अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट, ‘निरीह’ सरकार

सुमित्रा कार्की मंगलबार, चैत २२, २०७८ ०९:०६

काठमाडौं– केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘बजारबाट हराएको पैसा खोज्दैछु।’

निर्वाचनको संघारमा आएको यो अभिव्यक्तिको ठट्यौला पारामा प्रतिटिप्पणी हुन थालेको छ, ‘पैसा त अर्थमन्त्री खोज्दै होलान्, तर देशका लागि होइन, आफू र आफ्नो दलका लागि!’

अर्थतन्त्रको गति हेर्दा उनले पैसा भेट्दासम्म देशको अर्थतन्त्र ‘कोमा’मा पुगिसक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। पहिले नै उच्च रहेको बैंकहरूको ब्याजदर अझै बढ्ने संकेत देखिसकिएको छ। बैंकिङ्ग प्रणाली तरलताको उच्च अभावबाट गुज्रिएकै ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, सरकारले यसलाई लयमा ल्याउने उपाय निकाल्ने प्रयत्न नगरेको अर्थशास्त्री प्राडा गोविन्द नेपालले बताए।

‘यो समस्या स्पष्ट रुपमा भ्रष्टाचारकै कारण आएको हो,’ प्राडा नेपालले भने, ‘सरकारका सबै निकायमा बसेकाहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ। हाम्रो प्रणालीमै भ्रष्टाचार र व्यथितिले जरा गाडिसकेको छ।’

मेरिट (क्षमता)मा आधारित प्रणाली ध्वस्त बनाइएको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ। राज्यका जुनसुकै निकायमा मौलाएको गलत संस्कार तथा अभ्यासलाई रोक्नसक्ने क्षमतावान् कर्मचारीलाई पाखा लगाइएको छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पनि राजनीतिक तहबाट भएका विकृतिबारे मौन छन्। अहिलेको समस्या समाधानको लागि आवाज उठाउनेहरू कोही अधिकारविहीन बनाइएका छन् भने कसैलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ।

सरकारका कुनै पनि निकायले अहिलेको समस्या समाधान गर्न गम्भीरता नदेखाउनु दुखद् भएको प्राडा नेपाल बताउँछन्। ‘पैसा कहाँ छ भन्ने अर्थमन्त्रालय र नेतृत्वमा बसेका कसलाई थाहा छ? हरेक वर्ष स्रोत नखुलेका पैसा कसले चलाउँछ? कसले पैसा प्रणालीबाटै बाहिर राख्छ? विदेशबाट आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा कसरी उतै रोकिन्छ भन्ने लगायतका तथ्यहरू कम्तिमा सरकारमा बस्ने सबैजसो दलका मुख्य नेताहरूलाई थाहा छ,’ नेपालले भने।

सरकारमा बसेका, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई समाधानका उपायको पनि ज्ञान भएको नेपालको दाबी छ। तर, इच्छाशक्ति नदेखिँदा अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिँदो छ। अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको पद सम्हालिसकेका अर्थविद् केशव आचार्य अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नु र निरन्तर ओरालो लाग्नुमा समग्र राजनीतिक प्रणाली र सरकारमाथिको विश्वासको संकट रहेको बताउँछन् ।

‘स्थायित्वको अनुभूति व्यापारीहरू मात्र होइन सामान्य जनताले पनि गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूमा असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ। यसले गर्दा पैसा जगेडामा राख्नुपर्छ भन्ने भाव पैदा भएको छ।’

गहिरिँदो संकट
संकट यति गहिरिएको छ कि, अर्थतन्त्रका सबै सूचक लगातार ओरालो लागिरहेका छन्। सरकारी ढुकुटीमा पैसा घट्दो छ। कोभिडको कारण विदेशमा नेपाली कामदारको संख्या कम हुँदा पनि नघटेको रेमिटेन्स अहिले ओरालो लागेको छ। विश्वबजारमा तेलको भाउ बढ्दा आयातमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ। यहीबेला सरकारले भारतबाट प्रति युनिट रु.३८ को उच्चदरमा विद्युत आपूर्ति गर्नु परेको छ। यसले पनि नेपालको मुद्रा सञ्चितिमा थप भार पर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा पनि कमी आउन सकेको छैन। असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.२ प्रतिशतले कमी आउँदा २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ। यसले करिब साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने देखिन्छ।

यसैबीच, गएको मंगलबार नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउन काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र आइतबार पनि सरकारी बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निरन्तर घाटामा चलिरहेको निगमलाई सरकारले अनुदानबाट प्राण धानिदिरहेको छ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र १५ दिनमा करिब रु.४ अर्ब ६६ करोड घाटा हुने प्रक्षेपणसँगै निमगले घाटा कम गर्न आपूर्ति घटाउने उपाय प्रस्ताव गरेको हो। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुन्छ।

आयल निगमको यो प्रस्तावले नेपालको अहिलको अर्थतन्त्रको हबिगत देखाउँछ। अर्थतन्त्र निरन्तर तीव्र गतिमा ओरालो लागेको छ। तर, यसलाई सच्याउने तत्परता सरकारले देखाएको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार गर्न नसकिए आगामी महिना औषधि खरिद गर्नसमेत नसकिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनले लिखित रूपमा अर्थतन्त्रको जर्जर तस्बिर पेश गरका छन्। अर्थशास्त्री आचार्य असुरक्षाको महशुस बढ्दैसंकट झनझन् बढ्दै जाने बताउँछन्।

सरकार किन मौन?
अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरकारको सार्थक उपस्थिति देखिएको छैन। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू पनि अहिलेको अर्थतन्त्र र सरकारको कामकारबाहीसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकका कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको हरेक भेटमा अवगत गराइरहेका छौं। हामीसँग निकट अर्थशास्त्रीहरूले निरन्तर भनेको सुनिएको छ। प्रधानमन्त्री राजनीतिक भागबण्डा र गठबन्धन जोगाएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा मात्र हुनुहुन्छ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले त भर्खरै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउनुपर्ने माग गरे। उनको अक्षमताको साझेदार कांग्रेस हुनु परिरहेको बताउँदै उनले माओवादीलाई नै मन्त्रालय दिने हो भने पनि शर्माको विकल्प खोज्नुपर्ने भनाइ राखे।

अर्थमन्त्री शर्मा भने आफैं ‘पैसा हरायो’ भन्दै हिँडिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘प्रश्नै गर्न डराउने’ अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग लोकरिझ्याइँका कामहरू र सरकारमा बसेका केही व्यापारीहरूका स्वार्थ अनुसारका योजनाको खाका बुन्नै व्यस्त भएको एक अर्थशास्त्री बताउँछन्।

अर्थविद् केशव आचार्य अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा तीनवटा सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबीच अर्थपूर्ण सहकार्यको आवश्यकता देख्छन्। ‘यी निकायहरू एकै ठाउँमा बसेर अब के गर्ने? प्लान ए के हो? भोलि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकेनौं भने के गर्ने? विदेशको ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? अन्य आर्थिक सूचक सुधारका लागि के गर्ने? यी विषयहरूमा गहन छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने।

आर्थिक संकट यति गहिरो भइसक्दा पनि यी निकायहरू एक्लाएक्लै हिँडेको जस्तो देखिएको आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार यी निकायहरूबीचको संयोजन फिलतो छ। आर्थिक संकटका बारेमा उनीहरू गम्भीर देखिदैनन्।

संकटमोचनका उपाय के छन्?
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सुधार गर्न सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले थोरै भए पनि कदम बढाएको पूर्वगर्भनर तथा अर्थविज्ञ दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।, उनी भन्छन्, ‘अलि–अलि त सुरुवात भएको छ। आयात रोक्न केही कदम सरकारले सुरु गरेको छ। सरकारले विलासिताको सामान आयात रोक्न १०० रुपैयाँ पर्ने भए सोही बराबर एलसी राख्नुपर्ने बनाएको छ। यसले आयात घटाएको छ। यो मात्र प्रयाप्त चाहिँ होइन।’

सरकारले लगानी गरेर बनाएको परियोजनमा शोधभर्ना लिन नसकेको क्षेत्री बताउँन्। ‘परियोजनाहरू ठीक समयमा सञ्चालन गरेर हामी मुनाफा कमाउँछौ भनेर अन्य देशलाई आश्वस्त पारेर ऋण र अनुदान लिनुपर्छ। यो विदेशी मुद्रामा आउने हो। यसले विदेशी मुद्राको घट्दो संचिति समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने।

उनी आमजनताले पनि सरकारको सहयोगी भइदिनुपर्ने बताउँछन्। आवश्यकताको लागि नभएर देखासिकीको लागि पनि वस्तुु खरिद गर्न थालिएको क्षेत्रीको उनको भनाइ छ। क्षेत्री भन्छन्, ‘तपाईसँग बाइक छ भने कार चढ्नुहुन्छ। रवाफको लागि पनि यसो गरिएको छ। तर, यसलाई घटाउनुपर्छ। यस्तो प्रतिश्पर्धाले पेट्रोलिय पदार्थको आयात बढाएको छ। पैसा विदेश गइरहेको छ।’

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनहरूमा जोड दिनुपर्ने क्षेत्री बताउँछन्। ‘सार्वजनिक यातायतका साधानलाई जोड दिने हो भने निजी सवारी आयात कम हुन्छ र व्यापार घाटा पनि कम गर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यही शैलीले फेरि अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सक्छौं।’

यसैगरी अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै कदम चाल्नु पर्ने पूर्वगभर्नर चिरन्जीवी नेपाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्र बैंक तथा सरकारले चालेका कदम मात्रै संकट समाधानका लागि पर्याप्त छैनन्। अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि अझै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंक अझै कठोर हुनुपर्ने अर्थविद् नेपालको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको विषयमा सरकार गम्भीर भएर नलागेको उनी बताउँछन्। नेपाल भन्छन्, ‘सरकारले नबुझेको हो कि? वा हामीसँग ६ महिना खाने ढुकटी छँदैछ भनेर ढुक्क भएर बसेको पो हो कि? वा भोलि फेरि सुध्रिहाल्छ भनेर बसेको हो?’

अर्थतन्त्र मन्थन श्रृङ्खला
समाजवादको नाममा ‘गरिबी वितरण’ कहिलेसम्म?
कसैमा नविनता देखिँदैन, हामी काल पर्खेका जस्तो भएका छौँ
सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?