काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात वटा प्रश्न उठाएको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार आयोगले भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्काको बोलपत्रदेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिकासम्ममा प्रश्न उठाएको छ।
राणाले ‘सेटिङ’ गरेर भवन निर्माणको ठेक्का एउटा मात्र कम्पनीलाई दिन मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप छ। निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्र हाल्ने अन्य कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गर्न राणाको संलग्नता भएको वा नभएकोबारे अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो।
अख्तियारले हाल बिदामा रहेका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले सर्वोच्चलाई २०७९ वैशाख ४ गते पत्र लेखेर प्रश्न सोधेको खुलेको हो। उक्त पत्रको जवाफ सर्वोच्चले वैशाख १६ गते नै दिइसकेको छ।
अख्तियारले पत्र पठाउँदा प्रधानन्यायाधीश राणा महाभियोग लागेर निलम्बनमा परिसकेका थिए। राणा निलम्बन हुनुअघि पनि अख्तियारले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमै हराएको थियो। अख्तियारले दोस्रो पटक पहिलेकै सात वटा प्रश्न राखेर पत्र पठाएको थियो।
फागुन १ गते कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दीपककुमार कार्कीले सम्हालेपछि अख्तियारले भवन निर्माणको अनियमिततामा छानबिनको लागि फेरि चासो देखाएको थियो। राणा सर्वोच्चको नेतृत्वमा हुँदा भवन निर्माण फाइल अख्तिायरले तामेलीकै अवस्थामा राखेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त फाइलबारे चासो देखाएपछि अख्तिायरले पुनः पत्र पठाएको थियो।
अख्तियारले पहिलो प्रश्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पालनाबारे सोधेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान र पाँच अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले ज्वाइट भेन्चर नगरी एकल रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्नेमा सर्वोच्चले नदिएकोमा भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै एकल रुपमा ठेक्का पाएको कालिका समानान्तर जेभीले पाउनुपर्ने कारण र यसमा मिलेमतो भएको र ठेक्का दिएबापत भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले पठाएको पत्रको जवाफ रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दिएका थिए।
सर्वोच्चले अख्तियारलाई जवाफ दिँदा बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना, बोलपत्र खोलेको मुचुल्का, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन र २०७७ फागुन ३ गते राणाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी पठाएको थियो।
अख्तियारले अर्को प्रश्नमा सर्वोच्चको भवनको लागत अनुमान ५ अर्ब २२ करोड बनाउनुपर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सूचना किन प्रकाशित गरिएन र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(४) अनुसार ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै नेपाली पत्रिकामा ३० दिन मात्र दिनुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले गैरकानुनी काम गरेको स्पष्ट भएन र? भनी सोधेको थियो।
सर्वोच्चले यो प्रश्नमा ३० दिनको मात्र बोलपत्र किन र कसका लागि दिइएको हो र त्यसमा राणाको संलग्नता भएको हो कि होइन भनी सोधेको थियो। अख्तियारले तेस्रो प्रश्नमा चार वटा कम्पनीमध्ये समानान्तर जेभीको मात्र योग्यता पुग्नुको कारण मागेको छ।
परियोजनाको लागत अनुमान गर्ने बेलादेखि बोलपत्रदाता कम्पनीको योग्यता, गर्नुपर्ने कामको विवरणसमेत आफ्नो अनुकूल बनाउन गरेको प्रयत्न र त्यस कामका लागि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले गरेको सहयोगको परिणाम भन्ने प्रष्ट देखिने हो कि होइन भनेर पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले सुरुमा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा कति लाग्ने हो भनेर अनुमान गर्नेदेखि नै सर्वोच्चको अगुवाइमा किन काम भयो भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ।
त्यस्तै अख्तियारले सोधेको चौँथो प्रश्नमा ३० दिनको अवधि समाप्त भएपछि एक साता संशोधनका लागि दिनुपर्नेमा एक दिन मात्र दिनुमा समानान्तरको मिलेमतो र उसलाई नै ठेक्का दिन थप म्याद नदिइएको हो कि हैन भनेर पनि प्रश्न गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- सर्वोच्चको भवन निर्माणमा सेटिङ : चोलेन्द्रले दिएको ठेक्का छानबिन गर्न कस्सिए कामु प्रधानन्यायाधीश
पाँचौँ प्रश्नमा अख्तियारले भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले समय माग गर्दा नदिएको र प्राविधिक मूल्यांकनलाई पनि रुजु नभएको जनाइएको छ। त्यस्तै, छैटौँ प्रश्नमा जसरी पनि समानान्तरलार्ई ठेक्का दिने र अन्य प्रतिस्पर्धीलाई वञ्चित गर्ने कार्य बोलपत्रमा राखेको स्पेसिफिकेसनबाट देखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सर्वोच्चमा दिएको पत्र र रिट दर्ता गर्न खोज्दा नदिएको तथा निवेदनमाथि कुनै सुुनुवाइ नभएको विषयमा जवाफ मागेको थियो।
अख्तियारले सातौँ प्रश्नमा राज्यका अन्य निकायमा भ्रष्टाचार भएमा अनुसन्धानपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने, तर सर्वोच्च अदालतकै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारले आफैँ भवन बनाउँदा गैरकानुनी काम गर्दा कहाँ जाने र कसरी गर्ने भनी प्रश्न सोधेको छ।
सर्वोच्चले यी सबै प्रश्नमा जवाफ दिँदै समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिने विषयमा कुनै भ्रष्टाचार र मिलेमतो नभएको जनाएको छ। सर्वोच्चले करिब १० पानामा अख्तियारलाई जवाफ लेखेको छ। सर्वोच्चले ठेक्कामा कुनै मिलेमतो नभएको र अख्तियारले प्रशासनिक कार्यमा अनुसन्धान गर्नसक्ने जनाएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्ने अभ्यास नभएको र त्यसको पालना गरेर भवनको ठेक्का दिएको दाबी पनि सर्वोच्चको छ।
सर्वोच्चको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा नयाँ भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो। २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ।
तर, उक्त भवन बनाउन नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आफ्नै अगुवाइमा भएको भवन ठेक्काको काममा अनियमितताको आरोप लागे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले छानबिन अगाडि बढाएका थिएनन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा छानबिन अघि बढाउन थालेका छन्। राणा निलम्बनमा रहेको र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर पनि विवादमा तानिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै दबाबमा बिदामा बसेका छन्। असोजसम्म कार्यकाल रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा करिब १ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा यसको टुङ्गो लगाउने र भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने पनि बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
