काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँदै देशकै एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारकै मिलेमतोमा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीले सिन्डिकेट कायम गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतसहितका निकायबाट २ सय वटा ट्याक्सीको स्वीकृत पाए पनि अवैधानिक रुपमा ८ ट्याक्सी समेत चलाउँदै उक्त कम्पनीले सरकारलाई लाखौं राजस्व छलेको पाइएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासन, यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेतको मिलेमतोमा ‘हवाइ यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड’ नामक कम्पनीले विमानस्थालमा २ सय ८ वटा हरियो प्लेटका ट्याक्सीको सिन्डिकेट चलाएको छ।
२०६० देखि नै विमानस्थलमा प्रिपेड ट्याक्सी सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कम्पनीले ०६९ जेठमा सरकारले विमानस्थलबाट पुराना गाडी विस्थापित गर्ने बताएपछि पनि उसैले ट्याक्सी सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो।
०७० साल साउन २९ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेर त्यहाँ सिन्डिकेट कायम गर्न उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो। पुराना ट्याक्सी विस्थापित गर्ने बाहनामा विमानस्थल प्रशासनसँग ०६९ जेठ ९ मा ‘हवाइ यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड’ले ७ वर्षको सम्झौता गरेको थियो।
अन्य कुनै पनि कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी विमानस्थलसँग सम्झौता गर्दै वर्षौंदेखि सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। कसैले नयाँ कम्पनी मार्फत विमानस्थालमा गुणस्तरीय सेवा दिन चाहेमा उनीहरुसँग नागरिक उड्यन प्राधिकरणले गरेको सम्झौताका कारण नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरिएको छ।
कहाँबाट थपियो ८ वटा ट्याक्सी?
२०६९ मा उक्त कम्पनीले प्राधिकरणको विमानस्थल उड्ययन कार्यालय गौचरणसँग सम्झौता गरी पुराना ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ल्याउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय अनुसार २ सय वटा गाडी भित्र्याउने सम्झौता भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ट्याक्सी खरिदका लागि २०७० साउन २९ मा स्वीकृतको पत्र लेख्यो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुराना सवारी साधानको कर चुक्ता नभएको भन्दै दर्ता गर्न रोक लगायो। उक्त निर्णय विरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालतलमा पुग्यो।
मुद्दामा पहिलो सुनुवाई गर्दै २०७० कात्तिक ४ मा नयाँ गाडी चलाउन रोक लागाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा विमानस्थल कार्यालयको माग बमोजिक २ सय वटा नयाँ ट्याक्सीले सञ्चालन अनुमति पाएको उल्लेख छ।
सो सम्झौता अनुसार पुराना दर्ता भएका ट्याक्सीहरु र नयाँ गरी १ सय ६८ वटालाई हरियो नम्बरप्लेट दिने र तिनीहरुले मात्र सेवा दिने भनिएको थियो। पछि त्यसमा थप ३२ ट्याक्सीलाई यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता गरिदिने सम्झौताको बुँदा थपियो।
ती ट्याक्सी वर्षौंदेखि विमानस्थलमा कार्यरत रहेका तर आफ्ना सवारी साधन नभएका चालक लगायतलाई दिने भनिएको थियो। तर, ती ३२ ट्याक्सी नेता र प्रशासनका श्रीमतीका नाममा समेत दर्ता गरिएको कम्पनीका विमानस्थल हाइकमान्ड सदस्य र विमानस्थलका एक कर्मचारी बताउँछन्। यो दुवै संख्या जोड्दा २ सय मात्र हुन्छ। तर, अहिले विमानस्थलमा दैनिक २ सय ८ वटा ट्याक्सी उक्त कम्पनीमार्फत निर्वाध गुडिरहेका छन्।
सिन्डिकेट अन्तर्गत दर्ता भएर चलिरहेका ट्याक्सीमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरको पनि ट्याक्सी छ। त्यसैगरी, माओवादी निकट मजदुर नेता जेबी कार्की र उनकी श्रीमती विनिता कार्कीका नाममा पनि ट्याक्सी गुडिरहेका छन्।
त्यसैगरी, मजदुर नेताहरु अजय राई, धर्म भण्डारी आदिका नाममा ट्याक्सी कुदिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश ३ का सांसद राजेन्द्र गुरुङको नाममा पनि ट्याक्सी छ। उनी प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद हुन्।
कम्पनीका महाप्रबन्धक पुरुषोत्तम सिंखडा र यसोदा सिंखडाले पनि ट्याक्सी लिएका छन्। ट्याक्सी कुदाउनेहरुमा त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी पनि छन्।
कम्पनीका नाममा उठेको करोडौं रकम खोइ?
१५ वर्षदेखि विमानस्थलको ट्याक्सी व्यवसायमा एकछत्र राज गरेको ‘हवाइ यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड’ले विमानस्थलमा दैनिक शुल्क असुल गर्ने गरेको ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन्।
कम्पनीले एउटा ट्याक्सीबाट दैनिक भौचर काटेकोमा १ सय र नकाटेमा ५० रुपैयाँ एक पटक यात्रु बोक्दा उठाउने गरेको छ। यसरी दिनमा एउटा ट्याक्सीबाट न्यूनतम ३ सय रुपैयाँसम्म उठ्ने र कुनै होटलको गाडी यात्रुहरुलाई लिन जाँदा मासिक ४ हजारसम्म उठाउने गरिएको चालकहरु बताउँछन्।
यस्तै, महिनाको ११ सय रुपैयाँ लेबीका रुपमा समितिले अलग्गै उठाउँदै आएको छ। यसरी एउटा ट्याक्सीबाट कम्पनीले महिनामा सरदर १० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको देखिन्छ। त्यसरी उठाइने रकम मासिक २० लाखभन्दा बढी हो। तर, उक्त रकमको हिसाब कम्पनीको कुनै पनि बैठकमा पेश गर्ने गरिएको छैन।
उक्त रकम सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मन्त्रालय, विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको छ।
गाडीहरुबाट असुल गरिएको लाखौं रकममा भ्रष्टाचार भएको र सिन्डिकेट चलाउनेहरुले कमाउ धन्दा बनाएको गुनासोसहित कम्पनीकै कतिपय सेयर सदस्यले उजुरी गरे पनि राजनीतिक दलहरुको दबाबका कारण छानबिन हुन नसकेको उनीहरुको दाबी छ। यसरी दर्ता स्वीकृति नपाएका तर सञ्चालनमा रहेका ८ वटा ट्यासीबाट उठ्ने रकम मजदुर नेताहरुको खल्तीमा जाने गरेको सेयर सदस्यहरुको दाबी छ।
यस विषयमा सोध्न खोज्दा कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
