काठमाडौं– संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। पारित विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।
बुधबार समितिको बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्धय गगन थापा र चित्रलेखा यादवले फरक मत राखेका हुन्। थापा र यादवले विधेयकमा सात ठाँउमा असहमति जनाउँदै परिवर्तन गर्नुपर्ने बुँदासमेत बैठकमा पेस गरेका थिए।
प्रतिवेदनको क्रम सँख्या १ मा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि नीति तर्जूमा उच्चस्तरीय कार्यादलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ राख्न माग गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका समिति सदस्यहरुले राखेको फरक मतमा ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेका चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।’ उल्लेख छ।
सिटिइभिटीमार्फत सञ्चालित प्रविणता प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्रावधिक कार्यक्रमहरु ५ वर्ष भित्रमा क्रमशः हटाउँदै (फेज आउट) जाने व्यवस्था राख्न सांसदद्धयले मत राखेका छन्।
‘नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने छ। सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ’, फरकमतमा भनिएको छ।
विधेयकको संशोधनमा समिति सदस्यद्धयले क्रमसंख्या ४७ को २ मा ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको हकमा सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण हुने प्रक्रिया, स्वरुप र समय तोकिए बमोजिम हुनेछ।’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सोही व्यवस्थाअन्तर्गत अर्को बुँदामा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाका रुपमा मात्र स्थापित हुनेछ।’ सहितको फरक मत राखिएको छ।
थापा र यादवको फरक मतमा क्रमसंख्या १५ को दफा ४६ को १ हटाउन माग गरिएको छ।
सांसदद्वयले पेस गरेकाे फरक मत:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788940058.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
