खाँचो छ खोप तर, दाताको सहयोग स्वास्थ्य सामग्रीमा सीमित

कोरोना अपडेट

विष्णु तामाङ सोमबार, असार २१, २०७८ ०९:४३

काठमाडौं- ‘हामी तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौं। नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क खोप प्राप्त गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको माघ १४ गते कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्दै यस्तो वाचा गरेका थिए। उनले तीन महिनाभित्र खोप दिने घोषणा गरेको पाँच महिना भयो। तर, अझै पर्याप्त खोप आउने सुनिश्चित छैन।

अहिलेसम्म अनुदान र खरिद गरेर करिब साढे ४२ लाख डोज खोप मात्र ल्याइएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले चीनबाट खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। तर, त्यो पनि पर्याप्त छैन।

प्रधानमन्त्रीले गएको माघमा खोप अभियान सुरू गर्दा कोरोना संक्रमणदर न्यून थियो। चैतबाट नेपालमा दास्रो लहर सुरु भयो। वैशाखको पहिलो साताबाट संक्रमणदर उच्च हुन थाल्यो। सरकारले १६ वैशाखबाट काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्‍न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। त्यसयता पटक-पटक थपिएको निषेधाज्ञा दुई महिनापछि खुकुलो बनाइएको छ।

अहिले संक्रमणदर केही न्यून छ। वैशाखमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको संक्रमणदर अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि, जोखिम हटिसकेको छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि संक्रमण पुनः फैलनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल पनि गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खोप ल्याउन नसक्दा आगामी दिनमा मुलुकले अझ ठूलो क्षति व्यहोनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने स्वास्थ्यविद्हरुको चिन्ता छ।

कति खोप आयो?
नेपालमा अहिलेसम्म ४२ लाख ४८ हजार डोज खोप भित्रिएको छ। जसमध्ये चीन सरकारले १८ लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदान दिएको छ। भारतले नेपाल सरकारलाई १० लाख र नेपाली सेनालाई एक लाख गरी ११ लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदान दिएको छ। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत थप तीन लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप नेपालले पाएको थियो।

त्यसबाहेक भारतको खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग नेपालले खरिद गरेको २० लाख डोजमध्ये १० लाख डोज खोपमात्र दिएको छ। बाँकी १० लाख डोज खोपको अग्रिम भुक्तानी गइसकेको भए पनि भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सेरम इन्स्टिच्युटले पठाएको छैन।

विकसित मुलुकहरूले कोरोना खोपलाई व्यापक बनाउँदै सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन थालेका छन्। भारतले पनि खोप अभियानलाई ठूलो महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा खोपलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

तर, नेपालले पर्याप्त खोप ल्याउन सकेको छैन। खोप अभियान सुरू भएको पाँच महिनामा समेत थप खोप नआउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हचुवा’कै भरमा तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पुष्टि भएको छ।

दाताको सहयोग स्वास्थ्य सामग्रीमै सीमित
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा विभिन्‍न दातृ राष्ट्र, निकाय र संघसंस्थाले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्। तर, सहयोग स्वास्थ्य सामग्रीमै सीमित छ। चीन, भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै पनि दाताले खोप उपलब्ध गराएका छैनन्। पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्म मात्र नेपाललाई खोप बेच्न तयार भएको छ।

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरू भएयता नेपालले दाताहरूबाट अक्सिजन सिलिण्डर, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण पाएको छ। त्यस्तै मास्क, पञ्जा, बुट तथा संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने ब्याग पनि आएका छन्। यी सामग्री दाताहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत १० मेदेखि १६ जुनसम्म नेपालले विभिन्‍न दातृ राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निकायहरुबाट पाँच हजार ७०० थान अक्सिजन सिलिण्डर प्राप्त गरेको छ। यसैगरी भेन्टिलेटर १४१ थान, अक्सिजन कन्सेन्ट्रटर तीन हजार ५४० थान, पल्स अक्सिमिटर सात हजार १०० थान, नसल अक्सिजन ट्युब १० हजार २०० थान, नसल क्यान्युला चार हजार थान, बीआईपीएपी मेसिन ३८० थान, सर्किट भल्भ्स फर ह्यामिल्टन टी-१ १४० थान तथा आरएनए एक्स्ट्राक्सन मेसिन दुई थान आएका छन्।

दाताबाट प्राप्त अन्य स्वास्थ्य उपकरणमा आईआर थर्ममिटर १०० थान, भोल्टेज रेगुलेटर ९६ थान, सीपीएपी मेसिन १३० थान, डिजिटल थर्ममिटर एक हजार ५०० थान, आईसीयू बेड २०० थान, पेसेन्ट मोनिटर १० थान छन्। त्यस्तै फ्लो स्प्लिटर (अक्सिजन कन्सेन्ट्रटर) ६०० थान, प्रोङ्स/नसल ३५ हजार थान, अक्सिजन एनालाइजर ५० थान छन्। उक्त अवधिमा १२ लाख ६७ हजार ४२५ थान एन्टिजेन किट, २८ हजार ७५० थान कोभिड-१९ एजी कार्ड टेस्ट किट, २५ हजार लिटर ह्याण्ड स्यानिटाइजर लगायत सामग्री आएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार १० मेदेखि १६ जुनसम्ममा विदेशी दाताहरूबाट एक करोड ६९ लाख ४४ हजार ९६० थान मास्क आएको छ। त्यसबाहेक थप ५० कार्टुन विभिन्‍न खाले मास्क पनि आएका छन्। जसमध्ये ८१ लाख ६६ हजार २४० थान सर्जिकल मास्क, ३८ लाख ८४ हजार ६०० थान तथा ५० कार्टुन मास्क, २५ लाख १७ हजार ५०० थान फेस मास्क, १३ लाख ९५ हजार एन९५ मास्क, छ लाख चार हजार थान केएन९५ मास्क, तीन लाख ७७ हजार ५०० थान एफएफपी-२ मास्क र १२० थान मास्क फर ह्यामिल्टन टी-१ रहेका छन्।

यसैगरी फेस शिल्ड छ लाख १३ हजार २०० थान, डेड बढी ब्याग १२ हजार ८२० थान, ग्लोब्स (पञ्जा) ३० लाख १२ हजार ५०० थान, हेभी ड्युटी ग्लोब्स एक हजार ८० थान, गाउन दुई लाख २० हजार ५६० थान, सू-कभर एक लाख नौ हजार २०० थान, सर्जिकल क्याप एक लाख १० हजार थान, सेफ्टी गगल्स दुई लाख ५९ हजार ७०० थान, गगल्स एक लाख ३२ हजार थान, गम बुट पाँच हजार ४१० थान र टेन्ट पाँच सेट अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट प्राप्त भएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

नेपाललाई करिब तीन दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय दाताले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। यसरी सहयोग गर्नेमा युनिसेफ, यूएनडीपी, यूएसएडलगायत दातृ निकाय, संस्था तथा व्यावसायिक कम्पनी छन्। त्यस्तै जर्मनी, चीन, स्पेन, बेलायत, थाइल्यान्ड, बांगलादेश, बेल्जियम, अस्ट्रिया, जापान, स्वीजरल्यान्ड, स्लोभेनिया, माल्टा, यूएईका सरकार र विभिन्‍न संस्थाबाट सहयोग आएको छ।

अनुदानको सामग्री बाँड्ने होड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका विभिन्‍न दाताबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री प्राथमिकता र समानुपातिक आधारमा सबै प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालको माग, अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्ति र त्यस क्षेत्रको जनसंख्यालाई आधार बनाएर सबै प्रदेशलाई समानुपातिक हिसाबले वितरण गरिएको बताए। दाताबाट प्राप्त सामग्रीहरू मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली बनाएर वितरण गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाताबाट प्राप्त सामग्री एकद्वार प्रणाली बनाएर वितरण गरेको जनाएको छ। तर, मन्त्री, सांसद, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका पहुँचवाला नेताले आफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री लैजाने होड नै थियो। अनुदानका सामग्री लगेर ‘आगामी चुनावका लागि मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसमेत लागेको थियो।

यही कारण तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले, दाङकी एमाले सांसद गंगा चौधरी, नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलगायत नेता विवादमा मुछिए। पूर्वमन्त्री आलेले गृहजिल्ला डोटीमा आफ्नो फोटो टाँसेर अक्सिजन सिलिण्डर बाँडे। उनीमाथि चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त सिलिण्डरमा आफ्नो फोटो टाँसेर वितरण गरेको आरोप लागेको थियो। तर, उनले केही अनुदानका सिलिण्डर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लिएको स्वीकार्दै धेरै चाहिँ आफैंले किनेर डोटी र धनगढीमा अक्सिजन सिलिण्डर वितरण गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

एमाले सांसद चौधरीमाथि चीनले अनुदानमा दिएको सिलिण्डर घरमा लगेर राखेको आरोप लाग्यो। उनको घरमा चीनबाट आएको नीलो रङका सिलिण्डर भेटिएका थिए। तर, उनले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभइ लमही अस्पताललाई दिन पाँच थान सिलिण्डर लिएको प्रष्टीकरण दिएकी थिइन्। अस्पतालको माग फाराम तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको भर्पाइसमेत आफूसँग रहेको उनले बताएकी थिइन्।

अमेरिकास्थित नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले पठाएका स्वास्थ्य सामग्री नुवाकोटमा वितरण गर्दा कांग्रेस नेता केसी विवादमा तानिए। केसीले नुवाकोटको म्यागाङ गाउँपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आफ्नो आमाबाबुको नामको ट्रस्टबाट स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका थिए। त्यसलगत्तै फाउण्डेसनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूले पठाएको सामग्री नेता केसीले ट्रस्टको नामबाट वितरण गरेकोमा विरोध जनाएको थियो।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री पुनलाई अक्सिजन सिलिण्डर लगेर रोल्पाका स्थानीय तहमा व्यापार गरेको आरोप लागेको थियो। पुनले भने आफूले व्यापार गरेको नभइ स्थानीय तहलाई खरिदका लागि समन्वय मात्र गरिदिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए।

कोभिडको दोस्रो लहर उच्च विन्दुमा रहेका बेला कतिपय बिरामीले अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएकै कारण ज्यान गुमाए। त्यही बेला सांसद तथा पहुँचवाला नेताहरूले तत्काल आवश्यकता नभएका आफ्ना क्षेत्रमा समेत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरे। जस कारण ती सामग्री प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको योजना प्रभावित बनेको थियो। कोरोनाका बिरामीको चाप रहेका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ खटिने स्वास्थ्यकर्मीले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नपाएको गुनासो गरेका थिए।

‘सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाएर मात्र पुग्दैन, प्रक्रियागत रूपमा वितरण गरिए पनि चरम अभावका बेला केही न केही प्रभाव परेकै हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अहिले स्वास्थ्य सामग्री जल्दोबल्दो समस्या हैन। हाम्रा संरचना, स्वास्थ्य सामग्री र जनस्वास्थ्यले धान्नसक्ने अवस्था छ।’

खोप नै किन आवश्यक?
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सामान्य हुँदै गए पनि जोखिम हटिसकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेल निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै जोखिम बढ्नसक्ने बताउँछन्। त्यसैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु/गराउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

संक्रमणको बेगलाई कम गर्ने खोपले नै हो। शतप्रतिशत संक्रमण नरोक्ने भए पनि खोप लगाएपछि मृत्युदर र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या कम हुने देखाएको छ।

स्वास्थ्यविद्हरूले कोरोनाको ‘डेल्टा भेरियन्ट’सहित तेस्रो लहर सुरू हुनसक्ने भन्दै सचेत गराइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न खोप नै मुख्य हतियार भएको उनीहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘संक्रमणको बेगलाई कम गर्ने खोपले नै हो। खोपले शतप्रतिशत संक्रमण नरोक्ने भए पनि मृत्युदर घटाउने र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या कम हुने देखाएको छ।’

कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण भए पनि गम्भीर बिरामी हुँदैनन्। विभिन्‍न अध्ययनले पनि कोरोना खोप लगाएका व्यक्ति बढी सुरक्षित हुने देखाएका छन्। पछिल्लोपटक भारत सरकारनिकट रहेको थिंक ट्यांक एनआईटीले गरेको अध्ययनले दोस्रो डोज खोप लगाएका व्यक्ति मृत्युबाट ९८ प्रतिशतसम्म सुरक्षित हुने देखाएको छ। उक्त अध्ययनले एउटा मात्र डोज लगाएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ९२ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्ने देखाएको छ।

विकसित राष्ट्रहरूले खोप अभियानमा जोड दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थालेका छन्। ती मुलुकबाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न तत्काल खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन्।

सरुवा रोगविज्ञ डा. जनक कोइराला तेस्रो लहर आउनुअघि नै खोप लगाइसक्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दुई महिना निषेधाज्ञा हुँदा खोप लगाइसक्नुपर्ने थियो। अब थर्ड वेभ आउनुअघि खोप ल्याएर लगाइसक्नुपर्छ। नभए फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या २६ लाख छ हजार पाँच पुगेको छ। यो कूल जनसंख्याको करिब साढे आठ प्रतिशतमात्र हो। पहिलो डोज लगाएकामध्ये १८ लाख २८ हजार ४८४ जनाले भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड र सात लाख ७७ हजार ५२१ जनाले चिनियाँ कम्पनीको उत्पादन भेरोसेल खोप लगाएका छन्। पहिलो डोज लगाएका २९ प्रतिशत अर्थात् सात लाख ५८ हजार ४६ जनाले मात्र दुवै डोज खोप लगाएको तथ्यांक छ।

यसकारण आएन खोप
खोप ल्याउने विषय प्राथमिकतामा नपर्दा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको कुटनीतिक संयन्त्र आशातीत सक्रिय नदेखिएका बेला एकाएक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यसमा सक्रियता देखिएको थियो। उनले विभिन्‍न देशका समकक्षीलाई टेलिफोन गरेर तथा पत्र लेखेर नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्। राष्ट्रपतिको आग्रहपछि चीनले तत्कालै १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्‍यो। उक्त खोप नेपाल आइसकेको छ।

अमेरिकाले ताइवानलाई खोप दिइरहेको छ, किनकि चीनविरुद्धको रणनीतिमा उक्त देश उसको प्राथमिकतामा पर्छ। बेलायतले पनि आफ्ना प्राथमिकताका देशलाई खोप उपलब्ध गराएको छ। क्यानाडाको पनि त्यही छ। त्यसैले नेपाल प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ।

चीनबाहेक अन्य राष्ट्रले राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहलाई सम्बोधन गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिले आग्रह गरेपछि ती मुलुकबाट के-कस्तो प्रतिक्रिया आयो र सरकारले कसरी ‘फलोअप’ गरिरहेको छ भन्‍ने आधिकारिक जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन। ‘सरकारले अनुगमन गरिरहेको छ कि छैन, कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई कसरी परिचालन गरेको छ, यी कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्,’ एक जना जनस्वास्थ्यविद् भन्छन्, ‘सरकारले निरन्तर अनुगमन र कूटनीतिक पहल नगरेसम्म खोप आउने सम्भावना रहँदैन।’

नेपालले किन्‍नकै लागि माग्दासमेत कुनै पनि देश तत्कालै खोप दिन तयार छैनन्। यसमा आर्थिक र राजनीतिक कारण हुनसक्ने जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन्। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटको उदाहरण दिँदै ती जनस्वास्थ्यविद् भन्छन्, ‘सेरमले विकसित देशलाई बेच्ने र नेपाललाई बेच्ने दर फरक छ। जबसम्म विकसित देशहरूले खोप किन्छन्, तबसम्म सेरमले हामीलाई नदिन सक्छ।’

भारतले दैनिक ठूलो मात्रामा खोप उत्पादन गरिरहेको छ। त्यहाँ एकै दिन ८० लाखसम्मलाई कोरोनाको खोप लगाइएको छ। ‘उसले चाहेको भए नेपाललाई १० लाख डोज दिन कुनै कठिन हुने देखिँदैन। युरोपियन युनियनले चाह्यो भने नेपाललाई किनेर पनि खोप दिनसक्थ्यो। तर, यसमा ‘भ्याक्सिन पोलिटिक्स’ जोडिएको छ,’ उनी भन्छन्। कतिपय मुलुकले आफूसँग खोप नभएर र कतिपयले नेपालसँग सामीप्य नभएकाले खोप नदिएको उनको बुझाइ छ।

सरुवा रोग विज्ञ डा. कोइराला नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर हुनु र अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रहरुको ‘प्राथमिकताको मुलुक’मा नपर्नु जस्ता कारणले खोप नआएको बताउँछन्। खोपको अभावकै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोभ्याक्समार्फत् उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।

‘अमेरिकाले ताइवानलाई खोप दिइरहेको छ, किनकि चीनविरुद्धको रणनीतिमा उक्त देश उसको प्राथमिकतामा पर्छ। बेलायतले पनि आफ्ना प्राथमिकताका देशलाई खोप उपलब्ध गराएको छ। क्यानाडाको पनि त्यही छ। त्यसैले नेपाल प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो कि भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नेतृत्वबाट गरिएका कूटनीतिक पहल पनि बलियो भएनन्।’

नेपाल सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनकै हो। नेपाललाई सहज हुने पनि यी दुई मुलुक नै हुन्। डा. कोइराला भन्छन्, ‘भारतमा उच्च अदालतले नै निर्यात रोकेकोले त्यहाँबाट खोप आउन नसकेको बुझिएको छ। भारतले कोभ्याक्सलाई समेत प्रतिबद्धता बमोजिम खोप दिन सकेको छैन। चीनलाई अहिले खोप चाहिएको छैन, त्यसैले तत्काल त्यहाँबाट खोप ल्याउन सहज हुने देखिन्छ।’

खोप जतिकै आवश्यक छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना
जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त खोपजतिकै जनस्वास्थ्यका विधि र मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सही नभएको उनी बताउँछन्।

‘खोप दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तत्कालका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्ड त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। परीक्षणको दायरा बढाउन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।’

खोप लगाएका व्यक्तिलाई समेत संक्रमण हुनसक्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न जरुरी हुने उनको भनाइ छ। खोपबाट मात्रै सतप्रतिशत संक्रमण रोकिने अवस्था हुँदैन। सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्डको अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन्।

‘खोपले संक्रमणको वेग पूर्ण रोक्न नसक्ने भएकाले कतिपय मुलुकले खोपसँगै जनस्वास्थ्यका विधिमा कडाइ गरेका छन्। हाम्रोमा पनि त्यही आवश्यकता छ,’ जनस्वास्थ्यविद् वन्तले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।