अर्थ समाचार

ओली सरकारलाई सम्झाउने यी ११ ‘काण्ड’

विष्णु तामाङ शुक्रबार, साउन ८, २०७८ २०:४६

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब साढे तीन वर्ष पहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए। तर, आफैंले चालेका असंवैधानिक कदमसँगै उनी साढे तीन वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो।

इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सुरूबाटै विकास र समृद्धिको नारा बाँडेका थिए। नागरिकको आकांक्षा ह्वात्तै बढाउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेका ओलीले यो साढे तीन वर्षमा त्यसलाई साकार पार्ने आधार नै निर्माण गर्न सकेनन्। बरु सत्तामा रहँदा अनेकौं विवादास्पद निर्णय र अनियमितताका प्रकरणबाट आलोचित बनिरह्यो ओली सरकार।

नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा पछिल्लो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री-उपकरण खरिदजस्ता विभिन्‍न अनियमितता प्रकरण यो बीचमा खुबै चर्चामा आए। तर, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्‍नँ’ भनेर दोहोर्‍याइरहने ओली अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिए। उल्टै, उनीहरूलाई संरक्षण गर्न उद्धत भए। अनियमितताका घटना ढाकछोप गर्नेमै उनको ध्याउन्‍न देखियो। त्यतिमात्र होइन, आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरुप ऐन नै संशोधन गरिदिने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले ओली सरकार आर्थिक विवादमा परिरह्यो।

केही व्यक्ति र व्यवसायीको प्रभाव तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिएका त्यस्ता केही निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘कांग्रेसले निजीकरणको नीति ल्याउँदा एमाले त्यसको प्रखर विरोधी थियो। त्यही निजीकरणको विरोध गर्दै ओली सत्तामा पुगे,’ एक अर्थविद् भन्छन्, ‘तर, सरकारमा पुगेपछि पूर्वराजाको सम्पत्तिसमेत बिना टेण्डर निजी क्षेत्रलाई दिने काम भयो। आफूनिकटका व्यापारीलाई निकुञ्‍जभित्र जलविद्युत् परियोजना बनाउन दिनेदेखि एयरपोर्टको नामसमेत व्यापारीको नाममा राख्ने निर्णय भयो।’ निश्चित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि केराउ, सुपारी आयात तथा नून बिक्रीवितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेजस्ता निर्णय ओली सरकारको पालामा भए।

मुलुकको आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रको चरित्र सुधार गर्नेतर्फभन्दा सीमित व्यापारी-व्यवसायीलाई पोस्ने कामलाई ओली सरकारले प्राथमिकता दिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूको भनाइलाई पुष्टि गर्ने दर्जनौं निर्णय ओलीको यो कार्यकालमा भए। तीमध्येका केही विवादास्पद निर्णय र अनियमितता प्रकरणहरूबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विषय ओली सरकारका पालामा निकै विवादित बन्यो। खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको उठेका प्रश्न अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित छन्। त्यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री (दिवंगत) रवीन्द्र अधिकारी, दुईजना पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिएका थिए। ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्‍नँ’ भन्‍ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भने यस विषयमा मौन रहन रुचाए।

निगमले खरिद गरेको पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असारमा र दोस्रो विमान एक महिनापछि साउनमा भित्र्याएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा छ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो। समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी त्यसबारे छानविन गर्‍यो। उपसमितिले निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

1140x725

लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पनि खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले विमानको खरिद मूल्यमा पनि प्रश्न गरेका थिए। ‘नयाँ विमान किन्दा विमान उत्पादक कम्पनीबाट आरएफटी आह्वान गरेर गर्नुपर्ने थियो। यसमा त्रुटि देखिएको छ। नयाँ विमान किन्‍नु थियो भने मिडिएटरहरूसँग नगइ सिधै एयर बससँग किन्‍नुपर्ने थियो’, उनले लेखा समितिमा भनेका थिए।

दुईवटा बाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएअनुसार आठ करोड सुरुमै बुझाइएको थियो। विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षक शर्माले पश्न उठाएका थिए।

संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय उपसमितिको निर्णय सर्वेसर्वा नहुने बताएर यसलाई ‘ढिसमिस’ पारिदिए।

महत्त्वपूर्ण विभाग आफूमातहत ल्याउँदै शक्तिशाली बन्‍ने प्रयास
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १६ गते विभिन्‍न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभागहरूलाई आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरे। यो निर्णय गर्दा उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारमा पदवहाली गरेको १२ दिन मात्र भएको थियो। त्यसक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे।

ओलीको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतले विरोध गरे। महत्त्वपूर्ण विभागहरू आफूमातहत एकत्रित गरेर शक्तिशाली बन्‍न खोजेको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो। कांग्रेसले ‘अधिनायकवादी’ बन्‍न ओलीले उक्त कदम चालेको आरोप नै लगायो।

सरोकारवालाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागलाई स्वतन्त्र आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। ओलीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि ती विभागबाट हुने काम थप प्रभावकारी बन्‍ने दाबी गरे। तर, उनले दाबी गरेअनुरूपको नतिजा देखिएन। बरु यसबीचमा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘आफ्नो अनुकलतामा प्रयोग गरेको’ आरोप लागेको छ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण
ओली सरकारले आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन गर्ने विषयलाई पनि यसबीचमा सामान्य अभ्यास जस्तो बनायो। ऐन नै संशोधन गरेर अमुक व्यवसायीलाई सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिइएको उदाहरण हो, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट। ओलीको ‘निकट सम्बन्ध’मा रहेका व्यवसायी (हाल दिवंगत) आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी, यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्‍चालन गरिरहेको रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपिएको थियो।

समय थपसँगै अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम भने घटाइएको थियो। यति समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो।

उक्त रिसोर्ट सञ्‍चालनका लागि उपलब्ध गराएको दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी नै थियो। तर, त्यहीबेला ओली नेतृत्वको सरकारले रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसका लागि सरकारले २०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत् ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन-२०६४’लाई संशोधन गरेको थियो। नेपाल ट्रस्टको सञ्‍चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेर लिज अवधि थप्नकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्‍चालक समितिमा परिवर्तन गरेको थियो।

समय थपसँगै ओली सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी थप १०० वटा नयाँ भिल्ला (स-साना भवन) समेत थप्न दिने निर्णय गरेको थियो। समय थपसँगै अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम भने घटाइएको थियो। यति समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो।

फाइल तस्बिर: दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले निर्माण गरेको व्यापारिक भवन।

गोकर्णको जग्गा मात्र होइन, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्‍न स्थानका जग्गा भाडामा लगाएको विषय पनि निकै विवादित बन्यो। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दुरुपयोगबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री एवं ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले २०७६ फागुन ३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। १२० पेज लामो श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले १२ वटा जिल्लामा ट्रस्टको नाममा सम्पत्ति रहेको र काठमाडौंका ६ स्थानको जग्गा भाडामा दिइएको जानकारी गराएका थिए। ६ स्थानको जग्गा भाडा प्रकरणमा उनले ओली सरकारको कुनै हात नरहेको दाबी गरेका थिए। विवादमा आएको गोकर्ण रिसोर्टको समय अवधि थप गर्ने ओली सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नै रहेको दाबी पनि उनले पनि गरेका थिए। तर, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय थपका लागि नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ र सञ्‍चालक समितिमा गरेको परिर्वतनको विषयमा भने उनी बोलेनन्।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण यस्तो प्रकरण हो जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका निकट विश्वासपात्र मानिने मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पदमुक्त गराएको थियो। यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैंसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो। स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्र र बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको संवादमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्रयाक’मा जाने र त्यसबाट करिब ७० करोड कमिसन आउने उल्लेख छ। उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा सञ्‍चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आमरुपमै छताछुल्ल भएको उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा संरक्षकको भूमिका खेले। आफ्ना मुख्य विश्वासपात्र भएकै कारण ओलीले बाँस्कोटाको संरक्षण गरे। उनीमाथि कुनै अनुसन्धान नै अघि बढाइएन।

त्यो प्रकरणमाथि छानविन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्‍यो। उजुरीपछि आयोगले छानविन थालेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा छलफल हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकै दिन, २०७६ फागुन ८ गते बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअघि पुस २१ मा लेखा समितिले मिश्रलाई छलफलका लागि विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा उनले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए।

सरकारले स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैंकका एटीएमदेखि नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्ने उद्देश्यले प्रेस स्थापना गर्न लागिएको थियो। तर, ७० करोड कमिसन प्रकरणपछि सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनै पाएन।

पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्को विवादित विषय बन्यो- पुस्तक आयातमा लगाइएको कर। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत् विदेशबाट आयात गर्ने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। व्यापार घाटा कम गर्न, कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

तर, पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग सबै क्षेत्रबाट उठ्यो। काठमाडौंलगायत देशका विभिन्‍न स्थानमा विरोध प्रदर्शनसमेत भए। विद्यार्थी, अभिभावक, लेखक, बुद्धिजीविलगायत उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिए।

तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। ‘व्यापार गरेपछि कर तिर्नुपर्ने’ भन्दै उनले बजेटमार्फत् उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराइछाडे। त्यसले स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने खतिवडाको दाबी थियो।

सर्वत्र विरोधका बाबजुद् खतिवडाले दोस्रो वर्ष (आव २०७७/७८) मा पनि पुस्तकमाथिको करलाई निरन्तरता दिए। तर, उनले सामान्य वस्तुमा भने कर छुट दिए। उक्त बजेटमा चकलेट तथा चुइगम आयातमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो। पुस्तक जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाएर चकलेटमा घटाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै सरोकारवालाले चर्को आलोचना गरे। खासमा सरकारले सीमित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि चकलेटमा भन्सार महसुल घटाएको आरोप लागेको थियो।

आव २०७७/७८ को आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि कर बढायो। विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमताअनुसार ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको थियो। उक्त निर्णय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतको खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारकै नीतिविपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाए। सार्वजनिक रुपमा पनि यसको तीव्र विरोध भयो।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर बढाएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेपछि व्यवसायीहरूले लगानी बढाएको अवस्थामा फेरि पेट्रोलियम सवारी साधनमा जस्तै कर लगाउँदा सवारी साधनको मूल्य महँगो पर्न जाने भएकाले व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरा रहेको व्यवसायीले बताएका थिए। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा यो निर्णयमा पनि अडिग रहे।

खतिवडाले २०७७ भदौमा राजीनामा दिएपछि भने मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय गाडीमा लगाएको अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय गर्‍यो। व्यवसायीहरूको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि नै अन्तःशुल्कको दर घटाउने प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। व्यवसायीको प्रभावमा हतार-हतार यो निर्णय गराइएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा १५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तःशुल्कको दर घटाउने निर्णय गरेको थियो।

एमाले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय गराए। सर्वत्र आलोचना भइरहेको उक्त विषयमा पौडेलले अर्थमन्त्री बनेको केही हप्तामै निर्णय गराएका थिए। उनले २०७७ कात्तिक २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर उक्त निर्णय गराएका थिए।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासमेत ओली सरकार ठूलो विवादमा तानियो। तत्कालीन सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग २०७६ चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो। तर, उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्‍न भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विश्वव्यापी रूपमै सामानको अभाव रहेकाले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य केही बढी भएको दाबी गर्‍यो।

1140x725

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले कोरोना संक्रमणपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सुरू गरेको टेन्डर प्रक्रियाबारे समेत स्वास्थ्यका अधिकारीले झुठो बोलेको दाबी गरेको थियो। संघका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई पुनः कोटेसनसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाउने आश्वासनको बेवास्ता गरी मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अधिक दररेटमा आधिकारिक स्रोत नखुलाएर, गुणस्तरको समेत बेवास्ता गरी सामान खरिद गरिएकोप्रति संघले प्रश्न उठाएको थियो।

सम्झौताको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ओबीसीआईसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो। सम्झौतामा उल्लेख गरेजति सामग्री नल्याएको र ल्याउने सम्भावना नरहेको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार सामान नल्याउने ओबीसीआईको पाँच करोड रूपैयाँ धरौटी जफत गरे पनि उक्त प्रकरणमा संलग्नमाथि कुनै कारबाही भएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि आयोगले उक्त प्रकारणमा कुनै कारबाही अगाडि बढाएन।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन र!बिहीबार, चैत २०, २०७६

मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आईटी सल्लाहकार असगर अलीको नामसमेत जोडिएको थियो। तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत त्यसमा तानिएका थिए। यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमात्रै होइन, तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले समेत चर्काे विरोध गरेका थिए। तर, यो विरोधको कुनै सुनुवाइ भएन। महामारीबीच चुलिएको यो अनियमितताको प्रसंग यत्तिकै सेलायो। यही प्रकरणबाट उम्कन नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा लगाइयो, सेना पनि यो विवादबाट अछुतो रहन सकेन।

ऐन संशोधन गरेर आफूनिकट व्यवसायीलाई निकुञ्‍जभित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति
राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र वन्यजन्तु आरक्ष आफैंमा संवेदनशील ठाउँ हुन् जहाँ मानवप्रवेशलाई नै उचित मानिँदैन। तर, यस्ता संरक्षित र अति संवेदनशील ठाउँको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय ओली सरकारले गर्‍यो। तर, उसको यस्तो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।

यसमा पनि यती समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले काम गरिएको थियो। गएको १५ जेठमा ओलीको मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्‍चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा संशोधन तथा थप्ने निर्णय बदर गर्न असार ६ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्‍जको भित्री भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन गराएका थिए। निकुञ्‍ज र आरक्षको ‘कोर क्षेत्र’भित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुनेगरी नियम संशोधन गराएपछि उक्त विषयमा विवाद उत्पन्‍न भएको थियो।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्‍चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिनसक्ने व्यवस्था थियो।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निकुञ्‍ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्‍चालन गर्न दिनेगरी भएको निर्णयले प्राकृतिक पर्यावरण नास गरी कुनै अमूक निजी व्यावसायिक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने उल्लेख थियो। साथै, कार्यनीति संशोधन निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले ‘कसैको निहीत स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने’ ठहर गरेको थियो। आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन्। तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन।’

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष (२०७८/७९)को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने बुँदा समावेश गरेको छ। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै ओली सरकारको उक्त निर्णय ‘राष्ट्रघाती’ भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो। प्रतिपक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलहरू, अर्थशास्त्री, नागरिक समाज, वातावरणविद्लगायतले उक्त निर्णयले चुरेक्षेत्रको दोहन हुने, वातावरणमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने तथा त्यसले तराई क्षेत्रलाई डुबान र मरुभूमिकरणमा लैजाने भन्दै विरोध जनाएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने चुरे क्षेत्रको विनास नहुने गरी आवश्यक अध्ययन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाऊ गरेका थिए।

ओली सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै १५ जेठमा ल्याएको उक्त योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। जसमा सर्वोच्चले ४ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।

दुगडको स्वार्थमा नून आयातमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति
अध्यादेशमार्फत् नै ल्याइएको यस वर्षको बजेटमा ओली सरकारले अर्को विवादास्पद विषय समेटेको छ। बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा ‘आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ’ भन्‍ने उल्लेख छ।

जानकारहरूले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका मोतीलाल दुगडको स्वार्थअनुसार बजेटमा उक्त बुँदा समावेश गरिएको बताएका छन्। पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत रहेका दुगडले निजी क्षेत्रलाई नूनको आपूर्तिमा सहभागी गराउन ‘लबिइङ’ गरेको आरोप लागेको थियो।

सरकारको २२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको थियो। नून आपूर्तिमा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको थिएन। तर, ओली सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एकाधिकार खोस्दै निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गर्‍यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजारमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न यस्तो घोषणा गरिएको दाबी गरेका थिए। तर, जानकारहरूले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका मोतीलाल दुगडको स्वार्थअनुसार बजेटमा उक्त बुँदा समावेश गरिएको बताएका छन्। पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत रहेका दुगडले निजी क्षेत्रलाई नूनको आपूर्तिमा सहभागी गराउन ‘लबिइङ’ गरेको आरोप लागेको थियो। यद्यपि, दुगडले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै बजेटमा गरिएको नून आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्।

दुगडको कम्पनीले यसअघि नै नून प्याकेजिङ गरेर बिक्रीवितरण सुरू गरेको थियो। उनले दुगड स्पाइसेस नामको कम्पनीबाट ‘टेबल साल्ट’ उत्पादन गरे पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाटै सस्तोमा नून किनेर पुनः प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र भएकै कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायमा उजुरी परे पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएन। उल्टै, दुगडको स्वार्थअनुरूप ओली सरकारले बजेटमार्फत् नून आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्‍चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए।

कालीगण्डकी डाइभर्सनको ‘लफडा’
ओली सरकारले अगाडि बढाएको अर्को विवादास्पद परियोजना हो- कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयबिनै योजना अगाडि बढाएपछि उठेको यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।

परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउ नदी (खोला)मा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। तर, परियोजनाबारे कुनै औपचारिक अध्ययन नै भएको छैन। सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको परियोजना हतार-हतारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेपछि ‘भोटको राजनीति’ भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। पौडेलले गत असार १२ गते आयोजनाको बुटवल कार्यालय उदघाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको थियो। काठमाडौंमासमेत त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो। उक्त परियोजना जनविरोधी, सभ्यताविरोधी र पर्यावरण खलबल्याउने किसिमको भएको भन्दै वातावरणविद्हरूले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। सो परियोजना अगाडि बढाए कालीगण्डकीको सभ्यता नै समाप्त हुने, वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने, वन्यजन्तु तथा जलचरहरूको विनास हुने उनीहरूको भनाइ छ।

1140x725

पाल्पाको परेवाडाँडा र स्याङजाको मलुङ सीमामा कालीगण्डकीमा बाँध बाधेर २२ किलोमिटर सुरुङ बनाएर कालीगण्डकीको पानी पाल्पाकै दोभान हुँदै बुटवलतर्फ बग्ने तिनाउ खोलामा झार्ने भनी प्रचार गरिएको छ। योजनाको आवश्यक पूर्वअध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेको अवस्थामा बुटवलमा यसको कार्यालय खुलेपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीचमा द्वन्द्व देखिएको थियो।

कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ। तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने यो आयोजनाका लागि संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग भने समन्वय नगरेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा सुरूदेखि नै परियोजनाको विरोध भइरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले उक्त परियोजनाको स्वागत गरेको छ भने गण्डकी प्रदेश कुनै पनि अवस्थामा बनाउन नदिने पक्षमा देखिएको छ। २०७२ सालमै यो परियोजनाको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। त्यतिबेला उनकै सहयात्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो आयोजना कार्यान्वयन गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

कालीगण्डकी डाइभर्सनमा सर्वोच्चको तेस्रो आदेश, न्यायाधीशको राय बाझिदा मुद्दा पूर्ण इजलासमामंगलबार, साउन ५, २०७८

२०७६ साउनमा वुटवलमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन जुनसुकै अवस्थामा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई मनाउने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका थिए। पौडेलको उक्त अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरेर तिनाउ लैजान ब्रम्ह, विष्णु, महेश्वरले पनि सक्दैनन्, पौडेलको त कुरै छाडौं। गण्डकी प्रदेशको सभ्यता झल्काउने कालीगण्डकीको पानी अन्यन्त्र लैजाने विषय सोच्न पनि सकिँदैन।’

गुरुङको अभिव्यक्तिमा तत्कालीन समयमा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा स्थानीयले साथ दिएका थिए। पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि त्यसमा साथ दिँदै आएका छन्। यो परियोजनाका कारण ‘लुम्बिनी प्रदेश भर्सेस गण्डकी’को अवस्था सिर्जना भएको छ।

कालीगण्डकी विवादमा सर्वोच्चमा चार थानभन्दा धेरै निवेदन रहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मादेखि अतिस कार्कीसम्मको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। ती सबै मुद्दा सबै एउटै इजलासमा पेशी राख्दै पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। यसरी सबै रिट एकै इजलासमा पेस भएपछि उक्त पूर्ण इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका बारेमा दिने निर्णयले आयोजना अघि बढाउने कि नबढाउने भन्‍ने टुंगो लाग्नेछ।

जाँदाजाँदै स्मार्ट टेलिकमको म्याद थप
ओली सरकारले जाँदाजाँदै निजी क्षेत्रको दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न छ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

ओलीले बालुवाटार छाड्नुभन्दा अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। ओली मन्त्रिपरिषद्को त्यो नै अन्तिम बैठक थियो। सोही दिन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त हुनु केही घण्टाअघि मात्र ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍बाट यस्तो विवादास्पद निर्णय गराएका थिए।

स्मार्ट टेलिकमले विभिन्‍न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम चार वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले स्मार्ट लगायतका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई २०७५ माघमा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभिन्‍न निकायबाट पटक-पटक निर्देशन दिए पनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। तर, ओली सरकारले सोही कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्दै रकम भुक्तानीको म्याद थप गरिदिएको हो।

स्मार्टलाई यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको थियो। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउने गरी स्मार्टलाई म्याद थप गरिएको हो।

स्मार्टले असार मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम करिब छ अर्ब रूपैयाँ पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधिकरणले उक्त बक्यौता तिर्न स्मार्टलाई पाँच किस्ता निर्धारण गरेको थियो। जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रूपैयाँ, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रूपैयाँ गरी कूल तीन अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो। त्यसबाहेक लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँसहित स्मार्टले तिर्नुपर्ने कूल रकम करिब छ अर्ब रूपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अर्थविद्को भनाइमा झल्कन्छ निराशा मात्र
अर्थविद् पोषराज पाण्डे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र आर्थिक समृद्धिको सपना बाँड्नेबाहेक ठोस् काम गर्न नसकेको बताउँछन्। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ। ‘रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा काम हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु डरलाग्दो कुरा त ओली सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशतमा पुग्यो। भावी सन्ततीको टाउकोमा १० प्रतिशत ऋण थपेर सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा के कति प्रगति गर्‍यो? त्यसको हिसाबकिताब जनताले माग्नुपर्छ।’

संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख दिशामा जान अर्थतन्त्रको चरित्रमा जुन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा ओली सरकार चुक्यो। विकासलाई परिणाममुखी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने जस्ता कार्य हुन सकेन।

ओली सरकारले केही व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ लाई प्रवर्द्धन गरेको अर्थविद् पाण्डे बताउँछन्। ‘ओलीले आफूनिकटका केही पुँजीपतिलाई अवसर सिर्जना गरिदिए। विभिन्‍न ठेक्का प्रकरणदेखि रेस्क्यू फ्लाइटसम्ममा पनि त्यो देखिएको छ,’ उनले भने।

अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रको चरित्र सुधार गर्ने कार्यमा ओली सरकार चुकेको बताउँछन्। ‘संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख दिशामा जान अर्थतन्त्रको चरित्रमा जुन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘विकासलाई परिणाममुखी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने जस्ता कार्य हुन सकेन।’

संघीयतालाई संस्थागत गर्न र आर्थिक सुधारसम्बन्धी कानुन बन्‍नु ओलीको कार्यकालका केही सकारात्मक काम भएको तर त्यो पर्याप्त नभएको अर्थविद् डा. खनालको निष्कर्ष छ। तीन वर्षको बजेटले संविधानको लक्ष्यअनुरुप दिशा तय गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनले बताए। ‘आन्तरिक क्षमता विस्तार, कृषिमा आधुनिकीकरण, सामाजिक विकास, प्रविधिसँग जोड्नेजस्ता राम्रा कुराहरूलाई तीनवटै आर्थिक वर्षको बजेटमा जोड दिइएको छ। तर, बजेटमा जुन दिशामा जाने भनिएको थियो त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। बजेटमा समेटिएका योजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यमा विगतकै समस्याले निरन्तरता पाएको देखिन्छ,’ अर्थविद् खनालले भने। ओली सरकारको पालामा भएको चीनसँगको पारवहन सम्झौता मुलुकको लागि उपलब्धिमुलक भएको उनको भनाइ छ।

ओलीले आफूलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिइएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय उनले देखाउने अर्को कारण बन्यो- कोरोना महामारी। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने कोरोना महामारीका कारण मुलुक आर्थिक संकटमा फस्नुमा ओली नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली कोरोना महामारीप्रति गम्भीर नबनेकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्‍न पुगेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने चेतावनी विज्ञहरूले सुरूदेखि नै दिँदै आएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि तयारीका लागि आग्रह गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। जसको परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्‍यो,’ खनालले भने।

कोरोना नियन्त्रणका लागि केही स्थानीय तहले राम्रो काम गरे पनि संघीय सरकार गम्भीर नबन्दा दोस्रो लहरमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको उनले बताए। ‘ओली गम्भीर बनेको भए मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने नै थिएन। भुटानलगायत मुलुकको उदाहरण लिएर काम गर्नुपर्थ्यो, तर भारतमा मोदीले जे-जे गरे, त्यही पछ्याउने काम भयो,’ उनले भने। कोरोना महामारीबाट पुँजीपति व्यापारीभन्दा सामान्य नागरिक बढी प्रभावित बनेको खनालको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।