सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?

पोषराज पाण्डे, अर्थविद् शुक्रबार, चैत १८, २०७८ ०९:००

अर्थमन्त्रालयको वेभसाइटमा 'भिजन' भनेर लेखिएको छ- सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दीगो, फराकिलो तथा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। तर, हाम्रो काम चाहीँ त्यसविपरीत छ।

हाम्रो राजस्व वितरणमा गइरहेको छ। यसरी दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन। राजस्व केन्द्रमा कसरी भयो? यस वर्षको बजेटको सिलिङ १७ सय ४५ अर्ब भन्ने कुरा आइरहेको छ। फाइनान्सिङमा हेर्दा राजस्व १ हजार ३५९ अर्ब वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २२८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २५७ अर्ब भनिएको छ।

राजस्वको १९ प्रतिशत भन्सार छ। आयातीत वस्तुमा ७ प्रतिशत अन्त:शुल्क छ र भ्याट २१ प्रतिशत छ। जम्मा ४७ प्रतिशत आयातका आधारमा राजस्व उठाउने कुरा छ। यसरी हेर्दा हामीले १३ सय ५९ अर्ब राजस्वबाट उठाउने कुरा गरेका छौं।

हामीले सिमानामा ६३८ अर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिएका हौं। यसअघि ४२० अर्ब उठाएका थियौं। ६३८ अर्ब सिमानामा उठाउन हामीले २२ सयदेखि २३ सय अर्ब आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो आयात कम्तिमा दुई हजारभन्दा माथि जानुपर्छ। के हामी २००० अर्ब आयात गर्न तयार छौं? हाम्रो व्यापारघाट दुई हजार अर्ब प्लस छ।

उदाहरणका लागि एउटा ठेला चलाउनेले माघको जाडो छल्ने चाइनिज ज्याकेट किन्दा भन्सार र भ्याट गरेर ८०० रुपैयाँ कर तिर्छ। राज्यले त्यसरी गरीखानेसँग उठाएको पैसा हो यो। त्यसरी संकलन गरेको राजस्व हामी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेका छौं।

त्यसरी उठाएको पैसा कसरी प्रयोग गरिरहेका छौं हामी? भोट किन्नमा। सामाजिक सुरक्षाका नाममा भोट किन्ने काम भएको छ।

हामीले तीन किसिमको काम गरिरहेका छौं। सोसियल इन्स्योरेन्स (सामाजिक बीमा), सोसियल एसिस्टेन्स (सामाजिक सहायता) र लेबर मार्केट इन्टरभेन्सन।

सोसियल इन्स्योरेन्समा ठीकै छ, पेन्सनलगायतका काम गर्नैपर्ने हुन्छ। सामाजिक सहायतमा जाने हो भने ४० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम छन्। गृह मन्त्रालयसँग मात्रै १९ वटा कार्यक्रम छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सात, श्रम मन्त्रालयमा एक, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा दुई वटा तथा उद्योगमा एउटा, भूमिमा एउटा कार्यक्रम देखिन्छन्।

सामाजिक सुरक्षामा आर्थिक भारका दृष्टिले पछिल्ला १० वर्षको कुरा गर्दा पाँच गुणाले बढिरहेको छ। के यो सस्टनेबल छ त? ३ दशमलव ९ प्रतिशत हाम्रो जीडीपी छ। १ दशमलव ५ प्रतशित जीडीपी त्यता छ। बजेटमै हेर्ने हो भने १२ प्रतिशत हामीले यता खर्च गरिरहेका छौं। साउथ एशियामै हामीले बढी गरिरहेका छौं।

गरिबबाट उठाएको पैसा मनपरी बाँड्न पाइन्छ? वृद्धभत्ता बाँडेर भोट किन्ने? नेपालका सबै वृद्धलाई भत्ता दिनुपर्ने छ?

हाम्रो देशमा ७० वर्षको उमेर नाघेका गरिब पाउन गाह्रो छ। ७० वर्षपछि धनी बाँच्छन्। गरिबको पैसा धनीलाई दिएर भोट किन्ने हो? यसलाई परिणामुखी बनाउनुपर्छ। प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसरी छिचरिएर हुँदैन। यस्तो कामले मुलुकलाई उभो लगाउँदैन।

(नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको वृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रममा राखेको विचारमा आधारित)