प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्र सुधार गर्न पहिला सरकार नै मितव्ययी बन्ने कि!

दुर्गा दुलाल सोमबार, वैशाख ५, २०७९ ०९:४१

काठमाडौं– देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा गइरहेको चर्चा भइरहँदा अर्थशास्त्री र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले त्यस्तो ‘नाजुक अवस्था’ नरहेको बताएका छन्। तर, संकटको डिलमा पुगेको उनीहरूको चेतावनी छ।

दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक श्रीलंका जसरी आर्थिक संकटमा फसेको छ, त्यसरी नेपाल फस्ने संभावना कम भए पनि सजग बन्नुपर्ने अर्थशास्त्री विश्वम्भ‍र प्याकुरेलको भनाइ छ। त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा नपुगे पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले पनि अहिले नेपाल संकटतर्फ उन्मुख भए पनि समस्यामा नफसेको बताए। अहिलको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भने सरकारले अब केही न केही कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले समयमै उपयुक्त नीति लिएर सही कदम चाल्न नसके देश आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ।

तत्काल के गर्ने?
अर्थशास्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका अनुसार देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन सरकारले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। सरकारले प्रमुख दलहरूलाई सहमतिमा लिएर यस्तो कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अर्थविद्हरू हुन्डीमा कडाइ, सुपारी र मरिचजस्ता वस्तुको आयातमा रोक, विलासिताका सामानमा कडाइजस्ता कदम तत्काल चाल्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक नीति बनाउने र मितव्ययिता सरकारले आफैंबाट सुरु गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।

हुन्डीमा कडाइ
सरकारले तत्कालै चाल्नुपर्ने कदममध्येको एक भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले पठाउने पैसा भित्रिने गैरकानुनी बाटो रोक्नुपर्छ। हुन्डी (गैरबैंकिङ च्यानल) रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ अमेरिकाबाट आएको ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन लागिपरेको आरोप लागेको बेला अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो रकम बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट हुनसक्ने चर्चा चलेको बेला विदेशी विनिमय जम्मा हुने एक मात्र भरपर्दो स्रोत रेमिटेन्स पनि घट्दै गएको छ। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यालनमा अनिवार्य ल्याउन कडा नियम बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री प्याकुरेल बताउँछन्। हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीले संकट बढाउने भन्दै उनले यसबारे सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘रेमिटेन्स बैंकमा जम्मा गरेबापत १ प्रतिशत ब्याज दिनेभन्दा पनि किन हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीतिर आकर्षण बढ्यो भन्ने कुरा सरकारले ठूलो छाती बनाएर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बरु हामी पनि डिजिटल करेन्सीतिर जाने कि! पैसा लगानीको अरु अवसर दिने कि!’

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि रेमिटेन्स भित्र्याउन सरकारले केही न केही योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको एक खम्बा भएकाले घट्दो डलर सञ्चिति बचाउन र बजारमा भएको तरलता अभाव टार्न यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नेपाली दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, मलेसिया, युएई, कतारलगायत मुलुकमा छन्। यी देशबाट आउने रकमलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सके विदेशी विनिमयमा हत्तपत्त समस्या नहुने पुनको भनाइ छ।

अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानमा कोरियाबाट ४० र अन्य देशबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम हुन्डीबाट आउने गरेको छ। पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि गैरबैकिङ माध्यमबाट आउने यस्ता रकम रोक्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल पहल गनुपर्ने बताए। आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यसका लागि पहल र आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुपारी, मरिचजस्ता वस्तुको आयात रोक्ने
सरकारले केही समयअघि मात्र खोलेको सुपारी, मरिचजस्ता वस्तुहरूको आयात तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक रमेश पोखरेलले अहिलेको समयमा सुपारी र मरिचजस्ता वस्तुको आवश्यकता नभएको बताए। यी वस्तुको आयात खोल्दा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति मात्र घटाउने उनको भनाइ छ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री पनि सुपारी र मरिच नेपालको आवश्यकता नभइ भारतमा गैरकानुनी रुपमा निर्यात हुने वस्तु भएकाले आयात रोक्नुपर्ने बताउँछन्। वर्षौँदेखि यी वस्तुको तस्करी भइरहेको जान्दाजान्दै सरकारले आयात खोलेको भन्दै यसमा रोक लगाए नेपालको डलर सञ्चितिमा केही भए पनि सुधार हुने उनको भनाइ छ।

विलासिताका समानमा कडाइ र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
अहिलेको संकट समाधानका लागि सरकारले गरेको विलासिताका वस्तुहरूको आयात कडाइ गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यसलाई अब लामो समयसम्म कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

गाडी, मोबाइल, फर्निचरलगायत विलासिताका सामान अब केही समय रोक्नै पर्ने भएकाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ। अर्थशास्त्री प्याकुरेलले पनि यसका लागि सरकारले ठोस नीति नै बनाउनुपर्ने बताए। सरकारले नीति नै बनाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘नेपालमै उत्पादन हुने चामल, दाल, तरकारी जस्ता वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र हामीले सधैँ यस्तै संकटको सामान गरिरहनुपर्छ।’ नेपालमा उत्पादन हुने अन्य उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिने नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक नीति
देशको अहिलेको संकट सबैले बेहोर्नु पर्ने भएकाले प्रमुख दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ। यो संकट अहिलेको सरकारले मात्र ल्याएर नआएकाले सबै मिलेर समाधानतिर जानुपर्ने उनी बताउँछन्। अझ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समस्या समाधानका लागि थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए।

केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दलको संयन्त्रले पनि यो विषयमा अर्थतन्त्रका जानकार र राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थतन्त्रमा पर्ने संकट समाधानका लागि सबै एकजुट भएको सन्देश जानुपर्ने अर्थशास्त्री आचार्य पनि बताउँछन्। ‘सरकार भनेको अभिभावक भएकाले उसले पहल थाल्नुपर्छ र प्रतिपक्ष लगायतका दलहरू पनि जिम्मेवार भएर समाधानमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने।

मितव्ययिता सरकार आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ
सरकारले मितव्ययिताको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ। आफू भने गाडी सुविधा उपभोग गर्ने र जनतालाई आइतबार घर बसाउने नीति ल्याउनु हानिकारक हुने अर्थशास्त्री आचार्यको भनाइ छ। ‘जनतालाई घर बस भन्न सरकारले पनि आफूले लिँदै आएका धेरै सुविधा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र अन्यले लिँदै आएका सबै सुविधा रोकौँ र अत्यावश्यक मात्र प्रयोग गरौँ।’

यसरी सिंहदरबारदेखि ‘गाउँका सिंहदरबार’सम्मले भत्ता नलिने र अन्य सुविधा कटौती गर्ने हो भने जनताले पनि सरकारको कदममा साथ दिने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन्। ‘नाकाबन्दीको समयमा जनताले सरकारलाई साथ दिएकै हुन् नि,’ उनले भने, ‘जनता अहिले पनि साथ दिन तयार छन्, तर पहिला सरकारले आफूले लिँदै आएको सुविधा कटौती गरेको सन्देश जानुपर्छ। नत्र आफू चाहीँ सुविधा लिने र आफन्तहरू मोजमस्तीमा रमाउने अवस्थामा जनताका लागि मात्र नीति ल्याउँदा त्यसले झन् विद्रोहको वातावरण बनाउँछ।’

यस शृंखलाका थप सामग्री :
सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?
कसैमा नविनता देखिँदैन, हामी काल पर्खेका जस्तो भएका छौँ
समाजवादको नाममा ‘गरिबी वितरण’ कहिलेसम्म?
अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट, ‘निरीह’ सरकार
विदेशी सञ्चिती बढाउन अत्यावश्यक बाहेकका सामान आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, के–केमा हुनसक्छ कडाइ?
अर्थतन्त्र संकटको अवस्था राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको हो : पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री [अन्तर्वार्ता]
नेपालमा निबन्धजस्तो होइन, प्रभावकारी बजेट आवश्यक छ : पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल [अन्तर्वार्ता]
अर्थतन्त्र दुरवस्थाको बेला कसको स्वार्थमा खोलियो सुपारी आयात?
अर्थतन्त्र बिग्रँदो बाटोमा हुँदा कसको स्वार्थमा खोलियो सुपारीको आयात, किन मौन छन् अर्थमन्त्री?