कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएकोप्रति गण्डकी सरकारको आपत्ति

राजनीति

नेपाल लाइभ शनिबार, असार १२, २०७८ २०:२३

काठमाडाैं- कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। उक्त आयोजनामा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद हुँदै आएको छ।

'गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्न हुनेगरी तयार पारिएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,' उनले लेखेका छन्।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार उक्त कार्यालय उद्घाटन गरेको खबर प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 'कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो। गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्त्व बोकेको छ,' प्रवक्ता खड्काले लेखेका छन्, 'गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ।'

२०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। तर, विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै नभएको प्रदेश सरकारको आरोप छ। 'एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ,' प्रवक्ता खड्काले लेखेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश-प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ। 'विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानविना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो। राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ,' प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रवक्ता खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघ सरकारले गरेको निर्णयलाई गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले समेत विरोध गर्दै आएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सुवेदी नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने तयारी छैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशकको पदबहाली