साहसिक पर्यटनको नयाँ ‘प्रोडक्ट’ जिपलाइन : बढ्दो आकर्षण तर, कति सुरक्षित?

पर्यटन-उड्डयन

उत्तम काप्री बिहीबार, फागुन २७, २०७७ ०९:१४

काठमाडौं- पर्यटकका लागि नेपाल पुरानो र अनुभव बोकेको गन्तव्य हो। साहसिक पर्यटनका लागि चर्चित पनि छ, नेपाल। साहसिक पर्यटन अन्तर्गतको ट्रेकिङ र वाइल्डलाइफमा त नेपाल 'पायनियर' नै हो।

हिमाल आरोहण (माउन्टेनरिङ) पनि नेपालको पहिचान हो। नेपालको र्‍याफ्टिङ दक्षिण एसियाकै आकर्षक मानिन्छ। नेपालमा र्‍याफ्टिङ १९७० को दशकमा सुरु भएको थियो।

त्यसपछि विस्तारै नेपालमा साहसिक पर्यटनका 'प्रोडक्ट' एकपछि अर्को गर्दै थपिने क्रममा छन्। नेपालको साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टमा एक दर्जनभन्दा बढी गतिविधि संचालनमा छन्।

पाराग्लाइडिङ, स्काई राइडिङ, बन्जी, ट्रेल रेस, म्याराथन, अल्ट्रालाइट लगायतका प्रोडक्ट नेपालका लागि अहिले पहिचान बनिसकेको छ। साहसिक पर्यटन भनेको उत्साहित बनाउने प्रोडक्टको रुपमा लिइएको र लिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी तथा विज्ञ बसन्त मिश्र बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिले पनि साहसिक पर्यटनमा क्रेज बढ्दो छ। तर, साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्ट बचाइराख्ने भने सरकारले समेत सहयोग गर्नु पर्ने मिश्र बताउँछन्।

साहसिक पर्यटनलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने आवश्यक सुरक्षा प्रणाली तथा कानुनी व्यवस्था भने कमजोर छ। साहसिक पर्यटनमा बढ्दो चासोकै कारण पछिल्लो समय नयाँ प्रोडक्ट थपिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नयाँ प्रोडक्टको रुपमा अहिले जिपलाइन थपिएको छ।

जिपलाइन : सुरक्षामा प्रश्न

जिपलाइनको विस्तार बढ्दो छ। अहिले नेपालमा इजाजत लिएरै ३ वटा जिपलाइन सञ्चालनमा आइसकेका छन्। केही जिपलाइन सञ्चालनमा आउने क्रममा पनि छन्।

जिपलाइन निर्माणमा व्यवसायीहरुको आकर्षण बढेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंङ तामाङ बताउँछन। तर, जिपलाइनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी पाटो भने कमजोर रहेको उनको तर्क छ।

‘जिपलाइनलाई पनि हामीले साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टकै रुपमा इजाजत दिँदै सञ्चालन गर्न दिएका छौं,’ तामाङले भने, ‘तर, यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र कानुनी पाटामा केही कमी छ।’

अहिले विभागले पुरानो पर्यटन एनेको दफा ४५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० अनुसार सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘जिपलाइनको आकर्षण बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ बन्दै गरेको पर्यटन ऐनमा हामीले केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागको छौं,’ तामाङले भने, ‘नयाँ पर्यटन ऐनमा व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउँदै, गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने विषय र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’

तर, अहिले कतिपय व्यवसायीले प्रक्रिया नै नपुगेको अवस्थामा पनि जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ‘अनुगमनका लागि विभागसँग आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएको कुरा सत्य हो। तर, हामीले व्यवसायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको सहयोगमा काम गरिरहेका छौं। सुरक्षाको विषयमा विभाग पनि सचेत रहेको र व्यवसायीलाई पनि सचेत बनाउने हाम्रो काम हो,’ तामाङले भने, ‘सुरक्षामा खेलबाड गरेको अवस्थामा नेपालको एउटा प्रोडक्ट गुम्ने र व्यवसायी पनि डुब्ने अवस्था आउन नदिने काम हामीले सुरु गरेका छौं।’

विभागले पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइनको इजाजत दिँदै आएको तामाङ बताउँछन्। सोही अनुसार अहिले दरबार एड्भेन्चर जिपलाइन प्रालि नुवाकोट, वर्ल्डवाइड एड्भेन्चर प्रालि धुलिखेल र होटल गढी भ्यु एण्ड रिसोर्टले जिपलाइन सञ्चालन अनुमति लिएर साहसिक पर्यटकीय खेल खेलाइरहेका छन्।

यसबाहेक अन्य नगरकोट जिपलाइन, रिसोर्सेज हिमालय, योयो जिपलाइन भक्तपुर र हारनेस जिपलाइन अनुमति लिने क्रममा छन्। तर, भक्तपुरको योयो जिपलाइनले भने अनुमति नपाउँदै खेल नै सञ्चालन गरिसकेको छ।

जिपलाइन सञ्चालकहरुले अहिले यात्रुको पनि सामूहिक बीमा अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरेको वर्ल्डवाइड जिपलाइन धुलिखेलका सञ्चालक केदार थापा बताउँछन्।

‘जिपलाइन सञ्चालनमा अहिले व्यवसायीहरुको चासो बढेको छ। विस्तरै एकपछि अर्को जिपलाइन थपिने क्रम पनि बढेको छ। तर, सुरक्षाको विषयमा व्यवसायीले पनि कुनै कमी गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जिपलाइन प्रोडक्टलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले ल्याउने कानुनी विषयमा व्यवसायीको पनि समर्थन हुन्छ।’

तर, एउटा व्यवसायीको गल्तीले सबै व्यवसायी डुब्ने अवस्था आउन नदिनका लागि व्यवसायीहरु पनि सचेत भएको र विभागलाई बारम्बार सूचित गर्दै आएको थापा बताउँछन्।

विभागले अनुमति नलिइ सञ्चालन भएका जिपलाइन व्यवसायलाई अनुगमन गरेर बन्द गर्ने तथा कारबाही पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी व्यवसायीले पनि यात्रुलाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय र मान्यताप्राप्त कम्पनीको सामान प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिपलाइनमा प्रयोग हुने डोरी तथा पुल्लीको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिँदै आवश्यकता अनुसार प्रविधिको सहयोगमा मर्मत तथा परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

कति सुरक्षित?
जिपलाइन खेल तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय खेल शतप्रतिशत नै सुरक्षित छ भनेर भन्न नमिल्ने पर्यटन विभाग बताउँछ। संसारभरी नै अहिले साहसिक पर्यटकीय खेलको गतिविधि बढ्दैछ। अहिलेसम्म त्यति ठूलो दुर्घटना भने नभएको विभागको दाबी छ।

तर, त्यसो भनेर सुरक्षाको पाटोलाई कम महत्व दिन नहुने र नदिने तामाङ बताउँछन्। अहिले जिपलाइनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको र सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डहरु पुरा भएका मात्रै प्रयोग गर्न दिएको विभागको भनाइ छ।

साथै, विभागले उपकरण तथा सामग्रीहरु उत्पादक कम्पनी वा दक्ष प्राविधिकबाट समय-समयमा जाँच गराएको हुनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट लिँदै विभागले पनि अनुगमन गर्दै आएको जनाएएको छ। तर, विभागसँग अनुगमनका लागि दक्ष प्राविधिक नै छैनन्। व्यवसायीकै सहयोगमा अनुगमनको काम भइरहेको र अब प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने तामाङ बताउँछन्।

विभागले अहिले उद्धार प्रणालीलाई पनि हेरिरहेको जनाएको छ। तर, गल्ति गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषय भने केही नभएका कारण असहजता आएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

‘साच्चिकै भन्नुपर्दा नेपालको साहसिक पर्यटन व्यवसायीहरुकै सहयोग र साथमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, सरकारले यसको सुरक्षाको विषयमा अहिलेसम्म केही सोचेको छैन। भगवान भरोसामा नै साहसिक पर्यटकीय गतिविधि भइरहेका छन्। यसबाट कुनै दिन ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।’ विभागले भने व्यवसायीको भनाइ र उनीहरुले भने अनुसार नै काम गरिरहेको जनाएको छ।

कति लाग्छ इजाजत दस्तुर?
जिपलाइन सञ्चालनको इजाजत लिन पहिलो पटक सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ४० हजार दस्तुर तिर्नुपर्छ। त्यसपछि ५ वर्षपछि नवीकरण गरे पुग्छ।

नवीकरणका लागि इजाजत अवधि सकिएको ३ महिनाभित्रै निवदेन दिएमा ५० प्रतिशत दस्तुर छुट हुनेछ। यसैगरी, ६ महिनाभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा दस्तुर पुरै र ६ महिनाभित्र पनि नवीकरणका लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा इजाजत नै खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नवीकरण दस्तुर भने २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

कस्तो छ कानुनी व्यवस्था?

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।