सबै राजनीतिक दलको साझा अजेन्डा ‘समाजवाद’ हो। हामीले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भनेका छौं। यो आर्थिक विकासको मोडेल हो। तर, आर्थिक वृद्धिको मूल भने निजी क्षेत्र नै हो। किनभने, उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने होइन। राज्यले सबै क्षेत्रमा हात हाल्न पनि सक्दैन। उत्पादनको काम निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो।
नेपालमा समातामूलक समाज निर्माण गर्न संभव छ। हामी यसलाई नै ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्न सक्छौं। आर्थिक रुपान्तरणको मूल इन्जिन आम नागरिक हुन्। राज्य सहजकर्ता मात्र हो। वितरणको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ र उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्र अर्थात् आम नागरिकले गर्ने हो। जब राज्यले नै सबै काम गर्ने मोडेलमा हामी जान्छौँ, त्यसले उत्पादन गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई कमजोर पार्छ।
चीनमा पनि सुरुमा उत्पादन राज्यको नियन्त्रणमा थियो। तर, पछि निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि चीनको विकास भएको हो। नेपालमा जुनसुकै पार्टीले सरकार चलाए पनि र जतिसुकै लगानी गरे पनि के हुने रहेछ भन्ने हामीले देखेका छौँ।
गाउँमा छिमेकीको बस्तुले थोरै बाली खाए पनि एक वर्षसम्म बोलचाल बन्द हुन्छ। जब राज्यको कुरा आउँछ, सहजै तोडफोडमा उत्रन्छौँ। त्यस्तो किन हुन्छ? ‘त्यो मेरो होइन, मलाई के हुन्छ?’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ। राज्यको सम्पत्तिमा अपनत्व महसुस भएन। कानुनी शासनको अवधारण यसैका लागि आएको हो। कानुनले डर देखाएर राज्य चलाउने हो। कानुन नमाने प्रहरीले कारबाही गर्छ।
यसविपरीत, नीजि क्षेत्र वा नागरिकको लगानीमा अपनत्व र माया हुन्छ। उसले जसरी पनि आफ्नो सम्पत्ति बचाउन र वृद्धि गर्न खोज्छ। हामीले आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ। केही प्रतिशत करका रूपमा राज्यले लिन्छ। करबाट आउने पैसा लक्षित वर्गमा लगानी गर्नु पर्छ। अहिले यही मोडेल संसारभरि कार्यान्वयनमा छ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनको नेतृत्व लिने र राज्यले वितरणको नेतृत्व लिने मोडेल हामीले पनि पछ्याउनुपर्छ। राज्यले केही क्षेत्रमा उत्पादनमा पनि लगानी गर्छ। निजी क्षेत्रले तत्काल लाभ नदेख्ने क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो। जस्तो, बाटो बनाउन राज्यले नै लगानी गर्ने हो, किनकि त्यहाँ तत्काल लगानीको प्रतिफल आउँदैन। जुम्ला जाने बाटो निजी क्षेत्रलाई बनाउन लगाउने हो भने बनाउँदैन। त्यहाँबाट तत्काल प्रतिफल आउँदैन।
कार्यकर्ता पोस्ने बजेट!
हाम्रो देशमा अहिले सुशासनको ठूलो समस्या छ। हामी कुरा धेरै र काम कम गर्छौँ। जोसुकैको सरकार आए पनि यही हो। जिम्मेवारी र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने भावना नआएसम्म सुशासन हुँदैन। यसमा केही उदाहारण हेरौँ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भयो। तर, यसमा अर्बौँ रकम दुरुपयोग भयो। यसको कुनै हिसाबकिताब नै छैन। हामीले आआफ्नो तरिकाले यसलाई तोडमोड गर्यौँ। कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने काम भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो कार्यक्रमको रकम सम्पूर्ण रूपमा उत्पादन र रोजगारमा खर्च नै भएन। त्यसैले बालुवामा पानी हालेझैँ भयो। सरकारमा आएको ढुकुटी जसरी पनि प्रयोग गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो। यो सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत मानेर हेरौँ त, कसैले जम्मा गरेको पैसा यसरी जथाभावी खर्च गर्छ? प्रतिफत कति आउँछ, मेरो परिवारले के पाउँछ भनेर हेरिन्छ।
कृषिमा गएको अनुदान पनि यसैगरी दुरुपयोग भयो। कर्मचारीतन्त्रमा कसले धेरै कमिसन दिन्छ, त्यसैलाई बिडिङ गर्ने काम भएको छ। तर, कमिसन दिनेलाई भन्दा उत्पादनमा लगानी गर्नेलाई राज्यको अनुदान दिनुपर्ने होइन? उत्पादनमा लगानी गर्दैन र उसको कुनै योजना पनि छैन, अनि उसलाई पैसा दिनुहुन्छ भने दुरुपयोग हुन्छ।
हाम्रो शासन प्रणाली गलत छ भन्ने हामी स्वीकार गर्छौँ, तर सुधार गर्दैनौँ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले कम्युनिष्टहरू सत्तामा आउँदा पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति भएको गुनासो गर्छन्। ‘कम्युनिष्टहरू सत्तामा आउँदा सहकारीदेखि उपभोक्ताका नाममा धेरै पैसा आउँछ, तर तपाईंहरु आउँदा किन केही पनि हुँदैन?’ भन्छन्। यो मोडेलबाट हामी मुक्त नहुने हो भने राज्यको लगानीको अर्थ छैन। हामी पार्टीका कार्यकर्तालाई लगानी गर्ने मान्यता राख्छौँ भने भ्रष्टाचार कसरी कम हुन्छ?
ऋण होइन, अनुदानमा जोड
हामी घाटामा बजेट बनाइरहेका छौँ। जब हाम्रो लगानी उद्योगलगायत क्षेत्रमा बढ्न थाल्छ, अनि मात्र उत्पादन बढ्छ। पैसा धेरै भएपछि पछाडि परेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्छौँ। हामीले खोजेको समाजवाद समृद्धिको हो, गरिबीको वितरण होइन। अहिले पनि आन्तरिक ऋणबाट काम गर्नुपरेको छ। जबसम्म उत्पादन बढ्दैन हामी गरिबी मात्र वितरण गर्छौँ।
अहिलेको अर्थ व्यवस्थाको समस्या के हो? हाम्रो ऋणको प्रतिशत बढिरहेको छ। यही कारण श्रीलंका गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको छ। उनीहरूले कागज किन्न नसकेर परीक्षा गर्न सकेनन्। यो अवस्थामा पुग्नुको कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनु नै हो। हामीले पनि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा र जथाभावी ऋण लिन हुँदैन। उत्पादनका क्षेत्रहरू छानेर ऋण लिनुपर्छ। आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन गरेर प्राथमिकता नतोकि लिने हो भने श्रीलंकाकै स्थितिमा पुग्छौँ।
अहिले अनुदान कम देशले दिन्छन्। हामी धेरै अनुदान पाउने मोडेलमै जानुपर्छ। यदि, ऋण नै लिनुपर्छ भने अति कम प्रतिशतमा लिनुपर्छ। अति आवश्यक सडक ‘कनेक्टिभिटी’ र जनतलाई फाइदा हुने आयोजनामा ‘सफ्ट लोन’ मात्र लिनुपर्छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ताले दिनेभन्दा कम दरमा अन्य देशहरूबाट ऋण लिनुपर्छ। तर, ऋण लिने, अनि साउँ र ब्याजमात्र भुक्तानी गरेर बस्ने हो भने समृद्धीमा जान सक्दैनौँ।
ऋण वा अनुदान दिने देशकै ठेकेदारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने परम्पराको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) मा हामीले नयाँ व्यवस्था र परिपाटी स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। कुनै देशले दिने अनुदानमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराउन पाउने जुन नजिर अभ्यास हुँदैछ, यसलाई अन्य आयोजनामा पनि लागू गर्नुपर्छ। एमसीसीको अभ्यासले जापान, चीन र भारतजस्ता देशहरूलाई पनि यसमा जान दबाब सिर्जना गरेको छ।
अब ऋण नै लिनुपरे उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनाहरूमा मात्र लिनुपर्छ। त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ। नाफा निश्चित हुने र बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई मद्दत पुग्ने भएपछि मात्र सफ्ट लोन लिनुपर्छ।
अबको विकल्प ‘ग्रिन इकोनोमी’
व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। यसलाई घटाउन ‘ग्रिन इकोनोमी’मा जानै पर्छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ। यस्तो आयातले हाम्रो ठूलो रकम विदेश गएको छ। हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी बढेको छ। ठूला आयोजनाहरू बनेर उत्पादन पनि हुन थालेको छ। अब विद्युतीय सवारी चलाउने र घरमा पनि यसैको प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। यसका लागि कति वर्ष लाग्ला भन्ने अध्ययन गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतीय यातायात २० वर्षमा पूरै विस्थापित गर्नुपर्छ। यसबाट विद्युत उत्पादन खेर जाँदैन। यति हुने बित्तिकै हाम्रो ग्रिन इकोनोमी बन्छ र वातावरण पनि राम्रो हुन्छ।
हाम्रोमा उत्पादनमूलक उद्योगको संभावना कम छ। तर, ‘सर्भिस इकोनोमी’मा जान सक्छौँ। कृषिजन्य, सफ्टवेयर र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ। ‘मुख्य ड्राइभर’ चाहिँ पर्यटन नै हो। पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। १२ महिना नै चल्ने सडक हरेक क्षेत्रमा पुर्याएर पर्यटनको विकास गर्न जरुरी छ। पोखरा, सगरमाथा, लुम्बिनी मात्र होइन, हरेक ठाउँमा पर्यटक पुर्याउन सक्नुपर्छ।
अहिले तरलता अभाव भएको छ। राष्ट्र बैंकको पनि समस्या देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा समन्वयन नभएको पाएको छ। राष्ट्र बैंकले जति आयात गर्ने हो त्यही बराबर एलसीमा त्यती नै ‘डिपोजिट’ गर्न दिनुपर्छ। ‘कस्टम ड्युटी’ बढाउनु पर्छ, त्यसले हाम्रो तरलतालाई कम गर्न सहयोग गर्छ।
हामी ‘एकद्वार लगानी’ भन्छौँ, तर त्यो हुन सकेको छैन। भारतमा यही विषय सहज र राम्रो नियमन छ। हामी पहिल्यै कमिसन र कागज धेरै खोज्न थालेका छौँ। यसबाट लगानीकर्ता भाग्छन्। लगानीकर्तासँग हामी गफ मात्र गर्छौँ। अहिले संसारमा कोही पर्खेर बस्दैन। त्यसैले यस्ता कुरा समाधान गर्नुपर्छ।
(अर्थ सरोकार समाजले काठमाडौंमा गरेको अर्थशास्त्रीहरुको प्रथम सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यको प्रमुख अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
