काठमाडौं– 'विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड'का नेताहरुले मिलेमतोमा तलबका नाममा एक वर्षमा एक करोड ४४ हजार लिने गरेको भेटिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई यात्रु ओसार्न सरकारी मिलेमतोमा ७ वर्षको सिन्डिकेट सञ्चालन गर्न उक्त कम्पनीले अनुमति पाएको थियो।
दुई सय वटा ट्याक्सी सञ्चालनको वैधानिक अनुमति पाएको उक्त कम्पनीका सञ्चालक र प्रबन्धकले थप ८ वटा ट्याक्सी गैरकानुनी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरुले राजस्व छल्नुका साथै आफै सेयर सदस्य, सञ्चालक र कर्मचारी भई तलब लिने गरेको कम्पनीकै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कम्पनीमा उनीहरुको नाममा १६८ जना बराबरकै सेयर रहेको दाबी गरिएको छ। सोही अनुरुप उनीहरुले विमानस्थलमा ट्याक्सीसमेत चलाएका छन्।
उक्त कम्पनीका सञ्चालक पुरुषोत्तम सिंखडा, विजयबहादुर स्वाँर र झलकबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कर्मचारीको तलब शीर्षकमा जनही ५ लाख २० हजार रकम बुझेका छन्।
यसरी तलब बुझेको यो तेस्रो आर्थिक वर्ष हो। आव २०७०/७१ मा ६७ जनाले तलब बुझेको विवरणमा उल्लेख छ।
तत्कालीन समयमा निर्देशकको रुपमा सिंखडा, स्वाँर, कार्की र इन्द्रराज गिरिले जनही २ लाख ४० हजार तलब लिएका थिए। उनीहरुले मात्र ९ लाख ६० हजार तलबभत्ता बुझेका थिए। कम्पनीले तलबभत्तामा ५८ लाख ३४ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पछिल्लो आव २०७२/०७३ मा ५८ लाख ३८ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त आवमा कम्पनी २५ लाख ४६ हजार नोक्सानमा रहेको थियो।
दैनिक, मासिक र टिपैपिच्छे पैसा उठाउँदा लाखौं नाफा हुनुपर्नेमा सुरुकै वर्षमा कम्पनी सञ्चालकले घाटा भएको देखाएर रकम हिनामिना गरेको सेयर सदस्यको आरोप छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षका उक्त रकम वृद्धि भई एक करोड पुगेको देखिन्छ। सञ्चालकदेखि सेयर सदस्य हुँदै आफ्नै ट्याक्सी र श्रीमतीलाई समेत उक्त कम्पनीमा रोजगार दिलाएका उनीहरुले १२ महिनाको हिसाब गर्दा जनही मासिक ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ तलबभत्ता खाने गरेको एक हाइकमान्ड सदस्यले बताए।
पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त कम्पनीको चुक्ता सेयर पुँजी एक करोड ४२ लाख १४ हजार रहेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र अनुसार उक्त कम्पनीको स्थिर पुँजी एक करोड ५० लाख र कुल पुँजी २ करोड २० लाख उल्लेख छ। तलबका नाममा एक करोड ४४ हजार ९ सय ५.८४ पैसा खर्च हुने कम्पनीकै विवरणमा जनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जम्मा एक करोड ७३ लाख १६ हजार २ सय २२ रुपैयाँ २६ पैसा भएको र जम्मा खर्च एक करोड ९८ लाख ६२ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघिको नोक्सानी २५ लाख ४६ हजार ७०८ रुपैया रहेको प्रतिवेदनमा छ। तर कम्पनीका सञ्चालक र निर्देशकहरुले कम्पनी घाटामै रहे पनि तलबभत्ता खाँदै आएका थिए।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २ करोड ३३ लाख ३३ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ आम्दानी भएको र २४ लाख ५ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ नाफा भएको देखाइएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा अतिथि सत्कारको नाममा ४ लाख ७ हजार, मिटिङ भत्ता ७२ हजार, सवारीसाधन नवीकरणमा ४६ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरी कम्पनीको रकम तीन नेताले खल्तीमा हालेको एक सेयर सदस्यले बताए। दैनिक तलबभत्ता खाएका सञ्चालकको मिटिङमा भत्ता वितरण र नयाँ गाडीको नवीकरण शुल्क कसरी दोहोरो बुझाइयो भनेर प्रश्न उठेको ती सदस्यले बताए।
कम्पनीका नेताहरुले सुरुदेखि नै घाटा देखाउन चाहेको र सम्भव नभएपछि कम नाफा देखाएर रकम अनियमितता गर्ने गरेको सेयर सदस्यहरुको आशंका छ।
यसरी दुई सय ट्याक्सी सञ्चालन गरेको कम्पनीमा ८२ जना कर्मचारी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
सांसद पनि कर्मचारी
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद राजेन्द्र गुरुङले समेत उक्त कम्पनीवाट तलब लिएको खुलको छ। उनले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २ लाख ४० हजार तलब लिएको समितिको विवरणमै उल्लेख छ।
यसरी हेर्दा प्रत्येक महिना गुरुङले २० हजार तलब बुझेको देखिन्छ। उनको नाममा बा१य १११४ नम्बरको एउटा ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको छ। ३२ वटा ट्याक्सी थप हुँदा नेताको कोटामा उनी कम्पनीमा छिरेका हुन्।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा सांसद गुरुङले आफू कम्पनीमा सुरुदेखिकै सदस्य भएको दाबी गर्दै सांसदले व्यवसाय गरेर खान नहुने? भनी प्रतिप्रश्न गरे। विमानस्थलमा अन्य नेताहरुले पनि नियमसम्मत काम गरेर खाएको उनले दाबी गरे।
मन्त्रालय, ट्राफिक र विमानस्थल मौन
विमानस्थलमा केही वर्षदेखि अवैध सञ्चालन हुँदै आएका ८ ट्याक्सीको बारेमा उजुरी पर्दासमेत तालुकदार पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले एक पटक चिठी लेख्नेबाहेक कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। हालसम्म विभिन्न व्यक्तिले विमानस्थलको ट्याक्सीको विषयमा उजुरी गरेका छन्। मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि २०७५ असार २८ गते राज्यमन्त्रीको सचिवालयले ट्याक्सी नम्बर नै उल्लेख गरी राज्यको कर छली भईरहेको भन्दै राजस्वलाई पत्र लेखेको थियो।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा समेत यस्तै उजुरी परेको भए पनि हालसम्म कुनै कारबाही हुन नसकेको कम्पनीका एक सेयर सदस्यले बताए।
हवाई यात्रुलाई ट्याक्सी सेवा दिने नाममा कम्पनी खडा गरेका नेताहरुले मोटो रकम हिनामिना गरे पनि पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट उम्कँदै आएका छन्। विमानस्थलका कार्यरत नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कर्मचारी संगठनका नेताको आडमा उनीहरु कारबाहीबाट उम्कँदै आएको एक हाइकमान्ड सदस्य बताउँछन्।
५ वर्षदेखि अनुमतिबिनै मिलेमतोमा सञ्चालन भएका ८ वटा ट्याक्सीबाट त्रैमासिक रुपमा विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखालाई बुझाउनुपर्ने करिब २० लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको छ। कम्पनीको लागि भन्दै अवैध रुपमा सञ्चालित यस्ता ट्याक्सीबाट उठेको रकम पनि कम्पनीका तीन नेताहरुले अपारदर्शी रुपमा लिने गरेका छन्।
यसरी भित्रिएको थियो अवैध ट्याक्सी
२०६९ फागुनमा उक्त कम्पनीले प्राधिकरणको विमानस्थल उड्डयन कार्यालय गौचरणसँग सम्झौता गरी पुराना ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ल्याउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय अनुसार २ सय वटा गाडी भित्र्याउने सम्झौता भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ट्याक्सी खरिदका लागि २०७० साउन २९ मा स्वीकृतको पत्र लेख्यो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुराना सवारी साधानको कर चुक्ता नभएको भन्दै दर्तामा रोक लगायो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो।
मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०७० कात्तिक ४ मा नयाँ गाडी चलाउन रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा विमानस्थल कार्यालयको माग बमोजिक २ सय वटा नयाँ ट्याक्सीले सञ्चालन अनुमति पाएको उल्लेख छ।
सो सम्झौता अनुसार पुराना दर्ता भएका ट्याक्सीहरु र नयाँ गरी १ सय ६८ वटालाई हरियो नम्बरप्लेट दिने र तिनीहरुले मात्र सेवा दिने भनिएको थियो। पछि त्यसमा थप ३२ ट्याक्सीलाई यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता गरिदिने सम्झौताको बुँदा थपियो।
[शृंखला–१ : त्रिभुवन विमानस्थलमा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीको सिन्डिकेट, अवैध रुपमा बढी ट्यासी सञ्चालित, कम्पनीको नाममा उठेको करोडौं रकम बेहिसाब]
[शृंखला-२ : लाखौं राजस्व र कम्पनीको नाममा उठाएको रकम नेताको खल्तीमा]
थप विवरणहरु :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
