काठमाडौं– बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएकाे छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकाे आजकाे बैठकले नेपाली कांग्रेसको फरकमत तथा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौता विपरीत विधेयक पारित गरेकाे हाे।
केसीको सहमतिअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै नेकपामा सांसदहरुले बहुमत पुर्याउँदै विधेयक पारित गरेका हुन्।
यसरी विधेयक पारित भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ। समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद गगन थापाले सरकारले धोका दिएको टिप्पणी गरे।
‘हाम्रो अनुभवको आधारमा भन्न सकिन्छ, विधेयकले अस्तव्यस्ततालाई निरन्तरता दिएको छ’, थापाले भने, ‘हिजो अख्तियार र अदालतको दबाबमा टियू र केयूले थप सम्बन्धन दिए। अब पनि त्यो निरन्तर रहने भएको छ।’
उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधानसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको हो।
उता डा केसीले उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै सहमति विपरीत विधेयक निर्माण भएको भन्दै अनसन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
विधेयक पास भएपछि नेकपाका नेता याेगेश भट्टराईले डा गोविन्द केसीको पनि जीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'संसदले डा केसीलाई पनि जिताइदिएको छ,' उनले भने, 'यो विधेयकले डा केसीसँग भएका सम्झौता तोडमोड गर्यो कि भन्ने कतिपयलाई शंका लागेको छ, त्यस्तो होइन।'
डा केसीसँग भएका सहमति के-के समावेस भएनन्?
–आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरिएकाे छ। यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित हो।
–प्रतिवेदनमा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्नेे विषयसमेत हटाइएको छ। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त विषय प्रतिवेदनमा राख्ने सहमति भएकाे थियाे।
–प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा पनि डा केसीसँगको सहमति अनुसारको बुँदा प्रतिवेदनमा राखिएको छैन। डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर, समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमश: 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।
यसअघि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरेको थियो।
तर, उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले विरोधकाबाबजुत पनि जबरजस्ती विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गरेका थिए। संयोजकको प्रस्तावलाई छलफलमा सहभागी बहुमत सांसदले समर्थन गर्दै बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
