कालीगण्डकी डाइभर्सनमा सर्वोच्चको तेस्रो आदेश, न्यायाधीशको राय बाझिदा मुद्दा पूर्ण इजलासमा

समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, साउन ५, २०७८ १९:५०

काठमाडौं- कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले तेस्रोपटक आदेश जारी गरेको छ। एकपछि अर्को रिट सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत आएपछि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तीनथरी नै आदेश जारी गरेको छ।

सुरुमा छलफलमा बोलाउने आदेश गर्दै लिखित जवाफ मगाएको सर्वोच्चले दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तेस्रोपटक सोमबार संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशका बीचमा राय बाझिएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा न्यायाधीशका बीचमा राय बाझिएको हो।

न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने भनेका थिए भने फुयाँलले धार्मिक महत्व नघटाई आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको छन्। यी दुई न्यायाधीशका बीचमा अन्तरिम आदेशका विषयमा फरक फरक राय आएपछि यो विवाद अब पूर्ण इजलासमा गएको छ। अर्को सुनुवाइ ३ जना भन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासले गर्ने छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि कुनै पनि कार्य तत्काल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हाल सबै कार्य यथास्थानमा राख्न आदेश गरेको थियो।

शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोक्नुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी थियो।

उक्त नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी काम बढाउन लागेको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख छ।

‘कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

‘मे त्हलें प्रीब पर्व’ मनाउँदै गुरुङ समुदाय

देशका अधिकांश भागको मौसम सामान्यतया सफा रहने

थ्री स्टार क्लबले जित्यो विराट गोल्ड कपको उपाधि