काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
केही सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री रावलले निजामती कर्मचारीमा अध्यादेशमार्फत कानुन आउन सक्ने आशंकाबीच राजीनामा दिने क्रम बढिरहेका बेला मन्त्री रावलले विधेयकमाथि संसद्मै पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढाइने बताएकी हुन्।
‘जहाँ पनि अध्यादेशको चर्चा सुनिन्छ। तर, निजामती कर्मचारीका हकमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कुनै योजना छैन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। हामी त्यसमा व्यापक छलफल गर्न चाहन्छौँ। दीर्घकालीन महत्त्वको कानुन निर्माण गर्न लागिएको अवस्थामा अध्यादेशको कुरा कहाँबाट आयो?’
सरकारले असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गराएको थियो। विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यही व्यवस्थाले पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने चिन्ताका कारण कर्मचारीहरूमा अन्योल बढेको छ।
मन्त्री रावलले विधेयकमाथि गहन छलफल आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेश नल्याउने दोहोर्याइन्। उनले विधेयक संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै अघि बढाइने र प्राप्त हुने जायज सुझावलाई समेटेर कानुनलाई थप परिष्कृत बनाइने बताइन्।
‘अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, तर त्यो सत्य होइन। निजामती विधेयकमाथि सदनमा उचित छलफल हुन्छ। यो मार्गदर्शक कानुन हो। जायज सुझावलाई अवश्य समेट्छौँ र विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाउँछौँ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गर्दै संघीय प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव गरिएको हो। उनले विधेयकमाथि प्राप्त हुने जायज सुझाव समेटेर कानुनलाई परिष्कृत गरिने बताइन्।
विधेयकमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्तावसमेत छ।
मन्त्री रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित दबाबबाट मुक्त, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि बताएकी छन्।
केन्द्र सरकारअन्तर्गत निजामती सेवामा ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। संघीय संरचनाअनुसार धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेकाले संघीय सरकारको कर्मचारी संरचना घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारद्वारा गठित विभिन्न समिति तथा संसदीय समितिहरूले पटक–पटक दिँदै आएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ मसान्तमा सचिवहरूको बैठकले समेत कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा सरकारले कर्मचारी प्रशासनको आकार घटाउने तथा संगठनात्मक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको देखिन्छ।
मन्त्री रावलले कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित निर्देशन स्वीकार गरेर विभिन्न पक्षसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
