अहिले देशको अर्थव्यवस्था खस्कँदै गएको छ। व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ भने महंगी पनि बढिरहेको छ। विकास खर्च नहुने तर, आयात बढ्ने कार्यले अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाने चिन्ता आमरुपमा देखिएको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नेपालमा यसको उच्च आयात हुनु तथा कोभिड–१९ को महामारीपछि रेमिट्यास घट्नुले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचमा राम्रो समन्वय हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समयमै सम्बोधन हुन नसकेको अर्थविद्हरूको आरोप छ।
सार्क क्षेत्र अन्तर्गतको श्रीलंकामा कागज किन्न नसक्दा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकि आर्थिक रुपमा संकटमा परेझैं नेपाल पनि यस्तै संकटतर्फ उन्मुख हुन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले अहिले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९का लागि बजेटको तयारी तीव्र पारेको छ। अहिले देखिएको आर्थिक संकट के हो? कसरी समाधान गर्ने र आगामी बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा नेपाल लाइभका सुमित्रा कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीसँग गरेको कुराकानी :
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या के हो?
सामान्यतया कस्तो हो भने सर्वसाधारणलाई आफूले खोजेको सामान बजारमा सहज रुपमा र सरल मूल्यमा उपलब्ध होस् भन्ने हुन्छ। उनीहरू अहिले र भविष्यमा यस्ता सामानहरूको अभाव नहोस् नै भन्ने चाहन्छन्। तर, कतिपय परिसूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १६ खर्बको हाम्रो बजेट अनि सात महिनामा व्यापार घाटा सवा ११ खर्ब जस्तो पुग्यो। अझै पनि चालु आर्थिक वर्षको चार/पाँच महिना बाँकी नै छ। यो अवस्थामा के होला भन्ने नै अहिलेको मुख्य चिन्ता हो। शोधान्तर स्थिति पनि अहिले बिग्रेर गएको छ। यो हुनुको कारण व्यापार घाटा नै हो।
२५४ अर्ब भन्दा धेरै शोधान्तर घाटा भएको छ। मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने भनिएको थियो। अहिले नै उक्त अवस्थामा पुगेको छ। वस्तु र सेवाको अभाव हुन खोजेको छ। अहिले तेलको मूल्यवृद्धि हुँदै सबैतिर मूल्य बढेको छ। यसो भएपछि जनतालाई अब हामी पनि खाल्डोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ। यही हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रले राम्रोसँग काम नगरेको संकेत देखाएको हो।
हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण चाहिँ के हो?
हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण भनेको नीति निर्माताको गलत नीति हो। राजनीतिज्ञहरूको मति बिग्रनु नै हो। अर्को किसिमले भन्ने हो भने हामी सचेत नहुनु हो। कहाँनेर कमि कमजोरी भयो देखाउन हिच्किचाउनु पनि हो। यसका साथै आर्थिक कुराहरू पनि छ। जस्तो, संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भनियो।
यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो। लगत्तै उक्त सरकार ढल्यो। अनि संयुक्त सरकार निर्माण भयो। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटमा हामी किन काम गर्ने हामी नयाँमा ल्याउँछौ भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो। सात दिनसम्म पाँच पैसा पनि खर्च नसक्ने अवस्था भएकै हो नि। बजेटमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना झिकियो। यसमा पहिलाको सरकारले पनि तयारी नगरी हावामा राखेको थियो। जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा बसेर तीन सय भन्दा धेरै स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास गर्नुभयो। तर, तीमध्ये २–३ वटा मात्र निर्माण भयो। अरु त हुन सकेन।
यस्ता योजनाले विकास खर्च त हुन सकेन। पूँजीगत खर्च नै हुँदैन भने त कसरी पैसा आउँछ। हामी खानलाई माग्दा रहेछौं। उत्पादन गर्दा रहेनछौं। ऋण र अनुदानलाई हामीले उत्पादनमा लगानी गर्न सकेनौं। जसका कारण आर्थिक संकट आइपर्यो।
अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ भने तरलता अभाव पनि बढेको छ। बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुमा भूमिका कसको हो?
यो आर्थिक वर्षमा संसारभर कोभिड आयो। नेपालमा पनि कोभिडको असर पर्यो। बन्दाबन्दी भयो। जब बन्दाबन्दी अलि खुकुलो भयो अनि बैंकहरूले के सोचे भने अहिले नै लगानी गर्नुपर्छ। नत्र हामी पछि पर्छौं भन्ने सोचे। यही कारण उनीहरूले निक्षेप १० बराबर संकलन गरे भने ३० बराबर कर्जा प्रवाह गरे।
देशभर कोरोना महामारीले मर्का भयो भन्दै केन्द्रीय बैंकले साढे २ खर्ब पुनर्कर्जा र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पैसा ल्यायो। यो पैसा भएपछि फेरि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भयो। राष्ट्र बैंकको आकलन अनुसार फेरि व्यवसाय सञ्चालनका लागि यो रकम बजारमा ल्याइएको थियो। तर, यो पैसा त व्यापारतिर गएछ। पछिल्लो चरण कर्जा लिएका व्यक्तिलाई पुनर्कर्जा नदिने नीति सरकारले ल्यायो। यो नीतिपछि मानिसहरू डराउन थाले। सानो सानो हल्लापछि साँच्चै अर्थ व्यवस्था संकटमा छ कि भन्ने मानिसलाई आमचासो भयो। यसरी नै हामी अहिलेको अवस्थामा आयौं। तर, भनिएजस्तै वा परिकल्पना गरिएजस्तै भड्खालोमा गएको चाहिँ होइन।
तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ नि?
अर्थ मन्त्रालय भनेको सरकार हो। सरकारले कोभिडबाट परेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने योजना ल्याउन नसकेकै हो। उद्योगलाई बिजुली दिनेदेखि कर यताउती गर्ने मात्र गर्यो। अरु मौद्रिक नीतिले गर्ने हो भनियो। यो केन्द्रीय बैंकले गर्ने कुरा थिएन। उसले कतिसम्म मूल्यस्फिति रोक्ने मात्र हो। पैसा कति बजारमा पठाउँदा मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो। तर, यहाँ गलत नीति लिएपछि परिणाम पनि गलत नै आयो। मूल्यवृद्धिदेखि अन्य कुरा नियन्त्रणमा रहन सकेनन्। राजश्व प्रशस्त उठ्यो तर, खर्च गर्न सकेनौं।
उसो भए यो अवस्था सुधार्नका लागि कसले कस्तो खालको कदम चाल्नु आवश्यक छ?
अलि अलि त सुरुवात भएको छ। आयात रोक्न केही कदम सरकारले सुरु गरेको छ। सरकारले विलासिताको सामान आयात रोक्न १०० रुपैयाँ पर्ने भए सोही बराबर एलसी राख्नुपर्ने बनाएको छ। यसले आयात घटाएको छ। यो मात्र पर्याप्त हैन। सरकारले आफ्नो रकम लगाएर बनाएको परियोजनामा शोध भर्ना लिने कार्य लिन सकेको छैन। यो पनि हेर्नुपर्यो।
परियोजनाहरू ठीक समयमा सञ्चालन गरेर हामी मुनाफा कमाउँछौ भनेर बाह्य लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारेर ऋण र अनुदान लिनुपर्छ। यो विदेशी मुद्रामा आउने हो। यसले विदेशी मुद्राको बचत घट्दै गएको समस्या समाधान हुन्छ। जनताबाट मितव्ययी ढंगबाट काम गर्नुपर्यो। तपाईंसँग बाइक छ भने कार चढ्नुहुन्छ। रवाफका लागि पनि यो गरिन थालेको छ। तर, यसलाई घटाउनुपर्छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढायो। विदेशमा पैसा गइरहेको छ। यसमा सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्यो।
नेपालमा धेरै आयात पेट्रोलियम पदार्थमा हुने भएकाले यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई सुलभ गराउनुपर्यो। यसका लागि सरकारले के के गर्नसक्छ त्यो नीति बनाएर लगानी गर्नुपर्यो। सार्वजनिक यातायतका साधनलाई जोड दिने हो भने नीजि आयात कम हुन्छ। यसले व्यापार घाटा पनि कम गर्छ। हामी यही शैलीले फेरि अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सक्छौं।
नेपालले योभन्दा पहिले अर्थतन्त्र संकटमा गएको अवस्था भोगेको थियो कि थिएन? थियो भने कसरी समाधन गरिएको थियो?
हामी विभिन्न समस्यामा पर्दै आएका छौं। २०७२ सालमा भूकम्प गयो। हामीलाई धेरै नोक्सानी भयो। हामी त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्यौं। त्यस्तै, नाकाबन्दी भयो। हामी यसमा पनि समस्यामा परेका थियौं। तरलताको समस्या हामी हरेक वर्ष भोग्दै आएका छौं। यो गायत्रीमन्त्र जस्तै भएको छ। यो समस्या कहाँबाट भयो त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो; श्रीलंकामा आर्थिक संकट परेर कागज किन्न नसक्दा परीक्षा नै रोक्नुपरेको कुरा आएको छ। चार लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी जाँच लिन नसकेको कुरा आयो।
हामीले सात महिनामा चामल ३२ अर्ब बराबर आयात गरेछौं। तरकारी सात अर्ब बराबर आयात गरेका छौं। यी सामग्रीहरू त हामी नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने थियौं। यसो हुन सकेको भए हाम्रो ३९ अर्ब रकम नेपालमै खपत हुने थियो। अब यस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। जनताले पनि ध्यान दिनुपर्यो। नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरू आयातमा लाग्नु भएन। यी त हामीभित्रै उत्पादन हुनसक्छ नि। नत्र त हामी पनि पंगु रहेछौं नि। खाली छल्ने, ढाँट्ने अनि घुस खाने कुरामा मात्र गएर त हुँदैन। यही कारण बिग्रेको हो। हरेकले आ–आफ्नो दायित्व बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूले बुझ्दैन भने पनि बुझाउन पर्यो। नगर्नेलाई दण्डित पनि गर्नुपर्यो। नागरिकले दायित्व पूरा गर्न कस्सिनुपर्यो।
श्रीलंकाको आर्थिक संकटपछि सबैतिर त्रासको अवस्था छ। हामी पनि त्यही बाटोमा छौं?
यो मिडियामा पनि आएको कुरा हो। मिडियामा आएका सबै कुरा पत्याएर पछि लाग्नुपर्ने पनि होइन। श्रीलंकामा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो। यो भन्दा पनि ठूलो कारण रुस–युक्रेन युद्ध नै हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भयो।
त्यस्तै, श्रीलंकाको मूल्यस्रोत भनेको चिया निर्यात थियो। श्रीलंकाको चिया रुसमा निर्यात हुने गरेको थियो। रुस–युक्रेन युद्धपछि चियाको निर्यात रोकियो। श्रीलंकाको जुन आर्थिक चेन थियो त्यो भत्कियो। यस्तो चाहिँ नेपालको हकमा लागू हुने देखिँदैन। अहिले सरकारविरुद्ध पनि प्रचार भएको रुपमा मैले पाएको छु। केही संकट अवश्य पनि छ तर, जति हल्ला भएको छ त्यो रुपमा छैन। हामी श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैनौं।
सरकार बजेटको तयारीमा छ। वर्तमान अर्थ व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुँजीगत खर्च नहुनु हो। त्यसका लागि यस्ता खालका परियोजना ल्याउनु पर्यो, जुन साउन १ गतेबाट नै कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त हुन्छ। यस्ता परियोजनामा पर्याप्त अध्ययन र जनशक्ति तयारी गरेर जानुपर्छ। त्यस्तै, हामी सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च बढाउँदै गयौं। सामाजिक सुरक्षामा खर्च नगर्ने भनेको हैन तर, यसले उत्पादन त दिँदैन। पुँजीगत खर्च पनि हुँदैन। तर, खर्च यहीँ बढिरहेको छ। किनभने, भोट त्यहीँबाट आउँछ। भोटका लागि राजनीति गर्ने भएपछि बजेट पनि त्यही अनुसार बनाइन्छ। यस्ता कुरा बजेटमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ। सरकारलाई खर्च बढी गरेर पुँजी बनाउने र उत्पादन हुने क्षेत्रमा खर्च गराउन जरुरी छ।
आउँदो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएकाले ‘पपुलर नारा’ समेटिएको बजेट आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
चालु आर्थिक वर्षमा अर्कै सरकारले बजेट ल्यायो। पछि सत्तामा अर्कै आयो। जुन बेला नयाँ सरकार आयो उसले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन भयो। तत्कालीन समयमा निर्वाचनको कुनै माहोल थिएन। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा परियोजना पार्ने काम भएकै हो। हरेक सरकारको नियत के हुँदोरहेछ भने हरेकपटक आफैंले सरकार चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुने रहेछ। अलि अलि यस्तो कुरा होला। तर, हामीकहाँ समस्या भनेको कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउने हो। अब आउने बजेट चाहिँ अधिकतम कार्यान्वयन हुने ल्याउन जरुरी छ।
उसो भए आगामी बजेटका लागि नभई नहुने पाँच कुरा के के हुन्?
हामी अहिले पनि खानाका लागि विदेशमा निर्भर हुन थालेका छौं। चामल, तरकारी र फलफूल विदेशबाट ल्याउन रोक्नैपर्छ। हामीले यी वस्तुहरू यही उत्पादन हुने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यो भनेको कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने हो। देशभित्रैबाट पुर्याउने हो भने केही त आयात कम हुन्छ नि। त्यस्तै, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षा भनेको पचास वर्षपछिको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो। मुलुक बनाउने र मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने जनशक्ति बनाउन जरुरी छ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले कोभिडबाट धेरै सिक्न जरुरी छ। स्वास्थ्य बचाउन सकियो भने पैसा जहाँबाट कमाए पनि काम लाग्ने रहेछ नि।
सरकारी संयन्त्रमा धेरै लिकेजहरू छन्। यसलाई पनि कम गर्नु पर्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले १ खर्ब बेरुजु भनेको छ। यसले के संकेत गर्छ भने पैसा त खर्च नभई अन्यत्र जाने त हुँदोरहेछ। भ्रष्टाचार वा दुरुपयोग हुने कुरा त यसले देखायो नि। त्यसैले, हामीले भाञ्जो छ वा ज्वाईं छ भनेर टालटुल गर्ने होइन। कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्यो।
यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई हटाएर सुधारको थालनी गर्नुपर्यो। अनुगमनको पाटो राम्रोसँग हुन सकेको देखिएन। यसमा सुधार गर्नुपर्यो। चाहे अनुसारको परिणाम ल्याएको छ कि छैन दह्रो रुपमा अनुगमन गरेर जानुपर्यो। त्यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अब आउने बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम वा कोषका लागि ६ करोड दिने कार्य तत्काल रोक्न जरुरी छ। यो सारै दुरुपयोग भएको छ। यो संघीय अभ्यासका लागि सुहाउने कुरा पनि हैन। त्यसैले, यस्ता पैसा स्थानीय तहलाई दिन जरुरी छ। उनीहरू बलियो भए भने विकास खर्च आफैं बढ्छ। स्थानीय तहमा यी पैसा दिने हो भने कामहरू स्वस्फुर्त रुपमा बढ्दै जान्छ। अहिले आएको मजदुरदेखि सबैका नाममा अस्पताल खोल्नेजस्ता प्रचारवाजी कार्यक्रमहरू सरकारले बजेटमा नल्याओस् भन्ने मेरो सुझाव छ।
पुँजीगत खर्च भएन भनिन्छ? हामीसँग पैसा नभएर हो कि खर्चै गर्न नसकेको हो?
हामीसँग पैसा नभएर हुँदै होइन। सरकाले राजश्वमार्फत प्रशस्त पैसा उठाएको छ। यसमा चाहिँ धेरै नबुझेर टिप्पणी गरेको पाइयो। अहिले पनि ३ खर्ब खर्च गर्न नसकेर सरकारले ढुकुटीमा राखेको छ। त्यसकारण पैसा नभएर त होइन रहेछ।
यस शृंखलाका थप सामग्री :
विदेशी सञ्चिती बढाउन अत्यावश्यक बाहेकका सामान आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, के–केमा हुनसक्छ कडाइ?
सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?
कसैमा नविनता देखिँदैन, हामी काल पर्खेका जस्तो भएका छौँ
समाजवादको नाममा ‘गरिबी वितरण’ कहिलेसम्म?
अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट, ‘निरीह’ सरकार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
