अर्थतन्त्र बिग्रँदो बाटोमा हुँदा कसको स्वार्थमा खोलियो सुपारीको आयात, किन मौन छन् अर्थमन्त्री?

समाचार

अर्थतन्त्र मन्थन–१०अर्थतन्त्र बिग्रँदो बाटोमा हुँदा कसको स्वार्थमा खोलियो सुपारीको आयात, किन मौन छन् अर्थमन्त्री?

दुर्गा दुलाल आइतबार, वैशाख ४, २०७९ ०९:४०

काठमाडौं– गएको सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल भयो। बैठकले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्याबारे सरकार गम्भीर भएर विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र धरासायी भएको समयमा सुपारीजस्ता वस्तुहरुको आयात खुला गरिएकोमा प्रश्नसमेत उठाए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन २७ गते सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सात महिनाको आर्थिक विवरणमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको बताएको थियो। यो निकै न्यून रकम हो। राष्ट्र बैंकले देखाएको सूचकले देशको अर्थतन्त्र खस्कँदो अवस्थामा रहेको तथ्य बाहिरिएको थियो।

उक्त विवरणपछि अर्थविद्हरुले सरकारले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालको शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले यो तथ्यांक प्रकाशन गरेलगत्तै सार्वजनिक रुपमा नेपालको अवस्थाबारे चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थाल्यो। अर्थशास्त्री र सरोकारवालाले सरकारले तत्काल आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थाले। विलासिताका वस्तुको आयात नरोक्ने हो भने हाम्रो विदेशी विनियमले तीन महिनालाई मात्र धान्ने उनीहरुको भनाइ थियो। त्यसपछि देशको आर्थिक अवस्था खराब हुने उनीहरुको चेतावनी थियो। यसरी चिन्ता भइरहँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अप्रत्यासित रुपमा सुपारी, मरिच र केराउको आयात खुलाउने निर्णय गर्‍यो।

अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा गइरहेको समयमा नेपालमा ठूलो परिमाणमा खपत नहुने ती वस्तुको आयात खोल्नुको एउटै उद्देश्य थियो, केही सीमित व्यापारीलाई तस्करी गर्न दिनु र निर्वाचन खर्च उठाउनु। तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने यी वस्तुहरु नेपालबाट फेरि निर्यात गर्दा भारतमा महँगो पर्ने र नेपालमा सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले व्यापारीलाई फाइदा हुने थियो। सो निर्णय हुँदा वाणिज्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मातहतमा थियो। अहिले भने उक्त मन्त्रालय कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको समयमा गलत निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक रमेशकुमार पौडेलकाे भनाइ छ। उनको प्रश्न छ, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै सबैभन्दा खराव अवस्थामा पुग्दा सरकारले तेस्रो देशबाट आयात गरी भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरिच किन आयात खुला गर्न किन हतार गरेको हो?’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि सुपारी आयात खोल्नु व्यापारका लागि नभई तस्करीका लागि भएको बताए। उनले नेपाल लाइभमा लेखमार्फत प्रश्न गरेका छन्, सुपारी, मरिच र केराउ तस्करीलाई कहिलेसम्म ‘राष्ट्रिय उद्योग’ बनाउने? ‘५०औं वर्षअगाडि ‘स्टैनलेस’ स्टीलका भाँडाकुँडा, पछि सोयाबिन र सूर्यमुखीलगायत खानेतेल तस्करी हुन थाल्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘एकताका नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी छाता एक वर्षमै चीनबाट आयत गरेर भारत तस्करी गरिन्थ्यो। दशक अगाडिसम्म कम्प्युटर पार्ट्स तस्करी गरिन्थ्यो। एकताका चीनतर्फ रक्तचन्दन तस्करी अब्बल स्थितिमा थियो।’

अहिले देशमा देखिएको आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्न कानुन वा नीति बनाउनुपर्नेमा राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेर तस्करी हुने वस्तु आयात गर्नु देशलाई धोका भएको उनको बुझाइ छ। ‘अहिले व्यापारघाटा र विदेशी मुद्राको अभावमा कागज किन्न नसकेर विद्यालयको परीक्षासमेत रोक्नु परेको श्रीलंकाको अवस्था भोलि नेपालले पनि व्यहोर्न पर्छ कि भन्ने सन्त्रासबाट सरकारले सिक्नुपर्नेमा डलर खर्च गरेर सुपारी, मरिच, पप्पी सिड, केराउ र छोकडाजस्ता वस्तुको तस्करी गराउन अग्रसर हुनुले देशको भविष्य कस्तो होला भनी अनुमान गरिरहनु पर्दैन होला,’ उनले भने ‘अब अहिलेको प्रश्न यही हो कि नेपालमा तस्करी गर्नेसँग चन्दा लिएर तस्करी उद्योगलाई फष्टाउन दिने कि विश्वव्यापी समस्याबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशलाई बढी तहसनहस हुनबाट बचाउने?’

कार्कीको भनाइसँग सहमत छन्– राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक पोखरेल पनि। यसको दोष र जिम्मेवारी सरकार र अर्थमन्त्रीले नै लिनुपर्ने उनले बताए। ‘अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा कमजोरी सबैको होला, तर प्रमुख जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। एक नम्बरमै नेपाल सरकारकै कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘आयातमा कोटा लगाउने, आयात निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउने, अमुक वस्तुहरुलाई खुला गर्नेदेखि रोक्ने कार्य गर्ने सरकारले नै हो। देशको अवस्थाअनुसार उसले नीति बनाउने हो।’

अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा जाँदै छ भने सरकारले अग्रसर भएर पहिल्यै त्यसका लागि सावधानी अपनाउने उपाय ल्याउनुपर्ने थियो। तर, यसमा सरकार चुकेको उनको विचार छ। ‘कतिपय कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सरकारले सल्लाह लिन सक्छ। अझ भनौं अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले सल्लाह लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सवैभन्दा ठूलो सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक हो। मैले ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा विताएको अनुभवले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सुपारीजस्ता वस्तुको आयात खुला गर्ने सल्लाह दिँदैनथ्यो। अर्थतन्त्र यसरी खस्कँदो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व यसमा सहमत हुनै सक्दैन।’

यो जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीकै भएको उनले बताए। अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र जोगाउनेतर्फ भन्दा पनि राजस्व बढाउनेतर्फ लागेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री व्यापारीको इसारामा चल्न लागेको उनले आरोपसमेत लगाए। ‘अहिलेको अवस्थामा यो हेलचेक्र्याइ हैन, जघन्य अपराध हो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री र सरकारले संकटको समयमा गरेको खेलाचीको प्रतिफल सबै नेपालीले भोग्नुपर्छ।’

सरकार यसमा गम्भीर नदेखिएको हो कि अझै सञ्चिति छ भनेर ढुक्क भएको हो अहिले प्रष्ट नदेखिएको टिप्पणी पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले गरे। डलर घट्दै गएपछि श्रीलंकाले गाडी आयातका लागि सन् २०१९ देखि नै रोक लगाएको थियो। आर्थिक अवस्था संकटापन्न हुँदासमेत अर्थमन्त्रालय समयमै गम्भीर नदेखिएको उनको दाबी छ। विदेशी सञ्चिति घट्दै गएमा धेरै वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आउन उनले बताए। ‘अहिले अर्थतन्त्र खत्तमै भएको छैन। विदेशी सञ्चिति घटेको छ। आयात अत्यधिक बढेको छ। रेमिट्यान्स घटेको छ,’ उनले भने, ‘श्रीलंकाजस्तै हुन्छ भन्ने होइन, तर समयमै सचेत हुन सकेनौं भने समस्या भने पर्छ।’

अर्थशास्त्री एवं पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पनि अहिलेको अवस्था आउनुमा राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी देख्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा रहने व्यक्ति र सरकार चलाउनेले समयमै सही नीति ल्याउन नसक्दा अहिलेको अवस्था देखिएको उनको बुझाइ छ। ‘अहिलेको अवस्था भनेको मितव्ययी हुने हो। नेपाली उत्पादनको प्रयोग बढाउने, आयात कम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘जनतालाई कम डलर खर्च गराएर राज्यको खातामा रहेको विदेशी सञ्चिति बचाउने हो।’ तर, यसलाई कम गर्ने कार्य गर्नुभनेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने काम मात्र हुने उनको तर्क छ।

राष्ट्र बैंक अग्रसर हुने कि अर्थमन्त्रालय?
अहिलेको अवस्था सुधारका लागि मुख्य भूमिका निभाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएको पूर्वगभर्नर नेपालको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकले आफूले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल र परामर्श गर्न सक्छ। तर, उक्त निकायले सल्लाहमात्र दिन सक्ने नेपालको भनाइ छ। हस्तक्षेप वा आयात र निर्यातको नीति बनाउने काम अर्थमन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने उनले बताए।

अर्थतन्त्रको समस्यामा नीति र निर्देशन दिने काम सरकार र अर्थमन्त्रालयको भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नेपालले बताए। ‘केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरुलाई बोलाएर गरेको छलफल मात्र हो भन्ने रुपमा मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘बैंकहरुको नियमन गर्ने निकायका रुपमा अहिले संकटको अवस्था आएकाले सहयोग गर्नुस् भनेर राष्ट्र बैकले भनेको हो उसले यो अधिकार पनि राख्छ। कुन वस्तु आयात गर्ने, कुनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सवै अधिकार नेपाल सरकार र अर्थमन्त्री (जनार्दशन शर्मा)कै हो।’ देशमा श्रीलंकको परिस्थिति नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिका देखाएको उनको बुझाइ छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र नै नबुझेका कारण अहिलेको समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। सुपारी आयातजस्ता निर्णयले अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ भन्ने विषय अर्थमन्त्रीले नबुझ्दा आफूहरु नै छक्क परेको उनीहरुको दाबी छ। ‘अहिले अर्थमन्त्री उल्टो बाटोमा हुनुहुन्छ’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजस्व वृद्धि हुन्छ भनेकै भरमा नेपालबाट तस्करी हुने अनि नेपालको विदेशी सञ्चित घट्ने निर्णय हुँदा कसरी सहमत हुनुभयो। अहिले त राजस्व संकलन हैन अर्थतन्त्र वचाउने समय हो।’

अर्थमन्त्रीको टिम नै गतिलो नभएको भन्दै सुरुदेखि नै मन्त्रालयले आर्थिक संकटको अवस्थाबाट पार पाउन उचित कदम चाल्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ। ‘सुपारी ल्याउने जस्तो उल्टो बाटो कसको सल्लाहमा हिँड्नु भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘चुनावमा पैसा दिन्छु भनेर दबाब आयो होला, तर लामो समयका लागि हेरेर निर्णय गर्ने टिम नै अर्थमन्त्रीसँग छैन।’ मन्त्रीकहाँ विभिन्न रुपमा मानिस आए पनि मन्त्रीले आफ्नो फाइदाभन्दा देश हित हेर्नुपर्ने उनले बताए। अहिलेको अवस्था सुधार गर्न गाडी, रक्सी, सुपारी, सुन चाँदीजस्ता वस्तु नल्याउदा केही फरक नपर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न किन अर्थमन्त्री चाहानुहुन्न भन्नेले नै वहाँको अवस्था स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको दावी छ।

खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक सवै वस्तु रोक्नुपर्नेमा मन्त्री अघि नसरेर राष्ट्र बैंक अघि सर्नु अर्थमन्त्रीको असफलता भएको ती कर्मचारीको दाबी छ। अहिले नै देश श्रीलंकाको बाटोमा नजाने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। हामीले विदेशी ऋण ठुलो मात्रामा नलिएकाले उक्त बाटोमै भने नजाने उनको दाबी छ। श्रीलंका ऋण र पर्यटनमा पैसा संकलन गर्न नसक्दा समस्यामा परेको तर हाम्रो अवस्था फरक रहेको उनको बुझाइ छ। तर, अहिले बैंकले कर्जा दिन नसकेको अवस्था र सञ्चिति कायम नराख्दा भने समस्या आउने ती कर्मचारीको विचार छ।

बैंकहरुले कोरोना संक्रमणपछि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेको र तिर्न नसक्ने भएर 'डिफल्ट' भएमा भने ठूलो समस्या आउने ती कर्मचारीले बताए। अहिले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने भनेको राजस्व नहेरी केही वस्तुको निर्यातमा कडाइ गर्ने नै भएको ती कर्मचारीको दाबी छ।

खै सरकारवाट मितव्ययिताको सुरुवात?
नेपालको अर्थतन्त्र बिँग्रदो बाटोमा गएको भन्दै चर्चा भइरहेको समयमा सरकारका तर्फबाट भने मितव्ययी हुने काम हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढेको छ। सरकारले खर्च कम गर्नका लागि हालसम्म कुनै पनि योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको, तर सवारी आयात रोक्नेदेखि जोरबिजोरसम्म लागू गर्ने योजनामा छलफल हुन थालेपछि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।

सरकार आफू पनि मितव्ययी हुनुपर्ने र जनता पनि संकटको समयमा सचे हुनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षत्रीले बताए। यसरी मितव्ययीको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बोमबहादुर मिश्रले एनआरएनलाई नेपालका विदेशी डलरको खाता खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्र बैंकले यस्तो वचत खाता खोलेको भन्दै यस्तो आग्रह गर्दा उनलाई सर्मथन गर्नेभन्दा खिल्लि उडाउने धेरै देखिन्छन्। उनको उक्त भनाइको जवाफ लेख्दै एक ट्वीटर प्रयोगकर्ता नेपाली रञ्जनले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले किन्ने करोडौंका गाडी र बिलासी सामान कटौतीमा राष्ट्र बैंक सधै मौन, निलोकोटे हाकिमहरुलाई आफ्नो क्षमता सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिल्लै आउँदैन, नेताहरुले विदेशमा गरेको डलर खर्चको हिसाब खोई?’

त्यस्तै अर्का एक प्रयोगकर्ताले आफ्नो खातामा भएको पैसा नै निकाल्न मुस्किल भएको भन्दै प्रश्न गरे, 'साथमा पैसा नहुने भएपछि कसरी जम्मा गर्ने?' उनीहरुले संघीयताको महँगो खर्चदेखि सरकारमा रहेकाको खर्च कटौतीमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘इन्धनको खपत घटाउन मन्त्री, नेता, परियोजना प्रमुख, ठूला हाकिम र स्वनामधारी भीआईपी, उनका परिवार र सचिवालयले ओगटेका एकभन्दा धेरै गाडी तत्काल खोसौँ। तेलको कोटा घटाऔं, नेताहरूलाई कुपन दिन बन्द गरौं।अर्थतन्त्र उकास्ने नाममा आफ्नो रजगज नछाड्ने, जनता नाङ्गो बनाउने? अति नगरौं।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एलसीमा कडाइ गर्ने भनिरहँदा आफै भने पौने तीन करोड रुपैयाँको चारपाङ्ग्रे डिजल गाडी किन्ने तयारीमा रहेको त्यहीँका एक कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले भएकै सवारी साधनबाट काम चलाउन सक्ने अवस्था छ। सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी निकायमा खर्च कटौतीको कुनै पनि योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यसले गर्दा सरकारले अहिले पनि आर्थिक संकटका लागि तयारी नगरेको आरोप अर्थशास्त्रीहरुले लगाएका छन्।