काठमाडौं– सहकर्मीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका सरकारी अधिकृत प्रमोद मैनालीलाई सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको यसअघिको आदेश बदर गर्दै मैनालीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका मैनालीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पीडित पक्ष उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले भने हालकै अवस्थामा मैनालीलाई निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै मुद्दाको पुर्पक्ष थुनामै बसेर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनिएको छ।
बारा घर भएका मैनालीविरुद्ध उनकै कार्यालयमा कार्यरत एक महिला सरकारी अधिकृतले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्। पीडितको आरोपअनुसार एउटै कार्यालयमा काम गर्ने क्रममा मैनालीले विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती करणी गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेपछि उच्च अदालतबाट पनि राहत पाएपछि पीडित पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले दुवै अदालतका आदेश उल्टाउँदै मैनालीलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
