काठमाडौं-लोकदर्शन रेग्मी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवका रूपमा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनहरूमा छन्। कात्तिकमा कार्यकाल सकिने भए पनि आफ्ना सहपाठी शंकरदास वैरागीलाई उत्तराधिकारी बनाउने गरी उनले कार्यकाल सकिनु तीन साताअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
रेग्मी अबको केही समयपछि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बन्ने गरी मुख्यसचिव छोड्न राजी भएका हुन्। कार्यकाल सकिनु तीन साताअघि उनले राजीनामा दिँदा मुख्यसचिवका लागि प्रतिस्पर्धामा सचिवहरू वैरागी र केदारबहादुर अधिकारी हुनेछन्। अहिलेको अवस्थामा अधिकारीलाई बैरागीले उछिन्ने धेरैको आँकलन छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिमात्रै मुख्यसचिव बन्ने भएकाले विद्यमान अवस्थामा वैरागी नै प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिनेछन्।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सम्पूर्ण कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने अवसर रेग्मीले पाए। यो समय कर्मचारीतन्त्र भित्रको एउटा महत्वपूर्ण 'डिपार्चर'को बेला थियो। मुख्यसचिवको नियमित जिम्मेवारीका अतिरिक्त उनले यसपटक दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्ने अवसर पाएका थिए-कर्मचारी समायोजन र २८ वर्षपछि निजामती सेवा ऐनमा संशोधन। तर दुवै काममा उनी पूर्णत असफल देखिए।
एकात्मक व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई समायोजनमार्फत् स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने तथा संघीय सरकारको कार्यबोझ घटेसँगै प्रभावकारीरूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनको अवसर उनले यो बीचमा खेर फालेका छन्। कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगिए जस्तो देखिए पनि त्यसभित्रका समस्या जहाँको त्यहीँ छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको भविष्य कहाँ पुग्छ भन्ने कसैलाई टुंगो छैन।
'मुख्यसचिव भनेको आम कर्मचारीको अभिभावक हो, तर उहाँको कार्यकालमा कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो अभिभावकका रूपमा मुख्यसचिवले काम गर्नुहुन्छ भनेर अनुभव गर्न पाएन,' एक सचिवले भने, 'कहिलेकाँही जरुरी परेर भेट्न खोज्दासमेत उहाँको समय पाइँदैन, मन्त्रीहरू पनि आजित भएको देखेका छौँ।'
त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा विधयेकको यति ठूलो लफडामा आम कर्मचारीका अभिभावक कुनै दिन पर्दाभित्र देखिएनन्। निजामती सेवा विधयेक राजनीतिकरूपमा नराम्रोसँग गिजोलियो। ट्रेड युनियनका नेताहरूले त्यसको केही विरोध गरे। विषयवस्तुको गहिराइ र यथार्थ बुझेर पनि उनले आँखामा पट्टी बाँधे, मुख खोल्दै खोलेनन्।
संघीय सरकारको कार्यबोझ घटेसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको छ। यो सिफारिसबारे जानकार मुख्यसचिव रेग्मीले कर्मचारी व्यवस्थापनको कुनै योजना बनाएनन्। संघीय सरकारअन्तर्गतका विभाग र कार्यालय मर्ज गरेर सेवा दिन आयोगले सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि विभाग तथा कार्यालयको एकीकरण गरी काम गरिएको छैन।
आफूभन्दा माथिका सबैलाई सजिलै रिझाउन सक्ने क्षमता राख्छन् रेग्मी। यसको एउटा उदाहरण, राजनीतिकरूपमा आपसी प्रतिद्वन्दी केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको अति निकट भएर उनले काम गर्नु हो। रेग्मीलाई तत्कालीन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिव बनाएका थिए। उनले देउवासँग करिब ४ महिना काम गरे भने बाँकी अवधि हालका प्रधानमन्त्री ओलीको अतिविश्वासपात्र भएर काम गरिरहेका छन्।
मुख्यसचिव रेग्मीले यो साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरी घुमेरै बिताए। मातहतका कर्मचारीको मनोबल बढाउने, वृत्ति विकासका लागि सोच्ने र निजामती कर्मचारीप्रति आम मानिसको धारणा परिवर्तन गर्न उनले कुनै काम गरेनन्। 'अहिले आम मानिस कर्मचारीप्रति साह्रै नकारात्मक छन्, राजनीति गर्नेले पनि कर्मचारीलाई नै आक्रमण गरेका छन्,' एकजना पूर्वसचिवले भने, 'यस्तो अवस्थामा समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई गतिशील बनाउन उहाँ चुक्नुभयो।'
ओलीलाई उनले यसरी प्रभावमा पारेका छन् कि हरेक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा जाने फाइलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको 'ब्रिफिङ'माथि 'क्रस' गर्ने क्षमता उनी राख्छन्। मन्त्रालयहरूले पठाएका प्रस्ताव महिनौँसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेश हुँदैनन्। उनले नै अड्काइदिन्छन्।
उनले गृहसचिव हुँदा तत्कालीन् मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई क्यानडा घुमाउन लगे। संघीय संरचनामा प्रहरी प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अभ्यास देखाउने भन्दै उनले मुख्यसचिवलाई क्यानडा लगेका थिए। अझ रोचक प्रसंग के छ भने, आर्थिक कूटनीति सम्हाल्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको छ। तर एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा सुवेदीलाई पठाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक प्रस्ताव विना नै रेग्मी र सुवेदीले मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए।
'एडिबीले वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो, त्यो पत्रबारे तत्कालीन् मन्त्री र सचिव जानकार भए पनि कसलाई पठाउने भन्ने तय भइसकेको थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'तर एक्कासी मन्त्रिपरिषदबाट तत्कालीन मुख्यसचिवलाई मनिला पठाउने निर्णय भयो, अर्थको प्रस्तावविना ठाडो प्रस्तावमा निर्णय गराइएको रहेछ।'
सुवेदीलाई फिलिपिन्स पठाएर आफू मुख्यसचिव बन्ने गरी रेग्मीले नै यो डिजाइन गरेका थिए। त्यसमा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भरपूर साथ दिएका थिए। अहिले उनै रेग्मी 'ग्रेसफुल एक्जिट'को तयारीमा छन्।
त्यतिमात्रै होइन, मन्त्रिपरिषदका निर्णय पनि उनले लामो समय गुपचुप राखिदिन्छन्। कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरू नै बेखबर हुने गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हरेक विहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्छ। तर अक्सर त्यस्ता पत्रकार सम्मेलन तोकिएको समयमा सुरु हुँदैन। यसको कारक उनै हुन्।
रेग्मीले अरुलाई विश्वास गर्दैनन्। सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय कम्प्युटरमा टाइप गराएर मन्त्रीलाई पेनड्राइभमा पुर्याउन जाने गर्छन्। एकपटक त तत्कालीन् सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले 'मुख्यसचिवज्यू, इमेल गर्नुस् न' भनेपछि उनले खतिवडाको इमेलमा निर्णय पठाउन थाले। खतिवडाले त्यही इमेल प्रिन्ट गरेर पत्रकारलाई सुनाउने गरेका थिए।
२०२३ सालमा स्याङ्जाको वालिङमा जन्मेका रेग्मी २०५२ सालमा अधिकृत भएका हुन्। ६ वर्ष अधिकृत र ५ वर्ष उपसचिव भएपछि उनी सहसचिव भएका थिए। सहसचिवका रूपमा उनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं १ बबरमहलको प्रमुख भए। अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा काम गर्दै उनी महत्वपूर्ण मानिने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख पनि भए। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदै मुख्यचिव भएका हुन्।
रेग्मीले आफू अर्थसचिव हुँदा 'इकोनोमिक वार रुम' चलाउने भन्दै हिँडेका थिए। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको वार रुम पनि अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। वार रुम बनाएर पूर्वाधार आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने भनिए पनि अहिले त्यो निष्कृय छ।
रेग्मी अर्थसचिव हुँदा उनका प्रिय नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री थिए। २०७२ सालको भूकम्प र त्यसलगत्तै भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा झरेको वर्ष उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाउँदै कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएर बजेट लेखे। बजेटलगत्तै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफूले 'अर्थशास्त्रको काला र चिसा अक्षर नहेरी नेपाली जनताको अनुहार हेरेर' बजेट लेखेको बताएका थिए।
कर्मचारीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट तर रेग्मीचाँहि प्रिय!
असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीतन्त्रको विषयमा एउटा प्रसंग उठाए। उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने, 'हामी सबैलाई थाहा छ, समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू बाधक बनेनन्। प्रश्न उठ्छ-यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगीमात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा, शीघ्र विकासको बाहक बन्न कुनचाँहि तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ?'
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न त उठाए तर आफ्नै वरिपरी घुमिरहने कर्मचारीका सर्वोच्च कमाण्डरलाई साढे दुई वर्षसम्म किन प्रश्न गरेनन्? यो विषयमा नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन्, 'प्रधानमन्त्री ५ नम्बरको गियर लगाउन खोज्नुहुन्छ, मुख्यसचिव ब्याक गियर लगाइदिनुहुन्छ।'
'पानी जहाजभित्र बसेर बिहे गर्न हुन्छ, सप्ताह लगाउँदा बामन अवतार जस्तै देखिन्छ'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षी र असाध्यै आलोचना भएको पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव रेग्मीले विकास नबुझ्नेले विरोध गरेको भन्दै विपक्षीको विरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सपनालाई लिएर बाहिर धेरैले पानीजहाज चल्छ र? भनिरहेका छन्, विकास भनेको सुरुमा यस्तै असंभव लाग्छ।'
उनले आफूले कालिगण्डकी नदीको अवलोकन गरेको र त्यहाँ पानीजहाज चलाउन सक्ने संभावना देखेको पनि भन्न भ्याए। जनप्रशासन पढेका उनी कानुनका पनि विद्यार्थी हुन्। 'पानीजहाजमा बसेर त्यहीँमुनिको माछा निकाल्दै खान पनि मिल्छ,' उनले भनेका थिए, 'अझ त्यहाँ बिहे गर्न पनि हुन्छ, सप्ताह लगाउँदा पनि हुन्छ। अझ बामन अवतार (भगवान विष्णुको एक रूप) जस्तै देखिन्छ।'
गृहसचिव हुँदा बाबु पुरस्कृत, जाँदाजाँदै निजी सवारी चालकलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार
रेग्मीले पदीय दुरुपयोग गरी आफू र आफ्ना आफन्तलाई पदक सिफारिस गरेका थिए। गृहसचिव हुँदा उनले २०७३ र २०७४ मा पदकका लागि आफैँलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यतिमात्रै होइन उनले आफू गृहसचिव हुँदा आफ्ना बाबु लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई सुप्रबल जनसेवा श्री पदक दिलाएका थिए।
लोकदर्शनका पिता लक्ष्मीकान्त पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च थिए भने पछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए।हालको वालिङ नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा उनी एक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि भएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य पनि भइसकेका छन्।
जाँदाजाँदै उनले निजी सवारी चालक धनबहादुर लामालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार दिलाइका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफैँले पदकको सिफारिस गर्नु निष्पक्ष हुन नसक्ने फैसला गरेको भए पनि रेग्मीले 'आफ्नै हात जगन्नाथ' गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
