काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको निर्णय र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिता विवाद टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले जसपाको दुई समूहको आधिकारिता बिहीबार सुनाउने तयारी गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले निर्णय सुनाउने दिन बिहीबारलाई सरेको हो।
जसपाको आधिकारितामा महन्थ–राजेन्द्र र उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले छुट्टा–छुट्टै दाबी गरेका छन्। दुई पक्षबाट कानुन व्यवसायीले आयोगमै गठन भएको इजलासमा बहस गरेका थिए। जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले सरकारमा जाने तयारी गरेपनि आधिकारिता खोजिरहेको छ।
महन्थ पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। उक्त पक्षले समेत आयोगको निर्णयको आधारमा सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गर्ने भएको छ।
पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा पुगेको एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन। औपचारिक विभाजन भएको अवस्थामा नेपाल पक्ष सहितको सरकार बनाउने प्रयासमा देउवा छन्। देउवा निकट एक नेताले भने,‘जसपाको आधिकारिता र माधव पक्षको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कुर्नु भएको छ। ती दुई विषय टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’
नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने आकलनमा कांग्रेसलाई ७, माओवादी केन्द्र, नेपाल पक्ष र जसपालाई ६/६ मन्त्रालय भागवण्डा गर्ने आन्तरिक सहमति बनेको छ। नेपाल पक्षको 'निर्क्यौल' नगरी पार्टी भित्रका समूहलाई मन्त्रालय वाँडफाड गर्ने 'सोच'ले प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा नउठाएको बताइएको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका एक शीर्ष नेताले भने,‘नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने निश्चित भए त्यही अनुसार पार्टीका समूहमा पनि भागवण्डा हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिजीले त्यही सोचेर पार्टीभित्र कुरा नगर्नुभएको होला।’
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको दाबी पनि गरेको छ। महामन्त्री शशांक कोइराला तथा नेता प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालामध्ये १ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने पौडेल पक्षको 'बटमलाइन' छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
