काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वर्षौंदेखि हरियो नम्बर प्लेटमा सञ्चालन हुँदै आएका ८ वटा अवैध ट्याक्सीलाई वैधानिक बनाउन चलखेल सुरु भएको छ। यसरी वैधानिक बनाउँदा ५ वर्षयता विमानस्थलले पाउनुपर्ने रोयल्टी र राजस्व छुट पाइने भएपछि 'विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा संस्था' नामक कम्पनीले खेल सुरु गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
हालै मात्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल कार्यालयले लेखेको पत्रमा त्यस्तो छुट पाउने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
कम्पनीले अनुमतिबिनै ५ वर्षदेखि राजनीतिक आडमा अवैध ट्याक्सी सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नेपाल लाइभले यसबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरेपछि गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कडाइ गर्न भन्दै पत्र लेख्यो।
_x000D_
_x000D_
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम सिंखडा, सञ्चालकहरु विजयबहादुर स्वाँर र झलकबहादुर कार्कीले मिलेमतोमा अनुमति नै नपाएका ट्याक्सी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। ५ वर्षमा कम्पनीको नाममा उठाइएको ४८ लाख ४८ हजार रकम उनीहरु आफैंले चलाएका थिए। वर्षौंदेखि सञ्चालित ती ट्याक्सीबाट त्रैमासिक रुपमा विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखालाई बुझाउनुपर्ने करिब २० लाख राजस्व हिनामिना भएको थियो। [हेर्नुस् समाचार : कम्पनीको घाटा देखाएर लाखौं रकम हिनामिना]
_x000D_
_x000D_
भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयले अनुमति नभएका ट्याक्सी सञ्चालनमा रोक लगाएर त्यसको जानकारी गराउन भनेको थियो। गृहको पत्र प्राप्त भएको २ सातापछि मात्रै ट्राफिक प्रहरीले भदौ २१ मा ट्याक्सी नियन्त्रणमा लियो। तर, नियन्त्रणमा लिएकै दिन ५ महिनाको रकम जम्मा गरेर कम्पनीले विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखासँगको मिलेमतोमा निर्बाध रुपमा पुन: सञ्चालन गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
कम्पनीका झलकबहादुर कार्की भने ५ वर्षदेखि चल्दै आएका ट्याक्सी गलत बुझाइका कारण नियन्त्रणमा लिइएको बताउँछन्। २०७४ चैत १३ देखि २०७५ भदौसम्मको रकम जम्मा गरेपछि पुन: सञ्चालनमा आएको उनको भनाइ छ। सम्झौतामा ३ सय वटासम्मको अनुमति पाएकाले अवैधानिक नभएको उनले दाबीसमेत गरे। उक्त कम्पनीसँग २ सय वटासम्म सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको उल्लेख गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोही दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राज्यमन्त्री, प्रहरी प्रधान कार्यालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्डको कार्यालयलाई बोधार्थ पत्र लेख्यो। प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले लेखेको उक्त पत्रमा विमानस्थलले पाउनुपर्ने ४ वर्षको रकम छुट दिने उल्लेख छ। सोही आधारमा नियन्त्रणमा लिइएका अवैध ट्याक्सी कम्पनीले निर्बाध चलाइरहेको हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
manojpanta.com
_x000D_
_x000D_
_x000D_
विमानस्थलका यात्रुलाई सेवा दिनेगरी हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी चलाउन उक्त कम्पनीले २०६९ जेठ ८ गते सातवर्षे परियोजना प्राप्त गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
महाप्रबन्धक क्षेत्रीकै पत्र आपसमा बाझिन्छन्
_x000D_
विमानस्थल प्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले लेखेका दुई पत्र नै आपसमा बाझिएका छन्। नेपाल लाइभलाई प्राप्त दुई फरक मितिका पत्रले अन्योल सिर्जना गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
२०७५ भदौ २१ गतेको पत्रमा थप ८ ट्याक्सीलाई चलाउन अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ भने असार २० गतेको पत्रमा २०६९ जेठ ८ मा २ सय वटा मात्र सम्झौता भएकाले उक्त संख्याभन्दा धेरै सञ्चालन हुन नसक्ने भनिएको छ। विमानस्थलमा उक्त कम्पनीले कति वटा ट्याक्सी सञ्चालनको अनुमति पाएको हो, क्षेत्रीको पत्रले खुलाउँदैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कर्पोरेट महाशाखा भन्छ– २ सयभन्दा बढी चलाए कारबाही
_x000D_
विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखले २०७५ जेठ ३ गते लेखेको पत्रमा भने विमानस्थलमा २ सय वटा मात्र सवारीसाधनको अनुमति उक्त कम्पनीले पाएको उल्लेख छ। महाशाखाका उपप्रबन्धक विष्णुप्रसाद अधिकारीले लेखेको पत्रमा २ सय वटा मात्र चलाउन पाइने र सोभन्दा धेरै चलाए तत्काल रोकी कारबाही अघि बढाउनेसम्म उल्लेख छ। उक्त पत्रपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७५ असार २० गते पत्र लेखेको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यो विषयमा बुझ्न खोज्दा विमानस्थल प्रबन्धक क्षेत्रीले 'राजस्व के कति बुझाएका छन्, आफूलाई जानकारी नभएको' बताए। विमानस्थलमा अवैध ट्याक्सी नरहेको दाबी गर्दै उनले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दर्ता भएर आएपछि सञ्चालन गर्न दिने बताए। त्यसबापतको राजस्व अन्तै जम्मा हुनेसमेत उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी भित्रिएको थियो अवैध ट्याक्सी
_x000D_
२०६९ फागुनमा उक्त कम्पनीले प्राधिकरणको विमानस्थल उड्डयन कार्यालय गौचरनसँग सम्झौता गरी पुराना ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ल्याउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय अनुसार २ सय वटा गाडी भित्र्याउने सम्झौता भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ट्याक्सी खरिदका लागि २०७० साउन २९ मा स्वीकृतिको पत्र लेख्यो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुराना सवारीसाधानको कर चुक्ता नभएको भन्दै दर्तामा रोक लगायो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
_x000D_
_x000D_
मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०७० कात्तिक ४ मा नयाँ गाडी चलाउन रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा विमानस्थल कार्यालयको माग बमोजिम २ सय वटा नयाँ ट्याक्सीले सञ्चालन अनुमति पाएको उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सो सम्झौता अनुसार पुराना दर्ता भएका ट्याक्सीहरु र नयाँ गरी १ सय ६८ वटालाई हरियो नम्बर प्लेट दिने र तिनीहरुले मात्र सेवा दिने भनिएको थियो। पछि थप ३२ ट्याक्सीलाई यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता गरिदिने सम्झौताको बुँदा थपियो।
_x000D_
_x000D_
सबै सेटिङ मिलाउने नेतालाई ट्याक्सी उपहार
_x000D_
ती ट्याक्सी वर्षौंदेखि विमानस्थलमा कार्यरत रहेका तर आफ्ना सवारीसाधन नभएका चालक लगायतलाई दिने भनिएको थियो। तर, थप गरिएका ३२ ट्याक्सी नेता र प्रशासनिक निकायका श्रीमतीका नाममा समेत दर्ता गरिएको कम्पनीका विमानस्थल हाइकमान्ड सदस्य र विमानस्थलका एक कर्मचारी बताउँछन्। यो दुवै संख्या जोड्दा २ सय मात्र हुन्छ। तर, अहिले विमानस्थलमा दैनिक २ सय ८ वटा ट्याक्सी उक्त कम्पनीमार्फत निर्बाध गुडिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सिन्डिकेट अन्तर्गत दर्ता भएर चलिरहेका ट्याक्सीमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरको पनि ट्याक्सी छ। त्यसैगरी, पूर्व एकीकृत माओवादी निकट मजदुर नेता जेबी कार्की र उनकी श्रीमती विनिता कार्कीका नाममा पनि ट्याक्सी गुडिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
त्यसैगरी, मजदुर नेताहरु अजय राई, धर्म भण्डारी आदिका नाममा ट्याक्सी कुदिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश ३ का सांसद राजेन्द्र गुरुङको नाममा पनि ट्याक्सी छ। उनी प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद हुन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कम्पनीका महाप्रबन्धक पुरुषोत्तम सिंखडा र यशोदा सिंखडाले पनि ट्याक्सी लिएका छन्। ट्याक्सी कुदाउनेहरुमा त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी पनि छन्। नेताको संरक्षणका आफन्तलाई पनि ट्याक्सी चलाउन दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्च भन्छ– नयाँ दर्ता २ सय मात्र
_x000D_
विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका ८ ट्याक्सी अवैध रहेको कम्पनीले नै २०७० मंसिर १३ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनले पुष्टि गर्छ।
_x000D_
_x000D_
पुराना ट्याक्सीको कर चुक्ता नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ गाडी दर्ता नगर्ने अडान लिएपछि उनीहरुले दायर गरेका मुद्दाको आदेशमा पनि सर्वोच्चले उक्त कुरा पुष्टि गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा उनीहरुको दाबी अनुसार आदेश गर्दै २ सय वटा मात्र सञ्चालनको अनुमति पाएको भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यी पनि पढ्नुस्-
_x000D_
त्रिभुवन विमानस्थलमा अवैध ट्याक्सी
_x000D_
शृंखला-३ : कर्मचारीको नाममा सञ्चालक र निर्देशक उच्च तलब बुझ्दै
_x000D_
_x000D_
शृंखला २ :लाखौं राजस्व र कम्पनीको नाममा उठाएको रकम नेताको खल्तीमा
_x000D_
_x000D_
शृंखला २ :त्रिभुवन विमानस्थलमा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीको सिन्डिकेट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
