तीन सामुदायिक वनमा एउटै व्यक्तिको अवैध जिपलाइन, मन्त्रीले नै गरेका थिए उद्घाटन

पर्यटन-उड्डयन

उत्तम काप्री बिहीबार, फागुन २७, २०७७ १६:३९

काठमाडौं- ललितपुर, चितवन र रुपन्देही जिल्लाका तीनवटा सामुदायिक वनमा एउटै व्यक्तिले अवैध रुपमा जिपलाइन ‘साहसिक पर्यटकीय खेल’ सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य खुलेको छ।

पर्यटन व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले चितवनको जलदेवी सायुदायिक वन, रुपन्देहीको लक्ष्मी आर्दश सामुदायिक वन र ललितपुर, गोदावरीको विशंखुनारायण सामुदायिक वनमा इजाजात नै नलिइ जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएको भेटिएको छ।

जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका श्रेष्ठ स्वयंले नै त्यसका लागि अहिलेसम्म इजाजत लिनुपर्ने निकाय पर्यटन विभागबाट अनुमति नलिएको स्वीकार गरे।

श्रेष्ठले जिल्ला वन कार्यालय तथा सामुदायिक वनका केही व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा जिपलाइन सञ्चालन गरेर विकृति ल्याएको व्यवसायीहरु बताउँन्। पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइन सञ्चालनका लागि पहिले इजाजत लिनुपर्छ।

तर, श्रेष्ठले अहिलेसम्म जिपलाइन सञ्चालनको लागि कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्। श्रेष्ठले एक डाँडाको रुखबाट अर्को डाँडाको रुखमा तारे टाँगेर जिपलाइन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

जिपलाइनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरप्राप्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको र सुरक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण मापदण्डहरु पूरा भएको हुनपर्ने पर्यटन विभागको भनाइ छ। तर, श्रेष्ठले अहिले कस्तो सामान प्रयोग गरेका छन् भने विवरण विभागसँग छैन।

जिपलाइन सञ्चालन इजाजत लिनका लागि उद्योग दर्ता सिफारिस, एजेन्सी इजाजत-पत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन समेत गरेको हुनुपर्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि विभागले स्थलगत अध्ययन गरेर ४० हजार रुपैयाँ दस्तुर लिएर इजाजत दिने गर्छ। तर, श्रेष्ठले अहिलेसम्म प्रक्रिया पूरा गरेर इजाजतका लागि कुनै निवेदन नदिएको विभागको भनाइ छ।

इजाजत नै नलिइ जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका श्रेष्ठले आफूले सञ्चालन गरेको जिपलाइन शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको दाबी भने गर्दै आएका छन्। जिपलाइन सञ्चालनका लागि पर्यटन विभागबाट इजजात लिनुपर्ने व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको र अहिले इजाजत लिने प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताए।

नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको वन पर्यापर्यटन कार्य कार्यविधि २०७५ को आधार र नियममा बसेर जिपलाइन सञ्चालन गरेको तर्क श्रेष्ठको छ।तर, जिपलाइन सञ्चालनको इजाजत दिने निकाय पर्यटन विभाग हो।

श्रेष्ठले पहिलो पटक २०७६ असोजमा चितवनको जलदेवी सामुदायिक बनमा जिपलाइन सेवा सुरु गरेका थिए। उनले सबै जिपलाइनको उद्घाटन बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालबाट गराएका थिए।

श्रेष्ठले ३ वटै सामुदायिक वनलाई ५० प्रतिशत सेयर दिएर जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। श्रेष्ठको कम्पनी वाइल्ड ओन्डर्स नेपाल प्रालिले यी जीपलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ।

चितवनको जिपलाइनको दूरी बच्चाका लागि ५५ मिटरको छ भने अन्यका लागि १ सय ८५ मिटर लामो रहेको छ। अवैध रुपमा सञ्चालन भएको जिपलाइनबाट श्रेष्ठले बच्चाका लागि १०० र अन्यका लागि ५०० र ६०० रुपैयाँ टिकटबापत उठाउँदै आएका छन्।

यसैगरी, रुपन्देहीको लक्ष्मी आर्दश सामुदायिक वनमा सञ्चालित जिपलाइनको दूरी बच्चाका लागि ९० मिटर रहेको छ। यो जिपलाइनको उद्घाटन प्रदेश ५ का पर्यटन मन्त्री लिला गिरीले गरेका थिए। यसको टिकटको मूल्य १ हजार देखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म राखिएको छ। यो जिपलाइन केही महिना अगाडि मात्रै सञ्चानलमा आएको हो।

श्रेष्ठले ललितपुरको गोदावरीस्थित विशंखुनाराणमा पनि केही दिन अगाडिबाट जिपलाइन सुरु गरेका छन्। यो जिपलाइनको लम्बाइ ८ सय मिटर छ। टिकटको मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ तय गरिएको छ।

व्यवसायी केदार थापा केही व्यक्तिले कानुनको धज्जी उडाएर जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन्। यहीकारण व्यवसायमा विकृति सुरु भएको उनको भनाइ छ।

‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भएका जिपलाइन अहिले देशभरी नै छन्,’ उनले भने, ‘नियामक निकायले यसलाई अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा अवैध जिपलाइनको गल्तीका कारण यो प्रोडक्ट नै गुम्न सक्छ।’

के भन्छ पर्यटन विभाग?
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले इजाजत नै नलिइ सञ्चालन भएका जिपलाइनको विवरण खोज्दै कानुनी रुपमा अगाडि बढ्ने बताए।

‘जिपलाइनलाई पनि हामीले साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टकै रुपमा इजाजत दिँदै सञ्चालन गर्न दिएका छौं,’ तामाङले भने, ‘तर, यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र कानुनी पाटामा केही कमी छ।’

अहिले विभागले पुरानो पर्यटन ऐनको दफा ४५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० अनुसार जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘जिपलाइनको आकर्षण बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ बन्दै गरेको पर्यटन ऐनमा हामीले केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ तामाङले भने, ‘नयाँ पर्यटन ऐनमा व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने विषय र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’

कतिपय व्यवसायीले प्रक्रिया नै पूरा नपुगेको अवस्थामा पनि जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरुलाई इजाजत लिएर मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको र अनुगमनसमेत भइरहेको महानिर्देशक तामाङको दाबी छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

साहसिक पर्यटनको नयाँ ‘प्रोडक्ट’ जिपलाइन : बढ्दो आकर्षण तर, कति सुरक्षित?

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।