काठमाडौं– सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई आपतकालीन रुपमा बोलाएर छलफल गर्यो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक स्थितिको बारेमा छलफलका लागि उनीहरूलाई बोलाएको थियो।
देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको, व्यापार घाटा बढिरहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको बारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको हो। राष्ट्र बैंकले उक्त छलफलमा कडाइका साथ बैंकहरूलाई केही निर्देशन समेत जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गाडीको एलसी खोल्ने कार्य रोक्नेदेखि अत्यावश्यकीय वस्तु बाहेक (विलासिताभित्र पर्ने) वस्तुहरूको आयात रोक्नका लागि बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी एक वाणिज्य बैंकका सीईओले बताए। केही समयदेखि देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा गएको देखेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय रित्तिदै गएको राष्ट्रको ढुकुटी बचाउनका लागि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर गाडीलगायत (विलासिताका) वस्तुको आयात रोक्नका लागि एलसी नदिन आग्रह गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु अन्यमा एलसी नखोल्न आग्रह गरेको नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल केशरी साहले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकसँगको उक्त छलफलपछि बैंकहरूले मंगलबारबाटै गाडीको एलसी बन्द गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधन आयातको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार बैंकहरूले आजै (मंगलबार चैत २२ गते)बाट अनिश्चित समयका लागि निजी सवारी साधनको एलसी रोकेको शाहले बताए।
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल शर्माले पनि राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा अहिले देखिएको आर्थिक अवस्थाको बारेमा गम्भीर छलफल भएको र बैंकहरूलाई अत्यावश्कीय वस्तुबाहेक अन्यका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको बताए।
‘राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंकहरूलाई बोलाएर अति आवश्यक भन्दा बाहिरकोमा रोक लगाउने कुरा भएको छ। तर, अति आवश्यकताका वस्तुहरू के के हुन्? के के कुरामा रोक लगाउने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन’, उनले भने ‘यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायले छलफल गरिरहेका छन्। एक÷दुई दिनमा के कुरामा रोक लगाउने भन्ने टुङ्गो लाग्छ।’
राष्ट्र बैंकले गाडीसहित विदेशमा धेरै रकम जाने वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेको छ। सुन, महंगा सामग्री, मोबाइल, टेलिभिजन जस्ता सामग्रीहरू जसले धेरै रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए। त्यस्तै, बैंकहरूले गरेको ऋण प्रवाहका विषयमा पनि केही निर्देशन जारी गरिएको र आगामी दिनमा लगानी गर्दा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कडाइका साथ नगर्न भनिएको ती कर्मचारीले बताए। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अहिले भएको मौज्दात विदेशी मुद्रा कायम रहोस् भन्ने रहेको उनले बताए। बैंकहरूको पैसा अभावको समस्या समाधान गर्नमा केन्द्रित रहेको ती कर्मचारीले बताए।
के–के आयातमा कडाइ हुनसक्छ?
राष्ट्र बैंकले अहिले देखिएको आर्थिक समस्याको समाधान गर्नका लागि आयात पूर्ण रुपमा रोक्नेभन्दा पनि कडाइ र विस्तारै रोक्नेतिर जाने देखिन्छ। अति आवश्यक र खाद्यान्य जस्ता वस्तुको आयातलाई निरन्तरता दिएर विलासिता र धेरै मुद्रा विदेश भुक्तानी गर्नुपर्ने वस्तुहरूलाई रोक्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास हो। भन्सार कार्यालयको तथ्यांक हेरेर अर्थ मन्त्रालयले यसको निर्णय लिने भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई त्यस्ता वस्तुहरूमा लगानी नगर्न सचेत गराएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकले यो वस्तु आयात गर्न रोक्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन नस्कने भएकाले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सोमबार वाणिज्य बैंकका सीईओहरूसँग छलफल गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वस्तु आयात नगर्नु भनेर प्रतिबन्ध लगाउन वा रोक्न मिल्दैन’, पोखरेलले भने ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आयातित वस्तुमा कडाइ भने गर्न सक्छ। अहिले त्यही गरिएको हो।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा नेपालमा आयात भइरहेको काठ, चप्पल, कस्मेटिकका सामग्रीहरू, चकलेट, मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थहरूमा कडाइ गर्न भनिएको छ। यस्ता ३० भन्दा धेरै वस्तुहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकका अर्का एक कर्मचारीले बताए।
‘नेपालमा धेरै आयात भएको र विदेशी मुद्रामा ठूलो परिणाममा भुक्तानी गर्नुपर्ने तर अत्यावश्यक वस्तुमा नपर्ने कुराहरू रोक्न जरुरी देखिएकाले बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको हो’, ती कर्मचारीले भने।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री शर्माले पनि थाले छलफल
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उच्चस्तरीय छलफल थालेका छन्। उनले मंगलवबार योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गरेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रा सञ्चिती निरन्तर घटिरहेको र वस्तु आयात निरन्तर बढिरहेको विषयमा भन्सारको तथ्यांकसहित प्रस्तुतिका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्ववय मधुकुमार मरासैनी र कृष्णहरि पुष्करलाई यसअघि नै भनेका थिए। अहिलेको देशको आयात निर्यातको अवस्था लगायतको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा तथ्यांकसहित छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्डीप्रसाद निरौलाले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ? आयात निर्यातलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए।
‘हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। लगभग १२ खर्बको आयात हुँदा १ खर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात हुने अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसकारण अहिले हाम्रो विदेशी सञ्चिती पनि घट्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ। यसले हाम्रो लगभग ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ।’
असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती १६.२ प्रतिशतले कमी आउँदै २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम छ।
२०७८ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ माघ मसान्तमा १७.० प्रतिशतले कमी आउँदै ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ।
सीडी रेसियो ९० कटेका बैंकलाई कर्जा वितरण गर्न रोक!
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका वाणिज्य बैंकलाई सीडी रेसियो सीमामा ल्याउन आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनले कुनै पनि बैंकलाई कर्जा वितरण गर्न रोक लगाउने कार्य भने राष्ट्र बैंकले नगरेको स्पष्ट पारे।
‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० भन्दा बढी भएको बैंकलाई कर्जा रोक्न भनेर कुनैपनि निर्देशन दिइएको छैन’, उनले भने ‘बैंकहरूलाई यस्तो रेसियो असार मसान्तसम्ममा सीमामा ल्याउनु भन्ने सम्मको निर्देशन पहिले नै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको थियो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार समग्रमा बैंकहरूको सीडी रेसियो ९०.६५ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी, हालसम्म २२ वटा बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको पोखरेलले जानकारी दिए। यीमध्ये २२ बैंकहरूको रेसियो ९२ देखि ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए। सीडी रेसियोको बारेमा पहिल्यै नै राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन जारी गरेकाले अहिले थप केही पनि नभनेको उनको दाबी छ।
अर्थतन्त्र मन्थन श्रृङ्खला
अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट, ‘निरीह’ सरकार
समाजवादको नाममा ‘गरिबी वितरण’ कहिलेसम्म?
कसैमा नविनता देखिँदैन, हामी काल पर्खेका जस्तो भएका छौँ
सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
