अर्थ समाचार

अवैध नेटवर्किङ धन्दा गर्ने २१ कम्पनी र ५० व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई वाणिज्य विभागको पत्र

उनीहरुलाई कारबाहीको प्रकृयामा ल्याउन ६ वटा कानुन आकर्षित हुन्छन : विज्ञ पौडेल

हेमन्त जोशी सोमबार, असोज १२, २०७७ १२:१९

काठमाडौं-अवैध नेटवर्किङ धन्दा गरिरहेको भन्दै उजुरी परेका २१ कम्पनी र ५० व्यक्तिमाथि अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई पत्र पठाएको छ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार काठमाडौ उपत्यकाका तीन जिल्ला र झापालगायत तराईका केही जिल्लाबाट नेटवर्किङबाट ठगीमा परेकाे भन्दै उजुरी आएकोमा अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउन विभागले पत्र पठाएको हो।

‘हामीसँग भएको विवरण थप अनुसन्धान र छानबिनका लागि लागि सिआईबीलाई पठाएका छौं। अनुसन्धानका क्रममा थप कम्पनी र व्यक्तिहरु पनि पर्न सक्छन,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।

विभागले २ वटा कम्पनी इन्दुस बिभा र पशुपति बिभाका संचालकहरुलाई अघिल्लो हप्ता पक्राउ गरि धरौटीमा छाडेको र उनीहरुको व्यवसायमाथि सिलबन्दी गरी थप अध्ययन भईरहेको जनाएको छ। ‘यी कम्पनीसँग जोडिएका थप व्यक्तिलाई बोलाएर बुझ्न बाँकी छ। सिल गरेको ठाउँमा त्यहाँका प्रमाणहरु बुझ्ने काम पनि बाँकी भएकाले थप विवरण आईसकेका छैनन्,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।

यसरी नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दा गर्नेमा अधिकांश विदेशी कम्पनी देखिएका छन। ‘नेपाली कम्पनीबाट सुरु हुने तर त्यसलाई विदेशी कम्पनीले ब्याकअप गरेको देखिएको छ। विदेशी वस्तुहरु नेपालमा बिक्री गरेर विदेशमै पैसा जानेगरी व्यवसाय संचालन गरिरहेको पाईएको छ,’ सुवेदीले भने।

मुलतः अहिले विभागले २ तरिकाले अध्ययन अगाडि बढाईरहेको जनाएको छ। जसअन्तर्गत यी कम्पनीहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणमात्रै गरेको हो वा त्यो भन्दा बाहेकका अरु अवैध गतिविधि पनि संचालन गरेका छन भनेर अनुसन्धान गरिनेछ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण मात्रै गरेको भए पनि कानुनअनुसार विभागमा दर्ता र इजाजत लिनुपर्ने महानिर्देशक सुवेदीको भनाइ छ।

यी कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले गरिरहेको अवैध धन्दामा नेपालका ६ वटा कानुन आकर्षित हुने देखिएको निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन। उनका अनुसार अहिले सिआईबीलाई अनुसन्धानका लागि लेखि पठाएका कम्पनीले इजाजत बिनै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गरेको, अनलाईन बिजनेस मेम्बरसिप र अनलाईन क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार पनि गरेको देखिएको छ। यसरी हेर्दा वाणिज्य विभागमात्र नभई आयकर तथा आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

‘यी कम्पनी र व्यक्तिहरुले नेपालमा पैसा जम्मा गरेर क्रिप्टाेकरेन्सीकाे पेमेन्ट दुबई, कतार, मलेसिया, अमेरिकालगायत मुलुकबाट भईरहेको देखिएको छ। अझ योभन्दा अझै ठूलो संख्यामा घर–घरमै पुग्ने गिरोह छ भन्ने जानकारीहरु आईरहेका छन्,’ पौडेलले भने।

नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई अवैध मानेको छ। यदि यी कम्पनी र व्यक्तिहरुको संलग्नता त्यस्तो प्रकृतिको कारोबारमा पनि देखिएमा नेपालको साईबर अपराधसम्बन्धी कानुन, र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे अध्ययन प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल‚ निर्देशन भने आएन

अवैध नेटवर्किङ धन्दाबाट ठगिएकाे भन्दै दर्जन बढी कम्पनीविरुद्ध वाणिज्य विभागमा उजुरी