रंगुन- संयुक्त राष्ट्रका लागि म्यानमारका राजदूतले आफ्नो देशमा ‘नो फ्लाइ जोन’ र प्रतिबन्ध घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को दक्षिण-पूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलन अन्तर्गत शुक्रबार बसेको बैठकमा राजदूत क्याव मोइ तुनले उक्त माग गरेका हुन्।
‘तपाईहरुले सामूहिक र कडा कारबाही गर्न तुरुन्त आवश्यक छ, म पूर्णरूपमा विश्वास गर्दछु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारमा अत्याचार हुन दिँदैन,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सैन्य सरकारमाथि प्रजातन्त्र पुनःर्स्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यद्यपि जारी आन्दोलनमा मर्नेको संख्या रोकिएको छैन। सेनाले यता, पूर्वी सिमाना नजिकको मुट्र जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका शिविरलाई लक्षित गरेर हवाइ आक्रमण भइरहेकाे भन्दै राजदूत तुनले ‘नो फ्लाई जोन’ घाेषणा गर्न आह्वान गरेका छन्।
जातीय सशस्त्र समूहको नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा सेनाले हवाइ कारवाही गरेपछि करिब ३ हजार सर्वसाधरण शरणका लागि भागेर छिमेकी देश थाइल्याण्ड पुगेका छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय हतियार प्रतिबन्ध, सेनाका सदस्यहरू र उनीहरूका परिवारहरूसँग सम्बन्धित बैंक खाताहरू रोक्न पनि आग्रह गरे। ‘प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचित सरकारको पुनर्बहाली नभएसम्म सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी पनि स्थगित हुनुपर्छ,’ राजदूतले भने। १८ देशका राजदूतहरूले शुक्रबार म्यानमारमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
‘बर्मेली जनताको साहस र हिम्मत देखेर हामी गदगद भएका छौं। स्वतन्त्र, न्यायिक, शान्तिमय र प्रजातान्त्रिक म्यानमारमा विश्वास गर्ने सबैको आशा र आकांक्षालाई समर्थन गर्न सँगै हामी एकसाथ उभिएका छौं। हिंसा रोक्नु पर्दछ, सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्नुपर्दछ र प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त वक्तव्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, दक्षिण कोरिया, स्विजरल्याण्ड र युरोपियन देशका राजदूतहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। यद्यपि म्यानमार जनताले शान्ति चाहेका कारण पछिल्लो दिनहरुमा प्रदर्शन कम हुँदै गइरहेको जुुन्ता सरकारले दावी गरेको थियो।
तर, म्यानमारमा सरकारी सुरक्षा फौजको दमन रोकिएको छैन। शुक्रबार राति र शनिबार बिहान ठूलो सहर रंगुनको बागो डिभिजनमा कम्तिमा ६० नागरिक मारिएको बताइएको छ।
रेडियो फ्री एसियाका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले आन्दोलनकारीले लगाएको ब्यारिकेड भत्काउन थालेपछि नागरिकहरूले प्रत्यक्ष गोली प्रहार गरेको हो। धेरै व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ पूर्जीबिना नै पक्राउ गरेका थिए।
एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी)का अनुसार जारी प्रदर्शनका क्रममा ४८ बालबालिकासहित ६७४ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यस्तै २८ सयभन्दा बढी पक्राउ परेको जनाइएको छ।
म्यानमारको सैनिक सरकारले देशलाई धोका दिएको आरोपमा राजदूत तुनलाई यसअगाडि नै बर्खास्त गरिसकेकाे छ। फेब्रुअरी १ को सैन्य कू फिर्ता गर्न अरू राष्ट्रहरूलाई आवश्यक सबै माध्यम अपनाउन आग्रह गरेका थिए। सेनाले आफूले अब म्यानमारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने दावीलाई उनले अस्वीकार गरेका छन्।
अहिलेसम्म राष्ट्र संघले म्यानमारको सैनिक सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। राष्ट्र संघका एक अधिकारीले तुनलाई राजदूतबाट हटाइएको जानकारी पनि नआएको बताएका छन्।
म्यानमारका लागि राष्ट्र संघका महासचिवकी विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन स्चार्नर बर्जनरले सबै १९३ राष्ट्रले म्यानमारको जुन्तालाई मान्यता दिन नहुने बताएकी थिइन्।
यसअघि पनि उनले राष्ट्र संघमा बोल्दै आफू आङ सान सुचीको सरकारको दूतका हैसियत उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै असंवैधानिक कू गरेर सत्तामा आएको सेनालाई हटाउन सहयोग मागेका थिए।
नोभेम्बरमा भएको चुनावमा निर्वाचित सांसदहरूले एउटा समिति बनाएको र राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले त्यही समितिलाई म्यानमार सरकारको मान्यता दिनुपर्ने उनले माग राख्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764947412.jpg)
-1764146706.png)
