काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमातहत गठित ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोज्नेलाई उनीहरुको विगत हेरेर मात्र त्यस्तो इजाजत दिन सुझाव दिएको छ।
नेकपा सांसद तथा समिति सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गत साउन १५ गते गठित ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकीन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएको हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री र नेटवर्किङबारे यस्ता छन् अध्ययन उपसमितिले दिएका सुझावः
१. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधिनमा रहेर व्यवसाय गर्न खोज्ने जोसुकै नागरिकलाई व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था देखिएन। ऐनको मूल मर्म बमोजिम कम्तिमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु विक्री गर्ने प्रतिवद्धता लिने र बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने र सो अनुसार नगर्ने कम्पनीको ईजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२. विभागमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति रहेको नपाईएकोले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने।
३. वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्न हाल ईजाजत प्राप्त अधिकांश कम्पनीहरुको पूर्वाधार जस्तै कार्यालय, सफ्टवेयर, जनशक्ति तथा सेवाकेन्द्रहरु नरहेको, इजाजत लिएका कम्पनीहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको, कुन विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता कायमै रहेकोले विज्ञ समेत सम्मिलित गराई वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी इजाजत प्रदान गरिएका कम्पनीहरुलाई समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको एकिन गरेर मात्र व्यवसाय गर्न दिन र नयाँ इजाजत लिन चाहने कम्पनीहरुलाई पनि माथि उल्लेखित भौतिक पूर्वाधारहरु र कानूनले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा भएपछि मात्र इजाजत दिनुपर्ने ।
४. स्वदेशी उत्पादनहरु गरी बिक्री वितरण गरे नगरेको एकिन गर्न, कानूनले उपलब्ध गराएको अधिकतम उपभोक्ता मूल्यमा ४२ प्रतिशतका अतिरिक्त कुनै शुल्क, कमिसन आदि वितरण गरि उपभोक्ता ठगी गरे नगरेको, बिक्रेताले अर्को विकेता नियुक्त गरी नेटवर्क विस्तार गरे नगरेको, पिरामिड शैली अपनाई अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा पारे नपारेको, ऐनको दफा ११ प्रतिकूल कुनै काम गरे नगरेको जस्ता कुराहरुलाई अनुगमन गर्न ऐनले व्यवस्था गरेको निर्देशक समिति सक्रिय हुनुपर्ने।
५. प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई ईजाजत प्राप्त कम्पनीहरु जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन् र जुन कार्यका लागि ईजाजत प्रदान गरिएको हो सोही अनुरुप काम गरे नगरेको, कानूनको अपव्याख्या गरी कुनै गैरकानूनी कार्य गरे नगरेको नियमित रुपमा अनुगमन गर्न निर्देशक समितिले विज्ञ समेत संलग्न गराई एक अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै दर्ता भैसकेको कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पीरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाईएमा उक्त व्यवस्था समेत ऐन तथा नियमावलीको प्राबधान अनुसार तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।
६. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ९ व्यवस्थापन तथा नियमन ० गर्ने ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७६ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको व्यवस्था र व्याख्यालाई मध्यनजर गर्दै ईजाजतवाला कम्पनीले वितरक वा विक्रेतालाई कमिसन, वोनस वा सुबिधा वितरण गर्दा आफ्ना वितरक वा विक्रेतालाई वा वितरक वा विक्रेताको समूहलाई अधिकतम ४२ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बिक्री प्रबन्ध गर्ने गराउने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
७. विगतको इतिहास हेर्दा यस किसिमको व्यवसायमा पर्याप्त मात्रामा पुँजी लगानी नभएको कारण क्षणिक लाभको लागि व्यवसायमा प्रवेश र बहिर्गमन गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा व्यवसायीलाई स्थायित्व भन्दा अस्थिरतातर्फ धकलिरहेको देखिएकोले यस प्रकारको व्यवसायमा वास्तविक व्यवसायीहरुमात्र प्रवेश गरुन् र कुनै कारणवस उपभोक्ताहरु ठगिन पुगे भने उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने मनसायले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुयाउन र हाल इजाजत लिईसकेका कम्पनीहरुलाई समेत ६ महिनाभित्र सोही बमोजिमको पुँजी बृद्धि गर्न लगाउनुपर्ने।
८. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ लागु भैसकेपछि पनि देशमा अबैध रुपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यवसायीक धन्दा सञ्चालन गरी ठूलो धनरासी विदेशीरहेको पाईएकोले त्यस्ता धन्दा सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने।
९. ऐनको दफा १६ को उपदफा १ को “तर नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन” भनी स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नैपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति लिन सकिने सम्भावना देखिएकोले ऐनको सो दफा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।
१०. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कार्य बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा एउटै संयन्त्र रहँदा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी नहुने देखिएकोले यसको अनुगमनको लागि निर्देशक समितिले मन्त्रालय वा विभागमा छुट्टै संयन्त्र बनाई लागु गर्नुपर्ने।
११. प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कुनैपनि इजाजत प्राप्त कम्पनीले उपभोक्ता ठगि गरेको प्रमाणित भएमा तत्काल बैङ्क ग्यारेन्टी जफत गरी कारोबार रोक्का गर्ने र यदि ठगिएको रकम अपुग भएका सञ्चालकहरुको घरघरनाबाट समेत असुल उपर गर्नुपर्ने।
१२. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ को मातहतमा रही कम्पनी दर्ता गरी नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरेको पाईएमा मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद २१ मा उल्लेखित ठगि सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्न कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने
१२. संहिता ऐनको परिच्छेद २१ मा उल्लेखित ठगि सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्न कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने।
१३. कसैले पनि प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारको नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा कारोबार गर्न पाउनेछैन। यदि कुनै कम्पनीले त्यस्तो विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा कारोबार गरेको पाईएमा उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने।
१४. वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्न इजाजत प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीले नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरी जनता ठगिएको पाईएमा तत्कालीन अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने।
१५. विगतमा युनिटी, हर्बो, गोलक्वेष्ट लगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगि गर्ने कम्पनीहरुले नै आफ्नो वा परिवारको नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगि गर्न खोजेको बुझिन आएकोले त्यस्ता ब्यक्तिहरुले कम्पनी दर्ता गर्न आएमा विगतमा त्यस्तो ठगि सम्बन्धी कारोबार गरे नगरेको एकिन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने।
१६. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण, नियमन र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संघीय ढाँचा अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत भूमिका स्पष्ट गरिनुपर्ने।
१७. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ( व्यवस्थापन तथा नियमन ) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरु समेत स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने भनी विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी त्यस्तो गरेको पाइएमा त्यस्ता कम्पनीको इजाजत समेत खारेज गर्नुपर्ने ।
१८. वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ का विभिन्न दफाहरुको प्राबधानबाट पीरामिड नेटवर्किङ शैलीको व्यवसायतिर उन्मुख हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
