काठमाडौं- कोरोना भाइरसबारेको नियमित अपडेट दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित मिडिया ब्रिफिङ गर्दै आएको छ। केही दिनदेखि यो ब्रिफिङमा कोरोना उपचार र तयारीका जानकारी कम तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बदमासीको प्रष्टीकरणले बढी समय पाउने गरेको छ।
कहिले मन्त्रीका विशेष सल्लाहकार प्रष्टीकरण दिन उपस्थित हुन्छन्, त कहिले स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख। बुधबार पनि त्यस्तै भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोनाको उपचारलगायतका विवरणबारे बोलिसकेपछि माइक अगाडि आए, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ। फास्ट ट्रयाकबाट ओम्नी नामक कम्पनीबाट चीन हुँदै खरिद भएको कोरोनाको कहरमा आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री खरिदमा भएको अनियमिताको ढाकछोप गर्न सक्रिय देखिएका श्रेष्ठ बुधबार माइक अगाडि उभिँदा त्यति उत्साही देखिएनन्।
चीनबाट खरिद गरेको कोरोना र्यापिड टेस्ट किट विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्ड नपुग्ने आएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रियामा कुन तहसम्म लापरबाही भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएकै थियो। विश्व नै संकटमा रहेको वर्तमान अवस्थामा 'जसले सामान दिन सक्छ, उसैसँग किनेको' भनेर ओम्नीसँग सरकारी अधिकारीले गठजोडको प्रतिवाद गरेपनि टेस्टकिटमा नराम्रोसँग फसेका थिए सरकारी अधिकारीहरू।
बुधबारको मिडिया ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले टेस्ट किटको विषय उठान गर्दै श्रेष्ठलाई माइक हस्तान्तरण गरे। आफ्नो पदीय परिचय दिँदै श्रेष्ठले चीनबाट खरिद गरेका सामानको विषयमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा उल्लेख गर्दै शुरुमा सामानको अभाव भए पनि शून्यको अवस्था नभएको र स्वास्थ्य संस्थामा पनि सामान पठाएको उल्लेख गर्दै केही सामान अलि बढी भए सुरिक्षत भइन्थ्यो कि भन्ने ठानिकाले मात्र सामान खरिद गर्नुपरेको भन्दै चीनबाट सामान किन्नुको पृष्ठभूमि बाँधे। उनले अधिकांश समय ओम्नीसँग सामान किन्न किन सम्झौता भयो भन्ने प्रष्टीकरणमै बिताए। उनले भने:
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिए लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो। सोही बैठकबाट सामान किन्ने प्रक्रिया शुरु गरियो। तर बजारमा तुरुन्त सामान नभएकाले साना परिमाणमा पाएका सामान किनेर विवरण तयार गरिएको थियो।
माघ २५ गते केमिकल र ड्रग सप्लाईसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रस्ताव मागेको तर आएन। त्यसपछि फागुन २३ गते खरिद प्रक्रियाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि। एक महिनामा पाँच हजार बिरामी हुन्छन् भन्ने आँकलन गरेर फागुन ३० गते सात दिनको म्याद दिएर टेन्डर आह्वान गरेका थियौं। १९ वटा सप्लायर्सले टेन्डर हालेका थिए। तर उनीहरूले तत्काल दिन नसक्ने बताए। कसैले ३० त, कसैले ४५ दिन मागे।
हङकङ, चीन, भारत कहाँ सामान छ? त्यहाँबाट ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्दै प्लेन चार्डर्ट समेत गर्न तयार रहेको बतायौं। सामान जम्मा गर्न तीन दिनको समय दियौं। तर कसैले सामान जम्मा गरेनन्।
सामान तत्काल चाहिएको थियो। कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको चैत ११ गते बसेको बैठकले १४ घन्टाभित्र खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयमा तत्काल बैठक राखेर इच्छुकलाई बोलायौं। १३ गते मन्त्री र सचिवसहित ३५ जना सप्लाएर्य बसेर छलफल गर्दा तत्काल केही सामान उपलब्ध गराउन सक्ने भनेर ७ सप्लाएर्य आएका थिए। ७ सप्लाएर्यसँग छुट्टै छलफल भयो। केके सामान छ र कहिलेसम्म आउँछ भनेर सोध्यौं। त्यही दिन बेलुका ७ बजेसम्ममा प्रस्ताव पेश गर्ने सर्तमा बैठक सक्किएको थियो। ७ बजेसम्ममा २ वटा प्रस्ताव प्राप्त भयो। ती दुईमध्ये ओबिसिआई प्रालिलाई ठेक्का दिएका हौं।
पेश भएको प्रस्तावमा सून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कम गरेर सम्झौता गरेकोमा बजार भन्दा २० प्रतिशत बढी छ। समय महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले सहजीकरण गरेर प्लेन पठाएको हो। तर जति भनेको त्यति सामान ल्याएनन्। ३० तारिखभित्रमा ल्याउनुपर्ने सामानमा १० प्रतिशत मात्र ल्याएको छ। कबोल रकमको १८ प्रतिशत रकमको सामान आएको छ। बिहीबारसम्म दोस्रो लट आउनुपर्नेमा ल्याउने सम्भावना छैन र प्रतिबद्धता पनि आएको छैन। त्यसैले आजै सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु।
श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको जानकारीले नै ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने वातावरण उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले बनाइदिएको खुल्छ नै।
तीन महिना अगाडिबाट शुरु भएको खरिद प्रक्रिया अल्मल्याएर कोरोना संक्रमण फैलिइसकेपछि अपत्कालीन अवस्थामा आफू अनुकूल कम्पनीलाई ठेक्का दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले वातावरण बनाएको उनको बुधबारको विवरणबाटै देखिन्छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले तत्काल सकिन्न भनिरहेको अवस्थामा मेडिकलसम्बन्धी कहिल्यै काम नगरेको कम्पनीले सामान तत्काल ल्याउने दाबी गरेको अवस्थामा उसले सामान ल्याउने विश्वसनीय आधार नखोजी सम्झौता गरिएको प्रष्टै भयो।पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने परिमाणको सामान नल्याएको र बिहीबार ल्याउनुपर्ने सामान ल्याउने सम्भावना नदेखिएको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको दाबी गरेपनि एकपछि अर्को अनियमितताका फेहरिस्त भटाभट सार्वजनिक हुन थालेपछि थेग्न नसकेर सम्झौता रद्द गर्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको देखिन्छ।
बुधबार मिडिया ब्रिफिङमा श्रेष्ठको शारीरिक अवस्थाले समेत ठेक्का प्रक्रिया रद्दसम्म पुग्दा उनमा कुन तहसम्मको तनाव भएको थियो भन्ने देखाउँछ नै। श्रेष्ठले सम्झौतासँगै पेस्कीबापत कम्पनीलाई विभागले दिएको रकम कति थियो? अब त्यो रकम के हुन्छ? ओम्नीले ल्याएको झन्डै ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री के हुन्छ? खुलाएनन्।
पहिलो लट सामान ल्याउन गरिएको जहाज चार्टर बापतको झन्डै २ करोड रुपैयाँ कसले व्यहोर्ने? ओम्नीले ल्याएको २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको औषधि तथा मेडिकल समान के हुन्छ? यो पाटो खुल्न बाँकी छ।
खरिद प्रक्रिया नै शंकास्पद
मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सरकारले चैत १२ गते तीन घण्टाको अवधिमा नै खरिद सम्झौता गरेको श्रेष्ठले नै बताएका छन्।
सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन भएपछि हतारमा ओबिसिआईसँग सामान खरिदका लागि सम्झौता गरेको यो प्रकरणले प्रस्ट्याउँछ नै।
हतारमा सम्झौता हुनुमा कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहकार समूहका केही सदस्यको 'इन्ट्रेस्ट' प्रष्टै देखिन्छ।
सरकारी अधिकारीहरू त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार समूहका लागि ओम्नी नयाँ कम्पनी भने होइन। निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचय पत्र छपाईको विवादित कामदेखि विद्यालयमा आइटी ल्याब गठनको विवादित ठेक्कामा समेत यही कम्पनी जोडिएकै हो।
यस्तो महामारीका बेला वर्षौंदेखि यही काममा अनुभव भएका कम्पनीहरूले समेत सरकारले तोकेको समयमा सामान ल्याउन नसक्ने बताउँदा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा मात्र काम गरेको र विवादित पृष्ठभूमि बोकेको कम्पनीले चाहिएको सामान तत्कालै ल्याइदिन्छु भन्दा केका आधारमा सरकारी अधिकारीले पत्याए भन्ने विश्वासिलो आधार देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको भूमिका
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीमार्फत् गरेको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएलगत्तै सरकारमा रहेकाहरू प्रतिरक्षामा उभिए। स्वास्थ्यमन्त्रीले त छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन सम्म भने। प्रायः विवादमा मौन रहन रुचाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विवादमा डुबिसकेको खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनेलाई गिद्दकै उपमा दिन पनि पछि परेनन्। यसका लागि उनले सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई अन्तर्वार्ता दिए। प्रधानमन्त्रीसमेत खरिद प्रक्रियाबारे सहमत रहेको सूचनाहरू सार्वजनिक भएका थिए।
खरिद प्रकरण फागुन १९ मा प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने अधिकार दिँदै कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन भएपछि मेडिकल सामानमा सेटिङ सुरु भएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि डिस्चार्ज भएर सरकारी निवासमा आराम गरिरहेको बेलामा खरिद प्रकरणका बदमासी सार्वजनिक भइरहेका थिए। गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले खरिद प्रक्रिया र विवादबारे चासो राखेको समाचार सार्वजनिक भए पनि उनले खरिद प्रक्रियाको छानबिनबारे निर्देशन दिएको देखिएन। शंकास्पद खरिद प्रकरण उजागर हुँदा उनकै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेकपाका नेता कार्यकर्ता मौन बसेको भन्दै प्रतिकार गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् उल्टै आह्वान गरिरहेका थिए।
उन्मुक्ति कि छानबिन
ओम्नीसँगकी खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले बिहीबारै तीन दिनको सूचना जारी गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको निर्णायक भूमिकामा रहेकाहरूको शंकास्पद भूमिका देखिएको यो खरिद प्रकरण टेन्डर रद्दकै आधारमा सामसुम पार्नु अर्को अनियमितताको बाटो खुल्ला गर्नु समान भए पनि सरकार यस प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धान गराउने मुडमा देखिन्न।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस विषयमा उजुरी त परेको छ। तर सत्ताधारीको इच्छाविपरीत आयोगले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने वाइडबडी र पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको घुस प्रकरणको छानबिनप्रतिको उदासिनताले नै प्रष्ट्याइसकेको छ। कोरोनाको कहरमा सामान्य मानवीयता पनि नराखी मेडिकल सामाग्री खरिदमा भएको चलखेलमा अख्तियारले चासो राख्ला? के योसँगै अब मेडिकल सामाग्री खरिदमा भएका शंकास्पद प्रकरण सक्कियो त?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
