काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आफू ६४ प्रतिशत सांसदको विश्वासयुक्त प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले मुस्किलले ३१ प्रतिशत सांसदको समर्थन छ। उनले गणना गरेको ६४ प्रतिशतमा समेटिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरु त ओलीसँग छैनन् नै, उनकै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षका झन्डै तीन दर्जन सांसद पनि उनीसँग छैनन्। तर, संसद्मा यसको परीक्षण नभएको प्राविधिक कारणले उनले लाभ पाइरहेका छन्। जसले गर्दा आफ्नो शासन लम्ब्याइरहन उनलाई सजिलो भएको छ।
केही अघि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित 'नागरिक सभा'मा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए- 'आजको दिनमा ओलीसँग प्राविधिक र राजनीतिक रुपमा संसद्को बहुमत पनि छैन। ओलीको विपक्षमा पनि प्राविधिक रुपमा बहुमत छैन। राजनीतिक रुपमा बहुमत भए पनि प्राविधिक रुपमा छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नुभएको छ।'
रिजालको सो खालको विश्लेषण आएको एक महिना पुगे पनि परिस्थिति फेरिएको छैन। न सरकार फेर्ने कसरतमा लागेका दलहरु सफल भएका छन्, न सकेनौं भनेर हार खाएका छन्। परिणामतः प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको दुई महिनासम्म यही सरकार निरन्तर रहने वा फेरिने निश्चित हुन सकेको छैन।
माओवादी केन्द्रले सरकारप्रति आफ्नो समर्थन छैन भनेर दोहोर्याइरहेको छ। तर, त्यसलाई औपचारिकता दिन भने बिलम्ब गरिरहेको छ। ‘यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन। खाली यो सरकारलाई हामीले कसरी औपचारिक रुपमा नरहेको कुरा लेखेर दिने भन्ने मात्रै बाँकी छ,’ वैशाख ७ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए।
कुनै विकल्प तयार नहुँदै समर्थन फिर्ता लिइयो भने देशमा राजनीतिक अन्योलको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ। ‘यो देशमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनेगरी चुनाव घोषणा हुने र चुनावचाहिँ नहुने स्थितितिर देश नधकेलियोस्। त्यसकारणले हामी सुविचारित ढंगले कदम चाल्ने पक्षमा छौं,’ श्रेष्ठको भनाइ छ।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने त परको कुरा, त्यसको सम्भावना नै क्षीण हुँदै गएको छ।
वैकल्पिक सरकार गठनका लागि माओवादी प्रयास जारी छ। ऊ कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग संवादमा पनि छ। तर, त्यसले ठोस उपलब्धि दिनसकेको छैन। यथार्थमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्छ। ती तीन दलका गरी प्रतिनिधिसभामा १४२ सिट छन्। अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार फेर्ने प्रयास अघि बढ्यो तर केही सिट गडबड भयो भने नयाँ सरकार नबन्ने मात्रै होइन, एक वर्षका लागि यही सरकार रहने स्थिति बन्छ।
तर, यसरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने त परको कुरा, त्यसको सम्भावना नै क्षीण हुँदै गएको छ। यसअघि वैकल्पिक सरकार गठनको लागि निकै सक्रिय र त्यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता बोध गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नै त्यो सम्भावना देख्न छाडेको छ। बिहीबार हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नयाँ सरकार बन्ने छाँट देखिन छाड्दै गएको बताए। ‘मलाई (कति दिनमा सरकार बन्छ भनेर) दिन भन्न नलगाउनुस् न। यसो छाँट हेर्दा त होला जस्तो छैन पो देखिँदै छ त। अब जसपाले निर्णय गर्दैन। जसपाले निर्णय नगरी कांग्रेस तयार हुँदैन। हामी त अहिल्यै होस् भन्ने चाहन्छौं नि। हामीले चाहेर मात्रै त पुग्दैन,’ उनको भनाइ थियो।
प्रचण्डले इंगित गरेका दुईवटा विषय छन्। पहिलो, जसपाले निर्णय नगरेको। दोस्रो, जसपाले निर्णय नगरी कांग्रेस तयार नभएको।
सत्ताको चाबी बोकेको जसपाले स्पष्ट रुपमा निर्णय लिन सकेको छैन। सो दलभित्र दुई धार छन्। ओलीको ‘दीर्घकालीन आलोचक’ बाबुराम भट्टराई र ओलीबाट धोका खाएर सरकार छाड्न बाध्य भएका उपेन्द्र यादव वर्तमान सरकारलाई तत्कालै विस्थापन गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रमले पार्टीभित्र यो पक्ष बलियो रहेको देखिन्छ।
भट्टराई-यादव पक्षले आन्तरिक रुपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अघि बढेको स्थितिमा आफ्नो पक्षले सघाउने विश्वास दिलाएको छ। सो पक्षमा रहेका १८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। जसपा नेता नवराज सुवेदीका अनुसार ३४ सांसदमध्ये (दुई निलम्वित) १८ जनाले त्यसका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर, उनीहरुसँग रहेको संख्या पनि नयाँ सरकार गठनको लागि पर्याप्त छैन।
अर्कोतिर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने ओलीसँग निकट देखिन्छन्। त्यसैले उनीहरु पार्टीभित्र निर्णय हुन नदिने तर ओलीसँग भने निकट रहिरहने रणनीतिमा देखिन्छन्। बरु, उनीहरु माओवादीले सरकारलाई समर्थन दिइराखेको र आफूहरुलाई आक्षेप लगाएकोमा असन्तुष्ट छन्। ‘माओवादीले केपी ओलीलाई हटाउनुछ भने किन विश्वासको मत दिइरहेको? विश्वासको मत फिर्ता भएपछि संकटमा परिहाल्छ सरकार। त्यसपछि हामीले पनि सोच्नुपर्छ। उनीहरुले आफ्नो काम गर्दैनन्, अनि दोष हामीलाई दिन्छन्। यस्तो पनि हुन्छ?,’ महतो भन्छन्।
कांग्रेसका र अन्य पार्टीका नेताहरु ओलीसँग देउवाको निकट र सहयोगी सम्बन्ध रहेकै कारण उनको सरकार गिराएर आफ्नो सरकार बनाउने आँट नगरेको बताउँछन्।
ठाकुर र महतोका पछिल्लो समय सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट उनीहरु ओलीप्रति निकै विश्वस्त देखिएको प्रस्ट हुन्छ। सरकारले केही दिनअघि १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनीहरु उत्साहित छन्। बदलामा ओलीको सत्ता जोगाइदिनुपर्ने परिस्थिति आएमा भने सहयोग गर्ने संकेत गर्न थालेका छन्। ‘हाम्रा मागहरू ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् त्यसलै अरुसँग सहकार्य गर्ने कुरै हुँदैन,’ ठाकुर-महतो पक्षका नेता केशव झा भन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा जसपाको केन्द्रीय तहमा देखिएको असमझदारी र फरक-फरक पत्र-व्यवहारले अब जसपा एक नरहने आकलन भइरहेको छ। जसलाई जसपाकै नेताहरु खण्डन गर्दैनन्।
अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो निवासमा बूढानीलकण्ठमा बोलाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन औपचारिक प्रस्ताव राखेका छन्।
तर, देउवालाई आरोपचाहिँ उनी पक्षकै नेताहरुले लगाउँछन्- उनी सत्ता परिवर्तनका लागि उदासिन भए, उनले चाहने हो भने सफल हुनसक्छन्। हुन पनि यसअघि सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न सक्ने र सक्रियता देखाउन सक्ने छवि बनाएका देउवाको पछिल्लो निष्क्रियता अनौठो छ। उनकै सहयोद्धाहरुले पहल गर्दा पनि उनले वास्ता गरेका छैनन्।
कांग्रेसका र अन्य पार्टीका नेताहरु ओलीसँग देउवाको निकट र सहयोगी सम्बन्ध रहेकै कारण उनको सरकार गिराएर आफ्नो सरकार बनाउने आँट नगरेको बताउँछन्। ‘तीन वर्षसम्म सहयोगको सम्बन्धमा बस्नुभयो उहाँहरु। दुःखसुख आदानप्रदान गर्नुभयो। ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दा हरबखत सहयोग गर्ने देउवाको शैली देखियो। आफ्नै दलभित्र आलोचना खेपेर भए पनि ओलीलाई सहयोग पुग्ने कदम उठाउनुभयो,' एक जना शीर्षस्थ कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘यस्तो सम्बन्धलाई अन्त्य गरेर उनकै विरुद्ध कसरी उभिनुहोला?’
देउवा भने प्रतिनिधिसभामा बहुमतको संख्या पुर्याउन नसक्ने भएकैले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसकेको बताउँछन्। ‘अविश्वासको प्रस्ताव केको लागि दर्ता गर्ने? पास हुँदैन। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि फेल भएको स्थितिमा फेरि दर्ता गर्न पाइँदैन,' शुक्रबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
