व्यवसायीसँग गर्भनरको छलफल : चालू पुँजीकर्जाको निर्णयबाट ‘यूटर्न’ हुने संकेत

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की बुधबार, पुस २०, २०७९ १३:४६

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा व्यवसायीको कुरा सुन्नपछि सरेको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएसँगै व्यवसायीलाई भेट्न थालेका छन्।

अधिकारीले सोमबार उधोगी व्यवसायीका छाता संगठनका अध्यक्ष लगायतका टोलीलाई भेटेर चालू पुँजीकर्जा लगायतका विषयमा आफूले निर्णय परिवर्तन गर्ने सोच बनाएका छन्।

यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा आफ्नो अडानबाट गर्भनर पछि हटेका थिएनन्। जस कारण व्यवसायीहरुले सडकमै आएर आन्दोलनसम्म गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय भने उनी व्यवसायीको मागप्रति लचक बनेको एक व्यवसायी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सोमबार गर्भनरले व्यवसायीका सबै छाता संगठनलाई बोलाएर भेट्नुभएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीसँगै गर्भनर पनि हाम्रो मागहरुप्रति सकारात्मक देखिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ।’
सोमबार गभर्नरले कार्यालयै बोलाएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

व्यवसायीसँगको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पनि चालू कर्जा पुँजी संशोधन गर्न भनेको र वाणिज्य छाता संगठन नेपाल बैंकर संघलाई पनि चालू कर्जा पुँजी संशोधन गर्न भनेको एक बैंकरले जानकारी दिए।

यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले अन्दोलनरत निजी क्षेत्रसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सँगै राखेर निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका छाता संगठन मात्रै नभएर आन्दोलन गरिरहेका जिल्ला–नगरका व्यवसायीलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि व्यवसायीहरुले पुस २७ गतेसम्मको लागि आन्दोलन रोक्ने र वाचाअनुसार माग सम्बोधन नभए फेरि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठले भने, ‘अर्थमन्त्रीले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक मुद्धालाई राखेको छु भन्नुभएको छ। उहाँले व्यवसायीसँग केही समय माग्नु भएको छ। यसका लागि हामीले उहाँलाई पुस २७ गतेसम्मको समय दिएर हेर्ने र त्यसपछि पनि उहाँले केही काम गर्नु भएन भने फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ।’

सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिबाटै यस्तो आवश्वासन आएपछि आफूहरु सरकारले काम गर्छ भन्ने विश्वास लिएर आन्दोलन रोक्न तयार भएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकार तथा अर्थमन्त्रीको यस्तो आश्वासन पूरा गर्ने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा स्वो निर्णय गर्ने संस्था हो। तर, पूर्व अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेका अधिकारी आफ्नो फेबरको सरकार आएपछि भने केही लचिलो बन्न लागेको जानकारहरुको बुझाई छ।

एक अर्थविज्ञ भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीमा शर्मा हुँदा यही माग लिएर व्यवसायीहरु सडकमा आउँदा पनि केही वास्ता नगरेका गर्भनर अहिले आफ्नो फेबरको अर्थमन्त्री आएपछि धमाधम व्यवसायीलाई आफैंले बोलाएर भेट्न थालेका छन्।’ यसरी आफैंले व्यवसायीलाई बोलाएर भेट्न थालेका गर्भनर अब सरकारसँग मिलेर काम गर्ने मनस्थितिमा देखिएको ती अर्थशास्त्री बताउँछन्।

‘चालू पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि बढाउन गभर्नरसँग छलफल भएको छ। गभर्नरले के सहजीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर सोधको र हामीले कात्तिक १ गतेदेखि तीन वर्षका लागि पुनर्कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि सार्नुपर्छ भनेका छौं,’ नेपाल चेम्बर आफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘पुराना ऋणीलाई कार्यन्वयन गर्न समय दिने भन्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ।’

राष्ट्र बैंक अध्ययन गरेर मार्गदर्शनको व्यवस्थामा केही संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए। छलफलमा ब्याजदर घटाउने र कर्जाको ब्याजदरमा आधार दर (बेसरेट)मालिने प्रिमियममा साना र ठूला ऋणीलाई फरक व्यवहार गर्न नहुने सुझाव दिएको मल्लले बताए।

राष्ट्र बैंकले कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मापदण्डले व्यवसायीहरूले कारोबारको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसबाहेक हरेक त्रैमासको अन्तिम महिनामा व्यवसायीहरूले लिएको यस्तो कर्जाको सीमान थप्न र पुराना ऋणीलाई नयाँकर्जा जारी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। कर्जा लिँदै त्यही ऋण तिर्दै गर्ने अवस्था नआसोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको हो। बैंकहरूले यस्तो कारोबारको वास्तविकता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।