काठमाडौं- गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल सरकारको बरिष्ठ सहसचिव। सचिवमा बढुवाका लागि चाहिने उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम उत्तीर्ण गरी बढुवाको लाइनमा बसेका। त्यतिमात्रै होइन, बढुवाका लागि प्रदेश जानैपर्ने भन्दै सरकारले तीन वर्षअघिबाट सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठायो। बागमती प्रदेश बसेर पनि फर्किए।
बागमती प्रदेशबाट फर्केलगत्तै सचिव हुनुपर्ने उनी लामो समय सहसचिवमा नै अड्किए। दुवाडीलाई अहिलेकै सरकारले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख (तत्कालीन् मालपोत) विभागको महानिर्देशक बनाएको थियो। तर उनै दुवाडी बढुवाको सिफारिसमा एक नम्बरमा परेको ७ महिनासम्म सचिव हुन पाएनन्।
२०५४ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका दुवाडी २०५९ मा शाखा अधिकृत भएका थिए। त्यसको ७ वर्षपछि अर्थात् २०६६ मा उपसचिव भएका उनी अर्को वर्ष नै सहसचिव भए। दुवाडीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रहने बढुवा समितिले २०७७ वैशाख ३१ गते पहिलोपटक सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर उनले बढुवा हुन ७ महिना कुर्नुपर्यो।
लोकदर्शनको कोपभाजनमा परे दुवाडी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवाडीलाई सचिव बढुवाका लागि एक नम्बरमा राखेर तीनपटकसम्म प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठायो। तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दुवाडीको नाम कहिल्यै सचिव बढुवाका लागि अघि बढाएनन्।
उनीभन्दा जुनियर सहसचिवहरू विष्णुप्रसाद नेपाल, वीरबहादुर राई र मधुकुमार मरासिनी सचिव बढुवा भए। अझ राई त एक महिना मात्रै सचिव पदमा कार्यरत रहे। ५८ वर्षे उमेरहदका कारण उनले गत भदौमा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्।
बागमती प्रदेशबाट काठमाडौं सरुवा भएपछि रेग्मीले दुवाडीलाई अतिरिक्तमा राखे। लामो समय जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरियो। 'गोकर्णजीलाई किन कर्नरिङ गरियो हामीले कहिल्यै बुझ्न सकेनौँ,' सरकारका एक सचिवले भने।
रेग्मीले गत असोजमा मुख्यसचिवबाट राजिनामा दिएका थिए। उनी बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको सिफारिस भएका छन्। संसदीय सुनुवाई सकिएसँगै उनको नाम 'एग्रिमो'का लागि बेलायत पठाइएको छ।
रेग्मी निजामती सेवाबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक सचिव बढुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। जसमा सामान्य प्रशासनतर्फ दुवाडी र प्राविधिकतर्फ सुरेश आचार्य तथा योगेन्द्रकुमार कार्की सचिव भएका छन्।
'रेग्मीको चाकडी गर्न नजानेकै कारण दुवाडीलाई कर्नरिङ गरिएको हो,' उनका एक सहकर्मी भन्छन्।
सचिव बढुवा ढिलो हुँदा स्वभाविकरूपमा उनको सेवा अवधि ७ महिना बढेको छ। तर रेग्मीका कारण दुवाडी र उनको परिवारले भने तनाव भोगेको छ। 'जेठको पहिलो हप्ता सचिव हुनुपर्ने मान्छे अहिलेसम्म रोकिनुपर्यो, यसबाट उहाँलाई तनाव भएको थियो,' उनको परिवारका एक सदस्य भन्छन्।
२०३२ मंसिर १९ गते जन्मेका दुवाडी ४५ वर्षपछि मंसिरमा नै सचिव हुन पाए। सरकारले उनको पोस्टिङ भने गरेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सचिवको पद रिक्त रहेकाले उनको पोस्टिङ त्यहीँ हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।