जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा एक वर्षदेखि नभएको कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन विष्णु पौडेल आएलगत्तै कसरी भयो सम्भव?

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की बिहीबार, पुस २१, २०७९ ०८:३४

काठमाडौं– बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका बीचमा भेट भयो।

उनीहरुबीच भेट भएको ३ घण्टाापछि नेपाल राष्ट्रबैंकले एक वर्षअघि जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको पहिलो संशोधन जारी भयो। नेपाल राष्ट्र बैंक करिब एक महिनाअघि मात्र मार्गदर्शन कुनै पनि अवस्थामा संशोधन नहुने अडान लिँदै आएको थियो।

मंसिर ४ गते भएको नयाँ निर्वाचनपछिको जनादेशको आधारमा नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री अनि एमाले उपाध्यक्ष पौडेल अर्थमन्त्री भएलगत्तै संशोधनको गृहकार्य थालिएको थियो। पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर भोलिपल्ट सपथ लिएलगत्तै यो खेल सुरु भएको थियो।

व्यापारीको सडक आन्दोलनले नगरेको संशोधन पौडेल आएलगत्तै कसरी भयो सम्भव?
यही मार्गदर्शन संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै कुनै समय व्यापारीहरु ब्यानर बोकेर सडकसम्म पुगेका थिए। तर नयाँ सरकार बनेलगत्तै एमाले निकट रहेका गभर्नर नरम हुँदा यो सम्भव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेर थियो। त्योबेला तयार भएको मस्यौदामाथि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा उद्योगी व्यवसायीसँग सुझाव लिएर २०७९ भदौ ७ गते जारी गरेको थियो। भदौमा जारी गरिएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धीको मार्गदर्शन कात्तिक १ गतेबाट लागू भयो। तर, यसमा व्यवसायीहरुले विरोध गरे। व्यवसायीको विरोधलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बेला वास्ता गरेन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन तथा खारेज नगर्ने छाँटकाँट देखेपछि व्यवसायीहरु यसअघिको सरकारसँग धाउन थाले। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर व्यवसायीहरुले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धीको मार्गदर्शनलाई अहिले नै कार्यन्वयनमा नल्याउन माग गरे। व्यवसायीको कुरालाई शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर काम गर्ने जानकारी दिएका थिए।

तर, शर्माले गरेको यो पहल त्यो बेला पूरा भएन। जसले गर्दा व्यवसायी आन्दोलन गरेर सडकमा आउन बाध्य भएका थिए। व्यवसायीहरु सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको गुनासोप्रति खासै वास्ता गरेन।

यसैबीमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचन सकिपछि नयाँ सरकारले आफ्ना समस्या सुल्झाउँछ भन्ने विश्वास व्यवसायीमा थियो। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस–माओवादीकै सरकार बन्छ भन्ने धेरैको आकलन थियो। तर, गठबन्धन गरेको माओवादी र कांग्रेस फुटेर नेकपा एमाले र माओवादीलगायत पार्टीको सरकार बन्यो। जसमा अर्थमन्त्रीको रुपमा एमालेका नेता विष्णु पौडेल आए।

पौडेल अर्थमन्त्री भएलगतै व्यापारीहरुले उनलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरु राख्दै यसलाई संशोधनको दवाव दिए। व्यापारीहरुको साथ पाए सहज रुपमा सरकार चलाउन सकिने बुझेका अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँग पटक–पटक छलफल गरे। एम अधिकारीका नाममा एमालेको अर्थ विभागमासमेत बसेको आरोपपछि विवादित भएका गभर्नर अधिकारी आफूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको विपक्षमा उभिने कुरै थिएन। अर्थमन्त्रीको सिग्नल पाएलगत्तै उनी संशोधनमा जुटेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए।

उनलाई नेकपा एमालेकै सरकारले गर्भनरमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्ति दिएका थिए।

यसरी एमालेको सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री शर्मा हुँदा व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको र अहिले आफ्नो फेबरको सरकारले भनेको आज्ञा मानेको जानकारहरु बताउँछन्। नयाँ सरकार बनेपछि सरकार र गर्भनर र अर्थमन्त्रीको तालमेल मिलेको र यसले अर्थतन्त्रमा केही सहज वातावरण सिर्जना हुने देखिन्छ।

मार्गदर्शन संशोधनले कस्तो असर गर्छ?
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुनै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि त्यसमा अनुगमन एकदमै प्रभावकारी रुपमा हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शन पनि सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको बैंकर विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धीको मार्गदर्शनमा राखेको सबै कुराहरु सकारात्मक छन्। तर, केही कुरा चित्त नबुझने खालको पनि छ। नेपाल राष्ट्र बैंक निगरानीको पाटोमा अलि कठोर बन्नुपर्ने त्यो बन्न सकेको छैन।’

राष्ट्र बैंकले गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनले बजारमा खासै प्रभाव नपार्ने पुर्ब बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन्। ‘यसअघि यो लागू नै नगर्दा पनि ठिकै थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ। यसमा व्यवसायीहरुको समय अवधि थप्नुपर्यो भन्ने माग थियो। राष्ट्र बैंकले त्यो माग पनि पूरा गरेको छ,’ उनी भन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन राष्ट्र बैंक र व्यवसायी दुवैको पक्षमा रहेको उनको बुझाइ छ।

यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेका बुँदागत मुख्य व्यवस्था
– एक करोड सम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने। यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो।
–सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी रुपमा २०८२ असारसम्म म्याद थपियो । यसअघि २०८० असारसम्म म्याद थियो।
– पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि बैंकले ३ देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्न सक्ने। यसअघि ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको उल्लेख थियो।
– ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने। यसअघि लिन पाउने व्यवस्था थियो।
– बैंकले कम्तीमा वर्षको १ पटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको आकस्मिक रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने । यसअघि आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था थिएन।
– ५ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्य हुने । यसअघि मासिक विवरण भन्ने थियो ।
– ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण चाहिने । यसअघि त्रैमासिक विवरण भन्ने थियो ।
– असोज, पुस, चैत र असार महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमा भित्रको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने । यसअघि यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

संशोधन नभएको मार्गदर्शनमा के थियो?
फर्म, संस्था तथा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कूल १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वाषिर्क अनुमानित कारोबाररबिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कूल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ।

फर्म,संस्था तथा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालू पुँजी आवश्यकता र अस्थायी चालू पुँजी आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो। यसका लागि वार्षिक अनुमानित कारोवाररबिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

मस्यौदामा यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी चालू पुँजी आवश्यकताको लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म र संस्था तथा कम्पनीको हकमा उपबुँदा (घ) को प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो।

ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालूसम्पत्ति तथा चालूदायित्व सम्बन्धी यथार्थ विवरणका साथै कर्जा सदुपयोग तथा चालूपुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्नुपर्ने र चालू पुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षण सम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाबारे ऋणीलाई कर्जा प्रस्तावपत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालूसम्पत्ति र चालू दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, निरीक्षणको क्रममा मौज्दातमा रहेको मालसामानको भौतिक परीक्षण गर्नुका साथै भ्याट रजिष्टर, अन्तशुल्क रजिष्टर, आसामी खाता तथा साहु खाता आदिको परीक्षण गर्नुपर्ने, मालसामानको भौतिक परीक्षण गर्दा गुणस्तर तथा बजारमा बिक्री हुने संभावनालाई समेत ध्यान दिनु पर्ने साथै निरीक्षणको क्रममा चालूसम्पत्ति र चालू दायित्वको विश्लेषण गरी चालूपुँजी कर्जाको बक्यौतासँग तादात्म्यता भए नभएको यकीन गरी ग्राहकको कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मौज्दातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा गरिएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।