अर्थ समाचार

निर्वाचन खर्चमा अपारदर्शिता : मनपरी खर्च हुन्छ, नियमन हुँदैन

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, फागुन १२, २०७९ १०:२३

स्केच : नेपाललाइभ टुडेबाट।

काठमाडौं– गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। सँगै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ। उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ शुक्रबार हुँदैछ।

निर्वाचनमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा उम्मेदवारहरूले धेरै खर्च गर्ने गरेको चर्चा र गुनासो हरेक निर्वाचनताका सुनिन्छ। तर, उनीहरूले खर्च विवरण बुझाउँदा भने आयोगको सीमाभित्रै रहेर विवरण उपलब्ध गराउने गरेका छन्। उसो त आयोगमा बुझाएको विवरणभन्दा वास्तविक खर्च धेरै हुने गरेको नेताहरू नै स्वीकार्छन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा भएको खर्चलाई लिएर वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए। जुन निकै विवादित पनि भयो। जसमा उनलाई निर्वाचन आयोगले सचेत पनि गरायो। ‘निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणभन्दा धेरै गुणा आफूले सांसद बन्न खर्च गर्नुपर्‍यो’, कोइरालाले भनेका थिए। लाखमा खर्च विवरण बुझाएका उनले सांसद बन्नका लागि करोडमा खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसैगरी, गत साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले धेरै खर्च गर्न नसके र अनेक तिकडम गर्न नजाने चुनाव जित्नै गाह्रो रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि एक कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने चुनावी खर्च विवरण र वास्तविक खर्च फरक हुने गरेको सार्वजनिक गरे।

चुनावमा दल तथा नेताहरूले कति खर्च गर्छन्, त्यसको वास्तविक तथ्यांक अहिलेसम्म कुनै पनि निकायसँग छैन। दलका उम्मेवारहरूले हरेक निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चभन्दा अर्को विवरण पेस गर्दै आएको विषय घामझैं छर्लङ्ग रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘दलका नेता तथा उम्मेदवार स्वयंले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अभिव्यक्ति दिएर निर्वाचन खर्च अस्वाभाविक र अपारदर्शी रुपमा हुन्छ, नत्र चुनाव जित्न गाह्रो छ भनिरहेका छन्। तर, हामीसँग यसको नियमन गर्ने संयन्त्र नै छैन।’

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै दलले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा बुझाइसकेका छन्। उनका अनुसार उम्मेदवारको हकमा भने सबैले अहिलेसम्म खर्चको विवरण बुझाइसकेका छैनन्।

‘प्रायः सबै उम्मेदारहरूले निर्वाचन आयोगको जिल्ला शाखाहरूमा खर्चको तथ्यांक बुझाएका छन्। त्यो सबै तथ्यांक केन्द्रसम्म आउन बाँकी रहेको छ’, अर्यालले भने, ‘धेरैको आएको छ। केहीको मात्र आउन बाँकी छ। निर्वाचन खर्च नबुझाउनु भएकाहरूले आफूले खर्चको विवरण बुझाउन नसकेको कारण र बुझाउने समय भन्नु भएको छ। कोही उम्मेदवारको मृत्यु भएका कारण त्यस्तो उम्मेदवारको खर्चको विवरण आएको छैन।’

अबको केही दिनमा कुन क्षेत्रबाट कति खर्च भयो त्यसको सम्पूर्ण तथ्यांक आउने उनले बताए। ‘हामीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको खर्चको पनि अनुगमन गरेका छौं। त्यसको पनि विवरण आउँन बाँकी छ’, अर्यालले थपे।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण भने धेरै नै आउन बाँकी रहेको उन बताए। ‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना तोकेको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म १४३ जनाले आफ्नो खर्चको विवरण बुझाएका छन्। यसबाट निर्वाचन आयोगले करिब ४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ’, उनी भन्छन्।

तर, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको आधारमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकाहरूमाथि गरेको जरिवानाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न फागुन ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै हालै संवैधानिक इजलासले आयोगले जरिवाना गर्ने र जरिवाना ६ महिनाभित्र नतिरे पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

खर्च विवरण बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेको अवस्थामा भोलिपल्ट बुझाएको विवरणलाई अस्वीकार गर्दै आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाहले आफू र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका एक लाख २३ जनाकै विषय उठान गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आयोगले भनेजसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा लोकतन्त्रमाथि नै प्रतिकुल प्रभाव पर्ने ठहर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा स्वीकार गर्दै कसैमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचनमा कालोधनको प्रयोग: खर्च असीमित, पुष्टि हुँदैन!

गत वैशाख ३० भएको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार भएकाहरूले निर्वाचन परिणाम आएको एक महिनाभित्र आफ्नो खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।

भदौ ३१ गते गरेको आयोगको उक्त निर्णयानुसार ६ महिनाभित्र जरिवाना तिरिसक्नुपर्ने, नतिरेमा निर्वाचितहरू स्वतः पदमुक्त हुने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो।

आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिर्नेहरूलाई निर्वाचन कानुन बमोजिम ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आयोगको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। आयोगको दिएको ६ महिने म्याद यही फागुनमा सकिँदै छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँथे?
स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको थियो।

महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारी साधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको थियो ।

त्यसैगरी, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ३० हजार, १५ हजार, एक लाख, १० हजार, ७५ हजार, २० हजार, २० हजार, २५ हजार र चार हजार पाँच सय गरी कुल तीन लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सोही शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, एक लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, एक लाख, एक लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी पाँच लाख ५० हजार खर्च गर्न र उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, २० हजार, १५ हजार, ३५ हजार, आठ हजार, ६५ हजार, १५ हजार, ६७ हजार, २० हजार, र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले उल्लेखित विभिन्न १० शीर्षकमा कमशः एक हजार, ९० हजार, १९ हजार, एक लाख, दश हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरी चार लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, १६ हजार, ११ हजार, ७० हजार, सात हजार, ५१ हजार, १० हजार, १२ हजार, १८ हजार र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख खर्च गर्न प्रावधान निर्वाचन आयोगको थियो।

गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले उल्लेखित १० शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ११ हजार, पाँच हजार, ६० हजार, पाँच हजार, ३२ हजार, सात हजार, १० हजार, १६ हजार र तीन हजार पाँच सय गरी एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले एकमुष्ट रूपमा ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले एकमुष्ट रूपमा २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको थियो। गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले एकमुष्ट २५ हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन खर्चको सीमा कति थियो?
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई विद्यमान कानुन बमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको हद तोकेको थियो।

खर्चको हद निर्धारण गर्दा २०७९ भदौ ३१ गते कायम भएको मतदाताको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको थियो।

यसका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रहरू १, ३, ६, ७ र ८ मा निर्वाचन खर्चको हद २५ लाख कायम गरिएको थियो। यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद ३३ लाख कायम गरिएको थियो।

प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद १५ लाख, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख कायम गरिएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार एक लाख ५० हजार कायम थियो।

किन हुँदैन प्रभावकारी नियमन?
राजनीतिक दल तथा नेताले खुलेरै चुनावमा धेरै खर्च हुन्छ भनिरहँदा पनि निर्वाचन खर्चको विवरण नियमन गर्ने निकाय आयोगले भने प्रभावकारी रुपमा नियमन गरेको पाइन्न। आयोगले निर्वाचनमा फर्मल च्यानलबाट कति खर्च भयो? तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कति दलले वा उम्मेदारले कति खर्च गरेका छन्? यसको केही लेखाजोखा गरेको पाइँदैन।

उम्मेदारले बुझाउनु पर्ने खर्चको विवरण पनि सजिलै आउन नसकेको उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको तथ्यांकलाई लिन सकिन्छ। निर्वाचन खर्चको विवरण प्रभावकारी रुपमा आउन नसक्नु आयोगको कमजोरी रहेको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्।

‘आयोगले चाह्यो भने पूर्वजानकारी दिएर निर्वाचनको अघिल्लो दिन (मौन अवधि)मा नै निर्वाचन खर्च बुझाउन दल तथा उम्मेदवारलाई प्रेसर दिन सक्छ। यसरी समय तोकेर निर्वाचनको एक दिन अगाडि नै खर्च बुझाउने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च यति गरेको भए यो कुरा सर्वोच्चसम्म पनि पुग्न भ्याउँदैनथियो।’

चुनावमा हुने मनपरी खर्चको नियमन नहुनुको कारण नियमन गर्ने निकायभन्दा पार्टीका उम्मेदवार र दलहरू शक्तिशाली हुनु रहेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।

‘अन्य कुनै क्षेत्रमा भएको खर्चको विवरण भए सरकार तथा राजनीतिक दले तत्काल त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गर्थे। तर, यहाँ नियमन गर्ने निकायभन्दा नियमन गरिने क्षेत्र निर्वाचन जितेर शक्तिशाली ठाउँमा पुग्छ। यसले गर्दा पनि नियमन क्षेत्र कमजोर बनेको देखिन्छ’, उनले भने।

आयोगले कसैलाई समात्यो भने भोलि नियुक्तिदेखि हरेक कुरामा राजनीतिक दलको हात हुने भएकाले पनि विवरण बुझाउन आयोगले उम्मेदवार तथा दललाई दबाब दिन नसकेको आचार्यको बुझाइ छ। राजनीतिक दल र नेतालाई काबुमा राख्ने काममा निर्वाचन आयोग असफल भएको उनी बताउँछन्।

चुनाव खर्चको विवरणलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग मात्र असफल नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीवेक्षक लगायतका निकाय पनि असफल भएको उनी बताउँछन्। मुलुकको शक्ति संरचनामा राजनीतिक दल धेरै हाबी भएका छन्।

‘कुनै नियमन निकायले पनि उनीहरूलाई नियमन गर्न सकेको छैन। यसको प्रभाव निर्वाचन खर्चलाई लिन सकिन्छ’, आचार्य भन्छन्।

‘निर्वाचनमा खर्च कम गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, फर्मल च्यानलबाट खर्च गर्ने भन्ने कुरा थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको मिनाहाले यस्ता सबै कुरामा अंकुश लगायो’, अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल भन्छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।