टिप्पणी : नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिबारे रक्षामन्त्रीको ‘अश्वेत पत्र’

विचार

उत्तम काप्री मंगलबार, फागुन २०, २०७६ २१:५६

काठमाडौं-नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले गत फागुन १३ गते दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा विवरण’ श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे।

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, स्वर्गीय सुशील कोइराला, पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, विमलेन्द्र निधि तथा पूर्व सचिव लिलामणी पौड्याललगायत नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना संलग्न रहेको दाबी गरे।

तर, उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र आफ्नो नाम श्वेतपत्रमा राखेनन्। ओली नेतृत्वको सरकार र आफू ट्रष्टको अध्यक्ष भएपछिका कामको विवरणमा पनि उनले दुवैको नाम उल्लेख गरेनन्। ओलीले पहिले र अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा भएका काम सबै नियमसंगत नै भएको उनको जिकिर थियो।

तर, अरु सबै समयका प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाम भने लेख्न छुटाएनन्। यसको एउटै अर्थ थियो–ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रष्टबारे गरेको सबै निर्णय कानुनसंम्मत भएको दाबी गर्नु। उनले १ सय २० पेज लामो श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह र उनको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको देशभरका २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी ४ आनाभन्दा धेरै जग्गा ट्रष्टको नाममा ल्याइसकेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमै पोखरेलले १२ वटा जिल्लामा ट्रष्टको नाममा सम्पत्ति रहेको र काठमाडौंका ६ स्थानको जग्गा भाडामा दिइएको जानकारी गराएका थिए। ६ स्थानको जग्गा भाडा प्रकरणमा उनले ओली सरकारको कुनै हात नरहेको दाबी गरेका थिए। विवादमा आएको गोकर्ण रिसोर्टको समय अवधि थप गर्ने निर्णय यही सरकारको पालामा भएको थियो। उनको तर्क ओली सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नै थियो।

तर, गोकर्ण रिसोर्टको समय थपका लागि नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ र सञ्चालक समितिमा गरेको परिर्वतनको विषयमा उनले केही बोलेनन्। ऐन संशोधन र सञ्चालक समिति परिर्वतनमा केही बोल्न नचाहेका पोखरेलले कानुनसम्मत नै गोकर्ण रिसोर्टको समय अवधि थप गरेको दाबी भने दोहोर्‍याइरहे।

पोखरेलले ट्रष्टका नाममा ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ, १ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर र ५० हजार बेलायती पाउन्ड चल सम्पत्ति रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

उनले कार्यक्रममा ट्रष्टको सम्पत्ति अब स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा लगाउने दाबी गर्न भने छुटाएनन्। तर, ट्रष्ट स्थापना भएको १२ वर्षसम्म उद्देश्यअनुसार काम हुन नसक्नुको कारण भने उनले खुलाएनन्। कानुनविपरीत भएको कामलाई पनि उनले प्रचलित कानुनमा रही ट्रष्टलाइ फाइदा हुने गरी जग्गा भाडामा दिने र अवधि थप गरिएको दाबी गर्दै आफ्नो पालामा भएको निर्णयको वचाउ गर्ने प्रयास गरे।

‘यहाँ हुने सबै काम पारदर्शी रूपमा भएका छन्,’ उनले भने, ‘गोकर्ण रिसोर्टको म्याद पनि यसैगरी थप भएको हो।’

तर, पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र झुटो र सरकारको बचाउमा रहेको भन्दै विरोध सुरु भयो। त्यसको पारदर्शीतामा आम नागरिकलेमात्र हैन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरुले समेत शंका गरे। विपक्षी दलले मात्रै हैन, सत्ताधारी दलका सांसद नै श्वेतपत्रको विरोधमा उत्रिए। सरकारी श्वेतपत्रलाई ‘अश्वेत पत्र’को संज्ञा पनि दिइयो।

‘श्वेत पत्र’मा आरोप लगाउने काममात्रै भएको छ त? ‘श्वेत पत्र’ मा हुनुपर्ने विशेषता छ त? यो आलेखमा यिनै विषयमा चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छः

श्वेतपत्र किन सार्वजनिक गरिन्छन्? श्वेतपत्रमा कस्ता विषय राख्ने?

सबैभन्दा पहिले श्वेतपत्र भनेको के हो? यो बुझ्दा सजिलो होला।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र परिभाषाअनुसार ज्यादै जटिल विषयमा सरकारले प्रकाश पार्नुपर्ने र त्यसको समाधानका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भने सार्वजनिक जानकारीका लागि पेश गर्ने दस्तावेज हो श्वेतपत्र। यो बेलायतबाट सुरु भएको हो। जस्तै कोरोना भाइरस नेपालमा सुरु भएको भए यसको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक हल्लाहरु चल्थे होला। समाधानका विषयमा विभिन्न विकल्प हुन सक्थे होला। यस्तो विषयमा आम नागरिकलाई सरकारले जानकारी दिने उद्देश्यले कुनै एउटा दस्तावेज प्रकाशन गर्छ भने त्यो श्वेतपत्र भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

श्वेतपत्रमा कसैलाई गाली गर्ने, लान्छना लगाउने वा दोषारोपण गर्ने कुरा हुँदैन। समस्याको उत्पति कसरी भयो, यसको समाधान गर्ने विकल्प के–के छन्, कुन विकल्पमा सरकार जाँदैछ भन्ने जानकारी दिने हिसाबले प्रकाशन गर्ने दस्तावेजलाई नै श्वेतपत्र भनिनुपर्ने खनालको धारणा छ।

श्वेत भन्नेवित्तिकै कुनै कालो गन्ध, गालीगलौज र दोषारोपण तथा पन्छाउने विषय हुँदैन। ‘ह्वाइट’ भनेको नै स्पष्ट रुपमा आम नागरिकले थाहा नपाएका विषयबारे थाहा दिनका लागि प्रकाशन गर्ने दस्तावेज हो।

नेपाल यसको प्रचलन कुनै एउटा कालखण्डबाट मुलुक उम्किएको अवस्थामा सरकारले त्यो कालखण्डमा आम नागरिकलाई थाहा नभएका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिने दस्तावेजलाई श्वेतपत्र भनिएको थियो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। जस्तैः पञ्चायतको समयमा भएको काम आम नागरिकलाई थाहा थिएन।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि जनतालाई पञ्चायतमा भएका काम जानकारी गराउने गरी श्वेतपत्र जारी भएको थियो। खुल्ला समाजमा आएपछि सरकारको गतिविधि तथा अर्थतन्त्रको गतिविधि राजालाई गाली नगरी सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसले अबको बाटो के हो भन्ने पनि देखाएको थियो।

तर, अहिले अधिकांश बदमासी बाहिर आइसकेको र थाहा भएको विषयमा पनि आफूले गरेको गलत काम ढाकछोप गर्न श्वेतपत्र सार्वजनिक भएको प्रष्टै देखिन्छ।

त्यसको एउटा उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पनि लिन सकिन्छ। अहिले त राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै तथ्यांक समय–समयमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बजेटको प्रावधान पनि राम्रै छ। बजेटको समीक्षा पनि समयअनुसार भइरहकै छ। यहाँ त सुशील कोइराला सरकारले ठूलै बदमासी गरेको जस्तै गरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र ल्याएका थिए । त्यो किन आवश्यक थियो? उनले त्यतिबेला पुष्टि गर्न सकेका थिएनन् र अहिले पनि औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।

श्वेतपत्रको प्रारम्भ

सन् १९२२ मा पहिलोपटक विन्स्टन चर्चिलले श्वेतपत्र निकालेका थिए। त्यसको उद्देश्य सरकारले लागू गर्न लागेको नीति आम नागरिकमा चर्चा होस् र नागरिकले लाभ र हानीको विषयमा बहस गरुन् तथा सरकारलाई सुझाव दिउन भन्ने थियो। उनले प्रकाशन गरेको डकुमेन्ट ह्वाइट पेपरमा भएकाले त्यसलाई श्वेतपत्र भनिएको थियो। त्यसैले त्यसको नामकरण श्वेतपत्र भयो। अन्यले त्यही शब्दको प्रयोग गर्न थाले।

फेरि अर्को परिस्थितिमा बेलायतले अर्को निलो रङमा दस्तावेज निकालेको थियो, त्यसलाई ‘ब्लु पेपर’ नामकरण गरिएको थियो। जस्तै हामीले बजेटको बेला निकाल्ने एउटा किताब रातो रङको भएकै कारण त्यसलाई ‘रातो किताब’ भन्ने गरिन्छ।

यस्ता खालका दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु अगाडि समस्याको समाधान पनि खोज्ने गरिन्छ। र, त्यो उपाय उल्लेख गरिन्छ। तर, नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका यस्ता दस्तावेजको उद्देश्य अन्योल हटाउनेभन्दा पनि आफ्नो गलत काम ढाकछोप गर्ने र अर्कामा दोष थुपार्न बढी केन्द्रित देखिन्छ।

नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सोही प्रकृतिको छ त?

छैन।

छैन भन्नुको पछाडि प्रशस्त कारण छन्। विशेष समय लिएर संसदमा श्वेतपत्रको विषयमा बोलेका सत्तारुढ दलमा नेता जनार्दन शर्मा र पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईका अभिव्यक्तिसँगै सुरु भएको सार्वजनिक टिकाटिप्पणीले श्वेतपत्र अन्यौल हटाउनभन्दा अन्यौल बढाउन केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई हेरौं-

पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति विवरणसहितको श्वेतपत्र जारी गर्दा कालीमाटीमा रहेको ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण र दरबारमार्गको जग्गा भाडा प्रकरणमा देउवाको नाम समेटेका थिए। श्वेतपत्रमा आफ्नो नाम आएलगत्तै फागुन १४ मा देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने:

म प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा मेरो संलग्नतामा अन्य कुनै पनि निकायबाट नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन। मेरो सहभागीताबेगर भएको कुनै पनि निर्णयमा मेरो नाम जोडेर गरिने या गरिएका प्रचारप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।

प्रथमतः ०६४ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन जारी हुँदा ट्रष्टलाई ‘एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था’ का रुपमा ऐनले नै परिभाषित गरेको थियो। अतः यसको बोर्डले गर्ने या गरिएका एवं निश्चित कर्मचारी तहबाट हुने या भएका कुनै पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मलाई गाँस्नु राजनैतिक र कानुनी दृष्टिले समेत गलत छ।

यो प्रकरणलाई मैले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरीद प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ‘७० करोड’ को अडियो, नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतकै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको भाडा प्रकरणमा गरिएको गम्भीर अनियमितता एवं अन्य प्रकरणबाट ध्यान मोड्ने प्रयत्नका रुपमा लिएको छु। अतः कुनै पनि प्रकृतिका सुनियोजित भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त भएर कमिसनतन्त्रका अनेक घटनाक्रमका विरुद्ध दबाबलाई निरन्तरता दिन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु।

देउवाको विज्ञप्तिबाट ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक बोर्डलाई नै थियो। बोर्डले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा ल्याउनु पर्ने थिएन। ट्रष्टको ऐन २०६४ को संशोधन २०७५ अगाडि सबै निर्णय बोर्डबाट नै हुने गरेको थियो। बोर्डको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा प्रधानमन्त्री संलग्न नहुने देउवाको विज्ञप्तिमा देखिन्छ।

देउवा यतिमै रोकिएनन्। उनले फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभामा विशेष लिएर समेत श्वेतपत्रको विरोध गरे। उनले संसदमा भने, ‘सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो काण्डलाई छायाँमा पार्न नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्रमा मेरो नाम मुछिएको छ। अडियोमाथि छानबिन गर्नुको सट्टा उल्टै ध्यान भड्काउनेतर्फ सरकार लागेको छ। नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरणमा मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता छैनन। राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नाम जोड्ने षड्यन्त्र भएको छ।’

०००

नेपाल ट्रष्टको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल र इचंगुनारायणमा रहेको १ सय ७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा बाबुराम भट्टराई सरकारको संलग्नता रहेको पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। श्वेतपत्रमा आफ्नो नाम जोडिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत संसदमै यसको विरोध गरे। उनले श्वेतपत्रको विषयमा संसदमा भनेः

मैले मातातीर्थको जग्गा जानीबुझी नै मोहीका नाममा दर्ता गरेको हो। राजा महेन्द्रका पालामा फर्मायसी दर्ता अनुसार ती जग्गा दर्ता भएका थिए। दरबारमा कुत बुझाएर भोगचलन गरेका हुन्। रैकर दर्ता राजा महेन्द्रकै समयमा भएको हो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले मोहीले कमाइ आएका नागरिकका पक्षमा जग्गा दर्ता गरिदिएको हो। बालुवाटारको र मातातीर्थको जग्गा नितान्त फरक हो। बालुवाटारको जग्गाका सम्बन्धमा तत्कालीन समयमा अध्ययन कम भए पनि मातातीर्थको जग्गाको बारेमा अध्ययन गरेर नै दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। मैले जोताहाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्ने क्रममा नीतिगत,नैतिक रूपमा गडबडी गरेको छैन।

सरकारले प्रतिशोध साँध्ने गरी मातातीर्थको जग्गाको विषय उठाएको छ। ‘म पनि चोर भएँ, तँ पनि चोर’ भन्न मिल्दैन। प्रतिशोध र निषेध गरेको आशंका छ। यती होल्डिङ्सलाई जग्गा नपुगेर जोताहाको जग्गा पनि खोस्न खोजिएको हो?

सत्ताधारी दल नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले त संसदमा बोल्ने क्रममा पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रलाई अश्वेत पत्रको संज्ञा नै दिएका थिए।

उनले संसदमा भने:

नेपाल ट्रष्टको जग्गाबारे सरकारले २ दिनअघि श्वेतपत्र जारी गर्‍यो। यो श्वेतपत्र किन र के–का लागि जारी ग¥यो मलाई के हो थाहा छैन। मैले बुझेको श्वेतपत्र भनेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने होला।

मैले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ यो श्वेतपत्रमा जग्गा वितरणमा मेरो पनि संलग्नता रहेको थियो। नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिन म पनि संलग्न भएको जानकारी पाएँ। यो कुरा सार्वजनिक भएपछि म ट्रष्टको कार्यालयमा गएँ र निवेदन दिए। मलाई हेर्न दिइएन, निवेदन दिँदा पनि मैले हेर्न पाइनँ।

मैले कर्मचारीसँग सोधेँ– मेरो नाम कसरी आयो भनेर। म गृहमन्त्री हुँदा कहिले पनि यो कार्यालयमा प्रवेश गरेको छैन भने। कर्मचारीले उहाँ यहाँ नआएको र बैठक नबसेको जानकारी गराएको बताएँ। मैले मुख्य सचिवलाई पनि सोधेँ । उहाँ म गृहमन्त्री हुँदा सचिव भएकाले जानकारी लिन चाहेँ। उहाँले पनि यो झुटा हो भने। म झन् आश्चर्यमा परेँ। यो श्वेतपत्र हो कि अश्वेत पत्र हो भन्ने कन्फ्युज भएँ। यो के हो जस्तोको तस्तै आउनु पर्‍यो।

२०७४ कात्तिक १३ गते निर्णय भएको भनिएको छ। थामसेर्कुलाई जग्गा दिने निर्णय भएको र म गृहमन्त्री भएको समयमा भएको भनिएको छ। तर, यसमा म संलग्न छैन कसरी नाम मुछियो। पछिल्लो समयमा धमाधम रिसोर्टलाई दिँदा मितिमात्र उल्लेख गर्ने नाम उल्लेख नगर्ने तर संलग्न नै नभएकोलाई नाम मुछ्ने कार्य किन भईरहेको छ? म गृहमन्त्री असोजमा थिएँ। मेरो नाम छैनभन्दा भन्दै लेखियो तर अहिलेका किन लेखिएन? किन लेखियो होला भन्दा मैले दुई–चार कुरा बोलेको छु। मैले राज्य व्यवस्थामा भएका केही ऐनहरुका बारेमा बोलेको छु।

केही ऐन यसरी बोल्दा सच्चिएको छ। मैले भ्रष्टाचार अन्त्य र दलालहरुको घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेको छु। सायद यो कुराले पो हो कि। जनताको अपेक्षा तीव्र छ। म यसैगरी अघि बढौं भन्दै छु। मौलिक हकमा पनि अघि बढ्नु पर्दछ भनेको छु।

मलाई तर्साउन खोजिएको हो। आत्मसर्मपण गराउन खोजिएको हो। सरकारले मलाई ढाँट्न सक्ला तर सरकारलाई कसरी ढाँट्न सक्छ? कसरी विश्वास गर्ने? विश्वासको संकट भयो। लेख्नु पर्नेको नलेख्ने तर लेख्नै नपर्नेहरुको किन लेखियो। आफ्नो पार्टीको सरकारको समर्थन गर्दा पनि किन लेखियो। भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्दछ यो आवाज म सधै उठाउँछु।

ट्रष्टको श्वेतपत्रको विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि ट्विटमार्फत विरोध जनाए। उनले लेखेका थिए:

‘धर्मपुत्र’ को ‘७० करोड’बाट ध्यान मोड्ने प्रयत्न, अर्थात् नेपाल ट्रस्टको ‘श्वेतपत्र’! श्वेतपत्रको ‘शास्त्र’ पालना नगरी निर्माण गरिएको दुब्लो अस्त्र हो। कुनै नाम जानेर छोड्ने कुनै हिसाब गरेर जोड्ने काम भएको छ । गोकर्णको मुद्दा जोसमेत माथि, जारी उहाँबाटै आफ्नो शिरमा मुद्दा आफैं न्यायाधीश?

श्वेतपत्र जारी भएपछि जे जस्ता प्रतिकृया र खण्डन आए, ती कति सत्य छन्? विषयगत हेरौं ।

१. गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट

सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गाको भाडा अवधि पुनः २५ वर्ष थपिइसकिएको छ।

रिसोर्टको समय थपको प्रक्रिया २०७५ फागुनदेखि सुरु भएको थियो। त्यो बेला अहिलेको सरकार बनिसकेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले नै यती होल्डिङ्ससँग भएको पुरानो साढे ५ वर्षको सम्झौताको अवधि बाँकी छँदै थप २५ वर्ष समय थपेको थियो।

समय थप्न नेपाल ट्रष्टको ऐन२०६४ को केही प्रावधान बाधक भएपछि ऐन नै संशोधन गरियो। समय थपमा २०७३ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यविधि बाधक भएको थियो। नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् ट्रष्टको ऐन संशोधन र सञ्चालनहरु परिर्वतन गरिएको थियो। पुरानो कानुनअनुसार समय थपको अधिकार ट्रष्टको बोर्डलाई थियो। संशोधनमार्फत् सो अधिकार समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने बनाइयो र ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो।

४८ वटा सुविधासम्पन्न कोठासहितको सभा हल बनाउने पाउने गरी समय थप भए पनि श्वेतपत्रमा पोखरेलले अन्य प्ररकणको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री र ट्रष्ट सञ्चालनको अध्यक्षको नाम राखे पनि यो प्रकरणमा आफ्नो र ओलीको नाम राखेका छैनन्। यो विषय कानुनसम्मत नै भएको उल्लेख गरेर टार्ने प्रयास गरे।

गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि तत्कालीन दरबारले २०५२ साउनमा ३० वर्षका जग्गा भाडा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर, पुरानो सम्झौता समयावधि सकिन साढे ५ वर्ष बाँकी रहँदै सरकारले रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐन–२०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संसोधन गराउँदै उक्त जग्गाको समय थप गर्ने तयारी भएको थियो।

तर निर्णय उनले गरेझै कानुनसम्मत थिएन र अहिले पनि छैन।

केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन–२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रष्ट ऐनलाई पनि संसोधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रष्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टको समय थप भएको लुकेको विषय हैन। समय थपकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्चालन समितिमा समेत परिर्वतन गरेका थिए।

कानुनको परिर्वतन र संरचना भत्काइएको विषयमा जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

समय थप गर्नुअघि २०६७ बैशाख ५ मा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा भाडा भाडाको पुनः सम्झौता भएको थियो। २०५२ को सम्झौता ३० वर्षका लागि भए पनि दरबारले के कति भाडा लिँदै आएको थियो भन्नेबारे खुलाइएको थिएन। त्यसपछि भने बाँकी रहेको अवधिका लागि सरकारले भाडा तय गरेको थियो। जसमा १८ वर्षदेखि २० वर्षको हकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, २१ देखि २५ वर्षको लागि २ लाख ४० हजार डलर र २६ देखि ३० वर्षसम्मका लागि २ लाख ६० हजार डलर वार्षिक भाडा तोकिएको थियो।

यो भाडा सम्झौतासँगै स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यती होल्डिङ्स प्रवेश गरेको थियो। सरकारले उसैसँगै भाडा पुनः सम्झौता गरेको हो।

पहिलो सम्झौताको पुनरावलोकन भएको समयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो। सरकारको नेतृत्व पूर्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। सो सरकारका गृहमन्त्री भीम रावल थिए। नेपाल ट्रष्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने भए पनि उक्त समयमा ट्रष्ट बोर्डको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्थे ।

माधवकुमार नेपालको सरकारले नै गोकर्ण फरेस्टको जग्गाको पुनः भाडा सम्झौता गरेको थियो। पुनः भाडा सम्झौता अगाडि २०५२ सालमा भने एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिसँग दरबारले प्रत्यक्ष सम्झौता गरेको थियो। २०६७ मा सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेको नाम श्वेतपत्रमा राखे पनि समय थप गर्नेको नाम नराख्नुलाई ओली सरकारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत र अरुले गरेको निर्णय गलत थियो भनेर दुस्प्रचार गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ।

२. दरबारमार्ग भाडा

दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको संयुक्त सरकार थियो। सरकारको नेतृत्व स्वर्गीय सुशील कोइरालाले गरेका थिए भने गृहमन्त्री नेकपा नेता वामदेव गौतम थिए। उक्त समयमा सरकारले दरबारमार्गको उक्त जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। उक्त सरकारका पालामा अध्ययन पूरा हुन सकेन। त्यसपछि २०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। सोही सरकारकै पालामा उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय भई प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

ट्रष्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो। सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुनेलगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो।

सोही आधारमा ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डले २०७३ असार १४ मा १५ दिनको अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव माग गरेको थियो। प्रस्ताव माग गर्दा ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो।

ट्रष्टको कार्यालयले मागेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ मा खोलेको थियो।

प्रस्ताव खोल्दा सरकार परिर्वतन भइसकेको थियो। प्रस्ताव खोल्दाको सयमा पुष्पकमल ’प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि जग्गा भाडामा दिन गरी स्वर्गीय आङछिरिङकै लगानी रहेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो।

२०७४ बैसाख १५ मा थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ मा ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भयो। थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा र सम्झौता गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो। तर, जग्गा भाडामा दिने र टेन्डर गर्नेसम्मको सबै निर्णय पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली सरकारले नै गरेको थियो।

यसमा टेन्डर प्रक्रियामा नै गडबडी भएको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो। तर, श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा पोखरेलले उक्त कामको दोष प्रचन्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएका छन्। तर, महालेखाले समेत अवैध भनेको सम्झौता खारेज गर्र्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएन। यसको कारण उक्त जग्गा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यवसायिक समूह यती ग्रुपले नै पाउनु थियो।

३. कालिमाटी ताहाचाल जग्गा भाडा प्रकरण

कालीमाटी ताहाचलको ४ रोपनी ४ आना जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको नाम उल्लेख गरेका छन्। यो जग्गा भाडामा दिने प्रकरणको सबै काम देउवा सरकारकै पालामा भएको थियो। तर, जग्गा भाडा प्रकरण भने काुननविपरीत रहेको थियो। कानुनविपरीत रहेको जग्गा भाडा प्रकरणलाई पनि श्वेतपत्रमा कानुनसम्मत नै भएको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि टेन्डरमा ३ भन्दा बढी कम्पनी सहभागी भएको अवस्थामा मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। तर, देउवा सरकारको पालामा नेपाल ट्रष्टको बोर्डले दुई वटा कम्पनीबाटै आर्थिक प्रस्ताव लिँदै जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। जुन कानुनविपरीत थियो। कानुनविपरीत भएको जग्गा भाडा प्रकरणलाई पनि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा पोखरेलले खारेज गर्ने भनेर उल्लेख गर्न सकेनन्। उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि यती ग्रुपले पाएका कारण नै कानुनविपरीत रहेको सम्झौता खारेज गर्ने आँट नगरिएको देखिन्छ। हैन भने गलत निर्णय खारेज गर्न पोखरेल हच्किनुको अर्को कारण देखिन्न।

४ मातातीर्थ जग्गा प्रकरण

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा पोखरेलले मातातीर्थ÷थानकोट, सतुंगल र इंचगुनारायणको जग्गा नामसारीको निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै व्यक्तिको नाममा गइसकेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने बताए। उक्त ठाउँको १ सय ७२ रोपनी जग्गा २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जोताहा÷मोही कै नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो।
पोखरेलले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय गलत रहेको घोषणा गर्दा ट्रष्टको जग्गा भाडा विषयमा तत्कालीन एमाले, नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एकीकृत माओवादी अनि वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका गलत निर्णय खारेजको घोषणा गर्न किन सकेनन्?

यसले नै श्वेतपत्र ‘अश्वेत भएको देखाउँछ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।