काठमाडौं- अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका जिपलाइन (साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल/क्रियाकलाप)लाई नियामक निकाय पर्यटन विभागले नै संरक्षण दिएको पाइएको छ।
पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७० अनुसार जिपलाइन सञ्चालन पूर्व नै इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, इजाजत नै नलिई सञ्चालनमा रहेको जिपलाइनलाई विभागले सञ्चालन गर्न दिने गरी परिपत्र गरेको छ।
पर्यटन विभागले इजाजत नै नलिई सञ्चालन भएको जिपलाइन बन्द गराउनुको सट्टा सञ्चालन गर्न दिने गरी मंगलबार परिपत्र जारी गरेको हो।
‘विभागले इजजात नै नलिइ सञ्चालनमा रहेका जिपलाइनलाई बन्द गरेर इजाजत लिन आउन समय दिनु पर्ने हो,’ पर्यटन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘तर, विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तमाङ तथा उच्च पदमा रहेका कर्मचारीले उनीहरुको संरक्षण हुने गरी परिपत्र जारी गरेका छन्।’
अवैध रूपमा जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले आफैं बन्द नगरेको अवस्थामा विभागले बन्द गराएर प्रक्रियामा आउन भन्नु पर्नेमा उल्टै अवैधलाई नै सञ्चालन गर्ने बाटो दिएको हो।
पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० को दफा ९४ मा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल/क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपूर्व विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि इजाजत नै नलिई सञ्चालन भइरहेको जिपलाइन सेवा बन्द गराउन भने सकेको छैन।
बरु अवैध रुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइनलाई सेवा सञ्चालन गर्दै ३५ दिनभित्र प्रक्रिया पुरा गरी इजाजत लिन आउने सूचना जारी गरेको छ। यता, विभागमा महानिर्देशक तमाङ कानुनी रुपमा जिपलाइनलाई बन्द गराउने सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा नभएको कारण इजाजत लिन आउने सूचना जारी गरेको तर्क गर्छन्।
इजाजत नै नलिइ सञ्चालन भएको जिपलाइनमा कुनै दुर्घटना भए जिम्मेवार को? भन्ने प्रश्नमा तमाङले कुनै जवाफ दिन सकेनन्। तमाङले इजाजत नै नलिइ सञ्चालनमा रहेको जिपलाइनलाई आफूहरुले इजाजत लिन आउन सूचना जारी गरेको बताए।
विभागले दिएको समयमा प्रक्रियाका लागि जिपलाइन सञ्चालक सम्पर्कमा नआए कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ। जिपलाइन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका केदार थापाले इजाजत नै नलिइ सञ्चालन भइरहेका जिपलाइनलाई तत्काल बन्द गरेर प्रक्रियामा आउन लगाउनु पर्नेमा विभागले उल्टो काम गरेको टिप्पणी गरे।
कुनै एक व्यवसायीको गलत कामले सबै व्यवसायीलाई असहज हुने अवस्था आउन नदिन पनि विभागले अवैध रुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइनलाई बन्द गराउनु पर्ने उनको माग छ।
तर, विभागका महानिर्देशक तमाङ भने अहिले पहिलो चरणमा सबैलाई इजाजत लिन आउन आफूहरुले सूचना जारी गरेको र उक्त समयमा पनि सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई भने त्यसपछि कारबाही गर्ने बताउँछन्।
जिपलाइन निर्माणमा व्यवसायीहरुको आकर्षण बढेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तामाङ बताउँछन। तर, जिपलाइनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी पाटो भने कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।
‘जिपलाइनलाई पनि हामीले साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टकै रुपमा इजाजत दिँदै सञ्चालन गर्न दिएका छौं,’ तामाङ भन्छन्, ‘तर, यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र कानुनी पाटामा केही कमी छ।’
अहिले विभागले पुरानो पर्यटन ऐनको दफा ४५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘जिपलाइनको आकर्षण बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ बन्दै गरेको पर्यटन ऐनमा हामीले केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागको छौं,’ तामाङले भने, ‘नयाँ पर्यटन ऐनमा व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउँदै, गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने विषय र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’
तर, अहिले कतिपय व्यवसायीले प्रक्रिया नै नपुगेको अवस्थामा पनि जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ‘अनुगमनका लागि विभागसँग आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएको कुरा सत्य हो। तर, हामीले व्यवसायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको सहयोगमा काम गरिरहेका छौं। सुरक्षाको विषयमा विभाग पनि सचेत छ। व्यवसायीलाई पनि सचेत बनाउने हाम्रो काम हो,’ तामाङले भने, ‘सुरक्षामा खेलबाड गरेको अवस्थामा नेपालको एउटा प्रोडक्ट गुम्ने र व्यवसायी पनि डुब्ने अवस्था आउन नदिन हामीले काम सुरु गरेका छौं।’
विभागले पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइनको इजाजत दिँदै आएको तामाङ बताउँछन्। सोही अनुसार अहिले दरबार एड्भेन्चर जिपलाइन प्रालि नुवाकोट, वर्ल्डवाइड एड्भेन्चर प्रालि धुलिखेल र होटल गढी भ्यु एण्ड रिसोर्टले जिपलाइन सञ्चालन अनुमति लिएर साहसिक पर्यटकीय खेल खेलाइरहेका छन्।
‘जिपलाइन सञ्चालनमा अहिले व्यवसायीहरुको चासो बढेको छ। विस्तरै एकपछि अर्को जिपलाइन थपिने क्रम पनि बढेको छ। तर, सुरक्षाको विषयमा व्यवसायीले पनि कुनै कमी गर्न हुँदैन,’ तामाङले भने, ‘जिपलाइन प्रोडक्टलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले ल्याउने कानुनी विषयमा व्यवसायीको पनि समर्थन हुन्छ।’
विभागले अनुमति नलिइ सञ्चालन भएका जिपलाइन व्यवसायलाई अनुगमन गरेर बन्द गर्ने तथा कारबाही पनि गर्नुपर्ने व्यवसायी केदार थापाको भनाइ छ। ‘हामी व्यवसायीले पनि यात्रुलाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय र मान्यताप्राप्त कम्पनीको सामान प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिपलाइनमा प्रयोग हुने डोरी तथा पुल्लीको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिँदै आवश्यकता अनुसार प्रविधिको सहयोगमा मर्मत तथा परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
कति सुरक्षित?
जिपलाइन खेल तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय खेल शतप्रतिशत नै सुरक्षित छ भनेर भन्न नमिल्ने पर्यटन विभाग बताउँछ। संसारभरी नै अहिले साहसिक पर्यटकीय खेलको गतिविधि बढ्दैछ। अहिलेसम्म त्यति ठूलो दुर्घटना भने नभएको विभागको दाबी छ।
तर, त्यसो भनेर सुरक्षाको पाटोलाई कम महत्व दिन नहुने र नदिने तामाङ बताउँछन्। अहिले जिपलाइनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको र सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डहरु पुरा भएका मात्रै प्रयोग गर्न दिएको विभागको भनाइ छ।
साथै, विभागले उपकरण तथा सामग्रीहरु उत्पादक कम्पनी वा दक्ष प्राविधिकबाट समय–समयमा जाँच गराएको हुनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट लिँदै विभागले पनि अनुगमन गर्दै आएको जनाएएको छ। तर, विभागसँग अनुगमनका लागि दक्ष प्राविधिक नै छैनन्। व्यवसायीकै सहयोगमा अनुगमनको काम भइरहेको र अब प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने तामाङ बताउँछन्।
विभागले अहिले उद्धार प्रणालीलाई पनि हेरिरहेको जनाएको छ। तर, गल्ति गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषय भने केही नभएका कारण असहजता आएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
‘साच्चिकै भन्नुपर्दा नेपालको साहसिक पर्यटन व्यवसायीहरुकै सहयोग र साथमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, सरकारले यसको सुरक्षाको विषयमा अहिलेसम्म केही सोचेको छैन। भगवान भरोसामा नै साहसिक पर्यटकीय गतिविधि भइरहेका छन्। यसबाट कुनै दिन ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।’
जिपलाइन सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सबै काम पुरा गरी तोकेका मापदण्ड अनुसारको सामान राख्रेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सम्बन्धित समाचार :
इजाजत नलिई साहसिक खेलका गतिविधि सञ्चालन गरे कारबाही
तीन सामुदायिक वनमा एउटै व्यक्तिको अवैध जिपलाइन, मन्त्रीले नै गरेका थिए उद्घाटन
साहसिक पर्यटनको नयाँ ‘प्रोडक्ट’ जिपलाइन : बढ्दो आकर्षण तर, कति सुरक्षित?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
