• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अनुसन्धान

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा सेटिङ : चोलेन्द्रले दिएको ठेक्का छानबिन गर्न कस्सिए कामु प्रधानन्यायाधीश

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार २१, २०७९  ०७:१७
1140x725

काठमाडौं– २०७२ सालको भूकम्पले सर्वोच्च अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भयो। सर्वोच्चको काम केही समय नेपाल बार एसोसिएसनको भवनबाट सञ्चालन भयो। क्षतिग्रस्त भवन रेट्रोफिटिङ गर्न थालिए पनि लामो समय प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि नयाँ भवन बनाउनुपर्ने भयो।

अहिलेको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भयो। २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ।

तर, उक्त भवन बनाउन नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आफ्नै अगुवाइमा भएको भवन ठेक्काको काममा अनियमितताको आरोप लागे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छानबिन अगाडि बढाएका थिएनन्।

राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र उनी निलम्बनमा परे। त्यसपछि सर्वोच्चको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको हातमा पुगेको पाँच महिना भइसकेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ठेक्का प्रकरणमाथि छानबिन गर्न मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरका कारण असहज भएको बताउने गरेका थिए। न्यायाधीशहरुसँगको कुराकानीमा मात्र नभए एक पटक फुलकोर्ट बैठकमै पनि उनले कुँवरका कारण छानबिन गर्न नपाएको बताएका थिए।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरु मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसँग उनले यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाको सेटिङमा भवन निर्माणको ठेक्का लगाउँदा कुँवरले नै कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेको उनको बुझाइ थियो। कुँवरले प्रशासनिकदेखि अन्य काममा आफूसँग सल्लाह लिन नै नआउने गरेको उनले बताउने गरेका थिए।

न्यायाधीश सिफारिसमा पनि कार्की र कुँवरबीच टसल उत्पन्न भएको थियो। न्याय परिषद्ले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। कुँवरले भने आफू परम्परा बमोजिम मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्ने अडान राखेर न्यायाधीशमा नजाने लिखित जवाफ नै दिएका थिए। कुँवरसँग टसल बढ्दै गएपछि कार्कीकै निर्देशनमा उनी तीन महिने बिदामा छन्।

कामु मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी नारायण पन्थीले पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि भवन अनियमितता छानबिन गर्न सहज भएको छ। अब छानबिन अघि बढाउने उनले बताएका छन्। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा र केही प्राविधिक कारणले सर्वोच्च आफैंले छानबिन अघि बढाउन नसकेको उनले नेपाल लाइभलाई बताए।

‘अब भवन अनियमिततामा आफ्नो पक्षबाट छानबिन गरी प्रतिवेदनमाथि फुलकोर्टमै छलफल गराउने र सार्वजनिक पनि गर्ने चाहना छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मेरो कार्यकाल अब बढीमा तीन महिना छ, यो भ्रष्टाचारमा केही निष्कर्ष निकालेर मात्र जानेछु।’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अनुमानितभन्दा १ अर्ब बढीको ठेक्का
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय मात्र गरेनन्, नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाए। उनीपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउनका लागि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरे। सोहीअनुरुप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो।

२०७५ पुस १८ गते चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भए। उनले नै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाए। पहिलो पटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो। उक्त सूचनामा अन्तराष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।  

तर, राणाले उक्त ठेक्कामा चलखेल गर्दै १ अर्बभन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरी ठेक्का दिए। सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए।  सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही लागतको नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको तयारी थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

गोरखापत्रमा २०७७ फागुन ८ गते दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो। यसले नियतबस् निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो। किनभने, बोलपत्रमा आवेदन दिने एक कम्पनी कालिका–समानान्तरलाई मात्र योग्य बनाएर बाँकी तीन वटालाई प्रतिश्पर्धाबाटै बाहिर राखिएको थियो।

ठेक्का हाल्ने बाँकी तीन कम्पनीहरूलाई मागेअनुसारको अनुभवको कागजात पेश नगरेको भन्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य ठहर गरिएको थियो। ती कम्पनीले ई–बिडिङबाट प्रस्ताव हाले पनि अनुभवलगायत अन्य कागजपत्र पेश नगरेकाले अयोग्य भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचनामा २०७७ फागुन १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिने पनि जनाइएको थियो।

‘सेटिङ मिलाउन’ व्यवस्थापन समितिमा राणा आफैं
बोलपत्र आह्वानअगाडि अदालत व्यवस्थापन समिति (भौतिक निर्माण) को अध्यक्षमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सदस्यमा सपना प्रधान मल्ल थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले २०७७ पुसमा कार्की र मल्ललाई समितिबाट हटाए। 

कार्की र मल्लको समितिले अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी एक प्रतिवेदन तयार गरिसकेका थिए। उक्त समितिले विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर बनाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको भवन ४ अर्बमा नै निर्माण गराउन सकिने उल्लेख थियो। उक्त प्रतिवेदन राणाले गायब बनाएको स्रोतको भनाइ छ।
राणाले अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आफैंलाई बनाए। सामान्यतयाः प्रधानन्यायाधीश उक्त समितिको संयोजक नबस्ने परम्पराविपरीत राणा ठेक्का चलखेलकै लागि नेतृत्वमा बसेको स्रोतको दाबी छ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का दिनुपर्ने र कम्तीमा ती कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ। तर, पहिलो पटक बोलपत्र प्रकाशन गर्दा नै केही यस्ता सर्त राखिएको थियो, जसले ठेक्का निश्चित कम्पनीमा जाने अवस्था सिर्जना भयो। ती सर्त ‘सेटिङ’का आधारमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ।

यसरी राखिएका सर्तमा विदेशबाट जेभी ल्याउँदा बोलपत्र खुलेपछिको मितिमा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेको पत्र चाहिने पनि राख्ने गरिएको थियो। तर, यसपटक सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट भएको प्रमाणीकरणलाई पनि मान्यता नदिने गरी ठेक्का आह्वान भयो। विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउन् भन्ने मनसायले यस्तो सर्त राखिएको सर्वोच्चकै एक कर्मचारीले बताए। 

त्यसैगरी, एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ४५ दिनको समय दिने प्रचलनलाई पनि बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लंघन गरिएको थियो। बोलपत्रका लागि ३० दिनको समय मात्र राखिएको थियो। बोलपत्रमा सेटिङको आशंकापछि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र  निर्माण व्यवसायीहरूले नै विरोध जनाएका थिए । 

निर्माण व्यवसायी महासंघले पठाएको पत्र सर्वोच्चमा गायब 
बोलपत्रको पहिलो सूचना जारी भएर दोस्रो सूचना जारी नहुँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर त्रुटि भएको जनाएको थियो। २०७७ पुस ६ गते जारी गरिएको बोलपत्रमा समय कम भएको र कुनै एक कम्पनीलाई मात्र प्रस्तावमा छनौट हुनसक्ने गरी सर्त राखिएकाले सच्चाएर प्रतिस्पर्धा हुने प्रचलित सर्तहरू राख्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो। त्यसो गर्दा सरकारको पैसासमेत बचत हुने महासंघले पत्रमा लेखेको थियो।

२०७७ माघ ५ गते महासंघले औपचारिक रुपमा लेखेको पत्र सर्वोच्चमा दर्ता भएको देखिन्छ। उक्त पत्र प्रशासन हुँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको सचिवालयसम्म पुगेको छ। तर, त्यसपछि पत्र नै गायब पारिएको छ।

त्यतिबेलै भवन निर्माणको ठेक्का कालिका–समानान्तरको जेभीलाई दिने गरी सर्त राखिएको कतिपय निर्माण व्यवसायीले बताएका थिए। ठेक्काको ‘स्पेसिफिकेसन’लाई आधार बनाएर हेर्दा उक्त कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यही कारण महासंघले सर्वोच्चमा पत्र पठाए पनि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेलगत्तै गायब बनाइएको थियो। 

महासंघको पत्रलाई बेवास्ता गरेर आर्थिक मूल्यांकनमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी कम्पनीलाई एक्लो प्रतिस्पर्धीका रुपमा उभ्याइएको थियो। यसबाट तीनभन्दा कम प्रतिस्पर्धी भएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परम्परा पनि मिचिएको थियो। अनुमानित लागतभन्दा ०.९९ प्रतिशत मात्रै कममा ठेक्का रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई दिन अन्य कम्पनीलाई जानाजान अयोग्य बनाइएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि स्वदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। 

५ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा जोइन्ट भेञ्चर कम्पनीलाई दिइएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काका लागि कम्तीमा ४५ दिनको समय निर्धारण गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय ठेक्कासरह ३० दिन मात्रै समयावधि दिइएको थियो। राणाले कोरोना महामारीको समयमा थप अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चर नआओस् र डकुमेन्टहरु पुर्‍याउन नसकुन् भन्ने चाहना राखेर नियतबस् यस्तो बोलपत्र आह्वान गरेको स्रोतको दाबी छ। 

संशोधनका लागि एक दिन मात्र 
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्काका केही सर्त संशोधन भए सात दिनको समय दिनुपर्छ। तर, यो ठेक्कामा सर्त संसोधन हुँदा एक दिन मात्र समय दिइएको थियो। सातको सट्टा एक दिनको मात्र समय दिइनुले चलखेलको आशंका भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पनि परेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत यी कार्य गराएको निर्माण व्यवसायीहरूले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। 

त्यति मात्र नभइ, निर्माण व्यवसायीहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको निर्णय बदर गराउनुपर्ने माग गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी पनि गरेका थिए। तर, अदालतको नेतृत्व नै ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न भएको हुँदा मुद्दा दर्ता नहुने देखेपछि उनीहरु पछि हटेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता नहुने भएपछि किन अदालत जाने? त्यहीकारण अख्तियारमा उजुरी दिइएको हो,’ उनले भने। 

तर, अख्तियारले उक्त उजुरी लामो समयदेखि तामेलीमा राखेको थियो। अख्तियारमा राणासहित संलग्न संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रेम राई प्रमुख आयुक्त र किशोरकुमार सिलवाल आयुक्त छन्। राई र सिलवाल २०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षमा बसेको परिषद् बैठकबाट सिफारिसमा परेका हुन्। सिलवाल उच्च अदालत पोखराबाट राजीनामा दिएर अख्तियार गएका थिए। उनी राणाकै कोटामा अख्तियार पुगेका बताइन्छ। 

समानान्तर मात्रै कसरी योग्य?
निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडका कारण आवश्यक विवरण बुझाउन असहज परिस्थिति भएको भन्दै समय थपको माग गरेर सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको थियो। महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ (क)मा भएको व्यवस्था अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको समय २१ दिन थप गर्न माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले म्याद थप नगरी २०७७ फागुन २६ मा एकल नामसहितको सूचना जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले तोकेको अवधिमा बिना–पुरी–कालिका समानान्तर जेभी, भ्याली कन्स्ट्रक्सन, हनुमान कन्स्ट्रक्सन, ओसिस इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्सले आवेदन दिएका थिए। ठूला निर्माण कार्यमा धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुने हुँदा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ जोगिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बाटो बन्द गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप  छ।  

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सर्वोच्चको भवन निर्माणको विषयमा आफूले धेरै आवाज उठाए पनि कतै नसुनिएको बताए। आफूले सबै निर्माण कम्पनी सहभागी हुन पाउने र राज्यकोषको रकममा भ्रष्टाचार नहोस् भनेर कुरा उठाएको, तर हुन नसकेको उनले बताए।

‘यो ठेक्काले राज्यलाई करोडौँ नोक्सानीसमेत भएको छ। बोलपत्रमा दर्जनौँ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्यकोषको करोडौँ रकम बचत हुने थियो,’ उनले भने, ‘ठूला निर्माण कार्यमा धेरै कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन जान्छ, जसको फाइदा राज्यकोषलाई नै हुन्छ।’ 

विवादका विषयमा निर्माण क्षेत्रमा खटिएका बिना–पुरी–कालिका समानान्तर जेभीका प्रतिनिधिले कुराकानी गर्न चाहेनन्। उनले ‘बोल्न नमिल्ने’ भन्दै पन्छिए। 

सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्काको टाइमलाइन
- चोलेन्द्र शमशेर राणा २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त
- लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष रहेको अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खोसेर आफ्नै नेतृत्वमा गठन
- २०७७ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान, एउटा कम्पनीका लागिमात्र हुने स्पेशिफिकेशन तयार
- २०७७ माघ ७ गते बोलपत्र खोलियो 
- २०७७ फागुन २६ प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत 
- २०७७ चैत १८ आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत 
- २०७७ चैत १८ गते बोलपत्र स्वीकृत 
- २०७७ चैत १९ भवन निर्माणको कालिका–समानान्तर जेभीसँग ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार ५ सय ७७ मा सम्झौता 
- ७३ करोड ८८ लाख २५ हजार २ सय ८६ हालसम्मको भुक्तानी 
- सम्झौता अवधि ३ वर्ष (२०८० चैत १८)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २१, २०७९  ०७:१७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ उनीहरूलाई चोरीसम्बन्धी कसुरमा  जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
घाइते हुने गरि श्रीमती कुट्ने श्रीमान् पक्राउ शनिबार, मंसिर ५, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्