प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकोसरकारको विकल्प खोज्ने प्रतिपक्षी दलहरुको अभ्यासले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। एक पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउन सक्रिय भइरहेको भनिएको बेला सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा सरकारले मुद्दा लगाएका १२० जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली र जसपाको एक समूहबीच भएको सहमति ‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया’मा गएको चर्चा चल्न थालेको छ। यो चर्चा सही हो वा सरकारले सहमतिको हात अघि बढाएको मात्रै हो? जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग गरिएको संवादः
सरकारले तपाईंका मुद्दा सम्बोधन गर्न थाल्यो। अब सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय कहिले हुन्छ?
यो देशमा सरकार र सत्ताबाहेक अरु कुरै हुँदैन? लोभीपापी देखाइहाल्ने, सत्तासँग जोडिहाल्ने? देश र जनताको समस्याको त कुरै हुँदैन, यहाँ हामीलाई त कामै गर्न अप्ठ्यारो भयो।
प्रतिपक्षी दल सरकार बनाउन अभ्यास गरिरहेका छन्। सत्तापक्ष सरकार टिकाउन संघर्षरत छ। तपाईं जतातिर लाग्नुभयो, त्यतैको सरकार बन्छ। कता लाग्ने भन्ने चासो त स्वाभाविक होला नि?
हामी पटक–पटक भनिरहेका छौं, सत्ताको खेलमा हामी छैनौं। कांग्रेसलाई सत्ता चाहिएको छ, एमालेलाई सरकार जोगाउनुछ र माओवादीलाई हटाउनुछ। उनीहरुको अजेन्डा सरकारसँग सम्बन्धित हो। तर, हाम्रो अजेन्डा सरकार बनिसकेको छैन। हामी त हाम्रा माग कसरी पूरा गराउने भन्नेमै छौं। पटक–पटक भन्दै आएका छौं, हामी निःशर्त माग–मुद्दा सम्बोधन गराउन लागेका छौं।
झुठा मुद्दा लागेर केही जेल परेका थिए। कति मुद्दाका कारण फरार छन्। घरपरिवारको विचल्ली थियो। बालबच्चा भोकै बस्ने अवस्था छ। हाम्रो आन्दोलनमा लागेका कारण उनीहरुलाई राहत हुने माग राख्नु हाम्रो दायित्व होइन र? त्यसका लागि हामीले काम गरेका छौं। त्यो प्रयोजनका लागि हामीले सबै सरकारलाई आग्रह गरेका छौं। यो सरकारले पहिले सुनेन, अहिले सुन्यो। अब माग पूरा गर्दा काम लाग्छ कि भनेर सुन्यो। उसको आफ्नो भित्री स्वार्थ होला। सत्ता जोगाउन सहयोग गर्ला भन्ने आशा होला।
तपाईंहरुका माग–मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पूरा गर्यो। अब त तपाईंको पार्टीलाई नैतिक रुपमै विपक्षमा उभिन समस्या पर्यो है?
त्यो शर्त छैन। सरकारले लगाएको झुठा मुद्दा सरकारले नै फिर्ता लिने हो, यो उसको दायित्व हो। यो हामीमाथि ‘एहसान’ गरेको हो र? यो दायित्व हो, गुन लगाएको होइन। जहाँसम्म सरकारको सवाल हो, हामीले यसअघि पनि केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं, यी माग–मुद्दाका लागि। पूरा नगरेपछि फिर्ता लियौं।
हाम्रो अर्को पार्टनर समाजवादी पार्टी सरकारमै सामेल भएको थियो। अन्तमा संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि कार्यदल बनाउनुपर्यो भनेर प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो गरेन त्यतिबेला। सरकारलाई समर्थन चाहिने हो भने जुन ठाउँबाट डिरेल गरेको छ, त्यहीँबाट माग पूरा गर्न थाल्नुपर्छ। ती माग उपेन्द्रजीका मात्रै होइनन्, हाम्रा पनि थिए। नगरेपछि त्यहाँबाट भागेको होइन?
केपी ओलीले सरकार जोगाउन हाम्रो सहयोगको अपेक्षा राखेका हुन् भने त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ। जुन कारणले उपेन्द्रजी सरकार छाडेर आउनुभएको हो, त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्यो सरकार। त्यसपछि बल्ल सरकारले हामीसँग अपेक्षा राख्न मिल्छ। हामीलाई नैतिक संकट सिर्जना हुन्छ।
जुन कारणले समर्थन फिर्ता लिनुपर्यो हामीले, सरकार छाड्नुपर्यो उपेन्द्रजीले, त्यो त संविधान संशोधनको मुद्दा थियो। त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ।
सरकारले हिजोदेखि तपाईंका मूलमुद्दामध्ये एउटा सम्बोधन गर्यो। अन्य विषयमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत हो वा तपाईंहरुबीच भएको गोप्य सहमतिको कार्यान्वयन?
यो शुभ संकेत हो। यस्तो वातावरण अहिलेसम्म कुनै सरकारले बनाएको थिएन। हाम्रा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। रेशम चौधरीजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। अदालतले टुंगो लगाउला, त्यसपछि सरकार त्यसमा प्रवेश गर्ला। सरकारबाट सकारात्मक पहल भएको छ। वातावरण सहज बनेको छ। विश्वास गर्न सकिने काम अघि बढाउँछ कि? नागरिकता विधेयकको कुरा छ, त्यो तीन वर्षदेखि पेन्डिङ छ। त्यो किन राखेको छ? त्यो अघि बढाउन पर्छ।
यी सबै कुरा लिएर पार्टीको बैठक बोलाउँछौं। पार्टीको बैठकपछि मात्रै हामी निर्णयमा पुग्छौं।
दुई पक्ष दुई ध्रुवमा बाँडिएर पार्टीको बैठक नै बस्न सक्ने वातावरण छैन रे तपाईंहरुको?
तपाईंहरुले जे देखिराख्नुभएको छ। ठीक देखिराख्नुभएको छ। हामी निर्णय नगरेसम्म दुई ध्रुवमा बाँडिएका छौं। सत्ता समिकरणको अजेन्डा अहिले पनि बनिसकेको छैन। हामी यही सरकारबाट माग–मुद्दा पूरा गराउन लागिपरेका छौं, अरु केही साथी यो सरकारलाई नै हटाउनुपर्ने विचार पनि राखिराख्नुभएको छ। लोकतन्त्रमा पार्टीमा आफ्नो विचार राख्ने छुट छ। पार्टीको निर्णय जतिबेला हामी गर्छौं, त्यो बेला सवै एक ठाउँ हुन्छौं।
तपाईंको पार्टीको निर्णय नै देशको निर्णय बन्ने अवस्था आयो। तपाईंहरुले निर्णय नगर्दा देश नै अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनेको छ! निर्णय त चाँडै गर्नुपर्ला नि?
किन हाम्रो निर्णय चाहिएको छ? देशमा त बहुमतको सरकार चलिरहेको छ। के आकाश खसेको छ? हामीले निर्णय गर्न त सरकार पहिले अल्पमतमा जानुपर्यो। संकट सिर्जना हुनुपर्यो। सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्यो। केही पनि भएकै छैन। कसरी भयो हाम्रा कारण अनिर्णयको बन्दी?
त्यो रुपमा देखिएको हो। सारमा त अल्पमतमै छ। माओवादीले त तपाईंको निर्णय कुरेर बसेको न हो?
पहिले गर्नुपर्यो नि। कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफ्नो सरकार बनाउने भन्छ। हटाउनलाई अघि बढ्नुपर्दैन? ऊ अघि बढेपछि न अरुले सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। प्रधानमन्त्री बन्ने रे, बहुमतको सरकार छ, त्यसलाई हटाउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगर्ने? पहिले नै उसलाई सहयोग गरिदिनुपर्ने रे। किन गरिदिन्छ उसलाई सहयोग कसैले? प्रक्रिया अघि बढायो भने हाम्रो पार्टीले पक्ष वा विपक्षमा कहाँ जाने निर्णय गर्छ। माओवादीले केपी ओलीलाई हटाउनुछ भने किन विश्वासको मत दिइरहेको? विश्वासको मत फिर्ता भएपछि संकटमा परिहाल्छ सरकार। त्यसपछि हामीले पनि सोच्नुपर्छ। उनीहरुले आफ्नो काम गर्दैनन्, अनि दोष हामीलाई दिन्छन्। यस्तो पनि हुन्छ?
उनीहरुले त तपाईंहरुलाई नै कुरेको रे। तपाईंहरुले निर्णय दिएलगत्तै पहलका लागि तयार नै छौं भनेका छन् नि, हैन र?
यो बकबास हो। सत्ता चाहने र परिवर्तन चाहनेले अघि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि हामी चिन्तन गर्छौं। अहिले त्यो अवस्था नै आएको छैन। हामी त हाम्रो काममै छौं। हाम्रो काम भनेको माग पूरा गराउने हो। त्यो जुन सरकारले गर्छ, त्यसैबाट गराउँछौं।
हिजोको निर्णयपछि तपाईंहरुको सरकारसँग संवाद भयो होला। अब सरकारले कुन मुद्दाको सम्बोधन गर्छ?
सरकारले हरियो झन्डा देखाएको हो। यस्तै अरु १० वटा मुद्दा छन्। ती मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ भनिएको छ। केही दिनमा ती पनि फिर्ता होलान्।
सरकारलाई अहिले तपाईंहरु चाहिएको छ। त्यसैले ऊ सकारात्मक छ। तर, तपाईंहरुका मुद्दासँग सकारात्मक नभएको त यसअघिको कामले देखाएकै छ। त्यही सरकारसँग लतारिनुपर्ने बाध्यता चाहिँ कसरी आइलाग्यो?
हाम्रा लागि कोही नयाँ होइन। सबै एकपल्ट टेस्ट भइसकेका छन्। विगतमा सबैसँग कुरा गरेकै हो। कसैले पूरा गर्यो त? यो सरकारले कम से कम राम्रो संकेत देखाएको छ, अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि ल्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सरकारले समर्थनको कुरा गर्यो भने हामी भन्छौं, उपेन्द्रजी जुन कारणले सरकारबाट फिर्ता आउनुपरेको थियो, त्यहीँ फर्कियौं। त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गरौं न त। आवश्यकता र औचित्यअनुसार संविधान संशोधन गरिनुपर्यो। त्यसपछि हामी पार्टीमा निर्णय गर्छौं। सहयोग गर्ने निर्णय भयो भने सहयोग हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
