काठमाडाैं- अघिल्लो दिनसम्म भ्रष्टाचार भएको भए फाँसी चढ्न तयार भएको भनेर टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा ओम्नीसँग गरिएको मेडिकल सामग्री खरिदको सम्झौता रद्द गरेको सार्वजनिक गरे। बिहीबार खरिदको नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएको सरकारले खरिदको जिम्मा सेनालाई सुम्पियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी त परेको छ। तर सत्ताधारी जोडिएको अनियिमतताको अनुसन्धानमा अख्तियारको साख राम्रो छैन पछिल्लो समय। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा ओम्नी इन्टरनेशनलको प्रवेशसँगै शुरु भएको अनियमितताको विवाद टेण्डर रद्धसँगै एकाएक सामसुम गराउने मुडमा देखिन्छन् सरकारी अधिकारी । ठेक्का रद्धको कारण अनियमितता भन्दा पनि समयमै सामान ल्याउन नसक्नु भनेर विषयान्तरमा बल लागिरहेको छ अहिले।
भ्रष्टाचार भएको होइन त?
सरकारको दाबी अनुसार यो खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएकै छैन। तर सार्वजिनक भएका तथ्यले त्यो कुरा विश्वास गर्ने आधार छैन।सरकारले ती सामग्री खरिद गर्ने भनेपनि भुक्तानी नदिएकाले भ्रष्टाचारबाट बच्ने तर्क सरकारी अधिकारले गर्न थालिसकेका छन्। तर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार कुल खरिदको १८ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ।
यो खरिद प्रकरण र नेपालमा विध्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार यसमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषमा नोक्सान हुने गरी गरिने कामलाई भ्रष्टाचारका रुपमा परिभाषित गरेको छ। फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअनुसार, गलत मनसायका साथ कुनै काम हुनु र त्यसको परिणाम देखिनु पनि अपराध हो।
यी सैद्धान्तिक पक्षका अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि मिचिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै समान सप्लाई गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द गरेकाले यो प्रकरण अब अनियमितता हो/होइन मात्र हेर्दा पर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा २ ले 'भ्रष्टाचार’को परिभाषा गरेको छ। उक्त परिभाषा अन्तर्गत स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक महेन्द्र प्रसाद पाण्डे र यो प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई समेट्ने देखिन्छ। उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ र ८ अनुसार अनुसन्धान हुन सक्ने देखिन्छ।
ऐनको दफा ३ मा भ्रष्टाचारको कसुर भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ३ को उपलफा (१)ले यो प्रकरणमा मन्त्रीदेखि अन्य सबैलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सक्ने निश्चित छ। उक्त उपदफामा रिसवत लिन स्वीकार गर्नेलाई पनि सजाय हुने भनिएको छ। यो प्रकरणमा पनि कमिसन लिन स्वीकार गरेर ठेक्का दिएको देखिएपछि त्यो व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन।
‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ,’ उपदफामा उल्लेख छ।
त्यस्तै ऐनको दफा ८ मा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो ऐनको उपदफा (१) मा लिन मञ्जुर गरेमा भ्रष्टाचार हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
उपदफा (१) मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ। बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ’ भनिएको छ।
यो खरिद प्रकरणमा उक्त दफाको उपदफाहरु (ख), (घ) र (ञ) आर्कषित हुने देखिन्छ। (ख) मा गुणस्तर नभएको सामग्रीको स्वीकृत दिएको, (घ)ले लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रुपमा वृद्धि गरेको र (ञ)ले मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने' भनी उल्लेख गरेको छ।
अख्तियार ऐन पनि आर्कषित हुन सक्छ
यो मुद्दामा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोटमा बल पुगेको छ। उसलाई थप अनुसन्धान गर्न उजुरी पर्खनुपर्ने आवश्यकता छैन। तरपनि अख्तियारमा यसअघि नै २ उजुरी आइसकेका छन्।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि यसबारेमा यथेष्ट समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन्। अख्तियारले पनि काम सुरु गरिसकेको पनि छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग प्रारम्भिक बयान भने लिएको छ। बिहीबार अख्तियारले श्रेष्ठसँग बयान लिएको हो। अख्तियारमा भएका उजुरी र थप कागज खोजी गर्ने अख्तियारले भनेको छ।
आयोग ऐन अनुसार पनि गलत नियतले कार्य गरेको देखिँदा भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन सक्ने आधार देखिन्छ। आयोग ऐनको परिच्छेद तीन अनुसार यो प्रकरणलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेर्न सक्ने देखिन्छ। उक्त परिच्छेदमा रहेको व्यवस्था अन्तर्गत यसलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
सर्तकता केन्द्रले पनि छानबिन गर्न सक्ने
औषधी खरिद प्रकरणमा अनुचित कार्य अन्तर्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद् माताहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने छ। अनुचित कार्य अहिले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नभएकाले सर्तकता केन्द्रले त्यसमा अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गर्न सक्ने छ।
के भन्छन् विज्ञ?
मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रिया गलत भयो भन्ने सरकारले स्वीकार गरेको र संक्रामण ऐन २०२० दफा ५ अनुसार असल नियत अब समाप्त भएकाले भ्रष्टाचारमै अनुसन्धान हुने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको तर्क छ।
‘असल नियत होइन रहेछ भन्ने ठेक्का खारेजले देखाएको छ। अब अख्तियारले यसमा अनुसन्धान गर्न पर्छ,’ नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘किनेको सामान आइसक्यो। उसले त बिहीबार जाने भनेको थियो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान हुने आधार प्रशस्त भएको बताएका छन्। ‘कसैसँग घुस लिन मञ्जुर गरेपछि त्यो भ्रष्टाचार हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ ले यही भनेको छ। यहाँ त खरिदका लागि कम्पनी छनौटदेखि रद्दसम्म शंकास्पद भएकाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मतियारसहित सबैलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ।’
'यदि यो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता थिएन, भ्रष्टाचार थिएन भने किन समय अवधि बाँकी हुँदै ठेक्का रद्द गर्ने र त्यसरी रद्द गर्दा ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो त?,' उनले प्रश्न गरे, 'यदि भ्रष्टाचार गर्न वा कमिसन लिन स्वीकार नगरेको भए केही दिनअघि ठिक छ भन्ने। अनि विवाद आएपछि रातारात ठेक्का रद्द तोड्ने? यो काम किन भयो भनेर अनुसन्धान गर्दा खुल्दै जान्छ।'
नेपाल बार एसोसियनसका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले पनि यो प्रक्रिया भ्रष्टाचार होइन भन्ने आधार नभएको बताए। अख्तियारले तत्काल एक्सन लिएर बयान लिई मुद्दामा जान सक्ने उनको भनाइ छ। वैशाख १२ गतेपछि भुकम्पमा त्रिपाल काण्डभन्दापछि प्रयाप्त प्रमाण भएकोले यसमा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भई मुद्दा चल्न सक्ने उनको तर्क छ। जसरी रातारात ठेक्का तोडिएकाले शंकालाई पुष्टि गरेको कानुनविद्हरुको तर्क छ।
ठेक्का रद्दमा पनि शंकामा
कानुनविद्हरुले ठेक्का सम्झौता रद्दप्रति पनि शंका व्यक्त गरेका छन्। जसरी ठेक्का पायो त्यसैगरी, रद्द गर्दा थप शंकाको लाभ बाँकी रहेको उनीहरूको तर्क छ। सम्झौतामा अनियमिता भएको छ भनेर स्वीकार गर्नु पर्नेमा प्लेन बुकिङ देखाएर वा सामान ल्याउन नसकेको भनेर ठोक्का तोडेको प्रक्रिया नलिमेको उनको तर्क छ।
समान नै कम ल्याएकोमा पनि किन कमी भयो भनेर उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिएर रद्द गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा पनि उसलाई उसको कुरा भन्न दिनु पर्ने देखिन्छ। तर त्यो अवसर नदिँदा उसलाई अदालत जान सक्ने बाटो भने राखिएको हुनसक्ने शंका रहेको उनले बताए।
श्रेष्ठको शंकामा अधिवक्ता पोखरेलले पनि सहमति जनाए। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भएपनि यसमा उसलाई आफ्नो कुरा भन्न दिएर ठेक्का तोड्नु पर्ने उनको तर्क छ। भोलिका लागि कानुनी आधार रहने गरी ठेक्का तोड्न नहुने उनको तर्क छ। भोलि उक्त ठेकेदारले मेरो समय बाँकी हुदैको अवस्थामा ठेक्का तोडेकाले रकम जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध मुद्दा हालेर जितेमा सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने र राज्यकोषको नाश हुने उनको तर्क छ।
को को तानिन सक्छन्?
यो खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र विभागका अन्य संलग्न कर्मचारी र आपूर्तिकताविरुद्ध मुद्दा दायर हुनेछ। ललिता निवासझैं मन्त्री ढकाल र अन्य बिचौलिया पनि उनीहरूको बयानका आधारमा तानिने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
