काठमाडौं– २०७२ सालको भूकम्पले सर्वोच्च अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भयो। सर्वोच्चको काम केही समय नेपाल बार एसोसिएसनको भवनबाट सञ्चालन भयो। क्षतिग्रस्त भवन रेट्रोफिटिङ गर्न थालिए पनि लामो समय प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि नयाँ भवन बनाउनुपर्ने भयो।
अहिलेको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भयो। २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ।
तर, उक्त भवन बनाउन नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आफ्नै अगुवाइमा भएको भवन ठेक्काको काममा अनियमितताको आरोप लागे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छानबिन अगाडि बढाएका थिएनन्।
राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र उनी निलम्बनमा परे। त्यसपछि सर्वोच्चको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको हातमा पुगेको पाँच महिना भइसकेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ठेक्का प्रकरणमाथि छानबिन गर्न मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरका कारण असहज भएको बताउने गरेका थिए। न्यायाधीशहरुसँगको कुराकानीमा मात्र नभए एक पटक फुलकोर्ट बैठकमै पनि उनले कुँवरका कारण छानबिन गर्न नपाएको बताएका थिए।
वरिष्ठ न्यायाधीशहरु मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसँग उनले यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाको सेटिङमा भवन निर्माणको ठेक्का लगाउँदा कुँवरले नै कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेको उनको बुझाइ थियो। कुँवरले प्रशासनिकदेखि अन्य काममा आफूसँग सल्लाह लिन नै नआउने गरेको उनले बताउने गरेका थिए।
न्यायाधीश सिफारिसमा पनि कार्की र कुँवरबीच टसल उत्पन्न भएको थियो। न्याय परिषद्ले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। कुँवरले भने आफू परम्परा बमोजिम मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्ने अडान राखेर न्यायाधीशमा नजाने लिखित जवाफ नै दिएका थिए। कुँवरसँग टसल बढ्दै गएपछि कार्कीकै निर्देशनमा उनी तीन महिने बिदामा छन्।
कामु मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी नारायण पन्थीले पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि भवन अनियमितता छानबिन गर्न सहज भएको छ। अब छानबिन अघि बढाउने उनले बताएका छन्। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा र केही प्राविधिक कारणले सर्वोच्च आफैंले छानबिन अघि बढाउन नसकेको उनले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘अब भवन अनियमिततामा आफ्नो पक्षबाट छानबिन गरी प्रतिवेदनमाथि फुलकोर्टमै छलफल गराउने र सार्वजनिक पनि गर्ने चाहना छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मेरो कार्यकाल अब बढीमा तीन महिना छ, यो भ्रष्टाचारमा केही निष्कर्ष निकालेर मात्र जानेछु।’
अनुमानितभन्दा १ अर्ब बढीको ठेक्का
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय मात्र गरेनन्, नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाए। उनीपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउनका लागि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरे। सोहीअनुरुप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो।
२०७५ पुस १८ गते चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भए। उनले नै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाए। पहिलो पटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो। उक्त सूचनामा अन्तराष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
तर, राणाले उक्त ठेक्कामा चलखेल गर्दै १ अर्बभन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरी ठेक्का दिए। सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए। सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही लागतको नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको तयारी थियो।
गोरखापत्रमा २०७७ फागुन ८ गते दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो। यसले नियतबस् निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो। किनभने, बोलपत्रमा आवेदन दिने एक कम्पनी कालिका–समानान्तरलाई मात्र योग्य बनाएर बाँकी तीन वटालाई प्रतिश्पर्धाबाटै बाहिर राखिएको थियो।
ठेक्का हाल्ने बाँकी तीन कम्पनीहरूलाई मागेअनुसारको अनुभवको कागजात पेश नगरेको भन्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य ठहर गरिएको थियो। ती कम्पनीले ई–बिडिङबाट प्रस्ताव हाले पनि अनुभवलगायत अन्य कागजपत्र पेश नगरेकाले अयोग्य भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचनामा २०७७ फागुन १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिने पनि जनाइएको थियो।
‘सेटिङ मिलाउन’ व्यवस्थापन समितिमा राणा आफैं
बोलपत्र आह्वानअगाडि अदालत व्यवस्थापन समिति (भौतिक निर्माण) को अध्यक्षमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सदस्यमा सपना प्रधान मल्ल थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले २०७७ पुसमा कार्की र मल्ललाई समितिबाट हटाए।
कार्की र मल्लको समितिले अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी एक प्रतिवेदन तयार गरिसकेका थिए। उक्त समितिले विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर बनाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको भवन ४ अर्बमा नै निर्माण गराउन सकिने उल्लेख थियो। उक्त प्रतिवेदन राणाले गायब बनाएको स्रोतको भनाइ छ।
राणाले अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आफैंलाई बनाए। सामान्यतयाः प्रधानन्यायाधीश उक्त समितिको संयोजक नबस्ने परम्पराविपरीत राणा ठेक्का चलखेलकै लागि नेतृत्वमा बसेको स्रोतको दाबी छ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का दिनुपर्ने र कम्तीमा ती कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ। तर, पहिलो पटक बोलपत्र प्रकाशन गर्दा नै केही यस्ता सर्त राखिएको थियो, जसले ठेक्का निश्चित कम्पनीमा जाने अवस्था सिर्जना भयो। ती सर्त ‘सेटिङ’का आधारमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसरी राखिएका सर्तमा विदेशबाट जेभी ल्याउँदा बोलपत्र खुलेपछिको मितिमा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेको पत्र चाहिने पनि राख्ने गरिएको थियो। तर, यसपटक सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट भएको प्रमाणीकरणलाई पनि मान्यता नदिने गरी ठेक्का आह्वान भयो। विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउन् भन्ने मनसायले यस्तो सर्त राखिएको सर्वोच्चकै एक कर्मचारीले बताए।
त्यसैगरी, एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ४५ दिनको समय दिने प्रचलनलाई पनि बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लंघन गरिएको थियो। बोलपत्रका लागि ३० दिनको समय मात्र राखिएको थियो। बोलपत्रमा सेटिङको आशंकापछि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र निर्माण व्यवसायीहरूले नै विरोध जनाएका थिए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले पठाएको पत्र सर्वोच्चमा गायब
बोलपत्रको पहिलो सूचना जारी भएर दोस्रो सूचना जारी नहुँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर त्रुटि भएको जनाएको थियो। २०७७ पुस ६ गते जारी गरिएको बोलपत्रमा समय कम भएको र कुनै एक कम्पनीलाई मात्र प्रस्तावमा छनौट हुनसक्ने गरी सर्त राखिएकाले सच्चाएर प्रतिस्पर्धा हुने प्रचलित सर्तहरू राख्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो। त्यसो गर्दा सरकारको पैसासमेत बचत हुने महासंघले पत्रमा लेखेको थियो।
२०७७ माघ ५ गते महासंघले औपचारिक रुपमा लेखेको पत्र सर्वोच्चमा दर्ता भएको देखिन्छ। उक्त पत्र प्रशासन हुँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको सचिवालयसम्म पुगेको छ। तर, त्यसपछि पत्र नै गायब पारिएको छ।
त्यतिबेलै भवन निर्माणको ठेक्का कालिका–समानान्तरको जेभीलाई दिने गरी सर्त राखिएको कतिपय निर्माण व्यवसायीले बताएका थिए। ठेक्काको ‘स्पेसिफिकेसन’लाई आधार बनाएर हेर्दा उक्त कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यही कारण महासंघले सर्वोच्चमा पत्र पठाए पनि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेलगत्तै गायब बनाइएको थियो।
महासंघको पत्रलाई बेवास्ता गरेर आर्थिक मूल्यांकनमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी कम्पनीलाई एक्लो प्रतिस्पर्धीका रुपमा उभ्याइएको थियो। यसबाट तीनभन्दा कम प्रतिस्पर्धी भएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परम्परा पनि मिचिएको थियो। अनुमानित लागतभन्दा ०.९९ प्रतिशत मात्रै कममा ठेक्का रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई दिन अन्य कम्पनीलाई जानाजान अयोग्य बनाइएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि स्वदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ।
५ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा जोइन्ट भेञ्चर कम्पनीलाई दिइएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काका लागि कम्तीमा ४५ दिनको समय निर्धारण गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय ठेक्कासरह ३० दिन मात्रै समयावधि दिइएको थियो। राणाले कोरोना महामारीको समयमा थप अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चर नआओस् र डकुमेन्टहरु पुर्याउन नसकुन् भन्ने चाहना राखेर नियतबस् यस्तो बोलपत्र आह्वान गरेको स्रोतको दाबी छ।
संशोधनका लागि एक दिन मात्र
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्काका केही सर्त संशोधन भए सात दिनको समय दिनुपर्छ। तर, यो ठेक्कामा सर्त संसोधन हुँदा एक दिन मात्र समय दिइएको थियो। सातको सट्टा एक दिनको मात्र समय दिइनुले चलखेलको आशंका भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पनि परेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत यी कार्य गराएको निर्माण व्यवसायीहरूले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यति मात्र नभइ, निर्माण व्यवसायीहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको निर्णय बदर गराउनुपर्ने माग गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी पनि गरेका थिए। तर, अदालतको नेतृत्व नै ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न भएको हुँदा मुद्दा दर्ता नहुने देखेपछि उनीहरु पछि हटेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता नहुने भएपछि किन अदालत जाने? त्यहीकारण अख्तियारमा उजुरी दिइएको हो,’ उनले भने।
तर, अख्तियारले उक्त उजुरी लामो समयदेखि तामेलीमा राखेको थियो। अख्तियारमा राणासहित संलग्न संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रेम राई प्रमुख आयुक्त र किशोरकुमार सिलवाल आयुक्त छन्। राई र सिलवाल २०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षमा बसेको परिषद् बैठकबाट सिफारिसमा परेका हुन्। सिलवाल उच्च अदालत पोखराबाट राजीनामा दिएर अख्तियार गएका थिए। उनी राणाकै कोटामा अख्तियार पुगेका बताइन्छ।
समानान्तर मात्रै कसरी योग्य?
निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडका कारण आवश्यक विवरण बुझाउन असहज परिस्थिति भएको भन्दै समय थपको माग गरेर सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको थियो। महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ (क)मा भएको व्यवस्था अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको समय २१ दिन थप गर्न माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले म्याद थप नगरी २०७७ फागुन २६ मा एकल नामसहितको सूचना जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले तोकेको अवधिमा बिना–पुरी–कालिका समानान्तर जेभी, भ्याली कन्स्ट्रक्सन, हनुमान कन्स्ट्रक्सन, ओसिस इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्सले आवेदन दिएका थिए। ठूला निर्माण कार्यमा धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुने हुँदा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ जोगिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बाटो बन्द गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सर्वोच्चको भवन निर्माणको विषयमा आफूले धेरै आवाज उठाए पनि कतै नसुनिएको बताए। आफूले सबै निर्माण कम्पनी सहभागी हुन पाउने र राज्यकोषको रकममा भ्रष्टाचार नहोस् भनेर कुरा उठाएको, तर हुन नसकेको उनले बताए।
‘यो ठेक्काले राज्यलाई करोडौँ नोक्सानीसमेत भएको छ। बोलपत्रमा दर्जनौँ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्यकोषको करोडौँ रकम बचत हुने थियो,’ उनले भने, ‘ठूला निर्माण कार्यमा धेरै कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन जान्छ, जसको फाइदा राज्यकोषलाई नै हुन्छ।’
विवादका विषयमा निर्माण क्षेत्रमा खटिएका बिना–पुरी–कालिका समानान्तर जेभीका प्रतिनिधिले कुराकानी गर्न चाहेनन्। उनले ‘बोल्न नमिल्ने’ भन्दै पन्छिए।
सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्काको टाइमलाइन
- चोलेन्द्र शमशेर राणा २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त
- लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष रहेको अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खोसेर आफ्नै नेतृत्वमा गठन
- २०७७ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान, एउटा कम्पनीका लागिमात्र हुने स्पेशिफिकेशन तयार
- २०७७ माघ ७ गते बोलपत्र खोलियो
- २०७७ फागुन २६ प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत
- २०७७ चैत १८ आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत
- २०७७ चैत १८ गते बोलपत्र स्वीकृत
- २०७७ चैत १९ भवन निर्माणको कालिका–समानान्तर जेभीसँग ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार ५ सय ७७ मा सम्झौता
- ७३ करोड ८८ लाख २५ हजार २ सय ८६ हालसम्मको भुक्तानी
- सम्झौता अवधि ३ वर्ष (२०८० चैत १८)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
