काठमाडौं– प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्थित निजामती सेवामा एक पटकका लागि ३० वर्षे सेवापछिको पेन्सन कटौती र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रस्तावमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले असहमति जनाउँदै परामर्श दिएको छ ।
आयोगले विधेयकबारे सरकारलाई परामर्श दिँदै एक पटकका लागि मात्र सो प्रावधान लागू नगर्न र अध्यादेशबाट पनि त्यस प्रकृतिको प्रावधान नल्याउन भनेको आयोगसम्बद्ध स्रोतले नेपाललाइभलाई शनिबार जानकारी दियो ।
‘त्यो प्रावधानमा आयोग सहमत छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
१४८ दफाको विधेयक दुई सातासम्म अध्ययनपछि आयोगले सचिव, सहसचिव र महानिर्देशक पदमा बाहिरबाट विज्ञ वा विशेषज्ञ ल्याउने प्रावधानमा पनि विमति जनाएको छ । आयोगले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको प्रावधान लागू नगर्न परामर्श दिएको छ ।
सरकारले गत भदौ २५ गते विधेयकमा परामर्शका लागि आयोगमा पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको जोडबलमा विधेयक अगाडि बढेको हो । आयोगको रायपछि सरकारी योजनामा ठेस पुगेको छ। अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
सरकारले आयोगको परामर्श मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले नेपाललाइभसँग कुरा गर्दै आयोगले परामर्शमात्र दिएको जानकारी दिए ।
यसैबीच, प्रशासक तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजामती सेवामा पजनीका विभिन्न वा कुनै पनि गणितीय विधि कदापि उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन् ।
उनले लोकसेवाको रायपछि आफूले प्रस्तावित विधेयक प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भेटिएन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको वेबसाइटमा भेटिएन। आधिकारिक व्यक्तिलाई मेसेज पठाएर मागेको जवाफ आएन,’ उनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा शनिबार लेखेका छन् ।
खनालले भनेका छन्– ‘यत्ति कुरा भनियोः निजामती सेवा ९वा सार्वजनिक सेवा० सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्न हुँदैन । अयोग्य वा काम नलाग्ने कर्मचारीलाई अवकाश दिने विधि प्रत्येक कर्मचारी प्रशासन ऐन वा नियममा जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ । तर पजनीका विभिन्न वा कुनै पनि गणितीय विधि कदापि उपयुक्त होइनन् ।’
सरकारले एकै पटक १३ हजार निजामती कर्मचारीलाई हटाउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको विधेयकबारे प्रशासनविद्हरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइरालाले यसअघि नै ३०र५५ को प्रावधानमार्फत सरकारले निजामती सेवामा ‘कोत पर्व’ मच्चाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्– ‘३०र५५ को प्रावधान निजामती सेवामा विकृति हो। यस्तो ‘कोत पर्व’ ले नि। से। ९निजामती सेवा० को स्वरूप क्षतविक्षत बनाउँछ। समय छँदै होस पुर्याऔँ ।’
लोकसेवाको परामर्शबारे सरकारको प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
यसअघि लोकसेवाको परामर्शबारे समाचार पढ्न यहाँ https://nepallive.com/story/351040 क्लिक गर्नु होला ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
