काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने तीन दिनको ‘काउन्टडाउन’मध्य दुई दिन घर्केको छ। तर, सरकार बन्न सक्ने संकेत पनि देखिएको छैन। बरु केही सम्भावनाहरु समेत कमजोर हुँदै गएका दृष्यहरु बुधबार देखिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम-उपेन्द्र पक्षको सक्रियता बुधबार पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेन। बहुमत (१३६ सांसद संख्या) जुटाउन जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदको साथ पनि अपरिहार्य जस्तै छ। वा कुल सांसदको संख्या (२७१)बाट घटाएर बहुमत पुर्याउन सकिने विकल्प छ। यी तीन घटकसँग १२७ सांसद छन्। १२७ नै बहुमत मानिनका लागि एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २० जनाले राजीनामा दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्ष तटस्थ बसेको थियो भने नेपाल पक्ष अनुपस्थित भएको थियो। त्यसैले दुवै प्रधानमन्त्री ओली र वैकल्पिक सरकारले खेल्ने मैदान यी दुई समूह हुन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत अन्तर्गत बुधबार दुई रणनीतिक प्रयास भए। पहिलो, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षसँग सहमति गर्ने। दोस्रो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २० जना सांसदलाई राजीनामा गराउने।
जसपामा विवाद उस्तै, विचार उस्तै
जसपामा बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले बुधबार समानान्तर रुपमा दुई रणनीति अख्तियार गर्यो। शीर्ष नेताहरूबीच बैठक बसेर सहमति खोज्ने एउटा रणनीति थियो भने कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएर कांग्रेस सभापति देउवाका पक्षमा निर्णय गराउने अर्को रणनीति।
यी दुवै कार्य बिहीबार पनि निरन्तर हुनेछन्। बुधबार बसेको पदाधिकारी जसपा बैठकमा मत बाझिएको छ। वैकल्पिक सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न बसेको अनौपचारिक बैठकमा मत बाझिएपछि बिहीबार फेरि बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो।
बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले अहिलेको मुख्य अजेन्डा ओलीलाई रोक्नु रहेको धारणा राखेको थियो। त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्तासाझेदारी जरुरी रहेको बताएको थियो। तर, महन्थ-राजेन्द्रले भने सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने धारणा राखे। आफ्ना मुद्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गरिरहेको जिकिर गरे। अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर तथा उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेताद्वय राजेन्द्र महतो र अशोक राई बैठकमा सहभागी थिए।
बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने धारणा राखेपनि महन्थ-राजेन्द्र सहमत हुन सकेनन्। यस विषयमा थप छलफल जरुरी भएको भन्दै बिहीबार दिउसो बैठकलाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो।
अनौपचारिक रुपमा कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएर निर्णय गर्ने तयारी यो पक्षले कायम राखेको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई कारबाही गरेकै शैलीमा बहुमतको निर्णयसहित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्ने उसको तयारी छ। तर, यसपल्ट महन्थ-राजेन्द्र पक्षले लुम्बिनीकै रणनिति संघमा अख्तियार हुनबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ। बुधबार जसपा कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष
महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर आफू असहमत रहेको अवगत गराएका छन्। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ठाकुरले आफू पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएकाले अर्को पक्षको सहमतिको अर्थ नहुने ब्रिफिङ गरेका छन्। ‘पार्टीको पहिलो अध्यक्ष म नै हुँ। पार्टीको कुनै पनि निर्णयमा हुने मेरो हस्ताक्षर मात्रै आधिकारक हो’, ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई भनेका थिए।
ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई पार्टीको धारणा भन्दै सत्ता खेलकुदमा आफूहरु कुनै पक्षमा नरहेको र त्यो धारणालाई आधिकारिक मान्न भन्दै पत्र समेत दिएको जसपाका एक नेताको दाबी छ। यसले जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले दिने सहमतिबाट मात्रै राष्ट्रपति गठबन्धनको सरकार बनाउन राजी नहुने आकलन गर्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले आफू तटस्थ बस्ने भनेर दिएको पत्रलाई मान्यता दिइएको छ। यसबाट पनि बहुमतको निर्णयको अर्थ नहुने देखिन्छ।
राजीनामाका लागि सांसद संख्या पुग्न मुश्किल
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा बिहीबार सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री बन्न पहल गरिरहेका कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमत पुर्याउने अर्को उपाय नेकपा एमालेकै नेपाल-खनाल पक्षको राजीनामा हो।
त्यसका लागि देउवाले वरिष्ठ नेता नेपालसँग सल्लाह गरेका छन्। बहुमत पुर्याउनका लागि नेपाल पक्षका २० जना सांसदले राजीनामा दिन जरुरी हुन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा २८ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए।
ती सांसदहरुमध्ये अधिकांस पार्टीभित्रको संघर्षमा नेपालसँगै रहेपनि कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सहयोगी हुने कुरामा हच्किएका छन्। नेपालपक्षका प्रभावशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन राजीनामा नदिने संकेत गरिसकेका छन्।
उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूसाल भने राजीनामाको पक्षमा छन्। सरकारको नेतृत्व कसले गर्दैछ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु पहिलो कार्य रहेको यो पक्षको बुझाइ छ। यसमा वरिष्ठ नेता नेपाल राजी छन्। आन्तरिक सहमति नजुटेपछि उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भूसालले बुधबार सामाजिक सञ्जालमै राजीनामाका पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरेका छन्।
बुधबार ट्विटमार्फत् आफ्ना धारणा राख्दै रावलले अहिलेको मुख्य आवश्यकता प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्नु रहेको बताएका छन्। उनको धारणा छ, 'थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रम केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ।' असाधारण समस्या रहेको बताउँदै समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिने उनको अभिव्यक्ति छ।
यसैगरी भूसालले आफूहरुले 'आत्मसमर्पण नगर्ने' समेत प्रष्ट पारेका छन्। भुसालले विद्रोह गर्ने संकेत गरेका छन्। विद्रोहले क्रान्तिमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा इतिहासमा ठूलो विवाद रहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, 'तर आत्मसर्पण क्रान्तिप्रति गद्दारी हो भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ।'
त्यही समूहमा रहेका सचिव भट्टराई भने एमालेमै रहनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनी निकटस्थहरु मार्फत् आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छन्। उनका निकटस्थहरु 'विद्रोह र आत्मसमर्पण दुवै नभएर नयाँ उचाईको एकता' जरुरी भएको बताउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतका आधारमा सरकार गठनका लागि वैशाख ३० गते (बिहीबार) साँझ ९ बजेसम्मको समयसीमा तोकेकी छन्। बिहीबार दिउसो नाटकीय परिवर्तन नभए प्रधानमन्त्री ओलीकै अल्पमतको सरकार बन्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
