काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सर्वोच्च अदालतले उठाएको सुरक्षा र न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्नबीच प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेट्न आइजिपी कार्की मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार शर्मा र कार्कीबीच करिब ४० मिनेट छलफल भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका अनुसार भेटमा न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षा चुनौतीसहित अन्य समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो।
यो भेट पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएपछि सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको घटनाक्रमसँग जोडिएको छ।
जबरालाई आइतबार बिहान प्रहरीले सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको थियो। प्रहरीले उनीविरुद्ध कुनै आपराधिक मुद्दा चलाउने उद्देश्य नभएको र सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताएको थियो।
तर, सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति देखिन सक्ने भन्दै न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायको व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
फुलकोर्टको विज्ञप्तिपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षा, प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थापन र आगामी दिनमा यस्ता घटनामा अपनाइने प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रहरी नेतृत्वबाट प्रधानन्यायाधीशसँग भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, जबरा पक्षबाट पनि सुरक्षा माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन परेको छ। उनका छोरा सचिन्द्रशमशेर जबराले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा निवेदन दिँदै देशको अवस्था तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका विषयका कारण आफू र परिवारको सुरक्षामा चुनौती महसुस भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले जबरा अहिले आफ्नै घरमा प्रहरीको निगरानीमा रहेको जनाएको छ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले एकातिर सुरक्षा जोखिमको विषय उठाएको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र न्यायपालिकाको संवेदनशीलतासँग जोडेर प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश र प्रहरी प्रमुखबीचको भेटमा यही पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश तथा न्यायिक संरचनाको सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।