मुर्तिजस्ता मुख्यसचिव

राजनीति

सविन मिश्र सोमबार, भदौ १५, २०७७ १८:३६

काठमाडौं- कर्णध्वज अधिकारीपछि अर्थसचिव र गृहसचिव हुँदै मुख्यसचिव हुने भाग्यमानी पात्र हुन् लोकदर्शन रेग्मी। तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थसचिव भएका रेग्मी त्यसलगत्तै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारको गृहसचिव भए। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा तत्कालीन विमलेन्द्र निधिलाई सबै हिसाबले साथ दिने रेग्मी नै थिए।

तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक भएर मनिला जाने भएसँगै भावी मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्ने खेल सुरु भयो। सुवेदीको उत्तराधिकारीको रूपमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई अघि सारियो। ४ महिना पनि कार्यकाल नभएका क्षेत्रीलाई अघि ल्याउनुको उद्देश्य थियो, उनीपछि रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाउने।

२०७४ कात्तिकमा क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएसँगै शंकरप्रसाद अधिकारी र रेग्मी मुख्यसचिवको दाबेदारका रूपमा देखिए। अधिकारीलाई अर्थसचिव बनाइयो भने रेग्मीलाई मुख्यसचिव। रेग्मीलाई मुख्यसचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनाएका थिए।

चुनावपछि वाम गठबन्धन सत्तामा आयो। धेरैको आँकलन थियो अब मुख्यसचिवलाई केही अफ्ठेरो हुन सक्छ। तर सबैका प्रिय रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सजिलै आफ्नो बनाए। प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र बनेर कार्यकाल पूरा गर्दै ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को तयारी गरेका छन् मुख्यसचिव रेग्मी।

शक्तिका पुजारी रेग्मीको दैनिकी प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्नमै बित्ने उनका निकटस्थहरू बताउँछन्। आफूहरूलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयका सूचना संकलन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष रिपोर्टिङको काम पनि उनले गर्ने गरेको मन्त्रीहरू नै गुनासो गर्छन्।

कहाँ कहाँ गरे कमजोरी?
वर्तमान सरकार गठनसँगै निजामती सेवा सञ्चालनमा कमजोरी देखिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक चरणको कर्मचारी समायोजन त सकिएको छ, तर त्यसको राम्रोसँग अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

संघीय सरकारले एउटै सहसचिवलाई ४/४ महिनामा सरुवा गरिरहेको छ। सचिव बढुवामा प्रदेश जानुपर्ने नियम बनाइयो तर शक्तिशाली व्यक्तिहरू सिधै सचिव भए। उनीहरूले न सहसचिव हुँदा, न त सचिव भएपछि नै प्रदेशमा बस्नुपर्‍यो। थितिको कुरा गरेर त्यसैलाई बिगार्न रेग्मी नै अब्बल देखिए।

सरकार सञ्चालकका निकट भनिएका व्यक्तिलाई सोझै सचिवमा बढुवा गरियो। अझ भद्रगोल त कहाँ देखियो भने शिक्षा समूहबाट हुर्किएका सूर्य गौतमलाई महालेखा नियन्त्रक बनाइयो। विगतमा कहिल्यै लेखामा नबसेका गौतमलाई सरकारी लेखा प्रणाली व्यवस्थानको दायित्व सुम्पिइयो। उनले त्यहाँ काम सम्हाल्नभन्दा सहसचिवसँग झगडा गर्नमै समय धेरै खर्चिए। एकनारायण अर्याल, देवकुमारी गुरागाईं र रामशरण पुडासैनी पनि भाग्यमानी ठहरिए, जसले प्रदेश नगई सचिवको नियुक्तिपत्र बुझे।

निजामती कर्मचारी विधयेकका विषयमा कर्मचारीका सर्वोच्च कमान्डर रेग्मीले न कतै एक वचन बोले, न कतै गएर त्यसमा आफ्नो अडान नै राख्न सके।

‘कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालन चुस्त भएन भने सरकार नै असफल हुने संभावना रहन्छ,’ नेपाल सरकारका एक पूर्व मुख्यसचिव भन्छन्, ‘सरकार शक्तिशाली छ, कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने मात्रै सुनिन्छ। यसको कारण भनेको कर्मचारीको परिचालनमा देखिएको असफलता नै हो।'

त्यतिमात्रै होइन, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेयता सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको अर्को कानुन हो, निजामती सेवा विधयेक। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधयेक पारित गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको भविष्य जोडिएको यो विधयेकका विषयमा कर्मचारीका सर्वोच्च कमान्डर रेग्मीले न कतै एक वचन बोले, न कतै गएर त्यसमा आफ्नो अडान नै राख्न सके। ‘निजामती सेवा विधयेकका विषयमा मुख्यसचिवले संसदीय समितिमा नै गएर पनि आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुपर्ने थियो। उहाँले कर्मचारीको भावना त्यहाँ प्रष्टरूपमा भन्न सक्नुपर्नेमा त्यो गरेको देखिएन,’ हालै अवकाशप्राप्त एक सचिवले भने। अर्थात्, यति महत्वपूर्ण विषयमा पनि मुख्यसचिव मुर्तिजस्ता देखिए।

सचिवमा बढुवा गरेर महिना दिनसम्म विना जिम्मेवारी
रेग्मीको अर्को असफलता हो कर्मचारी व्यवस्थापन। गत महिना सचिवमा बढुवा भएका वीरबहादुर राईले आइतबार अवकाश पाएका छन्। एक महिना सचिव भएका उनलाई रेग्मीले जिम्मेवारी दिन आवश्यक ठानेनन्। अर्का सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि एक महिनायता अतिरिक्तमा राखिएको छ, कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेका र सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाहेक अन्यलाई उनले गन्दैनन्।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव बनाइयो। पाण्डेलाई काठमाडौं ल्याइएसँगै त्यहाँ कसैलाई पनि प्रमुख सचिव बनाएर पठाइएको छैन। पाण्डेलाई भूमि व्यवस्थामा ल्याउँदा त्यहाँबाट अतिरिक्तमा पठाइएका केदार न्यौपाने पनि एक महिनायता जिम्मेवारीविहीन छन्।

मन्त्रीहरू नै आजित
मुख्यसचिव रेग्मीसँग कर्मचारीहरू मात्रै होइन, सचिवहरू र केही मन्त्रीहरू नै आजित छन्। कारण हो फोन नउठाउने उनको बानी। प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेका र सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाहेक अन्यलाई उनले गन्दैनन्।

‘मुख्यसचिवले हाम्रो फोन उठाउनु हुन्न। कहिलेकाँही हामीले केही भन्नुपरेमा हाम्रोतर्फबाट सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ,’ पूर्वमाओवादीको तर्फका एक मन्त्रीले गुनासो गरे सुनाए।

बेलायतका लागि राजदूत बन्दै
रेग्मीसँग लामो समय संगत गरेका कर्मचारीहरू उनी जुनसुकै पार्टीको सरकार बन्दा पनि साझा पात्र बन्न सक्ने क्षमता राख्ने सुनाउँछन्। ‘पारिवारिक पृष्ठभूमि एकातर्फ होला तर उहाँले सबैलाई रिझाउन सक्नुहुन्छ,’ ती पूर्व प्रशासकले सुनाए।

रेग्मीलाई धेरैले अमेरिकाको राजदूत बन्न खोजेको शंका पनि गरेका छन्। तर उनले अमेरिका होइन, बेलायतको राजदूत ताकेका छन्। बेलायतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गा सुवेदीको कार्यकाल केही दिनमा सकिँदैछ। रेग्मी उनकै स्थानमा लन्डन जान चाँजोपाँजो मिलाइरहेको बुझिएको छ।

रेग्मीलाई लन्डन पठाउन प्रधानमन्त्री ओली पनि तयार देखिएका छन्। उनको स्थानमा हालका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई बढुवा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसो हुँदा बैरागीले पूरा कार्यकाल मुख्यसचिव हुन पाउँछन्।

बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन रेग्मीले उनको कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिन अगाडि राजीनामा दिनुपर्छ। रेग्मीले यही कात्तिक ६ गते अवकाश पाउनेछन् भने बैरागीले असोज २२ गते अवकाश पाउनेछन्। आफू लण्डन जाने र मुख्यसचिव बैरागीलाई बनाउने गरी रेग्मीले तयारी गरेका छन्। रेग्मी स्याङ्जाका हुन् भने बैरागी पर्वतका।