काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (दुई न्यायाधीशको)ले एकपटक टुंग्याएको विवादलाई फेरि संयुक्त इजलासले नै उल्ट्याउने अभ्यास सामान्यतः गरिँदैन। तर, भर्खरै सर्वोच्चले त्यही न्यायिक परम्परा, मान्यता र पद्धतिविपरीत हुनेगरि फैसला सुनाएको छ।
भन्सार विभागले अवैध रुपमा आयात भएको दाबी गर्दै गाडी जफत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको टेस्ला गाडीको विवादमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीशको दुई भिन्नाभिन्नै संयुक्त इजलासले फरक–फरक फैसला सुनाएका हुन्। श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले भित्र्याएका दुईवटा इलेक्ट्रिक गाडीको विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले यसअघि संयुक्त इजलासबाट गरेको फैसला विपरीत हुनेगरि फैसला सुनाएको छ।
२०७७ कात्तिक १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र शुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रिन्सा अटोमेटिक प्रालिका तर्फबाट रमेशकुमार जलालले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विलासी कार निर्माता जर्मन कम्पनी अउडीका विद्युतीय कार अवैध रूपमा नेपालमा आयात गरिएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अउडीका विद्युतीय कार नेपालमा अवैध रूपमा आयात भएको उल्लेख छ।
न्यायाधीशद्वय कार्की र माथेमाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा आयातकर्ता प्रिन्सा अटोमोटिभ्स ‘सफा हात लिएर अदालत आएको नदेखिएको’ उल्लेख छ।
आफूले आयात गरेका कार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सियाले छुटाउन नदिएको भन्दै २०७७ असार २८ गते प्रिन्साले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै अउडी भित्र्याएकाले गत वर्षकै कर तिरेर गाडी छुटाउन पाउनुपर्नेसमेत प्रिन्साको माग थियो। तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै कर तिरेर वैधानिक बाटोबाट लैजान भनेको थियो। तर, एक वर्षपछि यस्तै विवादमा टेस्ला गाडीको पक्षमा हुने गरि रिट जारी हुने फैसला भएको छ।
श्रीमाले गाडी छुटाउनुपर्ने दाबी गरेको रिटमा बिहीबार (साउन २८ गते) फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले यस्तो जिकिर गरेको हो।
यी दुई कम्पनीले भित्र्याएका विद्युतीय गाडीको विवाद एकै रहेको थियो। एकै विवादमा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला जानकारी हुँदाहुँदै यस्तो फैसला भएको एक सरकारी वकिलले बताए। इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी वकिलले २०७७ कात्तिक १८ गते भएको फैसलाको जानकारी गराएका थिए।
इजलासले उक्त कुराको जानकारी पाएपछि आफ्नो राय दिँदै पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्नेमा सिधै फैसला गरेको ती सरकारी वकिलको दाबी छ।
सर्वोच्चको पहिलो फैसलामा कर तिरेर वैधानिक बनाइ लैजानुपर्ने भनिएको तर पछिल्लो फैसलाले निवेदकले गाडी लैजान सक्ने भनेकाले करको विषयमा भन्सार विभाग अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। एकै अदालतको समान इजलासले यसरी फरक-फरक फैसला सुनाउँदा कुन कार्यान्वयन गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने विषयमा पनि भन्सार विभाग अन्योलमा पर्ने सरकारी वकिलको दाबी छ। भन्सार विभागको अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयमा सर्वोच्चबाट यसरी फैसला हुँदा अवैध रुपमा गाडी भित्र्याउनेहरूले प्रश्रय पाउने उनको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलरामप्रसाद केसीले संयुक्त इजलासवाट भएको फैसला अर्को संयुक्त इजलासले नमान्न सक्ने तर, उसले आफ्नो रायसहित त्यसको थप ब्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए। ‘सबै न्यायाधीश मुद्दामा आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले पहिलो इजलासको फैसलासँग सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन, यदि असहमत हुने हो भने तीन वा त्यसभन्दा धेरै ध्यायाधीशको इजलासमा जानुपर्छ’, केसीले भने, ‘पहिला क्षेत्रिय अदालतहरुको फैसला फरक–फरक हुँदा अन्योल नहोस् भनेर सर्वोच्चवाट ब्याख्या गराउने गरिएको थियो। यदि दुईजना न्यायाधीशको इजलासले एउटै विषयमा एकपटक एकथरी र अर्कोपटक अर्कोथरी फैसला गर्ने हो भने न्यायिक अराजकता हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अन्योलमा पर्नेगरि न्याय दिन मिल्दैन। संयुक्त इजलासवाट भएको फैसलामा सहमत भएमा यो विवाद हुँदैन तर, असहमत हुने हो भने आफ्नो रायसहित पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ।’
के थियो टेस्लाको विवाद?
सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा करको दर बढाइयो। अउडी अवैध रुपमा आयात गरी भन्सारमा थन्किएको बेला चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार बढेको भन्सार र अन्तःशुल्क तिरी कार छुटाउन भन्सारले प्रिन्सालाई भनेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनअनुसार निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। चालु आवको आर्थिक ऐनले भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत (पछि ५० प्रतिशत छुट गरिएको) र अन्तःशुल्क चाहिँ ब्याट्री क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, असोजमा सरकारले अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य छुट दिएको थियो।
प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले पहिलो पटक २०७६ भदौमा ३ वटा विद्युतीय कार भित्राएको थियो। त्यसलगत्तै अन्य कम्पनीले पनि आधिकारिक बिक्रेताबिना नै विलासी कार आयात गर्न लागेको विषयमा नेपाल लाइभमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। यो समाचार छापिएपछि भन्सार कार्यालयले आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण-पत्र कडाइका साथ जाँच गर्न थालेको थियो। यही विषयमा प्रिन्सा समेत अन्य कम्पनीहरू तानिएका थिए।
श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका दुईवटा टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार २०७६ माघ १५ गते भन्सार जाँचपासमा शंका लागेको भन्दै फिर्ता गरिएपछि यो विवाद अदालत पुगेको थियो। श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाल प्रालि २०६८ असोज २ गते दर्ता भएको र २०७६ वैशाख १९ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट एजेन्सी प्रमाण-पत्र लिएको थियो। कम्पनीले वाणिज्यबाट लिएको सोही प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले आफू टेस्लाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता भएको जिकीर गर्दै गाडी भित्र्याएको थियो।
कम्पनीले ती कार हङकङको कम्पनीबाट किनेको थियो। कम्पनीले टेस्ला मोटर एचके लिमिटेडसँग ३१ नोभेम्बर २०१९ मा टेस्ला मोडल एक्स खरिदको सम्झौता गरेको उसकै रिटमा उल्लेख छ। ४ वटा भने साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग खरिद गरेको थियो। गाडी खरिदका लागि कम्पनीले माछापुछ्रे बैंकबाट एलसी खोलेको थियो।
२०७६ माघ १५ गते वीरगञ्ज भन्सार आइपुगेका र सोही दिन भन्सार जाँचपास भएको श्रीमाको निवेदनमा उल्लेख छ। तर, त्यसको भोलिपल्टै जाँचपासमा शंका भएको भन्दै धादिङबाट भन्सारले गाडी समातेर पुनः वीरगञ्ज पुर्याएको थियो। विभिन्न मितिमा गाडी छुटाउन दिएका निवेदनको बेवास्ता गरेको भन्दै श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले पछिल्लोपटक २०७७ वैशाख १५ मा पुनः भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा निवेदन दिएको थियो। तर, भन्सार विभागले आफ्नो निवेदनमा निर्णय नगरेको भन्दै श्रीमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत् सर्वाेच्च आएको थियो। सर्वोच्चले उसको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। उसको निवेदनमा २०७७ जेठ २६ गते पहिलो पटक सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गरेपछि भन्सार विभाग पनि भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । तर, सर्वोच्चले भन्सारको भ्याकेटको निवेदन खारेज हुने आदेश गर्यो।
पहिलोपटक सर्वोच्चले गाडी सुरक्षित राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, कम्पनीले गाडी छोड्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। भन्सार विभागले अस्वीकार गरेपछि ९ र २९ असार २०७७ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। सबै निवेदनलाई एकै पटक सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
