काठमाडौं- वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएर अवैध नेटवर्किङ धन्दा भइरहेको विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नगरिकनै प्रतिवेदन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई बुझाएको छ। अहिले इजाजत पाएका कम्पनीले नेटवर्किङ गरेका छन्? वा छैनन्? भन्ने स्पष्ट नपारीकनै प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत पाएका ७ वटा कम्पनीमध्ये केही कम्पनीले यसअघि नै पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाउने र अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय विस्तार गरिसकेको भएपनि अध्ययन उपसमितिले भने त्यसबारे प्रतिवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत पाएका नेचर हर्ब्स, आइबोसलगायत कम्पनीले ठूलो रकम असुल गरेर पिरामिड शैलीको संजाल विस्तार गरिरहेको विषयमा नेपाल लाइभले यसअघि समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
नेकपा सांसद तथा समिति सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गत साउन १५ गते गठित ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकीन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएको छ।
तर अहिले इजाजत पाएका कम्पनीले यसअघि नै अवैध धन्दा संचालन गरिरहेको र अहिले पनि पिरामिड शैलीको संजाल अस्तित्वमा रहेको विषयमा उपसमितिले स्पष्ट पारेको देखिँदैन।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ‘नेटवर्किङ भएको छैन भनेर दावी गर्ने’ र प्रहरी प्रशासनले आफूलाई ‘सो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्पष्ट निर्देशन नआएको’ भन्दै चुप लागेर बसेको अवस्थामा संसदिय समितिले अध्ययन थालेको थियो। तर समितिले पनि विस्तृत अध्ययनबिनै विषय टुंग्याउने तयारी गरेपछि अहिले संजाल विस्तार गरिसकेका कम्पनीको ठगी धन्दालाई कसले कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने अन्यौलता देखिएको हो।
अध्ययन उपसमितिले समितिलाई दिएको सुझावको बुँदा नम्बर ५ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई ईजाजत प्राप्त कम्पनीहरु जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन् र जुन कार्यका लागि इजाजत प्रदान गरिएको हो। सोहीअनुरुप काम गरे नगरेको, कानूनको अपव्याख्या गरी कुनै गैरकानूनी कार्य गरे/नगरेको नियमित रुपमा अनुगमन गर्न निर्देशक समितिले विज्ञ समेत संलग्न गराई एक अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
साथै दर्ता भइसकेको कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइएमा उक्त व्यवस्था समेत ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। त्यस्तै अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा नंम्बर १५ मा ‘विगतमा युनिटी, हर्बो, गोलक्वेष्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गर्ने कम्पनीहरुले नै आफ्नो वा परिवारको नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुले कम्पनी दर्ता गर्न आएमा विगतमा त्यस्तो ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकीन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
विगतमा नेटवर्किङको ठगी धन्दा चलाएको देखिएको कुरा प्रतिवेदनमा राखिएको भएपनि अहिले सोही प्रकृतिको काम भइरहेको विषयलाई भने उपसमितिले स्वीकारेको छैन। तर थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भने उल्लेख गरेको छ।
यसरी अध्ययन उपसमितिले समस्याको वास्तविक कुरा पत्ता लगाउन नसकेपनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको भनेर आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
सँगसँगै नेटवर्किङ भए/नभएको बारे अध्ययन गर्ने जिम्मा प्रहरी प्रशासनलाई दिने वा वाणिज्य विभागले गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्यौलता छ। समितिका एक सदस्य उपसमितिले सुझावमात्र दिएको र त्यसैका आधारमा समितिले मन्त्रालयलाई थप अध्ययन गर्नका लागि निर्देशन दिनसक्ने बताउँछन्। ‘उपसमितिले नेटवर्किङ भए/नभएको बारे स्पष्ट भएर मात्र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिन भनेर सुझाव दिएको छ।
यसको मतलब प्रहरी प्रशासन होस वा विभागले आफैंले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ।’ ती सदस्य भन्छन्। उपसमितिको प्रतिवेदन अहिले समितिमा छलफलको क्रममै रहेको छ। विस्तृत छलफलपछि मन्त्रालयलाई दिने निर्देशनबाट थप प्रष्ट हुने पनि उनको भनाइ छ।
अध्ययन उपसमितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको र समितिमा विस्तृत छलफल भइसकेपछि मात्रै यो विषयमा थप निर्णयहरु गरिने बताउँछन्। ‘प्रतिवेदन समितिमा गइसकेको छ। त्यहाँ छलफल हुन्छ। छलफलपछि समितिले सम्बन्धित निकायलाई केही निर्देशन गर्छ’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
