काठमाडौं
दृष्टान्त १ : विगतमा हर्बो, युनिटीलगायत नेटवर्किङ व्यवसायमा लागेर ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरुले 'नेचर हर्ब्स' नामबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको इजाजत पाए। इजाजत पाउनुअघि र पाएपछिसमेत उक्त कम्पनीले गरेका गतिविधि शंकास्पद लागेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत बिहीबार स्पष्टीकरण सोध्यो।
स्पष्टीकरण पेश गर्न दिईएको समयभित्रै विभागले त्यही कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिहरुसमेतलाई राखेर गत शुक्रबार सामूहिक रुपमा र सोमबार छुट्टै प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायो। सोमबार नै विभागले उक्त कम्पनीको जवाफ चित्तबुझ्दो रहेको भन्दै क्लीन चिट दियो।
दृष्टान्त २ : वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दालाई संरक्षण दिन वाणिज्य विभागले एकल अधिकारसहितको केन्द्रिकृत कार्यशैली अपनायो। जसमा एकजना सरकारी अधिकारी आफैं इजाजतदाता, आफैं निरीक्षण अधिकृत र आफैं प्रशिक्षण दिनेसमेतका काम गर्छन्।
दृष्टान्त ३ : नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि ब्युँतिन थालेको चाल पाएपछि केही समयअघि नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो समेतले चासे देखायो। सुक्ष्म अध्ययनपछि प्रहरीले त्यस्ता कम्पनीहरु वाणिज्य विभागमा दर्ता हुने प्रकृयामा रहेको चाल पायो।
गत जेठ १८ गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले त्यस्ता कम्पनी र व्यक्तिबारे सोध्दै विभागलाई पत्र काट्यो। विभागले सोही दिन जवाफ पठाउँदै आफूकहाँ दर्ता पनि नभएको र प्रकृयामा पनि नरहेको जानकारी दियो। तर त्यसको एक महिना नबित्दै विभागले सार्वजनिक सूचना निकाल्यो र ७ वटा कम्पनीलाई इजाजत बाँड्याे।
दृष्टान्त ४ : नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै २०७० सालमा ५ करोड बिगो मागदाबी सहितका उजुरी साबिकको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा परे। त्यसका लागि विभागले युनिटी र हर्बो कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्यो। तर यो सात वर्षमा न ठगी गर्नेलाई कारबाही भयो, न ठगीमा परेका उपभोक्ताले न्याय पाए। सात वर्षपछि फेरि तिनै कम्पनीमा लागेका व्यक्तिका नाममा विभागले नयाँ कम्पनी दर्ता गरायो।
OOO
विगतमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएर अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेका र अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा त्यही व्यवसायलाई वैधानिक बनाउन लागिपरेका व्यक्तिहरुलाई सरकार र सरकार मातहतका निकायले नै संरक्षण दिन थालेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ को प्रावधानअनुसार गठित निर्देशक समितिको आदेशमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीबाट कसरी जोगिनेदेखि सञ्चार माध्यमलाई कसरी तह लगाउने सम्मका जानकारीबारे ‘काउन्सिलिङ’ गर्न थालेको छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत पाएका कम्पनीहरुलाई विभागले गत शुक्रबार (साउन ९ गते) आफ्नै सभाहलमा बोलाएर प्रशिक्षण दिएको छ। विभाग उच्च श्रोतका अनुसार त्यस दिन व्यवसायीहरुले आफूहरु अप्ठेरोमा पर्ने त होइन भन्दै गुनासो गरेका थिए। तर विभागका पदाधिकारीबाट उनीहरुले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनले नै अनुगमन, नियमन र कारबाहीसमेतको जिम्मा विभागलाई दिएका कारण प्रहरी प्रशासनले यस विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने’ भन्दै आश्वासन पाएका छन्।
‘तपाईहरुले इजाजत पाईसकेपछि अब प्रहरी हामीले नभनिकन तपाईहरुसम्म पुग्दैन। सञ्चार माध्यमलाई पनि बोलाएरै सम्झाउनुपर्ला,’उक्त दिनको बैठकमा वाणिज्य विभागका अधिकारीले व्यवसायीलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै विभाग श्रोतले भन्यो।
यही विषयमा विभागले मंगलबार (आज) पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ भने यो पत्रकार सम्मेलनको प्रतिक्रियापछि बुधबार व्यवसायीहरुले अर्को पत्रकार सम्मेलन आयोजनाको तयारी गरेका छन्।
गत शुक्रबारको बैठकमा व्यवसायीहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (ऐन/नियमावली) का केही प्रावधानहरु बढी कठोर भएकाले त्यसलाई लचिलो बनाउन संशोधनको प्रकृया सुरु गर्न पनि विभागलाई दबाब दिएका दिए। खासगरी ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित विषय र ५० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन नै बेच्नुपर्ने विषयलाई हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो। तर भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएका ऐन र नियमावलीलाई तत्कालै संशोधन गर्ने विषय उठाउन उपयुक्त नहुने भन्दै विभागले अहिलेकै कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।
त्यस्तै, सोमबार 'नेचर हर्ब्स' लाई विभागका कर्मचारीले छुट्टै प्रशिक्षण दिएका छन्। ‘छलफल र अन्तरक्रियाका लागि श्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराउन भनेको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको इजाजत पाएका सबै कम्पनीलाई एकैसाथ राखेर मौजुदा कानुनी व्यवस्था बुझाउन सम्भव भएन। त्यसकारण सबैलाई पालैपालो प्रशिक्षण दिन लागिएको हो,’ वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख शिव सेढाईंले भने।
जबकि, यही कम्पनीलाई विभागले गत बिहीबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त कम्पनीले इजाजत पाउनुअघि नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको तथा पिरामिड शैलीमा सदस्य सञ्जाल बनाईरहेको जस्ता ‘शंकास्पद गतिविधि गरेको’ भन्दै विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ नआउँदै विभागले दुई दिन त्यही कम्पनीलाई प्रशिक्षण दिएको देखिएको छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत हालसम्म इजाजत पाएका ७ वटा कम्पनीलाई गत शुक्रबार एकै ठाउँमा राखेर र 'नेचर हर्ब्स' लाई सोमबार छुट्टै प्रशिक्षण दिईएको हो। 'नेचर हर्ब्स' ले दिएको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नै रहेको भन्दै विभागले उक्त कम्पनीलाई चोख्याएको छ।
सबै काममा एकल अधिकार
अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गर्न सजिलो होस् भनेरै विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सम्बन्धित संरचनालाई केन्द्रिकृत बनाएको छ। कम्पनीहरुलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी इजाजत दिनेदेखि ती कम्पनीको निरीक्षण अनुगमन गर्नेसम्मको जिम्मा विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखालाई दिईएको छ। उक्त शाखा प्रमुख शिव सेढाईं वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी सबै कामकारबाहीको एकल जिम्मेवारी लिएर बसेका छन्। कम्पनीहरुलाई इजाजत दिने सेढाईंलाई अनुगमन र निरीक्षण अधिकृतको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ।
त्यतिमात्र होईन सेढाईं ती कम्पनीलाई उनीहरुले व्यापार व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर प्रशिक्षणसमेत दिन्छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीहरुलाई बुझाउन आफूले प्रशिक्षण दिएको सेढाईको भनाइ छ।
कुनै वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगी भएको विषयमा त्यही विभागअन्तर्गतको बजार अनुगमन शाखाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अर्धन्यायिक तरिकाले अनुगमन र काराबाहीसमेतका काम गर्छ। तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई भने यो शाखाले हेर्न नपाउने भन्दै विभागले वैदेशिक व्यापार नियमन शाखालाई मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ। जसकारण उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको प्रावधानमा टेकेर विभागको अरु टोली यसको अनुगमनका लागि जान पाउने बाटो बन्द गरिएको छ।
जानकार भएर पनि अधिकार नपाएपछि प्रहरी प्रशासन मौन
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयन गर्ने नाममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर बसेकाहरुलाई संरक्षण गर्न थालेको बारे नेपाल प्रहरी पनि जानकार छ।
महानगरिय प्रहरी परिसर टेकुले गत जेठ १८ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र पठाउँदै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि कुनै कम्पनी दर्ता भएको भए त्यस्ता कम्पनी र सञ्चालकको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको देखिन्छ। तर विभागले त्यही दिन प्रहरी परिसरलाई सो मितिसम्ममा कुनै पनि कम्पनी विभागमा दर्ताका लागि नआएको व्यहोरासहित पत्रको जवाफ पठाएको छ। त्यस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा नरहेकाले कुनैपनि फर्म दर्ता नरहेको जवाफ विभागले फर्काएको देखिन्छ।
प्रहरीले विभागलाई यसरी पत्राचार गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने नेटवर्किङको ठगी धन्दामा लागेका केही व्यक्तिहरु कम्पनी इजाजतका लागि प्रकृयामा आएकोबारे बुझ्नु थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर श्रोतका अनुसार विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा नेटवर्किङ गर्ने व्यक्तिलाई इजाजत दिँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा उक्त पत्र पठाईएको थियो। तर विभागले भने कोही व्यक्ति र कम्पनी त्यसरी दर्ताका लागि नआएको भन्दै जवाफ पठायो।
जबकि प्रहरीलाई जवाफ पठाएको एक महिनाभित्र विभागले सूचनासमेत जारी गरेर ७ वटा कम्पनीलाई इजाजतसमेत दिएको छ। ऐनले सिधै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाधा पुर्याजए पनि ठगीका उजुरी आएको खण्डमा भने त्यसको अनुसन्धान गरिने प्रहरी श्रोत बताउँछ। तर विभागले पक्राउका लागि सिफारिस नगरुन्जेल भने कानुनी र प्रकृयागत अप्ठेरो पनि रहेको ती अधिकारी उल्लेख गर्छन्।
विगतमा ठगी गर्नेलाई नै इजाजत, विभाग भन्छः ‘पहिले के गर्थे थाहा छैन, प्रकृयाबाटै स्वीकृति पाए
विगतमा ठगी धन्दा चलाउने र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत पाउनुअघिसम्म पनि लुकिछिपी नेटवर्किङ व्यवसाय चलाईरहेका व्यक्तिहरुले कसरी स्वीकृति पाए? भन्ने प्रश्नमा पनि विभागले गोलमटोल जवाफ दिने गरेको छ। शाखा प्रमुख सेढाईं ती कम्पनीहरुले व्यवसायको स्वघोषणा गरेको र इजाजतका लागि चाहिने अरु कागजात हेरेपछि इजाजत दिईएको बताउँछन्। ‘विगतमा कसैले ठगी गरेका कारण अदालतले व्यवसाय गर्न नपाउने फैसला गरेको वा कालोसूचीमा परेको हामीले देखेनौं। प्रकृयामा आएपछि दर्ता गरेका हौं।’ उनले भने।
यद्यपि त्यही निकायमा परेका ठगीका उजुरीसम्बन्धी फाईलबारे भने विभागले अझै अनभिज्ञता जनाईरहेको छ। नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै २०७० सालमा ५ करोड बिगो मागदाबी सहितका उजुरी साबिकको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा परेका थिए। त्यसबेला विभागले युनिटी र हर्बो कम्पनीका नाममा सार्बजनिक सूचना पनि निकालेको थियो। तर यो सात वर्ष अवधिमा न ठगी गर्नेलाई कारबाही भयो, न परेका उपभोक्ताले न्याय पाए। सात वर्षपछि फेरि तिनै कम्पनीमा लागेका व्यक्तिका नाममा विभागले नयाँ कम्पनी दर्ता गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
