चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपालको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ। देशको आर्थिक अवस्था मापन गर्ने अधिकांश सूचक नकारात्मक दिशामा छन्। बैंकिङ क्षेत्रले पनि तरलताको अभाव खेप्दै आइरहेका छन् भने सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कस्तो खालको बजेट ल्याउनु आवश्यक छ? यीलगायत विषयमा नेपाल लाइभका लागि सुमित्रा कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग गरेको कुराकानीः
अहिले देशमा आर्थिक संकट देखिएको छ। यो भनेको कस्तो अवस्था हो? सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने?
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट भनेको सञ्चित विदेशी विनिमय रकम घटेको वा दबाबका रहेको भन्ने हो। सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा देशको ढुकुटी रित्तिँदै गएको हो। ढुकुटी भन्नाले हामीसँग भएको डलरको सञ्चिति बुझिन्छ। हामीसँग भएको डलर कम हुँदै गइरहेको छ। नेपालले डलर ल्याउने मुख्य स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स सात महिनादेखि लगातार घट्दो छ। आयात वृद्धि भएको छ। ६ महिनाको अवधिमा १०० खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ। निर्यात एकदमै न्यून छ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रने अर्को स्रोत भनेको पर्यटन हो। विगत दुई वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीले यो ठप्पप्रायः भएको छ। यो अझै उठ्न सकेको छैन। यसरी यी तीनवटै डलर आउने स्रोत घटेको कारण अहिलेको यो अवस्था आएको हो। ढुकुटीमा भएको पैसा सकिँदै गएको छ भने आउने स्रोत घट्दै गइरहेको छ। हामीले आयात गर्दा प्रयोग गर्ने ढुकुटीकै पैसा हो। यस्तो अवस्थाको सुधार गर्न सकिएन भने हामी भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।
हामीसँग भएको पैसाले अबको ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। यो हाम्रो अन्तिम लाइन हो। अब सचेत भएर काम गर्ने बेला आएको छ। अहिले आयत गरिरहेको धेरै चिज रोक्नुपर्ने छ। तर, केन्द्रीय बैंकले केही वस्तुमा मात्रै रोक लगाएको छ।
घर खर्च चलाउँदा आम्दानी घटेमा आवश्यकता अनुसारको मात्र सामान खरिद गर्छौं। अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै लैजान्छौं। यसैगरी देशमा पनि यस्तो अवधारणा अपनाउनु आवश्यक छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रनुको मुख्य कारण के हो?
अहिले अर्थतन्त्र बिग्रिएको भन्दा पनि बिग्रिने लयमा पुगेको हो। बिग्रिसकेको अवस्था हैन। तर, सबैजना सचेत भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ। अर्थतन्त्र खस्किनुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स घट्नु, आयात वृद्धि हुनु, पर्यटन व्यवसाय ठप्प र निर्यात शून्य हुनु हो। यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ।
यसैगरी विश्वव्यापी रुपमा देखिएका विविध कारणले पनि समस्या थपिएको छ। युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण सामान एमदमै महँगो भएको छ। युक्रेनबाट आयात हुने भएकाले खाने तेलको भाउ उच्च भएको छ। यो बाह्य प्रभाव भयो।
सरकारको पुँजीगत खर्च नहुनुले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। सात महिना बित्न लाग्दा ६० अर्ब रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। यसैगरी राष्ट्र बैंकले ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरेको छ। आजभन्दा सात महिनाअगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँग झन्डै १५ महिनाका लागि पुग्ने पैसा थियो। हामीसँग भएको सञ्चिति लगातार घटिरहेको छ।
यसकारण अहिले हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तै हुन लागेको त हैन? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। गत वर्ष श्रीलंकासँग साढे ७ खर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिति थियो। अहिले यो २ खर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। त्यसमा पनि कति ठाउँबाट ऋण पहिले नै लिइसकेको कारण थप ऋण लिन सकेको छैन। श्रीलंकाको आम्दनीको ठूलो स्रोत पर्यटन व्यवसाय हो। कोरोना महामारीका कारण यो व्यवसायमा असर पुग्यो। श्रीलंकाको पर्यटन व्यवसायबाट हुने आम्दानी १२ प्रतिशत छ। त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्थ्यो। त्यो पनि सुक्यो। कोरोनाकै कारण निर्यात पनि हुन सकेन। जसले गर्दा श्रीलंकामा यस्तो अवस्था आएको हो। नेपालको अवस्था पनि केही हदसम्म त्यस्तै हुँदै गएको छ।
नेपालको अवस्था पनि केही हदसम्म श्रीलंकासँग मिल्छ भन्नुभयो। अब नेपालमा पनि त्यस्तै संकट आउन लागेको हो?
त्यस्तो अनुमान अहिले नै लगाउन सकिँदैन। किन सकिन्न भने, श्रीलंकामा सन् २०१९ मा मुलुकको कुल जीडीपीको ९४ प्रतिशत ऋण तिर्न बाँकी थियो। अहिलेसम्म आउँदा जीडीपीको ११९ प्रतिशतसम्म श्रीलंकाले ऋण लिएको छ। ऋण घटाउनुपर्ने ठाउँमा ऋण वृद्धि धेरै भयो। नेपालको जीडीपीअनुसार ऋण हेर्ने हो भने करिब ४२ प्रतिशत छ। यसकारण त्यो स्थितिको अनुमान गर्ने बेला अलि भएको छैन।
तर, यस्तो ऋण बढ्न धेरै समय लाग्दैन। किनभने, हामीले भोलि आफ्नो आवश्यकता सप्लाई गर्दा विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला पनि हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप घट्यो भनेचाहिँ उताकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अहिले कै गतिमा रेमिट्यान्स घटिरहयो। अनि स्वदेशमा उत्पादन भएन। आयातमा यसरी नै पैसा बाहिर गइरह्यो र पर्यटन व्यवसाय सुचारु हुन सकेन भने हामी पनि त्यो स्थितिमा पुग्न समय लाग्दैन।
अहिले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेर यस्तो अवस्था आयो भनिन्छ नि? योबेला सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुनु पर्दथ्यो?
मैले पनि केन्द्रीय बैंकमा अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरेको थिएँ। मेरो कार्यकालमा पनि भूकम्प र नाकाबन्दी थियो। त्योबेला देशमा दुई वटा अप्ठ्यारा थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको ढुकुटी कसरी जोगाउने भन्ने हुन्छ। सरकारको सोचाइ भने आर्थिक क्रियाकलाप कसरी चलायमान बनाउने भन्नेतर्फ हुन्छ।
यस्ता कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल नभएको होकि भन्न सकिन्छ। मेरो कार्यकालमा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकको तालमेल सहज थिएन। केन्द्रीय बैंकले एकदमै यथार्थपरक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हुन्छ। सरकारले राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाएको हुन्छ। यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकलाई कतिपय कुरामा असर परेको हुन्छ।
राष्ट्र बैंक कडा भएर प्रस्तुुत हुनुपर्ने बेला आएको छ भन्नु भयो। के कुरामा कडा हुनुपर्ने हो?
आवश्यकता नभएको वस्तु आयात गर्न रोक लगाउनुपर्छ। हामीले गाडीलगायत सामान चाहिनेभन्दा बढी आयात गर्नु हुँदैन। हामीले केही वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर यो व्यवस्थाको सुरुवात गरिसकेका छौं। अझै यसलाई बढाएर लग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यसैगरी, अहिलेकै अवस्था रह्यो भने हामीले अत्यावश्यक वस्तुमात्र आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा पेट्रलियम पदार्थ धेरै किन्ने गरेका छौं। यस्ता वस्तुको आयात घटाउनुपर्ने देखिन्छ।
तरलता अभावलगायत आर्थिक समस्या यसअघि पनि देखिएको थियो? त्योबेला समस्या समाधानका लागि कस्ता प्रयास भएका थिए?
पहिले पनि यस्तो समस्या देखिन्थ्यो । तर, यति लामो समयसम्म भने आएको थिएन। अहिलेको यो समस्या एमदमै लामो समयसम्म बसको छ। ६/७ महिनासम्म निरन्तर यस्तो समस्या देखिएको छ। पहिले एक/दुई महिना हुन्थ्यो।
मेरो कार्यकालमा पनि तरलताको अभाव एक/दुई महिना हुँदा मैले नै स्थानीय तहको सरकारको खर्चको पैसा निक्षेपमा गणना ५० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थिएँ।
गौरवको आयोजना भनेर कबिता तथा निबन्ध लेखेजस्तो बजेट हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा आवश्यक छैन। एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने दुई/तीन वटा ठूला आयोजना राखेर बजेट ल्याउन सकिन्छ। बहुवर्षीय आयोजनालाई पनि प्रभावकारी हुने बजेट ल्याइयोस्।
अहिले त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर ३० प्रतिशत बढाएर ५० बाट ८० प्रतिशत बनाइएको छ। यसले गर्दा यो एउटा प्रावधानले केही सहज बनाएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि सरकारको ढुकुटीमा ३०४ अर्ब रुपैयाँ पैसा छ। तर, बजारमा पैसाको अभाव छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ।
सरकारसँग भएको त्यो पैसा केन्द्रीय बैंकको मध्यस्थतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवाह गर्ने वा त्यो पैसालाई यो क्षेत्रमा यसरी प्रयोग गर्न पाउने भनेर कार्यक्षेत्र तोकेर बजारमा पठाउने गर्न सकिन्छ। जसका लागि आर्थिक ऐनलगायन के के कार्यविधि बनाउने हो बनाउनु पर्छ। सरकारको ढुकुटीमा पैसा हुने अनि बजारमा पैसा नहुने यस्तो अवस्था अन्य कृुनै पनि देशमा हुँदैन। त्यसकारण यो सुधार गर्ने उचित समय अहिले नै हो। यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ।
अहिले देखिएको अवस्था सुधार गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकको भूमिका कस्तो रहन्छ?
यसमा अर्थमन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। जसरी स्थानीय निकायमा जाने पैसा अर्थमन्त्रालय ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले कन्भिस गरेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले कन्भिन्स गरेर सरकारको कोषमा रहेको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ल्याउन सक्छ। सरकारले अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।
कोरोनाको कारण पछिल्लो दुई वर्षयता धेरै समस्या देखियो। आगामी दिनमा पनि यस्ता समस्या नआउला भन्न सकिन्न। यसका लागि राज्यले के कुरामा तयारी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ?
यस्तो अनिश्चित समस्याका लागि पहिले नै तयारी अवस्थामा बस्न सकिन्न। सन् २००८/०९ मा विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी देखिएको थियो। त्यसपछि संसारका सबै देशले जुनसुकै बेला यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर आफ्नो सञ्चिति अत्यधिक बढाएका छन्। जसले गर्दा अहिले जस्तो अवस्था आए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ।
हाम्रो देशको जुन अवस्था आएको छ, यसलाई सुधार गर्न हामीले पनि राहत कोषको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो कोषले कुनै बेला केही अप्ठारो पर्दा राहत दिन सक्थ्यो। २०७४ सालमा यस्तो कोष खडा गर्ने भनेर पनि हामीले तयारी गरेका थियौं। सुरुमा १०० अर्बको कोष खडा गर्ने हाम्रो योजना थियो। यसमा विदेशी दातृ निकायलगायत देशभित्रैबाट विभिन्न संघसंस्था र नेपाल सरकारको पैसा राखेर कोष खडा गर्ने कुरा भएको थियो। यस्तो खालको कोषको जरुरी अहिलेको अवस्थामा मैले देखिरहेको छु।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सुधार गर्न कस्तो बजेट अवश्यक छ?
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले ठूलो आकारको बजेट नल्याउँदा बेस्ट। तपाईंले देख्नुभएको छ, सरकारले तगातार तीन वर्ष १५ अर्बदेखि १७ अर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएको छ। यस्तो खालको बजेट बनाउँदा खर्च गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। यसकारण यस्तो खालको बजेट बनाउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने प्रभावकारी बजेट बनाउनुपर्छ।
गौरवको आयोजना भनेर कविता तथा निवन्ध लेखेजस्तो बजेट हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा आवश्यक छैन। एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने दुई/तीन वटा ठूला आयोजना राखेर बजेट ल्याउन सकिन्छ। बहुवर्षीय आयोजनालाई पनि प्रभावकारी हुने बजेट ल्याइयोस्।
सरकारले अहिले ल्याएको बजेटले ठूला आयोजनालाई पूरा गर्न सकेकै छैन। गलत ठाउँमा पैसा नहालौं। जुन काम पुूरा गर्न सकिन्छ यस्तो आयोजनामा मात्र लगानी गरौं। अहिले निजीक्षेत्र पनि उत्साहित हुन सकेको छैन। एकातिर सरकारी ढुकुटी कमजोर भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकेको छैन।यसमा निजीक्षेत्रलाई केही प्याकेज र रेमिट्यान्स आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। यस्ता स्किम बजेटमा राखेर सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
यसैगरी स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेटका कार्यक्रम दोहोरिन भएन। उदारणका लागि, पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङ बनाउने भनेर १० वर्षअगाडि थालिएको योजना अहिलेसम्म सकिएको छैन। १० वर्षअगाडि म अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा रहँदा प्रस्ताव राखेको त्यो आयोजना हरेक साल फ्रिज भाएको छ। सुरुङग बनाउने भनेको छ तर बाटो पनि बनेको छैन।
बजेटबाट निबन्ध लेखेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम नगरौं। छिटो छरितो र गर्न सकिने खालको बजेट बनाऔं। अहिले समझदारीअनुसारको बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ। चारवटा दल सरकारमा बसेर बजेटको तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यर्थातपरक बजेट ल्यायोस्। जसले गर्दा भोलि देशले धान्न सक्ने बजेट होस्।
यसकारण बजेटबाट निबन्ध लेखेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम नगरौं। छिटो छरितो र गर्न सकिने खालको बजेट बनाऔं। अहिले समझदारीअनुसारको बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ। चारवटा दल सरकारमा बसेर बजेटको तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यर्थातपरक बजेट ल्यायोस्। जसले गर्दा भोलि देशले धान्न सक्ने बजेट होस्।
अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै १२ प्रतिशत रहेको छ। यो देशले कहिलेसम्म धान्न सक्छ? देशमा केही उत्पादन निर्यात छैन। सबै कुराको आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। देश रेमिट्यान्सबाट निर्भर छ। त्यो पनि घटिरहेको छ। पर्यटन व्यवसाय बढ्न सकेको छैन। ठूलो आकारको बजेट बनाएर त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? ऋण लिएर समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदै जाने? त्यसले गर्दा यस्ता खालका क्षणिक कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई भ्रम छर्ने काम गर्नुहुँदैन। यसले नबुझ्ने जनतालाई क्षणिक खुसी दिन सक्ला। तर, भोलि मुलुकलाई यसले असर गर्ने देखिन्छ।
यो वर्ष विगतको भन्दा फरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो। यो वर्ष चुनाव पनि हुँदै छ। चुनावको बेला नारा, प्रचारप्रसारलगायत कुरामा धेरै खर्च भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
चुनावको समयमा संसारका जुनै देशमा पनि यस्तो हुन्छ। यो बेला अन्य सामान्य समयमा नदेखिएको पैसा पनि बजारमा आउने गरेको छ। मान्छे विभिन्न तरिकाबाट पैसा खर्च गर्दछन्। कसैले सहयोगको माध्यमबाट पैसा खर्च गर्छन्। कसैले विदेशबाट पैसा ल्याएर खर्च गरेका हुन्छन्। कसैले आफूले राखेको पैसा खर्च गर्छन्। बैंकमा नभएको पैसा पनि आउँछ र बैंकमा भएको पैसा पनि निकाल्छन्।
यो कारण आर्थिक क्रियाकलाप धेरै बढ्ने देखिन्छ। यसमा के भन्न सकिन्छ भने यस्तो पैसा खच फजुल नहोस्। एउटा सीमिततामा बजारमा पैसा आओस्। उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामै रहेर खर्च गरुन्। यसले भोलिका दिनमा एक खालको राम्रो म्यासेज जान सक्छ।
यस शृंखलाका थप सामग्री :
सामाजिक सहायतका नाममा गरिबबाट उठाएको पैसाले भोट किन्न पाइन्छ?
कसैमा नविनता देखिँदैन, हामी काल पर्खेका जस्तो भएका छौँ
समाजवादको नाममा ‘गरिबी वितरण’ कहिलेसम्म?
अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट, ‘निरीह’ सरकार
विदेशी सञ्चिती बढाउन अत्यावश्यक बाहेकका सामान आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, के–केमा हुनसक्छ कडाइ?
अर्थतन्त्र संकटको अवस्था राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको हो : पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री [अन्तर्वार्ता]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
