काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि बोलपत्र कागजात मूल्यांकनको सर्त विपरीत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै अगुवाइ र जोडबलमा ‘अयोग्य’ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको खुलेको छ।
अख्तियार र सर्वोच्चसँग भएका विवरणहरू अनुसार राणाले ठेक्का प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने कालिका समानान्तर ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई ठेक्का दिलाएका हुन्। बोलपत्र कागजातको मूल्यांकन खण्डको बुँदा ३०.६ मा भएको व्यवस्था विपरीत कालिका समानान्तर जेभिलाई ठेक्का दिइएको पाइएको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘संयुक्त उपक्रम (जेभी) को कुनै साझेदारविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाइने छ।’
अख्तियारले उक्त जेभीको एउटा कम्पनी कालिका निर्माण सेवाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा ठेक्का दिइएको समयमा विचाराधीन थियो। सिक्टा सिचाइँ आयोजनामा कमसल कार्य गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले कालिकाका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित १२ जनाविरुद्ध आठ अर्ब बिगो दावी गर्दै २०७५ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते ठेक्काका लागिबोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन भएकाले कालिका र समानान्तर उपक्रमले बोलपत्रमा जनाएको सहभागिता प्रारम्भमै बदर हुनुपर्ने थियो। तर, राणाले ‘सेटिङ’ गरेर कालिका समानान्तर जेभीलाई नै ठेक्का दिइएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। उक्त भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
कालिकाले सिक्टा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट २०७९ असार ५ गते मात्र सफाइ पाएको थियो। सफाइ पाउनुअघि नै उक्त जेभीले भवन निर्माण ठेक्का पाइसकेको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कम्पनीलाई ठेक्कामा सहभागी गराउन नमिल्ने मापदण्ड बनाएको थियो। तर, त्यसविपरीत कालिका जेभीलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा ठेक्का दिएको हुनसक्ने अख्तियार उच्चस्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीले ठेक्का पाउन नसक्ने भएपछि बोलपत्र रद्द गरेर फेरि आह्वान गर्नुपर्ने थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको जोडबलमा अयोग्य कम्पनीलाई नै ठेक्का दिइयो। सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको विवरण र लिखित जवाफको अध्ययनपछि अख्तियारले भवन निर्माणमा राणाको ‘अतिरिक्त चासो’ शंकास्पद देखिएको र दिनै नमिल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
राणाविरुद्ध सर्वोच्चमा आन्दोलन भइरहँदा कालिका निर्माण सेवाविरुद्धको मुद्दामा पनि राणाले ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लागेको थियो। राणाले कालिाकाको मुद्दा फैसला गर्नकै लागि विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती नगरेको चर्चा थियो। फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र विशेषमा नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र नै हरायो
आफूले निर्माण गरेको मापदण्डले कालिका समानान्तर जेभीले ठेक्का नपाउने अवस्था देखेर सर्वोच्चले २०७७ माघ २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। पत्रमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कालिका निर्माण सेवासँग समानान्तरको जेभी हुने भएकाले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन उपयुक्त हुने कि नहुने भनेर राय मागिएको थियो। उक्त पत्रमा कालिका समानान्तर जेभीलाई दिँदा आइपर्ने समस्याबारे पनि राय मागिएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चबाटै आवश्यक निर्णय हुनसक्ने पत्र पठाएको थियो ।
त्यसपछि, प्रधानन्यायाधीश राणाले २०७७ फागुन ३ मा कालिका संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले २०७७ चैत ७ गते कालिका समानान्तर जेभीले पाउने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए।
यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट आएको पत्र मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशलाई पेश गरेका थिए। उक्त पत्र लामो समयसम्म सचिवालयमै गायव भयो। पछि उक्त पत्रको खोजी कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले गरेका थिए।
कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का नदिदाँ फेरि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने र नयाँ विवरण बुझाएर प्रतिश्पर्धा गराउँदा समानान्तर कम्पनी नपर्ने हुँदा राणाले हतारमा ठेक्का लगाएका थिए। किनभने, समानान्तरले ठेक्का पाउनका लागि कालिकाबाहेक नयाँ ज्वाइन्ट भेन्चर खोज्नुपर्ने थियो। कालिकासँग अन्तराष्ट्रिय निर्माणको प्रमाणपत्रलगायत अनुभव भएकाले सोही अनुसारको कम्पनी खोजी गर्न समानान्तरलाई मुस्किल थियो। राणा जसरी पनि समानान्तरलाई ठेक्का दिन चाहन्थे।
त्यसैले राणाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राय लिएर आफू सुरक्षित हुन खोजेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको योजनालाई मद्दत पुग्ने गरी जवाफ नदिएपछि त्यसलाई पन्छाएर ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो। तर, यसरी ठेक्का दिँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको थियो।
ठेक्का दिँदा न्यूनतम तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख छ। तर, अन्य तीन कम्पनीलाई अनुभवका कारण अयोग्य बनाउँदै एकल रुपमा कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
‘एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी पर्ने भएकाले यसलाई मिलेमतो नै मानिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कालिका समानान्तर जेभीले पनि यसैगरी ठेक्का पाएको देखिन्छ।’ उक्त कम्पनीले ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा गरेको कबोल स्वीकृत भएको छ।
महालेखाले पनि उठायो प्रश्न
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ठेक्का नै दिन नमिल्ने र अयोग्य करार गरेर बोलपत्र अस्वीकार गर्नुपर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको जनाएको छ। खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रक्रिया मिलेमतोमा भएको टिप्पणी पनि महालेखाको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनको सर्वोच्च अदालत खण्डको बुँदा नं. ४.२ मा महालेखाले सर्वोच्च आफैंले बनाएको ठेक्का बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी मापदण्डमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको कम्पनीसँग जेभी गरेमा ठेक्का रद्द हुने भनिए पनि सर्वोच्चबाटै उल्लंघन भएको जनाएको छ।
महालेखाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैँ ठेक्का दिन अग्रसरता लिएको र भवन निर्माण विभागबाट बनाउन पनि सकिने अवस्थामा सर्वोच्च आफैँ अगाडि बढेकोबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
