• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

अवैध नेटवर्किङ धन्दालाई राज्यको संरक्षण : बिहीबार स्पष्टीकरण, त्यसपछि २ दिन प्रशिक्षण, सोमबार ‘क्लीन चिट’

64x64
हेमन्त जोशी मंगलबार, साउन १३, २०७७  ०७:०१
1140x725

काठमाडौं
दृष्टान्त १ : विगतमा हर्बो, युनिटीलगायत नेटवर्किङ व्यवसायमा लागेर ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरुले 'नेचर हर्ब्स' नामबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको इजाजत पाए। इजाजत पाउनुअघि र पाएपछिसमेत उक्त कम्पनीले गरेका गतिविधि शंकास्पद लागेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत बिहीबार स्पष्टीकरण सोध्यो।

स्पष्टीकरण पेश गर्न दिईएको समयभित्रै विभागले त्यही कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिहरुसमेतलाई राखेर गत शुक्रबार सामूहिक रुपमा र सोमबार छुट्टै प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायो। सोमबार नै विभागले उक्त कम्पनीको जवाफ चित्तबुझ्दो रहेको भन्दै क्लीन चिट दियो। 

दृष्टान्त २ : वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दालाई संरक्षण दिन वाणिज्य विभागले एकल अधिकारसहितको केन्द्रिकृत कार्यशैली अपनायो। जसमा एकजना सरकारी अधिकारी आफैं इजाजतदाता, आफैं निरीक्षण अधिकृत र आफैं प्रशिक्षण दिनेसमेतका काम गर्छन्। 

दृष्टान्त ३ : नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि ब्युँतिन थालेको चाल पाएपछि केही समयअघि नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो समेतले चासे देखायो। सुक्ष्म अध्ययनपछि प्रहरीले त्यस्ता कम्पनीहरु वाणिज्य विभागमा दर्ता हुने प्रकृयामा रहेको चाल पायो।

गत जेठ १८ गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले त्यस्ता कम्पनी र व्यक्तिबारे सोध्दै विभागलाई पत्र काट्यो। विभागले सोही दिन जवाफ पठाउँदै आफूकहाँ दर्ता पनि नभएको र प्रकृयामा पनि नरहेको जानकारी दियो। तर त्यसको एक महिना नबित्दै विभागले सार्वजनिक सूचना निकाल्यो र ७ वटा कम्पनीलाई इजाजत बाँड्याे।

दृष्टान्त ४ : नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै २०७० सालमा ५ करोड बिगो मागदाबी सहितका उजुरी साबिकको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा परे। त्यसका लागि विभागले युनिटी र हर्बो कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्यो। तर यो सात वर्षमा न ठगी गर्नेलाई कारबाही भयो, न ठगीमा परेका उपभोक्ताले न्याय पाए। सात वर्षपछि फेरि तिनै कम्पनीमा लागेका व्यक्तिका नाममा विभागले नयाँ कम्पनी दर्ता गरायो।

OOO

विगतमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएर अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेका र अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा त्यही व्यवसायलाई वैधानिक बनाउन लागिपरेका व्यक्तिहरुलाई सरकार र सरकार मातहतका निकायले नै संरक्षण दिन थालेका छन्।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ को प्रावधानअनुसार गठित निर्देशक समितिको आदेशमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीबाट कसरी जोगिनेदेखि सञ्चार माध्यमलाई कसरी तह लगाउने सम्मका जानकारीबारे ‘काउन्सिलिङ’ गर्न थालेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेटवर्किङ धन्दाको चक्रव्यूह : पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्न सोमबार, साउन ५, २०७७

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत पाएका कम्पनीहरुलाई विभागले गत शुक्रबार (साउन ९ गते) आफ्नै सभाहलमा बोलाएर प्रशिक्षण दिएको छ। विभाग उच्च श्रोतका अनुसार त्यस दिन व्यवसायीहरुले आफूहरु अप्ठेरोमा पर्ने त होइन भन्दै गुनासो गरेका थिए। तर विभागका पदाधिकारीबाट उनीहरुले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनले नै अनुगमन, नियमन र कारबाहीसमेतको जिम्मा विभागलाई दिएका कारण प्रहरी प्रशासनले यस विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने’ भन्दै आश्वासन पाएका छन्।

 ‘तपाईहरुले इजाजत पाईसकेपछि अब प्रहरी हामीले नभनिकन तपाईहरुसम्म पुग्दैन। सञ्चार माध्यमलाई पनि बोलाएरै सम्झाउनुपर्ला,’उक्त दिनको बैठकमा वाणिज्य विभागका अधिकारीले व्यवसायीलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै विभाग श्रोतले भन्यो। 
यही विषयमा विभागले मंगलबार (आज) पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ भने यो पत्रकार सम्मेलनको प्रतिक्रियापछि बुधबार व्यवसायीहरुले अर्को पत्रकार सम्मेलन आयोजनाको तयारी गरेका छन्। 

यो पनि पढ्नुहोस्

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा चलेको नेटवर्किङ धन्दामा नियामकको रहस्यमय मौनताबिहीबार, साउन ८, २०७७

गत शुक्रबारको बैठकमा व्यवसायीहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (ऐन/नियमावली) का केही प्रावधानहरु बढी कठोर भएकाले त्यसलाई लचिलो बनाउन संशोधनको प्रकृया सुरु गर्न पनि विभागलाई दबाब दिएका दिए। खासगरी ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित विषय र ५० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन नै बेच्नुपर्ने विषयलाई हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो। तर भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएका ऐन र नियमावलीलाई तत्कालै संशोधन गर्ने विषय उठाउन उपयुक्त नहुने भन्दै विभागले अहिलेकै कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

त्यस्तै, सोमबार 'नेचर हर्ब्स' लाई विभागका कर्मचारीले छुट्टै प्रशिक्षण दिएका छन्। ‘छलफल र अन्तरक्रियाका लागि श्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराउन भनेको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको इजाजत पाएका सबै कम्पनीलाई एकैसाथ राखेर मौजुदा कानुनी व्यवस्था बुझाउन सम्भव भएन। त्यसकारण सबैलाई पालैपालो प्रशिक्षण दिन लागिएको हो,’ वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख शिव सेढाईंले भने। 

जबकि, यही कम्पनीलाई विभागले गत बिहीबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त कम्पनीले इजाजत पाउनुअघि नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको तथा पिरामिड शैलीमा सदस्य सञ्जाल बनाईरहेको जस्ता ‘शंकास्पद गतिविधि गरेको’ भन्दै विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ नआउँदै विभागले दुई दिन त्यही कम्पनीलाई प्रशिक्षण दिएको देखिएको छ।

 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत हालसम्म इजाजत पाएका ७ वटा कम्पनीलाई गत शुक्रबार एकै ठाउँमा राखेर र 'नेचर हर्ब्स' लाई सोमबार छुट्टै प्रशिक्षण दिईएको हो। 'नेचर हर्ब्स' ले दिएको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नै रहेको भन्दै विभागले उक्त कम्पनीलाई चोख्याएको छ।   

सबै काममा एकल अधिकार 

अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गर्न सजिलो होस् भनेरै विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सम्बन्धित संरचनालाई केन्द्रिकृत बनाएको छ। कम्पनीहरुलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी इजाजत दिनेदेखि ती कम्पनीको निरीक्षण अनुगमन गर्नेसम्मको जिम्मा विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखालाई दिईएको छ। उक्त शाखा प्रमुख शिव सेढाईं वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी सबै कामकारबाहीको एकल जिम्मेवारी लिएर बसेका छन्। कम्पनीहरुलाई इजाजत दिने सेढाईंलाई अनुगमन र निरीक्षण अधिकृतको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

त्यतिमात्र होईन सेढाईं ती कम्पनीलाई उनीहरुले व्यापार व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर प्रशिक्षणसमेत दिन्छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीहरुलाई बुझाउन आफूले प्रशिक्षण दिएको सेढाईको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने नेचर हर्ब्सलाई वाणिज्य विभागले सोध्यो स्पष्टीकरणबिहीबार, साउन ८, २०७७

कुनै वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगी भएको विषयमा त्यही विभागअन्तर्गतको बजार अनुगमन शाखाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अर्धन्यायिक तरिकाले अनुगमन र काराबाहीसमेतका काम गर्छ। तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई भने यो शाखाले हेर्न नपाउने भन्दै विभागले वैदेशिक व्यापार नियमन शाखालाई मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ। जसकारण उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको प्रावधानमा टेकेर विभागको अरु टोली यसको अनुगमनका लागि जान पाउने बाटो बन्द गरिएको छ।

जानकार भएर पनि अधिकार नपाएपछि प्रहरी प्रशासन मौन
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयन गर्ने नाममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर बसेकाहरुलाई संरक्षण गर्न थालेको बारे नेपाल प्रहरी पनि जानकार छ। 

महानगरिय प्रहरी परिसर टेकुले गत जेठ १८ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र पठाउँदै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि कुनै कम्पनी दर्ता भएको भए त्यस्ता कम्पनी र सञ्चालकको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको देखिन्छ। तर विभागले त्यही दिन प्रहरी परिसरलाई सो मितिसम्ममा कुनै पनि कम्पनी विभागमा दर्ताका लागि नआएको व्यहोरासहित पत्रको जवाफ पठाएको छ। त्यस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा नरहेकाले कुनैपनि फर्म दर्ता नरहेको जवाफ विभागले फर्काएको देखिन्छ। 

प्रहरीले विभागलाई यसरी पत्राचार गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने नेटवर्किङको ठगी धन्दामा लागेका केही व्यक्तिहरु कम्पनी इजाजतका लागि प्रकृयामा आएकोबारे बुझ्नु थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर श्रोतका अनुसार विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा नेटवर्किङ गर्ने व्यक्तिलाई इजाजत दिँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा उक्त पत्र पठाईएको थियो। तर विभागले भने कोही व्यक्ति र कम्पनी त्यसरी दर्ताका लागि नआएको भन्दै जवाफ पठायो।

जबकि प्रहरीलाई जवाफ पठाएको एक महिनाभित्र विभागले सूचनासमेत जारी गरेर ७ वटा कम्पनीलाई इजाजतसमेत दिएको छ। ऐनले सिधै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाधा पुर्याजए पनि ठगीका उजुरी आएको खण्डमा भने त्यसको अनुसन्धान गरिने प्रहरी श्रोत बताउँछ। तर विभागले पक्राउका लागि सिफारिस नगरुन्जेल भने कानुनी र प्रकृयागत अप्ठेरो पनि रहेको ती अधिकारी उल्लेख गर्छन्। 

विगतमा ठगी गर्नेलाई नै इजाजत, विभाग भन्छः ‘पहिले के गर्थे थाहा छैन, प्रकृयाबाटै स्वीकृति पाए 

विगतमा ठगी धन्दा चलाउने र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत पाउनुअघिसम्म पनि लुकिछिपी नेटवर्किङ व्यवसाय चलाईरहेका व्यक्तिहरुले कसरी स्वीकृति पाए? भन्ने प्रश्नमा पनि विभागले गोलमटोल जवाफ दिने गरेको छ। शाखा प्रमुख सेढाईं ती कम्पनीहरुले व्यवसायको स्वघोषणा गरेको र इजाजतका लागि चाहिने अरु कागजात हेरेपछि इजाजत दिईएको बताउँछन्। ‘विगतमा कसैले ठगी गरेका कारण अदालतले व्यवसाय गर्न नपाउने फैसला गरेको वा कालोसूचीमा परेको हामीले देखेनौं। प्रकृयामा आएपछि दर्ता गरेका हौं।’ उनले भने। 

यद्यपि त्यही निकायमा परेका ठगीका उजुरीसम्बन्धी फाईलबारे भने विभागले अझै अनभिज्ञता जनाईरहेको छ। नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै २०७० सालमा ५ करोड बिगो मागदाबी सहितका उजुरी साबिकको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा परेका थिए। त्यसबेला विभागले युनिटी र हर्बो कम्पनीका नाममा सार्बजनिक सूचना पनि निकालेको थियो। तर यो सात वर्ष अवधिमा न ठगी गर्नेलाई कारबाही भयो, न परेका उपभोक्ताले न्याय पाए। सात वर्षपछि फेरि तिनै कम्पनीमा लागेका व्यक्तिका नाममा विभागले नयाँ कम्पनी दर्ता गराएको छ।
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७  ०७:०१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
हेमन्त जोशी
जोशी नेपाललाइभका अर्थ बिटमा कार्यरत छन्।
लेखकबाट थप
राजस्व अनुसन्धानले समातेको ७२ मेट्रिक टन गुणस्तरहीन चिनी नष्ट गरिँदै
साइबर सुरक्षामा बैंक-वित्तीय क्षेत्र कति संवेदनशील छ?
आफैंले भोगेको समस्याबाट जन्मिएको ‘फुडमान्डु’
सम्बन्धित सामग्री
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैय... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नास–आईटी एक्स्पो २०२६ सुरु, ३० भन्दा बढी प्रविधि कम्पनी सहभागी हुने नास–आईटीका अध्यक्ष दिपेन चापागाईंले नेपाली सूचना प्रविधि उद्योगमा आबद्ध कम्पनीका साझा समस्या समाधान, अवसरको पहिचान र बजार विस्तारका... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार, मंसिर ५, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री शाहको स्वागतमा नयाँ दिल्ली सजाइयो, सडकका पोलमा मोदी र शाहका तस्बिर आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री शाह विदेशिँदा सरकारको नेतृत्व विराजभक्त श्रेष्ठलाई आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नेपाली आकाशमार्गबाट भारतीय सैन्य विमान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नरहेको भारतको स्पष्टोक्ति आइतबार, मंसिर ६, २०८३
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद नियमित बनाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो, पीडितले पाएनन् न्याय शनिबार, मंसिर ५, २०८३
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमार यादव नियुक्त शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्