काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरियो नम्बरप्लेटका ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाखौं राजस्व घोटाला गरेको पाइएको छ। ७ वर्षका लागि सरकारी मिलेमतोमा हवाई यात्रुलाई ट्याक्सी सेवा दिने नाममा 'विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड कम्पनी'का नेताहरुले मोटो रकम हिनामिना गरेका हुन्।
५ वर्षदेखि अनुमतिबिनै मिलेमतोमा सञ्चालन भएका ८ वटा ट्याक्सीबाट त्रैमासिक रुपमा विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखालाई बुझाउनुपर्ने करिब २० लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको छ। कम्पनीको लागि भन्दै अवैध रुपमा सञ्चालित यस्ता ट्याक्सीबाट उठेको रकम पनि कम्पनीका तीन नेताहरुले अपारदर्शी रुपमा लिने गरेका छन्।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम सिंखडा, सञ्चालकहरु विजयबहादुर स्वाँर र झलकबहादुर कार्कीको मिलेमतोमा अनुमति नै नपाएका ८ ट्याक्सी मिलेमतोमा सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। ५ वर्षमा कम्पनीको नाममा उठाएको ४८ लाख ४८ हजार रकम आफैंले चलाएका कम्पनीका एक सेयर सदस्यले बताए।
कम्पनीको वार्षिक बैठकमा यस्ता रकमको हिसाब देखाउनुपर्नेमा उल्टै उनीहरुले शेयर सदस्यहरुलाई बैठकमै नबोलाएर लुकाउने गरेको ती सदस्यले बताए। विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखालाई बुझाउनुपर्ने १९ लाख २९ हजार ६ सय राजस्वसमेत उनीहरुले छलेको उनको भनाइ छ।
अवैध रुपमा चलेका ट्याक्सीले बुझाउनुपर्ने मासिक र ५ वर्षको विवरण
८ वटा ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने मासिक राजस्व : ३२ हजार १ सय ६०
५ वर्षमा ८ वटा ट्याक्सीको राजस्व : १९ लाख २९ हजार ६ सय
८ वटा ट्याक्सीबाट कम्पनीले नियमित उठाएको तर हिसाब नदेखाइएको
प्रतिमहिना लेबी ११ सय
८ वटा ट्याक्सीको मासिक ८८ हजार
वार्षिक १ लाख ५६ हजार
५ वर्षको ७ लाख ८० हजार
एक्ट्रा टिप ओसारेको ५ वर्षको ४३ लाख २० हजार
यसरी पुष्टि हुन्छ अवैध ८ ट्याक्सी
कम्पनीले हालसम्म ८ वटा ट्याक्सी कसरी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दर्ता गराई विमानस्थलमा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको हो भन्ने कुनै आधार देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको कम्पनीकै निवेदन, विभिन्न मितिमा विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखा, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा लेखेको पत्रबाट देखिन्छ। पछिल्लो पटक २०७५ जेठ ३ गते विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखाले ट्राफिक प्रहरीलाई लेखे पत्र यस्तो छ-
२०७५ असार २० गते चलानी नम्बर ७९० रहेको नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण गौचरण काठमाडौंले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथलाई लेखेको पत्रबाट ८ वटा ट्याक्सी अवैध नै देखिन्छ।
सर्वोच्च भन्छ नयाँ दर्ता २ सय मात्र
विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा ट्याक्सी अवैधानिक रहेको कम्पनीले नै २०७० मंसिर १३ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनले पुष्टि गर्छ।
पुराना ट्याक्सीको कर चुक्ता नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ गाडी दर्ता नगर्ने अडान लिएपछि उनीहरुले दायर गरेका मुद्दाको आदेशमा पनि सर्वोच्चले उक्त कुरा पुष्टि गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा उनीहरुको दाबी अनुसार आदेश गर्दै २ सय वटा मात्र सञ्चालनको अनुमति पाएको भनिएको छ।
पुराना गाडीको कर तिर्न उठाएको रकम खोइ?
कम्पनीले पुराना गाडीहरुको कर बुझाउनुपर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेपछि सेयरधनीसँग ५१ हजार ५ सय जनही उठाउने निर्णय भयो। पुराना गाडीका मालिकहरुले १४० जना सेयर सदस्यसँग ५१ हजार ५ सयका दरले ७२ लाख १० हजार रुपैयाँ उठाए। तर कम्पनीको अख्तियार पाएका प्रबन्ध निर्देशक सिंखडा र अधिवक्ता मुकुन्द न्यौपाने कर तिर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर पुगे।
२०६९ फागुन १० गते पुराना गाडी विस्थापन गरी विमानस्थलमा नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको तर गाडी भित्र्याउन खोज्दा यातायात व्यवस्था विभागले नदिएको जिकीर गर्दै मुद्दा दायर भयो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०७० कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश जारी भयो। सर्वोच्चले नयाँ गाडी आयात गर्न नरोक्नु भनेलगत्तै उनीहरुले पुरानोको कर चुक्ता गर्ने आवश्यकता परेन।
अदालतवाट नयाँ गाडी ल्याउने बाटो खुलेपछि सेयरधनीबाट कर तिर्नका लागि उठाएको उक्त रकम उनीहरुले फिर्ता गर्नुपर्नेमा गरेनन्। नयाँ गाडी खरिद गर्दा मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता सेयरधनीले बुझाउने भए पनि उक्त रकमको हिसाब आफूहरुले पाउनुपर्नेमा हालसम्म नपाएको एक सदस्यले बताए।
विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखा बेखबर
विमानस्थलमा यसरी अवैध रुपमा सञ्चालन भएका ट्याक्सीका सम्बन्धमा विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखा जानकार भए पनि मौन छ। कर्मचारीहरुले उजुरी गरे पनि उनले छानबिन हुँदै गरेको भन्दै टार्दै आएको छ।
५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका ८ वटा ट्याक्सीबारे महाशाखामा विभिन्न समयमा उजुरी परे पनि कुनै कारबाही भएको छैन।
'यसरी सञ्चालित ८ वटा ट्याक्सीले टिपैपिच्छेको १ सय र ५० तथा मासिक लेबी ११ सय बुझाउँदै आए पनि सम्झौता नहुनु रहस्यमय छ,' एक चालकले भने।
ती ८ वटा मध्येका एक चालकसँग बुझ्दा यस बारेमा आफूलाई भन्दा कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्धक वा विमानस्थललाई सोध्न भने। आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अन्य ट्याक्सीसरह रकम बुझाएर आफूले चलाउँदै आएको उनको दाबी छ। ‘कम्पनी र विमानस्थलले सञ्चालनमा रोक लगाएको दिन यस बारेमा कुरा गरौंला,’ उनले भने, ‘अहिले हामी नियमित रुपमा कानुनसम्मत चलिरहेका छौं।’
तर २०६९ जेठ ८ गते विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखा र कम्पनीबीच ७ वर्षसम्म सिन्डिकेट खडा गर्नेगरी भएको सम्झौता हेर्दा कम्पनी र विमानस्थलको मिलेमतो र अनुमतिमै सञ्चालन भएको देखिन्छ।
२०६६ सालमा १६८ वटा ट्याक्सीमा मालिकहरु मिलेर कम्पनी खडा भएको थियो।
उक्त समयदेखि हालसम्म यो कार्यमा कम्पनीका तर्फबाट पुरुषोत्तम सिंखडा, विजयबहादुर स्वाँर र झलकबहादुर कार्की तथा विमानस्थलका तर्फबाट प्रेमनाथ ठाकुर जानकार भएको स्रोत बताउँछ। तर विमानस्थलका प्रवक्ता ठाकुर भने यसलाई अस्विकार गर्छन्। 'कुनै पनि ट्याक्सी अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुन पाउँदैन,' उनले भने, 'यदि बिनाअनुमति गुडेको भए कारबाही गर्छौं।'
यसरी भित्रियो विमानस्थलमा ८ वटा ट्याक्सी
२०६९ फागुनमा उक्त कम्पनीले प्राधिकरणको विमानस्थल उड्ययन कार्यालय गौचरणसँग सम्झौता गरी पुराना ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ल्याउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय अनुसार २ सय वटा गाडी भित्र्याउने सम्झौता भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ट्याक्सी खरिदका लागि २०७० साउन २९ मा स्वीकृतको पत्र लेख्यो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुराना सवारी साधानको कर चुक्ता नभएको भन्दै दर्ता गर्न रोक लगायो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालतलमा पुग्यो।
मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०७० कात्तिक ४ मा नयाँ गाडी चलाउन रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा विमानस्थल कार्यालयको माग बमोजिक २ सय वटा नयाँ ट्याक्सीले सञ्चालन अनुमति पाएको उल्लेख छ।
सो सम्झौता अनुसार पुराना दर्ता भएका ट्याक्सीहरु र नयाँ गरी १ सय ६८ वटालाई हरियो नम्बरप्लेट दिने र तिनीहरुले मात्र सेवा दिने भनिएको थियो। पछि त्यसमा थप ३२ ट्याक्सीलाई यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता गरिदिने सम्झौताको बुँदा थपियो।
सबै सेटिङ मिलाउने नेतालाई ट्याक्सी उपहार
ती ट्याक्सी वर्षौंदेखि विमानस्थलमा कार्यरत रहेका तर आफ्ना सवारीसाधन नभएका चालक लगायतलाई दिने भनिएको थियो। तर, ती ३२ ट्याक्सी नेता र प्रशासनका श्रीमतीका नाममा समेत दर्ता गरिएको कम्पनीका विमानस्थल हाइकमान्ड सदस्य र विमानस्थलका एक कर्मचारी बताउँछन्। यो दुवै संख्या जोड्दा २ सय मात्र हुन्छ। तर, अहिले विमानस्थलमा दैनिक २ सय ८ वटा ट्याक्सी उक्त कम्पनीमार्फत निर्बाध गुडिरहेका छन्।
सिन्डिकेट अन्तर्गत दर्ता भएर चलिरहेका ट्याक्सीमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरको पनि ट्याक्सी छ। त्यसैगरी, पूर्व एकीकृत माओवादी निकट मजदुर नेता जेबी कार्की र उनकी श्रीमती विनिता कार्कीका नाममा पनि ट्याक्सी गुडिरहेका छन्।
त्यसैगरी, मजदुर नेताहरु अजय राई, धर्म भण्डारी आदिका नाममा ट्याक्सी कुदिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश ३ का सांसद राजेन्द्र गुरुङको नाममा पनि ट्याक्सी छ। उनी प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद हुन्।
कम्पनीका महाप्रबन्धक पुरुषोत्तम सिंखडा र यशोदा सिंखडाले पनि ट्याक्सी लिएका छन्। ट्याक्सी कुदाउनेहरुमा त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी पनि छन्।
[शृंखला–१ : त्रिभुवन विमानस्थलमा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीको सिन्डिकेट, अवैध रुपमा बढी ट्यासी सञ्चालित, कम्पनीको नाममा उठेको करोडौं रकम बेहिसाब]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
