काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएकोबारे सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि त्यसबाट बच्नका लागि भवन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले रकम फिर्ता गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने कार्यमा सुरुमा मानिस लगाएर काम गर्ने गरि स्टिमेट भएको थियो।
भवन निर्माणस्थल सिंहदरबार क्षेत्रभित्र रहेको र मेसिन लगाउँदा अन्य भवनहरुमा पनि समस्या हुने भन्दै ज्यामी लगाएर खन्ने भन्दै धेरै बजेटको स्टिमेट गरिएको थियो।
तर ठेक्का पाएको कालिका समानान्तर जेभीले स्टिमेट विपरित मेसिनहरुको प्रयोग गरि सर्वोच्चको जग खनेको थियो।
यसरी एउटा स्टिमेट तयार गरेर बढी भुक्तानी लिने तर काम सम्झौता विपरित मेसिनको प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको सेटिङ गरेको बारे नेपाल लाइभमा समाचार प्रकाशन भएको थियो।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भवन निर्माणका क्रममा सेटिङमा भ्रष्टाचार भएको बारे प्रश्न उठेको थियो भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका बारेमा प्रश्न उठाएको थियो।
बढी मूल्यको स्टिमेट गराएर भ्रटाचार गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा ठेकेदार कम्पनीले गत साता ४ करोड ३ लाख ५२ हजार १९८ रुपैयाँ फिर्ता गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
मानिसको प्रयो गरेर जग खन्दा प्रतिघनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसाका दरले ६ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने स्टिमेट तयार गरिएको थियो। त्यसमा भ्याट समेत जोड्दा माटो खन्ने काममा ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै मेसिनको प्रयोग गरेर जग खन्दा निकै कम लागत लाग्थ्यो।
उपकरणको प्रयोग गरेर जग खन्न स्टिमेट तयार गरेको भए प्रतिघनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसाका दरले ६० लाख ८९ हजार रुपैयाँ र भ्याट सहित ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँमा मात्र खर्च हुने थियो। जसमा करिब ५ करोड बराबरको रकम बढी निस्कने गरि सेटिङ गरिएको थियो।
यसअघि भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा पनि यही विवाद भएको थियो। स्टीमेट मानिसले खन्ने गरि तयार गरिएको भए पनि काममा मेसिन प्रयोग गरेपछि विवाद भएको थियो। भक्तपुरमा एक करोड दुई लाख रुपैयाँ ठेकेदारले फिर्ता गरेको थियो।
पैसा फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारबाट जोगिन्छ?
ठेकेदार कम्पनीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा बयान दिन जानुपर्ने देखेपछि फिर्ता गर्ने मनसाय बनाएको देखिन्छ। तर, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले रकम फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति नदिने बताएको छ।
सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि मात्र ठेकेदारले पैसा जम्मा गरेको नत्र अनियमितता गर्ने मनसाय देखिएकाले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्चको भवन निर्माण सम्बन्धमा अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
अख्तियारले केही समय अघि सर्वोच्च प्रशासनलाई सात प्रश्न सोधेको थियो। जसको जवाफ सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ। उक्त जवाफपछि अख्तियारले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
