काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन सबै कार्यकारिणी सदस्यलाई उपस्थित गराउने भएको छ। सदस्य संख्या गनेर विवाद टुंग्याउने भएपछि उपेन्द्र यादव पक्ष बलियो देखिएको छ।
आयोगले पार्टी आधिकारिकता विषयमा फैसला गर्नुअघि ११ साउन ११ बजे यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षका सबै कार्यकारीलाई नागरिकतासहित स-शरीर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। कार्यकारिणी समितिमा यदव पक्षको बहुमत छ।
जसपा विधानले कार्यकारिणी समितिलाई सर्वाधिकार बनाएको छ। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन्। बाँकीमध्ये यादव पक्षमा ३२ जना कार्यकरिणी सदस्य छन्। यादव पक्षमा कार्यकारिणी समितिका ६४ प्रतिशत सदस्य रहेकाले ठाकुर पक्षले आधिकारिकता नपाउने संभावना बढेको हो।
निर्वाचन आयोगले गत २२ असारमा पार्टीमा सहमति गर्न दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोग बोलाएका थियो। जसपामा एक भएर बस्न नसक्ने भन्दै यादव र ठाकुर दुवैले पार्टी आधिकारिकता टुंगो लगाउन आयोगलाई पत्र बुझाएका थिए। दुवै पक्षको निवेदनपछि आयोगले गत ३ साउनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेर दुवै पक्षबाट कानुन व्यवसायीले पार्टी आधिकारिकताका विषयमा बहस गरेका थिए।
बहसपछि दुवै पक्षलाई पार्टीले गरेका निर्णय र अरु महत्वपूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन आयोगले बिहीबार बोलाएको थियो। दुवै पक्षको बहसपछि आयोगले ११ गते सबै कार्यकारिणी सदस्यलाई नागरिकता सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
आयोगले चार दिनपछि मात्र पार्टी आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने भएकाले त्यस अवधिमा कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र पक्षतिर बढ्ने देखिएको छ। पार्टीमा बीचधारमा बसेका केही सदस्य आफ्नो पक्षतिरै आउने सम्भावना बढेको यादव पक्षमा लागेका कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले बताए। ‘पार्टी आधिकारिकता हामीले पाउने निश्चित भयो। किनकि बहुमत कार्यकारणी सदस्य यतै छन्,’ नेपाल लाईभसँग आधिकारीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारिणी सदस्य हाम्रोतिर बढ्न सक्छन्।’
जसपा ३४ सांसदमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन्। त्यसबाहेक अहिले ३२ सांसदमध्ये १० जना मात्र ठाकुर पक्षमा छन्। यादव पक्षमा २२ सांसद पुगेको अधिकारीले दाबी गरे। पार्टी आधिकारिकता आफूहरुले पाउने भए त्यो संख्या पनि बढ्न सक्ने यादव पक्षको दाबी छ।
तर, ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य एकवाल मियाँले पार्टी आधिकारिकता यादव पक्षले नपाउने जिकिर गरे। निर्वाचन आयोगले दिने पार्टी आधिकारिकताको फैसला भने मान्न तयार भएको मियाँले बताए।
यसअघि यादव पक्षले ठाकुरसहित १३ जनासँग स्पस्टीकरण सोधिएको थियो। ११ जनालाई केपी ओली सरकारमा गएको र ठाकुर तथा सवेन्द्रनाथ शुक्लाले उनीहरुलाई सरकारमा पठाउन भूमिका खेलेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। यसरी नै ठाकुर पक्षले चरण चरणमा स्पष्टीकरण सोधेर उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो।
यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्य
बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, रेणु यादव, हिसिला यमी, युवराज कार्की, नवराज सुवेदी, पर्शुराम खापुङ, गंगा श्रेष्ठ, रामसहाय प्रसाद यादव, रणध्वज कन्दङवा, मोहम्मद इस्तियाक राई, डम्बर खतिवडा, दुर्गा स्वभ, परशुराम बस्नेत, प्रकाश अधिकारी, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर शाह, शुसिला श्रेष्ठ, रामनरेश यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, गजाधर यादव, नवलकिशोर साह, रमेश यादव, लालबाबु राउत, विजय यादव छन्। यस्तै अमृता अग्रहरी र गोविन्द चौधरी पनि थपिएका छन्।
ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, केशव झा, जितेन्द्र सोनल, निर्जला राउत, मनिष सुमन, चन्दा चौधरी, वृषेशचन्द्र लाल, उमाकान्त झा, राजकुमार लेखी, सुनिल रोहित, दानबहादुर विश्वकर्मा।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
