विचार

अर्थतन्त्र मन्थन–८अर्थतन्त्र दुरवस्थाको बेला कसको स्वार्थमा खोलियो सुपारी आयात?

रमेशकुमार पोखरेल आइतबार, चैत २७, २०७८ ०९:३२

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलन एकदम बिग्रेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चयले अब ६ महिना पनि धान्न मुस्किल हुने अवस्था छ। तर, आयातलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने तीनदेखि चार महिनामा नै पनि सञ्चित विदेशी विनिमय सकिन्छ। त्यसैले योबेला नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र र जनता सबैले देशलाई संकटबाट बचाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।

हामीले सकेसम्म मितव्ययी हुने र अनावश्यक आयातलाई घटाउने विकल्प रोज्नुपर्छ। विलासिताका वस्तुहरूको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। अति आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा मात्र सहजीकरण गर्नुपर्छ। यस्तो संकटको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट केही गलत निर्णयहरू भएका छन्।

अहिले श्रीलंकामा जुन वित्तीय संकट देखिएको छ, हाम्रो देश पनि त्यसतर्फ नजाओस् भन्न सचेत हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। सरकारले उल्टै स्वार्थपरक दृष्टि राखेर केही व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी सुपारी, केराउ र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोलेको छ। यी वस्तुहरू हामीलाई आयात नै नगरे पनि केही फरक पर्दैन। यस्ता वस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर सबै भारततर्फ पठाइन्छ। आधिकारिक रूपमा निर्यात नगरी तस्करीबाट भारत लगिने हो।

यसले व्यापारीहरूलाई दुईवटा फाइदा गर्छ। एउटा, त्यसबाट अतिरिक्त मूल्य पाउँछन्। दोस्रो उनीहरूले निर्यात गरेपछि नगद अनुदान लिन पाउँछन्। यहाँ ‘प्याकेजिङ’ मात्र हुने यस्ता वस्तुहरूले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चय घटाउने मात्र गर्छ। हामी गम्भीर संकटमा पर्न सक्छौँ, जसले भोलि हामीलाई तेल आयात गर्ने पैसा पनि नहुन सक्छ। विगतमा रोकिएका यस्ता वस्तुलाई सरकारले हतारहतार खुला गर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्‍यो? कसको स्वार्थमा गरियो? यो त अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थालाई बुझ्दै नबुझी गरिएको निर्णय हो।

जो जिम्मेवारीमा छन्
अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा कमजोरी सबैको होलान्, तर अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। आयातमा कोटा लगाउने, आयात निरुत्साहित गर्न नीतिहरू बनाउने सरकारले नै हो। देशको अवस्थाअनुसार नीति बनाउनुपर्छ। अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा जाँदै छ भने त्यसका लागि सरकारले अग्रसर भएर पहिल्यै सावधानी अपनाउन योजना बनाउनुपर्छ। उपायहरूबारे छलफल हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले विभिन्न निकाय र थिङ्क ट्याङ्कसँग सल्लाह माग्न सक्छन्। अहिलेको अवस्था सुधारका लागि मुख्य भुमिका निभाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक हो। मैले ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा बिताएको अनुभवले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पक्कै सुपारीजस्ता वस्तु आयात खुला गर्ने सल्लाह दिएन। अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले यस्तो सल्लाह दिँदै दिँदैन। यदि, दिएको हो भने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले ठूलो कमजोरी गरेको हो। तर, सल्लाहबारे अध्ययन गरेर त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। यस्तो गम्भीर विषयमा धेरै अध्ययन र छलफल हुन जरुरी छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सुपारी, मरिच र केराउ तस्करीलाई कहिलेसम्म 'राष्ट्रिय उद्योग' बनाउने?

केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। बैंकहरूको नियमन गर्ने निकायले संकटको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूसँग सहयोग माग्न वा निर्देशन दिन सक्छ। नियमनकारी निकायले यति अधिकार राख्छ। राष्ट्र बैंकले कुन वस्तु आयात गर्ने, कुनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र कुन वस्तु निर्यात हुन नदिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सरकार र अर्थमन्त्री (जनार्दशन शर्मा)कै हो। तर, राष्ट्र बैंकले थालेको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। उसले आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भएकोले यस विषयमा चासो दिएर वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको हो। अहिले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बाध्यकारी भने होइन।

निर्वाचनपछि सुधार हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र
अहिले कतिपय नेताहरूले निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आउने अनुमान गरिरहेका छन्। तर, मलाई यस्तो होला भन्ने लाग्दैन। यो आत्मरतिमा रमाउने विषय मात्र हो।

कुनै न कुनै हिसाबले कालो बजारी र हुन्डी गर्नेहरूले केही पैसा लुकाएर राखेका होलान्। तर, मलाई लाग्दैन त्यो पैसा निर्वाचन हुनेवित्तिकै बाहिर आउँछ, अनि हुन्डी र कालोबजारी नियन्त्रण हुन्छ। मलाई सही च्यानलबाट पैसा आउँछ भन्ने नै लाग्दैन। यस्तो तर्क संकटमोचन गर्ने उपयुक्त दृष्टिकोण हुँदैन होइन। विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउनुपर्ने, व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने र वचत बढाउनुपर्ने अवस्था भएकाले निर्वाचनपछि सुधार हुनका लागि अहिले नै केही योजना ल्याएको हुनुपर्छ। नत्र आफैं ठीक भएर जाने अवस्था हुँदैन।

किन घट्दैछ रेमिट्यान्स?
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भनिन्छ। तर, हाम्रो देशमा कस्ता मानिसले रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने विषय ख्याल गरिनुपर्छ। परिवार नेपालमा छाडेर गएकाहरूले खाडी मुलुकमा ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको पैसा पठाउने हो। १८ घन्टा परिश्रम गरेर पैसा पठाएका छन्। विदेशमा गएर शोखले कमाएर वा व्यापार गरेर कमाएको होइन, सानो अंश मात्र यस्तो होला।

विपन्नताको रेखामुनिका मानिसले पठाएको पैसामा देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ। तर, अहिले त्यही पैसा पनि घटेको अवस्था हो। यस्तो पैसाको प्रवाह किन घट्दो दरमा छ भन्ने तत्काल खोजी गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारी बढेको देखिन्छ। विदेश जाने युवाहरूको संख्या बढेको छ। तर, रेमिट्यान्स घट्दो छ। यसो हुनुको प्राथमिक कारण दुई तीनवटा हुनसक्छन्। पहिलो, रेमिट्यान्स पठाउनेहरूले यहाँ आधिकारिक रूपमा दिइने विनिमय दरभन्दा धेरै दिने हुन्डी कारोबारीको प्रलोभनमा परेर ती कारोबारीले ‘साइफनिङ’ गरेको हुनसक्छ। दोस्रो, उनीहरूले पैसा पठाउन अनाकानी गरेको हुनसक्छ। कतिपय कामदार बैंकबाट पैसा पठाउने विषयमा जानकार र शिक्षित नभएको हुनसक्छ। अर्थात्, वैधानिक रूपमा पैसा नेपाल पठाउन नजानेको हुनसक्छ। कतिपयले बैंकिङ प्रणालीमा नदिएर आफ्ना एजेन्टलाई पैसा जिम्मा लगाउँछन्। त्यो पैसा बाहिरको च्यानलबाट पठाइन्छ। तेस्रो, उनीहरूले आफ्नो पैसा उतै मुनाफा देखेर लगानी गरेको हुनसक्छ। यस्तो लगानीलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन।

हाम्रो विदेशी सञ्चिति नबढ्नुको कारण नेपाली व्यापारीहरूले गर्ने ‘अन्डर प्राइसिङ’ पनि हो। यस्तो अन्डर प्राइसिङ कपडा वा अन्य वस्तु आयातमा गरिन्छ। बिलमा वास्तविकभन्दा कम मूल्य देखाएर आयात गर्ने र बाँकी रकम अवैधानिक बाटो वा माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने भइरहेको पनि हुनसक्छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुार चाहिँ, हाम्रो अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा एउटा मात्र नभइ धेरै कारण छन्। तर, यसको समाधान खोज्ने प्रमुख सरोकारवाला भने सरकार नै हो।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)

यस शृंखलाका थप सामग्री :
सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?
कसैमा नविनता देखिँदैन, हामी काल पर्खेका जस्तो भएका छौँ
समाजवादको नाममा ‘गरिबी वितरण’ कहिलेसम्म?
अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट, ‘निरीह’ सरकार
विदेशी सञ्चिती बढाउन अत्यावश्यक बाहेकका सामान आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, के–केमा हुनसक्छ कडाइ?
अर्थतन्त्र संकटको अवस्था राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको हो : पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री [अन्तर्वार्ता]
नेपालमा निबन्धजस्तो होइन, प्रभावकारी बजेट आवश्यक छ : पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल [अन्तर्वार्ता]